आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा जारी इजलासमा एआईजी विश्वराज पोखरेलको तर्फबाट बहस गर्दै अभिवक्ता सुनील पोखरेलले सरकारबाट जबर्जस्तीको पराकाष्टा भएको जिकिर गरेका छन् । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा उनले वरियता मिचेर गरिएको आईजीपी नियुक्तिपछि पनि सरकारी पक्षबाट जबर्जस्तीको पराकाष्टा गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । 

‘आईजीपी नियुक्तिमा जबर्जस्तीको पराकाष्टा गर्न खोजियो । यसअघि गभर्नरलाई निलम्बन गरेको विषयमा यस्तो थिएन । तर यो मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता पनि बहसमा आउनुभएको छ।  यसमा जबर्जस्तीको पराकाष्टा छ’, उनले भने, ‘सरकारले विश्वराज पोखरेललाई आईजीपी नियुक्त नगरेर गल्ती गरेको छ।’ उनले आईजीपी नियुक्त भएका धीरजप्रताप सिंह भन्दा पोखरेल  १६ महिना सिनियर भएको पनि जिकिर गरे । प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ ले आईजीपी नियुक्तिमा महत्त्वपूर्ण आधार मान्ने भन्दै उनले सोअनुसार पोखरेल नै योग्य उम्मेदवार भएको जिकिर गरिरहे । 

राज्यव्यवस्था समितिले एआईजीको दरबन्दी सिर्जना नगर्नु भनेर दिएको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यो प्रकरणमा पोखरेललाई मुछ्न खोज्नु न्यायसंगत नहुने बताए ।  ‘राज्य व्यवस्था समितिले एआईजीमा बढुवा नगर्नु भनेर भनेको हो । तर,  त्यो प्रधानमन्त्रीसँग लाई लागु हुने हो । पोखरेललाई होइन’, उनको भनाइ छ । सरकारले समितिको निर्देशन विपरीत पोखरेललाई तत्कालीन अवस्थामा बढुवा गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि हतारमा बिदाको दिन नै बढुवाको फुली लगाइएको जिकिर गर्दै निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरे ।  उनले आईजीपी नियुक्तिको निर्णय बदर गर्दा चुनावमा कुनै असर नगर्ने र पोखरेललाई नै आईजीपी नियुक्त गरिनुपर्ने जिकिर गरे । पोखरेलको पक्षबाट बिहीबार ललित बस्नेत, माधव बस्नेत, रमेश बडालले पनि बहस गरेका छन् ।

यो पनि...

इजलासमा विश्वराज भने– आईजीपी नियुक्ति मेरो मृत्युभन्दा पनि दुःखद हो