शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पपुलिष्ट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट खर्चको प्राथमिकता र राजस्व संकलनको संरचनामा नै परिवर्तन ल्याउने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको छ । विशेषतः बजेटको प्राथमिकता हालसम्मको आयातमुखी अर्थतन्त्रको मोडालिटीलाई नै परिवर्तन गर्दै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने गरी सरकार बजेट निर्माणमा केन्द्रीत भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

‘मूलतः अहिलेको करमुखी अर्थतन्त्रको संरचना कसैले न कसैले त भत्काउनै पर्छ । जबसम्म मुलुक उत्पादनमा जाँदैन, आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्दैन, तबसम्म अर्थतन्त्रको सवलीकरण प्रायः असम्भव छ । यसैलाई मनन् गरेर अहिले सरकार अर्थ प्रणालीलाई नै परिवर्तन गर्न लागि परेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘बजेटले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई स्थापित गर्ने योजनामा सरकार छ ।’ 

उसो त सरकारले यस पटक बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्दै कृषिमा आकर्षक प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यस्तो व्यवस्था उत्पादनसँग जोडिने गरी, कृषि बीउविजन, मलखाद, कृषि उत्पादनसँगको सिधै बजारसम्मको पहुँच विस्तार तथा प्रविधि पक्षसँगै कृषकको जीवनस्तरलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विशेष प्याकेज ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । कृषिमा अनुदान भन्दा पनि सिधै उत्पादनमा बोनस जाने गरी कार्यक्रम ल्याउने तयारी सरकारको छ । 

यस्तै, आयातजन्य वस्तुको निरुत्साहनसँगै निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा विशेष प्राथमिकता दिँदै उत्पादनमा इन्सेटिभस् र मूल्यमा अनुदान दिने व्यवस्थासमेत सरकारले बजेटमार्फत गर्ने तयारी गरेको छ । उसो त यसअघि नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटमार्फत महँगा गाडी तथा उपकरण लगायत विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा कर वृद्धि गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् ।  

यसै बजेटमार्फत् सरकारले बढी भन्दा बढी युवाहरुलाई मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने तयारी समेत गरिरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

के सम्भव छ, ड्राजिस्ट चेन्ज ?

अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी बजेटमा ड्राजिस्ट चेन्ज संभव नभएको तर्क गर्छन् । मुलुकको आर्थिक प्रणाली, बजेट संरचना, बजेटको खर्चको प्राथमिकता तथा राजस्व संकलनको प्रणाली परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको तर अहिलेकै अवस्थामा आजभोलि नै यो संभव नभएको उनी बताउँछन् । अझ यो चुनावका कारण यसै पटक त झन् संभव नै नभएको उनको ठोकुवा छ । 

‘कसरी हुन्छ अर्थसंरचनामा आमुल परिवर्तन ? हाम्रा बजेटका स्रोत तीनै हुन् । खर्च गर्ने र राजस्व उठाउने संचरना पनि तीनै हुन् । अहिलेकै अवस्थामा त्यो संरचनात्मक सुधार संभव छैन । अबको १२–१५ दिन भित्रै आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनैपर्छ । यति छोटो अवधिमा कसरी यी सबै सपना पुरा हुन्छ ?’ 

‘खै बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा घनिभूत छलफल भएको, खै संसदमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश भएको ? विना छलफल, विना तयारी कसरी हुन्छ सक्छ, बजेटको प्रणालीमा आमुल परिवर्तन ?’  प्रतिप्रश्न गर्दै अधिकारीले भने, ‘यसका लागि त आर्थिक वर्षको कात्तिक, मंसिरदेखि नै घनिभूत छलफलको थालनी गर्नुपर्ने र चरणवद्ध योजनासहित निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने हो । फागुनपछि मात्र बजेटको तयारी थाल्ने सरकारको परिपाटीले कुनै हालतमा अर्थ प्रणालीमा परिवर्तन आउन सक्दैन ।’ 

‘यस पटक पनि प्रभावकारी र फेयर बजेट नआउनेमा म ढुक्क छु । बजेटको खर्चको स्रोत के हुने हो ? आम्दानी र खर्चको सिद्धान्त के हुने हो ? कुनै टुंगो छैन । जेठ महिना लाग्नै लागिसक्यो, अहिलेसम्म बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा कुनै वहस छलफल भएको छैन । अर्धवार्षिक खर्च संरचनाको खाका बनेको छैन । अनि कसरी बन्छ प्रभावकारी बजेट ?’ अर्थविद् अधिकारीले भने, ‘अहिलेको बजेट पनि पहिले पहिलेकै जस्तै परम्परागत टापटिपे र पपुलिष्ट बजेट आउने अधिक संभावना छ ।’

उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थामा केन्द्रीत हुनु नै पपुलिष्ट बजेट : डा.उप्रेती 

अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तथा बजेट निर्माण टोलीका सदस्य डा.सुरेन्द्र उप्रेती आयातमुखी अर्थव्यवस्था प्रतिस्थापन गर्दै बजेटमार्फत् उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थामा केन्द्रीत हुनु नै सरकारको पपुलिष्ट कार्यक्रम रहेको बताउँछन् । पहिलो पटक सरकारले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई केही परिवर्तन गर्दै उत्पादनमुखी बनाउन लागेको र यसले समग्र अर्थव्यवस्थालाई नै सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए । 

‘बजेटले कृषि उत्पादन तथा प्राथमिकताका क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी जस्ता क्षेत्रहरुलाई विशेष ग्राह्यता दिएको छ । यसले सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार्नेदेखि समुन्नत अर्थव्यवस्था विकासमा विशेष भूमिका खेल्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यो नै अहिलेको सरकारको पपुलिष्ट कार्यक्रम हो,’ उप्रेतीले रातोपाटीसँग भने ।

चुनावको पेरिफेरीमा आउने बजेट फेयर भन्दा बढी पपुलिष्ट नै हुने खतरा रहेको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन् । ‘बजेट पपुलिष्ट होइन, फेयर हुन आवश्यक छ । पपुलिष्ट बजेटले मुलुकको वास्तविक आवश्यकता पुरा गर्दैन । अझ बढी चुनाव केन्द्रीत बजेटले भोटरहरुको मन जित्ने तर योजना पुरा नहुने खालका कार्यक्रमहरु समेटिने खतरा हुन्छ । जुन अहिलेको बजेटमा अझ बढी छ ।’

अधिकारीका अनुसार पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार त्यसमाथि प्रादेशिक र संघीय गरी आउँदै गरेको दुई चरणको प्रमुख चुनावमा बजेट केन्द्रीत हुने संभावना छ । सरकारले आफ्नो पपुल्यारिटीकै लागि पपुलिष्ट बजेट ल्याउने खतरा छ । पार्टी र उम्मेदवारहरुको स्वार्थमा अनावश्यक ठाउँमा बजेट विनियोजन हुने खतरा छ । यस्तै पुरा नहुने र परियोजनाको कुनै संभावना नै नभएको ठाउँमा समेत लोकप्रियताकै लागि बजेट खन्याउने गलत कार्य समेत हुन सक्ने अर्थविद् अधिकारीको भनाइ छ ।

कस्ता कस्ता ठाउँमा जान सक्छ लोकप्रिय बजेट ?

वृद्धभत्तासँगै विभिन्न सामाजिक सुरक्षाभत्ता, कर्मचारी तलबभत्ता, संभावनारहित बिना अध्ययनका ठूला परियोजनाहरुमा, मतदाता केन्द्रीत क्षेत्रीय परियोजनाहरुमा बजेट केन्द्रित हुन सक्छ । यस्तो क्षेत्रमा जाने बजेट देख्दा लोकप्रिय भएपनि परियोजना पुरा नहुने र बजेट खर्चमा समस्या आउन सक्ने संभावना रहन्छ । यस्तो क्षेत्रमा जाने खर्चको उपलब्धि पनि नहुने अधिकारीको भनाइ छ । 

‘जुनसुकै सरकार होस्, बजेट ल्याउँदा पब्लिक सेन्टिमेन्टसँग अलिकति भने पनि खेल्न खोज्छन् । लोकप्रिय बजेट ल्याएर मतदाताहको मन जित्न खोज्छन् । यो स्वभाविक पनि हो,’ उनले भने ‘तर, योजना पुरानै नहुने र उपलब्धिमुलक नै नहुने क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेर काम छैन । एक त बजेट खर्चै गर्न सकिन्न, अर्कोतर्फ उपलब्धि हुन्न । त्यसैले लोकप्रिय बजेटका क्षेत्र छनोट गर्दा सरकारले आवश्यक र संभावनालाई प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्छ ।’ 

अहिलेकै परिस्थितिमा हेर्ने हो भनेपनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको पुँजीगत खर्चतर्फ जम्माजम्मी ३० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । अबको दुई महिनामा अधिकतम ७० प्रतिशत खर्च कसरी हुन सक्छ ? यसलाई हेरेर पनि सरकारले बजेट विनियोजनका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न सक्नु पर्छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ । सरकारले साढे १६ खर्बदेखि १७ खर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।