शुक्रबार बिहानै बालुवाटारमा युवाहरूको समूहले बलात्कारको उजुरी दिने हदम्याद नराख्न माग राख्दै धर्ना दिए । बलात्कार पीडित युवतीलाई न्याय दिन र यौनजन्य हिंसाको मुद्दा फास्ट ट्रयाकबाट फर्स्यौट​ गर्न पनि उनीहरुले माग गरे ।

शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको बाहिर प्लेकार्डसहित धर्ना दिनुको कारण थियो, बुधबार सार्वजनिक भएको एक बलात्कारपीडित युवतीको भिडियो बयान । आफू मोडल बन्ने सपना बोकेर ब्युटी पेजेन्टमा भाग लिएकी एक युवतीले आफू ८ वर्ष अगाडि कसरी बलात्कृत भएँ र आफूमाथि कसरी शोषण भयो भनेर टिकटकमार्फत बताएकी थिइन् । 

भिडियोमा युवतीले ८ वर्ष अगाडि आफूमाथि कुन–कुन व्यक्तिले कसरी बलात्कार र यौनशोषण गरे भनेर बताएकी छिन् । उनले बताए अनुसार आफू भर्खर १६ वर्ष पुगेको समयमा प्लस टु पढेपछि ब्युटी पेजेन्ट प्रतियोगितामा भाग लिन गएको र त्यहाँ आफू सेलेक्ट भएर पुरस्कृतसमेत भएपछि सक्सेस पार्टीका नाममा आफूमाथि पहिलोपटक बलात्कार भएको बताएकी छिन् । 

बानेश्वर क्षेत्रमा कन्सल्टेन्सी चलाउने आयोजक मनोज पाण्डेले आफूलाई पहिलो सक्सेस पार्टी छ भनी बोलाएको, आफू एभरेष्ट होटलमा पुगेपछि लेमोनेड ड्रिंक्समा लट्ठ्याउने औषधी मिसाएर खुवाएको र आफूलाई बलात्कार गरेको बताएकी छिन् । आफू बिहान ४ बजे मात्रै होसमा आएको र होसमा आउँदा आफू र ती व्यक्ति नग्न अवस्थामा पाएको र आफूमाथि बलात्कार भएको बताएकी छिन् । बलात्कारपश्चात् ती व्यक्तिले आफ्नो ब्यागमा २० हजार रुपैयाँ राखिदिएको र हल्ला गरे वा कसैलाई भनेमा आफूले बलात्कारको समयको फोटो र भिडियो बनाएको र त्यो भाइरल गराइदिने धम्की दिएको उनले आरोप लगाएकी छिन् । त्यसपछि आफू बाध्य भएर बिहान त्यो पैसासहित ट्याक्सी चढेर घर गएको र त्यसपछि पनि ६ महिनासम्म आफूमाथि बलात्कार भएको उनले बताएकी छिन् । पाण्डेले आफूलाई अन्य व्यक्तिसँग पनि यौनसम्बन्ध राख्न बाध्य बनाएको बताएकी छिन् । 

उक्त कुरा आफूले पछि आफ्नो केटा साथी, उक्त ब्युटी पेजेन्टमा कोरियोग्राफर रहेकी पूर्व मिस नेपाल, उक्त कार्यक्रममा सहभागी र विजयी भएका प्रतिस्पर्धीलाई भनेपनि कसैले सहयोग नगरेको आरोप लगाएकी छिन् । त्यसपछि पनि आफू पटकपटक बलात्कारको शिकार भएको र आफू मानसिकरुपले समेत विक्षिप्त बनेको उनले बताएकी छिन् ।

उनको लामो भिडियो बयानपछि यतिबेला सामाजिक सञ्जाल र संसद्मा समेत पीडितलाई न्याय दिने गरी काम गर्न र पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ । 

तर हालको कानुनले जबरजस्ती करणी भएको अवस्थामा करणी भएको मितिले एक वर्षभित्र वा नाबालिगलाई करणी भएको भए आफू बालिग भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले २०७१ सालमा भएको घटनाका सन्दर्भमा युवतीले अहिले कानुनी उपचारको माग राख्दा यतिबेला कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्भव छ कि छैन भन्ने बहस उठेको छ । 

