नेकपा एमालेले जीतपुर सिमरा उपमहानगर प्रमुखमा दर्जन आकाङ्क्षीमध्येबाट पुनः पुरानै अनुहार दोहोर्‍याएपछि एमालेकै कतिपय कार्यकर्ता निराश बनेका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा जीतपुर सिमरा उपमहानगरको प्रमुख/उपप्रमुख दुवै जितेको एमालेले ५ वर्षको अवधिमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सत्तारुढ गठबन्धनसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचन भारी पर्ने देखिएको छ ।

सो महानगरपालिकामा प्रमुख पदका लागि एमालेका करिब एक दर्जन आकाङ्क्षी थिए । अन्तिममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपमा उपमहानगर प्रमुखमा सरस्वती चौधरीले टिकट पाएकी अन्य दाबेदारको भनाइ छ । चौधरी एमालेको दसौँ महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा समेत मनोनीत भएकी छन् । उनी निवर्तमान उपप्रमुख पनि हुन् ।

चौधरीकै कार्यकालमा जीतपुर सिमरा उपमहानगर देशभरमै भ्रष्टाचारमा पहिलो स्थानमा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ७५३ पालिकामध्ये अन्तिमबाट दोस्रो अर्थात ७५२ स्थानमा परेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पाँचौँ नगरसभाबाट उपमहानगरले सम्पत्ति करमा एकैपटक हजार प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । राजस्व परामर्श समिति संयोजकसमेत रहेकी चौधरीकै कार्यकालमा २ वर्ष पुरानो खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन् ठेक्का बापतको ८ करोड २० लाख ५१ हजार आन्तरिक राजस्व अझै उठाउन सकेको छैन ।  

५ वर्षको अवधिमा उपमहानगरले एउटा एम्बुलेन्ससमेत खरिद गर्न सकेन भने शिलान्यास भएको नगर अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि प्रविधि, फोहर मैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, बजार व्यवस्थापन पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिकको करिडोरमा अस्तव्यस्त सवारी पार्किङ लगायत अन्य विकास निमार्णको क्षेत्रमा उपमहानगरमा कुनै काम नभएको बताउँछन् सिमरा कलेजका प्रमुख शालिकराम अधिकारी ।

‘५ वर्षको अवधिमा उपमहानगरले जसरी विकासको फड्को मार्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । त्यसमा वडाध्यक्षहरुको कमजोरी भए पनि जस/अपजस सबै प्रमुख/उपप्रमुखले नै लिनुपर्छ,’ अधिकारीले भने ‘विगतको कार्यसम्पादन हेरेर यसपटक नगरवासीहरुमा राजनीतिक चेतना धेरै जागृत भएकाले एमालेलाई पुनः नेतृत्वमा दोहोरिन धेरै चुनौती छ ।’

जीतपुर सिमरामा २०७४ को निर्वाचनमा एमालेले प्रमुख/उपप्रमुख सहित ७ वटा वडा जितेको थियो भने माओवादी केन्द्रले १०, नेपाली काँग्रेसले ५ र तत्कालीन राजपाले २ वटा वडा जितेको थियो ।

नगरप्रमुखमा एमालेकै डा. कृष्ण पौडेल निर्वाचित भए पनि उपप्रमुख चौधरी हाबी हुँदै गएकी थिइन् । गत वर्ष चौधरीले खोलाजन्य पदार्थको ठेक्कामा उपमहानगरका प्राविधिक कर्मचारीलाई बेवास्ता गर्दै ‘खोला अनुगमन’को सम्पूर्ण जिम्मेवारी तलब भत्तासहित नेकपा एमालेका युवाहरूलाई दिएकी थिइन् । गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन् ठेक्का बापतको राजस्व नउठाएको, तोकिएको मात्राभन्दा बढी खोला उत्खनन् अनुमति दिएको, अनुगमनमा बेवास्ता गरेको, चेक बाउन्स घटनामा ठेकेदारलाई कारवाही नगरेको, ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा बैंक धरौटी फुकुवा गरेको, संघीय सरकारको सहयोगमा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेको, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन कागजमा मात्रै सम्पन्न गरेको लगायतका दर्जनौँ विषयमा चौधरीविरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरीमाथि छानबिन तथा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

