यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा मुख्य दलहरूले उम्मेदवारीमा महिलालाई प्राथमिकता दिएनन् । दलहरूले आ–आफ्नो घोषणापत्रमा महिला, बालबालिकालाई कस्तो प्राथमिकता दिएका छन् त ? सर्वत्र चासोको विषय भएको छ । 

नेपाली काँग्रेसले महिला तथा बालबालिकाका लागि सुत्केरी महिलालाई ५ हजार भत्ता, एकल महिलाका लागि निःशुल्क बिमा, घरबारविहीन विपन्न गर्भवतीका लागि आश्रय, राज्यका सबै स्थानीय तह र अङ्गमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनेको छ । साथै समान कामको समान ज्यालालाई सुनिश्चित गर्ने र बाल मजदुर मुक्त बनाउने लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

दाइजो लगायत विकृतिविरुद्ध सङ्गठित अभियान

त्यस्तै, मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण गर्ने, निःशुल्क प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा र प्रजनन छनोटको स्वतन्त्रता, निःशुल्क स्यानिटरी प्याड, महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङलगायत नियमित चेकजाँच वर्षमा एक पटक निःशुल्क गर्ने कुराहरू काँग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसै गरी, काँग्रेसको घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरिएको अन्य विषयमा एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराधबाट महिला र किशोरीको सुरक्षा र उपचार गर्ने, बालश्रम तथा सडक बालबालिकालाई शून्य बनाउने, घरेलु हिंसा तथा महिला माथि हुने हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने रहेको छ । यस बाहेक बोक्सी प्रथा, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक लगायत सामाजिक विकृतिविरुद्ध सङ्गठित अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छन् । 

घरेलु श्रममा महिलाको योगदानको गणना

काँग्रेसले प्रतिबद्धता गरेको धेरै विषय नेकपा एमाले लगायत धेरै दलले पनि समेटेका छन् । यसबाहेक एमालेले राज्य र समाजका हरेक अङ्ग र क्रियाकलापमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, घरेलु श्रममा महिलाको योगदानको गणना गर्ने र संघको सहयोगमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

उता अर्को प्रमुख दल माओवादीले केन्द्रीय तहबाट यसपटक चुनावी घोषणापत्र नै बनाएन । माओवादीको विभिन्न क्षेत्रका पालिकाले स्थानीय स्तरमा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरे ।

यो पनि

स्थानीय तहको चुनावका लागि के के छन् ५ राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा

‘काम नगर्ने दलका घोषणापत्र किन पढ्ने ?’

छात्रालाई निःशुल्क प्याड

एकीकृत समाजवादी पार्टीले छात्रालाई निःशुल्क प्याड, बालबालिकाका लागि हरेक वडामा खेल मैदान, टोलमा बाल उद्यान र हरेक पालिकामा इ– लाइब्रेरी सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । महिला र बालबालिकाका लागि समाजवादीले समावेशिताको कुरा कहीँ उल्लेख गरेको छैन ।

प्रहरी प्रशासन महिलाहरूलाई न्यूनतम ३३ प्रतिशत 

जसपाले महिलाहरूले होमस्टे सञ्चालन गर्न चाहे पाँच प्रतिशत व्याजमा ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने, सार्वजनिक प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै अङ्गहरूमा महिलाहरूलाई न्यूनतम ३३ प्रतिशत सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता अगाडि सारेको छ ।

विवाहमा ५१ हजार सहयोग

त्यस्तै, लोसपाले स्नातकसम्म अध्ययन गरेका र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका महिलालाई विवाहको बेला ५१ हजार सहयोग गर्ने, निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था, सार्वजनिक यातायातमा भाडा पूर्ण रूपमा छुट गर्ने जनाएको छ । साथै, विपन्न वर्गका गृहिणीलाई ग्याँस चुलो र सिलिन्डर, घरेलु महिलालाई घरेलु उद्योग र रोजगारका माध्यमसँग जोडिने, स्वास्थ्य र जीवन बिमा निःशुल्क र छात्राहरूलाई खेलकुद विकासका लागि विशेष खेल मैदान र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । 

महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायमा स्थानीय कर छुट

राप्रपाले पनि अन्य पार्टीले गर्ने प्रतिबद्धतालाई दोहोर्‍याएको छ । निम्न आय भएका सुत्केरीलाई ३ हजार भत्ता, किशोरीलाई पाठेघर क्यान्सर विरुद्धको खोप, महिला हिंसा, दाइजो प्रथा तथा बालविवाहको अन्त्य गर्ने, अशक्त, असहाय र टुहुरा बालबालिकालाई आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाहको लागि स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना र महिलाद्वारा सञ्चालित साना तथा लघु उद्योग व्यवसायमा १२ वर्षसम्म स्थानीय कर छुट दिने कार्यक्रम घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

दलहरूको घोषणापत्र ललिपप

अधिकारकर्मी रीता साह राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र महिला, बालबालिकाको सवालमा मात्र होइन, अन्य सवालमा पनि ललिपप भएको बताउँछिन् । उनका अनुसार घोषणापत्र चुनावी नारा हो, जसमा हात्तीको देखिने र चपाउने दाँत फरक भए जस्तै हो । चुनावी एजेण्डा र रणनीतिको लागि आएको हुन्छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । लैङ्गिक समानताको कुरा उल्लेख गरिएको छ तर ६ वटा महानगरमा अधिकांश पालिकामा गठबन्धनले गर्दा पुरुष मात्रै उम्मेदवार छन् । 

साह भन्छिन्, ‘२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत महिला उम्मेदवार जितेर आएका थिए । अहिलेको निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी मात्रै ४० प्रतिशत छ । त्यसमा पनि उपप्रमुखमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । वडामा ३ प्रतिशतभन्दा बढी कुनै दलले स्थान दिएका छैनन् ।’ 

लोसपाको बिहेमा पैसा दिने भन्ने कुरा अधिकारीकर्मी साहलाई कत्ति चित्त बुझेको छैन । यस्तो आश्वासन दिनु भनेको नै दाइजोलाई बढावा दिनु हो । साधारण बिहे गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेमा बिहे खर्च दिँदा बिहेमा खर्च नै गर्नुपर्ने मान्यतालाई बढावा दिन्छ । छोरीको बिहेमा अधिक खर्च भन्दा महिलाको सशक्तीकरणमा नै जोड दिएर शिक्षा, रोजगार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विकास भनेको भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै मानिएको महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषिलाई जोड नदिइएकोमा उनको गुनासो छ ।

साहको अर्को टिप्पणी छ, महिलालाई होच्याएर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नहुने कुराहरू घोषणापत्रले समेट्ने कि नसमेट्ने ? घोषणापत्र आफै बोल्दैन, लागू गर्ने निकायले हो । उनले असन्तोष व्यक्त गरिन्, ‘पुरा गर्नु नपर्ने भएपछि जे लेखे पनि के अर्थ ?’

प्याडले मात्र प्रतिबद्धता पुरा हुन्न

नेपाल बाल संगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले कुनै सामुदायिक विद्यालयमा सय जना किशोरी भएको ठाउँमा २० वटा प्याड राखेर प्रतिबद्धता पुरा नहुने  बताउँछिन् । मानव सडकमुक्त गर्ने चुनावी नारा बनाएर मात्रै हुँदैन । कार्यान्वयनको लागि पहल गर्नु मुख्य कर्तव्य हो । बालबालिकाको सुरक्षाको चुनौती छ । यसमा भावनात्मक र सामाजिक रूपमा उचित व्यवस्थापन गर्नु प्रत्येक स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो । 

यस अघिको निर्वाचनमा दलहरूले महिला तथा बालबालिकाका अधिकार र सुरक्षा, बालबालिका बेचबिखन, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधलगायत विषयमा शून्य सहनशीलता राखेर काम गर्ने वाचा गरेका थिए । तर जनतासँग गरिएको वाचा बिर्सेर सत्ता टिकाउने खेलमा मात्रै लिप्त भए । यस पटकको चुनावमा पनि महिला तथा बालबालिकाका लागि धेरै योजनाहरू सार्वजनिक भएका छन् तर कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का छ ।