२०७१ सालमा भएको अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन सम्भव छ कि छैन ? यदि कानुनी कारबाहीमा ल्याउने भए कुन कानुनको प्रयोग हुन्छ ? आदिबारे हामीले फौजदारी न्यायमा दक्खल राख्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीलाई सोधेका छौँ । उक्त घटना र कानुनी उपचारको सम्बन्धमा उनको भनाइको सारसंक्षेप यस्तो छ : 

‘जहिलेको वारदात हो, त्यतिबेलाकै कानुन आकर्षित हुन्छ’

– त्यतिबेलाकै वारदात देखाएपछि त्यतिबेलाकै कानुन आकर्षित हुन्छ । कानुन बमोजिमको न्याय भन्ने शब्द हुन्छ न्यायमा, कानुनले के भन्छ भने जुन बेला अपराध गरेको हो, त्यतिबेलाकै कानुन आकर्षित गर्नुपर्छ । ऐन संशोधन गरेपछिको अपराध भएको भए अहिलेको कानुन अनुसार हुने कुरा हो, अब पहिलेकै कानुनको कुरा गर्दा त्यहाँ हदम्याद छ भने त्यो हदम्याद लागू हुन्छ ।

– त्यतिबेला (२०७१ सालमा) नाबालिगकको उमेर भनेर १६ वर्षभन्दा कम थियो भने बलात्कारको मुद्दाको हदम्याद ३५ दिनको थियो । तर त्यो ३५ दिनको हदम्यादका कारण धेरै समस्या भयो भनेर पछि एक वर्षको हदम्याद ल्याइएको हो । ३५ दिनको मात्रै समय दिँदा पीडितले न्याय नपाउने र पीडित झनै पीडित बन्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि हदम्याद बढाइएको हो ।

– अब २०७१ सालमा भएको कुरालाई अहिले न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउने भन्ने कुरा हुँदैन र सम्भव छैन । पहिले नै बनेको कानुनले सम्बोधन गरिसकेको विषयमा अहिले बनेको कानुनले न्यायिक निरूपण गर्न त सक्दैन नै ।

– घटनाको प्रकृति हेर्दा सोसल क्राइम त भयो नै, तर लिगल क्राइम भएन । लिगल क्राइम यसकारणले भएन भनिएको हो कि पीडित समयमै न्याय माग्न नगएर अन्याय सहेरै बसिन् । 

– उनी अन्यायमा परेको कुरामा शङ्का छैन । तर कानुनमा डिफ्याक्टो र डिजुरे भन्ने शब्दावली प्रयोग हुन्छ । डिफ्याक्टोरुपमा उनलाई अन्याय भयो, किनभने उनले भनेको कुरा पक्कै पनि साँचो कुरा होला । डिजुरे कुरा के हो भने अन्याय भएको कुरा समयमै उपचारमा नगएको र अन्याय सहेर बसेको कारण त्यतिबेला भएको घटनालाई अहिले बाहिर ल्याउँदैमा कानुनी हैसियत राख्न सक्दैन ।

– पहिले नै भएको अपराधलाई अहिले ल्याएर मुद्दामा जाने व्यवस्था अहिलेको कानुनले गरेको छैन, कि त्यस्तो कुरालाई पनि सम्बोधन गर्ने भनेर नयाँ कानुन बनाएर ल्याउनुपर्‍यो । बितिसकेको कामका लागि वा त्यसलाई असर गर्ने गरी कानुन बनाउन मिल्दैन भन्ने न्यायिक सिद्धान्त हुन्छ । त्यसकारण त्यसबेला भएको घटनालाई लिएर अहिले कानुनी उपचारको बाटोमा जाने कुरा अप्ठेरो हुन्छ । मुद्दा लगेमा पनि नेपाल सरकार असफल हुन्छ । विपक्षीले हदम्यादको कुरा ल्याउनेबित्तिकै त्यो असफल भइहाल्छ ।

– हामी जहिले पनि वान साइडेड अर्थात् पीडितको पक्षबाट मात्रै हेर्ने गर्छौँ । त्यसकारण अहिले पहिले भएको अपराधलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने कुरा उठ्छ । तर त्यसो गर्न थालियो भने भोलि जसले, जहिले, जसलाई आरोप लगाइ दिए पनि हुने भयो नि त । भोलि जसले जसलाई जुन समयमा पनि आरोप लगाइदिएकै भरमा कारबाही गर्न थाल्ने हो भने यसले न्यायिक अराजकता निम्त्याउन पनि सक्छ । यो पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