त्यस्तै एक दर्जन वडाध्यक्षविरुद्ध पनि घरबाटो सिफारिस गर्दा घरबाटो भएको जग्गालाई बाटो नभएको भनी लाखौँ रुपैयाँ राजस्व हिनामिना हुने गरी सिफारिस गरेको, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गरेको लगायतका उजुरी आयोगमा अनुसन्धानको क्रममा छन् । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा उपमहानगरले नीति तथा कार्यक्रम पास गराउन कै लागि वडाध्यक्षलाई सुट, पाइन्ट तथा महिला जनप्रतिनिधिलाई सारी र कोट वितरण गरेको भन्दै नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको थियो । वडाध्यक्षहरू पनि नेतृत्वले गरेको कमजोरीलाई वडाको बजेट ‘बार्गेनिङ’सँग जोडेर ५ वर्षसम्म मौन बस्दै आएका थिए ।

यो पनि

माधव नेपालसँग सिमराका उद्योगीले भने– सम्पत्ति करले ढाड सेक्यो !

​सिमरा जेसीसका प्रमुख पुरुषोत्तम अधिकारी एमालेले पुनः उपमहानगर प्रमुख/उपप्रमुखको नेतृत्व लिन विगतमा धमिलिएको साखलाई सफा गरेर नगरवासीबीच जान सक्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘उपमहानगरभित्र विधिको शासन भएन, सीमित व्यक्तिको मात्रै शासन भयो । त्यस हिसाबले विगतमा धमिलो भएको साखलाई सफा बनाउँदै नगरवासीबीच आफ्नो भिजन प्रस्ट्याउने अवसर पनि छ एमालेलाई,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘गठबन्धनलाई पनि यसपटक विगतमा एमालेको कमजोरीलाई लिएर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने र त्यसलाई अवसर छ ।’

सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट जीतपुर सिमरा उपमहानगर प्रमुखमा माओवादी केन्द्रका राजन पौडेल र उपप्रमुखमा नेपाली काँग्रेस नेतृ मेघा शाहीले उम्मेदवारी दिएका छन् । पौडेल २०७४ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट नगरप्रमुखका उम्मेदवार थिए भने शाही काँग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघबाट राजनीतिमा आएकी हुन् ।

यता, एमालेले भने उपप्रमुखमा पूर्व गाविस अध्यक्ष तथा २०७४ को निर्वाचनमा जीतपुर सिमरा–२ का पराजित वडा सदस्यलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

एमालेले विगतका असफल पात्रहरू दोहोर्‍याउनु गलत : उपप्राध्यापक क्षेत्री

ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्जका उपप्राध्यापक तथा विभागीय प्रमुख होमबहादुर क्षेत्रीले जीतपुर सिमरा उपमहानगरमा पाँच वर्षका अवधिमा भएका ‘असफलता’ को सम्पूर्ण जिम्मेवारी एमालेले लिनुपर्ने बताए । ‘एमालेले विगतका असफल र दोषी पात्रहरूलाई नै फेरि आगमन गराउँदैछ, यो गलत हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो उपमहानगर भ्रष्टाचारमा पहिलो र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अन्तिममा पर्नुमा मुख्य दोषी एमाले नै हो, यसको जिम्मा एमालेले लिनुपर्छ ।’

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा असफलताको ‘ट्याग’ लागेका जनप्रतिनिधिलाई पुनः प्रमुखमा जिम्मेवारी दिएर निर्वाचनमा उठाउनु गलत भएको क्षेत्रीको टिप्पणी छ । ‘जनताले बुझ्नुपर्छ, विगतका असफल उम्मेदवारहरूलाई फेरि किन भोट दिने ? आफ्नो पार्टी/गुट भनेर नकारात्मक कुरालाई सपोर्ट गर्ने भनेको हाम्रो दुर्भाग्य हो ।’

जीतपुर सिमरा उपमहानगरभित्र प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सिमरा सेज, पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोर, बारा, पर्सा, रौतहटको मुख्य हवाई केन्द्रबिन्दु सिमरा विमानस्थल, मधेस प्रदेश कै पर्यटकीय हबको रूपमा रहेको एक मात्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, नेपाल आयल निगम प्रादेशिक डिपो लगायत मुख्य योजनाहरूका कारण यो उपमहानगरको नेतृत्व लिन सबै दल इच्छुक देखिन्छन् ।

