बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सबै प्रक्रिया बन्द गरी विकल्प खोज्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलकाअनुसार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रक्रियाका लागि सरकारले तोकेको चारकिल्ला, गरेका सबै निर्णयहरु खारेज गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता भए अर्को विकल्प खोज्न पनि परमादेश जारी गरेको छ ।

चारकोसे झाडीको बीचमा रहेको निजगढको जङ्गल मासेर विमानस्थल बनाउन लागिएको भन्दै वातावरणविद्हरुले विरोध जनाएका थिए । करिब २४ लाख सालको रुख काटेर विमानस्थल बनाउन लागेको कारण पानीको श्रोत, वातावरण र चराचुरुङ्गी समेतलाई असर गर्ने भन्दै विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता रञ्जु हजुर पाँडे लगायतले दायर गरेको रिट बिहीबार पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा परेको थियो । इजलासमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्मा रहेका थिए । पाँच न्यायाधीश रहेको इजलासले निवेदककै पक्षमा रिट जारी गर्दै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन परमादेश जारी गर्दै आवश्यक भए अर्को विकल्प खोज्न भनेको हो । 

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा आवश्यकभन्दा बढी रुख काट्न लागिएको, अनावश्यकरूपमा ठूलो एयरपोर्ट बनाएर पानीको स्रोतमाथि नै समस्या ल्याउने प्रयास भएको भन्दै विमानस्थल नबनाउन माग गर्दै रिट परेको थियो । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थलको विषय समेटिएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थललाई निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले बिहीबार फैसला गर्दै निजगढमा विमानस्थल नबनाउन परमादेश जारी गरिदिएको हो । 

निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि भन्दै हालसम्म १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ ।