प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेसँगै उक्त मुद्दामा जेठ १७ गतेबाट पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको आगामी पेशी जेठ १७ गतेलाई तोक्दै अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेसँगै अब नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले प्रहरी महानिरीक्षककै हैसियतमा नियमित कामकाज गर्न पाउने भएका छन् । अब यस मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको दिन फैसला अनुसार नै हुने हुँदा त्यसभन्दा अगाडि सिंहले नै आईजीपीको रूपमा कामकाज गर्ने बाटो खुलेको छ । 

सर्वोच्चले आजको मितिले तीन दिनभित्र म्याद तामेल गर्ने र निवेदकको माग बमोजिम परमादेशसमेत जारी गर्नु नपर्ने हो भने के कति कारणले आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो सो को स्पष्ट कारण खुलाई आगामी जेठ १० गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनिएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा आगामी जेठ १० गते भित्र नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । 

सर्वोच्चले जेठ १७ गतेका लागि पूर्ण सुनुवाइमा पेश गर्ने आदेश दिए पनि उक्त दिन नै फैसला भने हुन सक्दैन । उक्त दिन मुद्दाको सबै अङ्ग पुगेको अवस्थामा त्यसपछि मात्रै उक्त मुद्दामा सुनुवाइ सुरु हुनेछ । मुद्दा सुरु भएर हेर्दाहेर्दैमा नराखिएको अवस्थामा उक्त मुद्दाको फैसला हुन पनि लामो समय लाग्न सक्नेछ । 

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा लिखित जवाफ पेश गर्न म्याद नथामिने र दुवै पक्षका तर्फकाबाट पेशी समेत स्थगित गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको छ । त्यसबाहेक धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन वैशाख १८ गते गरिएको प्रस्ताव र सो प्रस्तावमाथि भएको निर्णयको मिसिल झिकाउन समेत आदेश जारी गरेको छ । 

यो मुद्दाको सुनुवाइ समयमै गर्न नसकिएको अवस्थामा आगामी साउन २० गतेबाट एआइजी विश्वराज पोखरेल सेवानिवृत्त हुने भएकाले छिटो सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको कारण कुनै प्रकारको स्थगित र ढिलासुस्ती हुन नदिन पनि अदालतले स्पष्ट आदेश दिएको छ । यस मुद्दाको अन्तिम किनारा साउन १९ गतेसम्म नलागेमा साउन २० गतेबाट ५६ वर्षे उमेर हदका कारण पोखरेल अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । पोखरेल अनिवार्य अवकाशमा गएपछि उक्त मुद्दाको औचित्यसमेत समाप्त हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन सक्नेछ । 

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै आदेश जारी गर्नु नपर्नाको कारणसमेत खुलाएको छ । 

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनी माग गर्नुभएको सन्दर्भमा विचार गर्दा विपक्षीमध्येका धिरज प्रताप सिंह निवेदकभन्दा कनिष्ठ, मिति २०७८।१२।१७ मा मात्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा भएका व्यक्तिलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ समेतको बर्खिलाप हुने गरी प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने गरी भएको मिति २०७९।१।१८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, यथास्थितिमा राख्न र प्रहरी महानिरीक्षक पदको हैसियतले विपक्षी धिरज प्रताप सिंहलाई कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने समेत अन्तरिम आदेश माग गरेको देखियो । उल्लेखित मिति २०७९।१।१८ को निर्णय कार्यान्वयन भई मिति २०७९।०१।१९ गते दर्ज्यानी चिन्ह समेत प्रदान गरिसकेको भन्ने सम्मिलित हुन आउनु भएका विद्वान् महान्यायाधिवक्ता लगायतका कानुन व्यवसायीहरूका बहसबाट समेत जानकारी हुन आएको छ । निवेदकले रोक्न माग गरेको निर्णय कार्यान्वयन भई विपक्षी धिरज प्रताप सिंहले काम सुरु समेत गरिसकेको भन्ने देखियो । निवेदकले उठाउनु भएको कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनवाइका समयमा विवेचना भई न्यायिक निरूपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा दर्ज्यानी चिन्ह लगाइसकेको र महानिरीक्षककै रूपमा कामकाजसमेत गरिसकेको कारण अन्तरिम आदेशको औचित्य सकिएको उल्लेख गरिएको छ ।

यो पनि

आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार