यतिबेला राज्यको सिंगो संरचनाको ध्यान यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित छ । उता अर्थ मन्त्रालय यही समयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । बजेट निर्माणमा राखिने आर्थिक नीति तथा व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले लगातार निजी क्षेत्रका छाता संस्था र व्यवसायीहरूको सुझाव लिइरहेको छ । यस्तै, देशको आर्थिक स्थिति बिग्रँदै गएको र आयात बढिरहेको भन्दै सरकारले आयात गर्न नमिल्ने वस्तुहरूको सूची नै सार्वजनिक गरेको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा के–कस्ता व्यवस्था गरेमा आयात न्यूनीकरण भई निर्यात प्रोत्साहन हुन्छ ? यस्तै, बढ्दो आयातले समस्यातर्फ उन्मुख हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी जोगाउन सकिन्छ ? यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर रातोपाटीका निकेश खत्रीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटमा के–कस्ता सुझाव समेटिनुपर्छ भनेर सुझाव दिनुभएको छ ?

बजेट ठूलो साइजको बनाउने र पछि घटाउने प्रचलन छ । त्यो परम्परा यो वर्षदेखि हट्नुपर्छ । निर्माण पुरा भएका आयोजनाहरूलाई मात्र बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । बजेट घोषणा गर्ने र नीति निर्देशिका बन्न ढिला हुने स्थिति उल्टिनुपर्छ भनेका छौँ । अब आउने बजेटमा मुलुकको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र आयात व्यवस्थित गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने खालको बजेट आउनुपर्छ भनेका छौँ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले रोजगारी वृद्धि गरेर उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने विषय समेटिनुपर्छ ।

चेम्बरले प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउनुअघि सुझाव पेस गर्ने गरेको छ । तपाईंहरूले दिने सुझाव वा माग पुरा पनि हुन्छन् ?

हामीले दिएको बजेटका अधिकांश सुझाव समेटिन्छन् । बजेटले व्यवस्था गर्नैपर्ने विषयको सुझाव दिइएको हुन्छ । त्यही विषय नसमेटिएका केही उदाहरणहरू पनि छन् ।

यसको अर्थ, चेम्बरले दिने गरेको राम्रा र आवश्यक सुझाव बजेटमा समेटिने गरेका छन् ?

पक्कै पनि । हामीले दिने सुझाव देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनोस् र गतिशील होस् भन्ने हिसाबले दिइएको हुन्छ । सोही कारण, सरकारले हामीले दिने गरेका सुझाव बजेटमा समेट्ने र कार्यान्वयन समेत गर्ने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले केही विषय भने छुटाउने गरेको छ । तर, हामीले अघिल्लो वर्ष छुटेका विषयलाई पटक–पटक सुझावका रूपमा पेस गर्ने गरेका छौँ । करको दायरा बढाउनका लागि आवश्यक विषय पनि सुझावका रूपमा पेस गरेका छौँ ।

नागरिकता बनाउँदै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) पनि दिनुपर्छ भनेर भनेका छौँ, जसले राज्यको करको दायरा थप फराकिलो बन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्न सकेमा असमान कर प्रणाली हट्छ । यस्तै, घरजग्गाको कारोबार गर्दा लाइसेन्सको व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेका छौँ । जसले घरजग्गाको वास्तविक मूल्य पनि पत्ता लाग्ने र कारोबार पारदर्शी पनि हुन्छ । घरजग्गाको कारोबार सेयर कारोबार जस्तै ब्रोकरको माध्यमबाट गरिनुपर्छ । यो विषय यस पटक समेटिन सक्छ ।

यो पनि

आगामी बजेट : पपुलिष्ट कि होला ‘ड्रास्टिक चेन्ज’ ?

विदेशी मुलुकमा घरजग्गाको कारोबार राजश्व संकलनको भरपर्दो स्रोत हो । तर, नेपालमा यस्तो हुन सकेको छैन । यो विषय सरकारको नजरमा किन परेन ?

सरकारले महानगरभित्र हुने घरजग्गाको कारोबारमा ५ प्रतिशत राजश्व लिन्छ । अहिले नेपालमा विदेशी व्यक्तिले पनि घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छ । घरजग्गाको कारोबार गर्नेको नागरिकता पनि नचाहिने र प्यान कार्ड पनि नचाहिने व्यवस्था अहिले छ । जसले गर्दा जोसुकैले पनि यसको कारोबार गर्न पाउँछन् । यो व्यवस्था हटाएर व्यवस्थित गरिनुपर्छ । लाइसेन्स भएकाले मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकेमा भू–माफियाले चलखेल गर्न पाउँदैनन् । आशा छ, यो बजेटले हाम्रो विषय समेट्ने छ ।

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू धेरै छन् । तर, ती सबै संस्थाले बजेटमा एक्ला–एक्लै सुझाव पेस गर्छन् । तपाईंहरूले एकीकृत सुझाव पेस गर्न किन नसकेको ?

