ललितपुर महानगरपालिकामा सत्तारुढ गठबन्धनबाट प्रमुखमा चिरिबाबु महर्जन र उपप्रमुखमा बाबुराज बज्राचार्यले उम्मेदवारी दिएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनबीच भएको भागवण्डामा प्रमुख नेपाली काँग्रेस र उपप्रमुख पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दिने सहमति अनुसार मेयरमा महर्जन र उपमेयरमा बज्राचार्यले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पदमा महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य हुने प्रावधान भए पनि सत्तारुढ गठबन्धनबीचको तालमेलका कारण ललितपुर महानगरमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच तालमेल हुँदा उक्त प्रावधान लागू हुन सकेन । किनकि प्रमुख र उपप्रमुखमा दुई फरक दलले उम्मेदवारी दिएका कारण दुईमध्ये एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै पर्ने प्रावधान कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी अवस्था बनेन । तर यस्तो गठबन्धनका कारण कयौं पालिकामा महिला सहभागिता कम हुने भयो भनेर टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।

यस विषयका अतिरिक्त ललितपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनको अवस्था र आगामी कार्ययोजना लगायतका बारेमा महानगरकै उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका बाबुराज बज्राचार्यसँग रातोपाटीले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उपप्रमुख पदका उम्मेदवार बज्राचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

तपाईले ललितपुर महानगरको उपमेयरमै किन उम्मेदवारी दिनुभयो ?

अहिले हामी गठबन्धनमा छौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर प्रतिगमन गरे । दुई पटक संसद विघटन, संविधान नै धरापमा पार्ने, संघीयता मास्ने र हुँदाहुँदै यो व्यवस्था नै नहुने स्थितिमा पुर्‍याए । ती सबै प्रतिगमनविरुद्ध मेरो उम्मेदवारी हो ।

अर्को कुरा, महानगर भनेको विकास र समृद्धिसँग सम्बन्धित पनि छ । यसले जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ । त्यहाँ हामीले प्रभावकारी रुपमा सेवा दिनुपर्ने छ । विगतमा स्थानीय सरकारले जनतालाई जति सेवा दिनुपर्ने हो, त्यति प्रभावकारी रुपमा दिएको पाइएन । त्यसलाई समेत मूल्याङ्कन गरेर सेवा प्रवाह गरिने छ ।

हामीले जुन संविधान बनायौं, त्यो संविधानमा प्रत्यायोजन गरेका सबै अधिकार दिन सकेनौं । हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा त्यसै भन्या होइन । हामीले साँच्चिकै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउन संविधानमा त्यसै सुनिश्चित गरेका होइनौं । यद्यपि यो पाँच वर्षको कार्यकालमा सही रुपमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । हुन त स्थानीय तह कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण भएर पनि होला, त्यो प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएन । ५ वर्षमा सबै अनुभवमा निखारिने त होइन तर, जति गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेन । 

यो पनि

चिरिबाबुको दोस्रो इनिङ्गस् कति सहज ?

​२०७४ सालमा निर्वाचन भएपछि संविधानबाट प्रदत्त हक अधिकार जनतालाई जति दिनुपर्ने हो, त्यति दिन सकिएन । त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनको चरणतिर लगिने छ । त्योसँगै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई समेत सम्बोधन गरिने छ । यस्तै, खानेपानी, ढल निकास, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्नु छ । त्यसलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने छु ।

महानगरको स्रोत भनेको यही महानगरको ट्याक्स हो । संघीय सरकारले थोरैमात्रै अनुदान दिन्छ । अरु आन्तरिक करबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । महानगर भनेको माछा जालमा परेपछि च्याप्नेजस्तै भयो । जनता कर तिर्नेभन्दा त्रसित हुने अवस्था भयो । कर भन्ने कुरा जनताले मनैदेखि स्वतःस्फूर्त रुपमा तिर्छु भन्ने हुनुपर्छ । जनताले तिरेको कर अनुरुप सुविधा दिएको छैन भने त्यस्तो अवस्था आउँछ । यदि हामीले कर तिर्न उत्प्रेरणा गर्न सक्यौं भने कर तिर्ने भन्नासाथ जनता त्रसित हुने अवस्था आउँदैन ।

