‘गेम चेन्जर’ परियोजनाकै रुपमा लिइएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्ततः सपनामा नै तुहिने भएको छ । बाराको निजगढमा निर्माणधिन विमानस्थलको सम्पूर्ण निर्माण प्रक्रिया तत्काल रोक्न सर्वोच्चबाट आदेश भएसँगै निजगढ विमानस्थलको भविष्य अन्योल बन्न पुगेको हो । 

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाश मानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न मात्र भनेन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता भए अर्को विकल्प खोज्न समेत परमादेश जारी गरेको छ । यसले अब निजगढमा कुनै अर्को विमानस्थल नबन्ने निश्चित भएको छ ।  तर, सोही विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले हालसम्म करिब सवा अर्ब (१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ) खर्च गरिसकेको छ । निजगढ विमानस्थल परियोजनाका निर्देशक बाबुराम पौडेलका अनुसार हालसम्म विमानस्थलको घेराबार (तार–बार) लगाउन, सडक बाटो पु¥याउन र आवश्यक सेल्टरहरू बनाउन यति खर्च भएको हो । तर, सर्वोच्चको बिहीबारको एक आदेशले अहिलेसम्मका यी सबै लगानी पानीमा जाने भएको छ । ​

याे पनि

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्चको आदेश

भएको के थियो ?
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै रुपमा निर्माण गरिने भनिएको निजगढ विमानस्थल कुल १ हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहने बताइएको थियो । जसका लागि परियोजनाले तारबार समेत लगाइसकेको छ । तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकै रुपमा यस विमानस्थललाई अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि सरकारले ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गर्दै स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एजीलाई छानेको थियो । यद्यपि, सो कम्पनीले हालसम्म परियोजना लिइसकेको भने थिएन ।

परियोजनाको इन्भारोमेन्ट इम्प्याक्ट एसिसमेन्ट (ईआईए) समेत भइसकेको विमानस्थल निर्माणका लागि साना–ठूला गरी करिब साढे २४ लाख रूख काट्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । विमानस्थल बन्ने कुल १ हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रफल अन्तर्गत दुईवटा ब्लकमा रुखको गणना गरियो । गणनाअनुसार २ वटा ब्लकमा गरी कुल ५७ हजार ३५० वटा रूख काट्नुपर्ने बताइएको थियो। 

यद्यपि, विमानस्थल रहने मधेस प्रदेशको वन मन्त्रालयअन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय बाराले तत्कालिन समयमा १ हजार ९०० हेक्टरलाई १२ वटा ब्लकमा विभाजन गरेर रुख गणना शुरु गरेको थियो । तर, प्राप्त बजेटको अभावमा बीचमै रुख गणना रोकेको वन कार्यालयले लाखौं सालका रुखहरू काट्नुपर्ने बताएको थियो । यसका लागि वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्नेमा मन्त्रालयले पनि दिएन । सँगै विमानस्थल निर्माणको टुंगो नलागी हचुवाको भरमा सयौं वर्ष पुराना सालका लाखौं रुख काट्दा वातावरणीय विनाश निम्तिने र सो क्षेत्रका वन्यजन्तु, चराचुरुङगीहरुलाई समेत असर पु¥याउने भन्दै वातावरण तथा नागरिक अभियन्ता रञ्जुहजुर पाण्डे क्षत्री, विजयकुमारसिंह दनुवार, कृष्णप्रसाद भण्डारी, द्वारिकानाथ ढुंगेल, चिरञ्जीवी भट्टराई, भरतकुमार बस्नेत, पंकजकुमार कर्ण, सुकदेव खत्री, केशरमणि अर्याललगायतले रुख काट्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । यसै मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, पदम श्रेष्ठ लगायतले समेत निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अलग्गै रिट दायर गरे । 

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त विषयलाई बृहत् पूर्ण इजलासमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने ठहर गरेको थियो । अन्ततः बृहत् पूर्ण इजलासमा राखेर बहस अघि बढाएको दुवै रिटमा बिहीबार परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले परियोजनाको कुनै पनि निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

अब के हुन्छ ?
सर्वोच्चले नै निजगढ विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण कार्य रोक्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिसकेकाले अब उक्त परियोजना अघि नबढ्ने भएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले विमानस्थल बनाउने प्रक्रियाका लागि तोकिएको चार किल्ला, गरेका सबै निर्णयहरु नै खारेज गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक भए अर्को विकल्प खोज्न समेत भनिसकेको अवस्थामा उक्त स्थानमा अब विमानस्थल नबन्ने बताएका छन् । 
उसो त सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध जाने अधिकार स्वयम् सरकारलाई पनि छैन । यसले सरकारले गेम चेन्जरकै रुपमा अघि बढाएको निजगढ विमानस्थलको निर्माण खारेज हुने पक्का भएको छ ।