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्था हो । वि.सं. २००७ सालदेखि चेम्बर अस्तित्वमा छ । यस्तै, अन्य संस्थाहरूको पनि आ–आफ्नै पहिचान छ । तर, यी सबै संस्थाले छुट्टा–छुट्टै सुझाव दिएपनि देशको अर्थतन्त्रको हितमा सुझाव दिइएको हुन्छ । सबै संस्थाले दिने सुझाव प्रायः एकै खालका हुन्छन् । चेम्बरसँग साना तथा घरेलु, खुद्रा तथा मझौला र ठूला उद्योगी व्यवसायी समेत आबद्ध छन् । र, उनीहरूको अपेक्षा अनुसारको सुझावसमेत हामी दिन्छौं । हाम्रो कुरा सम्पूर्ण तह–तप्काबाट सरकारलाई सुनाउने गरेका छौँ । अन्य संस्थाले दिएको सुझाव पनि सरकारले लिइरहेको देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सबै संस्थाले एकजुट भएर दिएका हुन्छन् ।

हामी प्रत्येक वर्ष वैदेशिक व्यापारमा ठूलो घाटा ब्यहोरिरहेका छौँ । यो घाटाको स्थिति कम गर्न बजेटमा के कस्ता व्यवस्था समेटिनुपर्छ ?

हाम्रो मुलुक आयात वेशमै चलिरहेको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि आयातबाट सङ्कलन हुने भन्सारबाट सरकार चलिरहेको देखिन्छ । हाम्रो मुलुकले गर्ने निर्यातभन्दा आयात ९ गुणाले बढी छ । अब आयात न्यूनीकरण गरेर निर्यात वृद्धिमा जानैपर्छ । प्रकृतिले हामीलाई दिएको स्रोत र साधनको उपयोग गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ । हामी प्रत्येक वर्ष ३ खर्बभन्दा बढीको खाद्य तथा कृषिजन्य वस्तु आयात गर्छौं । यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थ पनि खर्बौको आयात हुन्छ ।

यस्तो आयात कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर यस पटकको बजेटमा उल्लेख हुनैपर्छ । र, कृषिप्रधान मुलुक भएकाले यस क्षेत्रमा छिट्टै फड्को मार्न सक्ने सम्भावना छ । ३ देखि ६ महिनामै कृषि क्षेत्रको परिणाम आउन सक्छ । गत वर्षको बजेटमा ल्याइएको कृषि प्रोत्साहनको नीति कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । यस्तै, अस्थिर सरकारका कारणले राम्रा नीति र व्यवस्था छाँयामा पर्ने गरेका छन्, जसले देशलाई नै घाटा भइरहेको छ । यो स्थिति फेरिनुपर्छ । राम्रा र उत्कृष्ट नीति जुनसुकै सरकार आएपनि समेटिनुपर्छ । अहिले बढिरहेको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न कृषि, जलस्रोत र पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रले समेट्न सक्छ ।

यस्तै, अहिले घटिरहेको डलरको आप्रवाहलाई बढाउन तत्काल पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले तत्काल रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट भित्र्याउन आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय चेम्बरले ‘कृषि उत्पादन’ बढाउने अभियान चलाइरहेको छ । सरकारले देख्न नसकेको के कुरा देख्नुभयो तपाईंहरूले ? जसकारण, अभियान चलाउँदै हुनुहन्छ ?

मूख्यतया नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । देशका ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध छन् । यस्तो स्थितिमा वार्षिक खर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्नु दुःखद् कुरा हो । इजरायलका जम्मा साढे १ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध छ र उसले आफ्नो देशलाई बढी हुने कृषिजन्य वस्तु विश्वलाई निर्यात गर्छ । तर, हामी यति धेरै कृषिमा आबद्ध भएपनि आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौं । यसलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्छ । यसो नगरे देशको कृषि उत्पादन बढ्न सक्दैन ।

यस्तै, विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले बैकिङ च्यानलमार्फत् रेमिट्यान्स पठाउनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था गराउन उहाँहरूको इच्छा र चाहनाअनुसार ५/१० प्रतिशत सेयर जलविद्युत तथा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार कोष नै खडा गरेर पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडेलमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढाउन पनि सकिन्छ । घट्दो डलरको आप्रवाह पनि सुधार्न सकिन्छ ।

यतिबेला मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक छ भनिन्छ । चेम्बरको बुझाईमा अर्थतन्त्र कस्तो स्थितिमा छ ?