अर्को कुरा, तपाईले विदेशको अभ्यासलाई हेर्नुभयो भने जसले बढी कर तिरेको छ, उसलाई बढी सुविधा दिइन्छ । त्यस्तो अभ्यासले गर्दा कर तिर्दा त्रसित हुने अवस्था हुँदैन ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा ल्याइयो भनियो तर, सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा गयो भन्छन्, के त्यस्तै भएको लाग्दैन ? यस्तै जनताको ढाड सेक्नेगरी कर थोपरियो भन्छन्, किन यस्तो भयो ?

करमात्रै थोपरिएको छैन, सुविधा पनि दिएको छ । स्वाभाविक रुपमा केही स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो होला । अपवादका रुपमा भएको स्थानीय तहको भ्रष्टाचारमा सबै स्थानीय तहलाई मुछ्न मिल्दैन । यदि कुनै स्थानीय तहले भ्रष्टाचारै गर्‍यो भने अख्तियार छ, सतर्कता केन्द्र छ । राज्यका अरु नियामक निकाय छन् । ती निकायले कारबाही गरिहाल्छ । ललितपुर जिल्लाभित्र ६ पालिका छन् । अहिले सबै सेवासुविधा लिन जाउलाखेल नै आउनु पर्दैन । प्रायः सबै अधिकार पालिकामै दिएको छ । कैयन् मुद्दाको फैसला पालिकामै हुन्छन् । त्यसलाई कम आँक्न मिल्दैन ।

अर्को कुरा, सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पु¥याइयो तर, व्यावहारिक रुपमा कतिपय स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको पक्कै हो । त्यो कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । यसअघि संघीयताको अनुभव नै थिएन । त्यसले थोरै कार्यसम्पादनमा असर परेको हुन सक्छ । 

तपाईले सत्तारुढ गठबन्धनबाट उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भएको छ । गठबन्धनबाटै बागी उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसले तपाईलाई चुनौती थप्छ भन्ने लागेको छैन ?

गठबन्धनमा उपेयरमा बागी उम्मेदवारी परेको मैले सुनेको छैन । काँग्रेसको बागी पनि सुनेको छैन । एकीकृत समाजवादीको बागी पनि सुनेको छैन । एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवारी दिने भन्ने थियो, पछि भएन भन्ने सुनेको हो । यदि बागी उम्मेदवारी दिएको भए पनि फिर्ता गराउने अवस्था हुन्छ । म गठबन्धनबाट उपमेयरमा एकल उम्मेदवार हुँ । त्यसैले मेरो जित सुनिश्चित छ ।

 ललितपुर महानगरमा माओवादी कमजोर छ । यदि गठबन्धनबाट भोट आउने स्थिति नभए गाह्रो होला, हैन ?

२०७४ सालको निर्वाचनमा ललितपुर महानगरमा हाम्रो संगठनको तुलनामा कम मत आएकै हो । चुनावमा कम मत आउने वा नआउनेमा व्यक्तिको स्वभाव र आनीबानीले ठूलो असर गर्दो रहेछ । व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र स्वयम् व्यक्तिको परिपक्वताले पनि प्रभाव पार्छ । उसले गर्ने सामाजिक क्रियाकलापहरू चुनावमा रिफ्लेक्ट हुन्छ । त्यतिबेला माओवादीको सांगठनिक संरचना राम्रै थियो । त्यतिबेला माओवादीबाट उठ्ने उम्मेदवारको म्याचुरिटी भएन भन्ने छ । त्यो हिसावले पनि माओवादी कमजोर देखिएको हुन सक्छ । महानगरमा सामान्य रुपमा जातीय समस्या पनि छ । अर्को कुरा, भित्री नगर र बाहिरी नगर भन्ने पनि समस्या छ । त्यसले कतै न कतै असर पारेको हुन सक्छ ।

अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा माओवादीमा धेरै नै परिवर्तन भइसकेको छ । अहिले हामी सांगठनिक रुपमा बलियो भएका छौं । गत मंसिरमा २९ वडा सम्मेलन एकै दिन भयो । त्यसको प्रभाव धेरै मिडियामा देखियो । कतिपय वडा सम्मेलन पार्टी प्यालेसमै अटेन । नेता कार्यकर्ताले खचाखच भरियो । त्यो बाहेक इकाइ, टोल सम्मेलनहरू भए । त्यहाँ उत्साहजनक जनसहभागिता भयो । हाम्रो भ्रातृ संगठन र जातीय मोर्चाहरुका सम्मेलन वडासम्म भए । त्यस हिसावले हेर्दा पनि महानगरमा माओवादी मजबुत छ । त्यसैले हामीले उपमेयर पाउनु पर्छ भनेर दाबी प्रस्तुत ग¥यौं । अहिले पार्टीको सक्रिय सदस्य २ हजार ६०० भन्दा बढी पुगेको छ । यो संख्या पार्टीमा सक्रिय भएर लागेका नेता–कार्यकर्ताको मात्रै हो । अरु शुभेच्छुक समर्थक धेरै छन् ।

गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिँदा मेयर र उपमेयर दुवै पदमा पुरुष भए, त्यसले गर्दा लैङ्गिक रुपमा महिला अधिकार खोसियो भन्ने गरिन्छ । तपाईलाई त्यस्तो लाग्दैन ?

त्यो त तर्क गर्नलाई गरेजस्तो भयो । महिला, दलित, जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायको अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गर्ने माओवादी आन्दोलन हो । वडामा जानु भयो भने ४० प्रतिशत महिला सुनिश्चित भएको छ । प्रमुख र उपप्रमुखमा ५०/५० प्रतिशत नै भन्या हो । ती सबै चिज परिस्थिति अनुसार नहुँदो रहेछ । आवश्यकता अनुसार अपवादको रुपमा यस्तो निर्णय गर्न पार्टी बाध्य भयो । मैले व्यक्तिगत रुपमा त्यसो नगरौं भनेको पनि हो तर, परिस्थितिवस् यो महानगरमा अपवादको रुपमा मेयर र उपमेयर दुवै पदमा पुरुष हुने अवस्था आयो ।

मानौं यदि तपाई ५ वर्षका लागि उपमेयर हुनुभयो भने जनताले देखिनेगरी के महसुस गर्ने छन् ?

मैले २०५३ सालमा मेयरको स्वकीय सचिव भएर काम गरेको थिएँ । त्यहाँ जाँदा बजेटको शैली पुरातन खालको थियो । तपाईले अहिले पनि हेर्नुभयो भने बजेटको प्याटर्न पुरानै खालको छ । झण्डै २५÷३० वर्षदेखि जुन डिजाइन थियो, त्यही खालको छ । महानगरलाई नेपाल सरकारले अनुदान दिन्छ । त्यो अनुदान दिँदा यो यो क्राइट एरिया पुर्‍याउनु होला, यो–यो रकम खर्च गर्नुहोला भनेर अंकुश लगाएर अनुदान दिन्छ । त्यो परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्दा सबै अधिकार कर्मचारीको हातमा थियो, त्यो गर्न सकिएन । त्यसलाई अब परिवर्तन गर्ने सोचेको छु । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, रोजगार लगायत सबै क्षेत्रमा बजेट छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यहाँ भएकामध्ये मेरो मुख्य ध्यान स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच पु¥याउनै हुनेछ । जनताले स्वास्थ्य सुविधा नै लिन नसक्ने अवस्था छ । त्यसमा महानगरले समन्वय गरेर सुविधा दिइने छ । शिक्षामा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क भनिएको छ, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसलाई पूर्ण ग्यारेन्टी गरिने छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमजनताले सेवा लिएबापत गर्व गर्ने गरी काम गर्नेछु । ती सुविधा दिलाउन लड्ने नै हो । यस्तै, रोजगारको कुरालाई प्राथमिकता दिइने छ । महानगरमा हामीले जति अपेक्षा गरेका छौं, त्यो अनुरुपको कर्मचारी छैनन् । कर्मचारीमा गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने छ । यस्तै, ललितपुर एउटा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सहर पनि पनि भएकाले त्यसको विकासमा ध्यान दिइने छ ।