– कानुनले पहिले नै लिमिटेसन तोकेको हुन्छ । कानुनमा भएको लिमिटेसनलाई छाडेर पछि कुनै कानुन बन्यो र त्यसले अनलिमिटेड समय दियो भने त ठीकै हो, तर जतिबेला अपराध भएको थियो, त्यतिबेला अनलिमिटेड समय थिएन । त्यसकारण त्यतिबेला भएको अपराधको विषयमा अहिलेको कानुनले सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसो गर्न थालियो भने न्यायिक अराजकता निम्त्याउन थाल्छ । 

– सामाजिक अपराधचाहिँ भयो । नैतिक दृष्टिकोणले उसले गरेको काम राम्रो होइन । त्यो भन्न त समस्या भएन । तर त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने स्थिति भने रहँदैन । 

हदम्यादको जटिलता

बलात्कारजस्तो अपराधमा हदम्याद हटाउने सम्बन्धमा उठेको आवाजको सम्बन्धमा भण्डारीको भनाइको सारसंक्षेप यस्तो छ । 

–  कानुन बनाउने निकायले हरेक पक्षलाई साइड बाई साइड हेर्नुपर्छ । 

– बलात्कारजस्तो घटनामा साक्षी र प्रमाणबाट पनि तथ्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको पुष्टि गर्न स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । तर लामो समयपछि त्यसको पुष्टि गर्न गाह्रो छ । त्यस्तो अवस्थामा अपराध भएकै भएपनि पुष्टि गर्न नसकिने मुद्दा आउन सक्छन् । 

– हदम्याद नराख्दा बलात्कारजस्तो संगीन मुद्दाहरू धमाधम आउन सक्छन् । कसैप्रति रिस उठ्यो भने जहिले पनि बलात्कारको केस हालेर थुनिदिन सक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ । त्यसकारण हामीले कानुन बनाउँदा पनि सबै पाटालाई हेर्नुपर्छ । राज्यको संयन्त्र, सामाजिक बनोट आदि सबै कुरालाई हेरेर विधायिकाले कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

शुक्रबार संसदमै काँग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले यौनहिंसामा परेकी युवतीको भोगाईबारेको भिडियो बयानपछि आफू विक्षिप्त बनेको र पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे । उनले बलात्कारको घटनामा पीडितले उजुरी दिने हदम्यादका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नसमेत उनले संसद्को ध्यानाकर्षण गराए । 

थापाको ध्यानाकर्षणसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त घटना आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उक्त घटनाको शीघ्र छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र दोषीमाथि कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । 

प्रहरी पुग्यो पीडित युवतीको घरसम्म, आरोपित पक्राउ

८ वर्षअघि भएको बलात्कारको घटनाबाट पीडित युवतीको हिंसाको सिलसिलेवार भिडियो बाहिरिएपछि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय (अपराध महाशाखा)ले शुक्रबार नै पीडित युवतीसँग भेटघाट गरेको छ । त्यतिबेला खासमा भएको के थियो ? अपराधको शृङ्खला कसरी सुरु भएको थियो र के–के भयो भनी युवतीसँग बुझ्नका लागि प्रहरी टोली युवती बस्ने स्थानमा पुगेको थियो । महाशाखाका एसपी कृष्ण कोइराला मनोपरामर्श सहितको टोली लिई युवतीलाई भेट गरेका छन् । घटनाबारे अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र कानुनी उपचारको बाटो भए त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने अपराध महाशाखाका एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवरले रातोपाटीलाई बताए । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि यसबारेमा चासो राख्दै घटनाको अनुसन्धान गर्ने बताएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णु कुमार केसीका अनुसार उक्त घटनालाई जानकारीमा लिई अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको छ । पहिले घटनामा भएको खास के हो, त्यो पत्ता लगाउने र त्यसपछि कानुनी उपचारको बाटो बाँकी भएमा सोही अनुसार अगाडि बढ्ने उनले बताए । प्रहरीले आरोपित पाण्डेलाई शनिबार स्वयम्भूबाट पक्राउ गरिसकेको छ यो पनि

यसरी पक्राउ परे मनोज पाण्डे

ब्युटी पेजेन्टको नाममा बलात्कार !

‘हदम्याद के हो ? बलात्कारीको रक्षा कवच !’