हामी अहिले डराइहाल्नपर्ने स्थिति छैन । हामीसँग ७ महिनाको आयात धान्ने डलर छ । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी)लाई घट्न नदिने गरेर आयातलाई व्यवस्था गरिनुपर्छ । कोटा प्रणाली लागू गरेर आयात व्यवस्थित गर्न सकियो भने देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्नबाट रोकिन सक्छ । तर, महँगा विदेशी रक्सी, चुरोट, खैनी, पानपरागको आयात खोल्नुपर्छ भन्ने छैन । यी वस्तुको आयातमा करोडौं/अर्बौ रुपैयाँ बाहिर पठाउन आवश्यक छैन । यसो गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ ।

हामी आयात भनेपछि जुनसुकै वस्तुपनि ह्वारह्वारी ल्याउने प्रचलन छ । निर्यात गर्दा गुणस्तर परीक्षण गरेर अनावश्यक झन्झट सिर्जना गर्ने तर आयात गर्दा विना परीक्षण भित्रिन दिने स्थिति छ । यसले गर्दा देशमा आयात बढिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो अनावश्यक आयात घट्ने र निर्यात बढ्ने प्याकेज आउनेमा हामी विश्वस्त छौँ । यसका लागि हामीले सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छौँ र सरकार सकारात्मक पनि छ ।

यही समय रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । पर्यटनबाट आउने आम्दानी पनि कोरोना महामारीले न्यून स्थितिमा छ । यस्तो अवस्थामा हामीले विदेशी मुद्रा त कमाउनै सकेका छैनौं नि ?

कोरोना महामारीअघि अर्थात् २०७५/७६ सालमा मासिक झण्डै ६६/६७ करोडको रेमिट्यान्स आउँथ्यो । अहिले मासिक ७७/७८ करोड रेमिट्यान्स भित्रिरहेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्कले त रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढी छ । कोभिड महामारीको समयमा दुई वर्ष पूर्ण रुपमा आयात बन्द भएको थियो र विदेशबाट आउने युवाको संख्या घट्दा रेमिट्यान्स बढेको थियो । त्यसैले अहिले हाम्रो रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको हैन । यस्तै, हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान छ र डराइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन । यस्तै, देशको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेरै अघि बढ्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन पटक गरेर सयौं वस्तुहरूको सूची जारी गर्दै आयातमा सतप्रतिशत मार्जिन राख्ने जनाएको थियो । यस्तै, सरकारले वस्तुहरूको सूची नै जारी गरेर आयात गर्न नमिल्ने बतायो । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

सरकारले आयात गर्न नमिल्ने भनेर राजपत्रमा प्रकाशन गरेको वस्तुको सूचीको विषयमा बोल्ने कुरै भएन । त्यसलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्छ । तर, हामीले आयातलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ । नेपालमा किन चाहियो महँगो जोनी वाकर ह्वीस्की ? किन चाहियो हामीलाई खैनी र चुरोट ? यस्ता वस्तुको आयात पूर्ण रुपमा बिर्सिदिँऔं । यस्तै, सरकारले हीराको आयातमा समेत रोक लगाएको छ । देशमा औषधी किन्ने पैसा र खाद्यान्न किन्ने पैसा सकाएर हीरा किन ल्याउनु पर्यो ? त्यसैले यस्ता वस्तुको आयात व्यवस्थित गरेकै ठिक छ ।

आयातलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्दा राजश्व सङ्कलन पनि घट्छ । तर, बीओपी नघट्ने गरेर आयातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारको बोली र व्यवहार फरक छ, यस्तो हुनुहुन्न ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउला ?

कोरोना महामारीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई केही प्रभावित बनाएको थियो । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ । यस्तै, अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनले गर्दा नेपालीको मनमा ऊर्जा छाएको छ । र, गाउँको अर्थतन्त्र थप चलायमान बनेको छ । यो निर्वाचनले मुलुकमा सकारात्मक सन्देश पनि ल्याउँछ । यस निर्वाचनले स्थानीय नेता पनि उत्पादन गर्छ र उद्योग व्यवसाय फस्टाउने नीति समेत राजनीतिक दलमा देखिन्छ ।

प्रत्येक निर्वाचनमा निजी क्षेत्रबाट राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन खर्च जुटाउने गर्छन् । तपाईंहरूलाई कत्तिको चाप छ, निर्वाचन खर्चका लागि ?

छैन, अहिलेसम्म हामीलाई कसैले पनि यस्तो दबाब दिएका छैनन् । हामी निर्वाचनमा भोट दिन्छौं, नोट हैन । हामी विस्तारै भर्‍याङ चढेर व्यवसायमा आएका व्यवसायी हौं । यस्तै, हामी अनुशासित व्यवसायी हौं । त्यसैले निर्वाचनमा हामीले खर्च दिएका छैनौँ ।