उपमहानगरको प्रमुखमा १३, उपप्रमुखमा ६ सहित विभिन्न पदमा ८८९ जनाले मनोनयन पत्र दर्ता गरेका छन् ।

०७४ को निर्वाचन परिणाम यस्तो छ

यस पटकको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले गठबन्धनका उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका डा. कृष्ण पौडेल जीतपुर सिमरा उपमहानगरको मेयर चुनिएका थिए । उनले १४ हजार ८६५ मत पाएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा राम्रो छवि बनाएका पौडेलले २४ वटै वडामा एमालेका वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको भन्दा ८५२ बढी मत पाए । ७ वटा वडामा अध्यक्ष जितेको एमालेले २४ वटै वडामा गरेर कुल १४ हजार १३ मत पाएको थियो ।

त्यस्तै नगरप्रमुखमा दोस्रो स्थानमा रहेको काँग्रेस उम्मेदवार कृष्णब्रत सिंहले पौडेलको भन्दा २ हजार ८७० मत कम ल्याए । सिंहले ११ हजार ९९५ मत पाएका थिए । ५ वटा वडा जितेको काँग्रेसका सबै वडाध्यक्षले पाएको कुल मत भने १० हजार ३८४ थियो ।

१० वटा वडाध्यक्ष जिते पनि माओवादीका मेयरका उम्मेदवार राजन पौडेल तेस्रो भए । उनले ११ हजार २५१ मत ल्याए । जबकि वडाध्यक्षमा माओवादी उम्मेदवारहरूले पाएको मत १२ हजार ८९ थियो ।

गठबन्धनका अन्य साझेदार दलका मतलाई समावेश नगरी काँग्रेसले अघिल्लो चुनावमा पाएको मतलाई मात्र आधार मान्दा पनि अहिले गठबन्धनका उम्मेदवार भारी देखिन्छ । किनकि, अघिल्लो निर्वाचनमा सिङ्गो रहेको एमाले अहिले विभाजित भइसकेको छ ।

‘प्रमुख/उपप्रमुखमा मात्रै गठबन्धन हुँदा भोलि निर्वाचनमा वडाका सबै मत आउँदैनन् कि भन्ने चिन्ताचाहिँ गठबन्धनभित्र छ,’ सिमरा कलेजका प्रमुख शालिकराम अधिकारीले भने । २०७४ पछि हालसम्म जीतपुर सिमरामा १३ हजार ४०४ नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।

बहुमत नभएका कारण राम्रोसँग काम गर्न सकिएन : पूर्व मन्त्री पौडेल

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले जीतपुर सिमरा उपमहानगरमा एमालेसँग बहुमत नहुँदा विगतमा सोचजस्तो काम गर्न नसकिएको टिप्पणी गरे । ‘बहुमतका आधारमा निर्णय हुने संघीय प्रणाली स्थानीय तहमा पनि भएकोले वडामा हाम्रो बहुमत नहुँदा सन्तुलन मिलाएर काम गर्न सकिएन,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भने, ‘उपमहानगरमा एमालेले जनताले सोचेजति काम गर्न नसकिएकै हो ।’

यता उपमहानगरकी निवर्तमान उपप्रमुख तथा हाल उपमहानगर प्रमुखकी उम्मेदवार चौधरीले आफ्नो कार्यकालमा उपमहानगरमा सबैभन्दा राम्रो काम स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको दाबी गरेकी छन् । ‘हाम्रो कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीय सरकारको बजेटबाट आधारभूत स्वास्थ्य चौकी निर्माणको काम भयो, स्वास्थ्य चौकी नभएको ठाउँमा पनि नगरपालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरेर पूर्वाधार निर्माणको काम गरेका छौं,’ चौधरीले भनिन्, ‘कोरोनाको अवधिमा पनि स्वास्थ्य कर्मचारीहरु खट्नु भयो, हामीले असाध्यै राम्रो काम गर्न सक्यौँ ।’

उल्लेखनीय छ, २ वर्षअघि कोभिड–१९ महामारीको समयमा उपमहानगरले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टिनमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा खाद्य सामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पूर्ण कागजपत्र जफत गरेको थियो ।  

यो पनि

जितपुर सिमरा उपमहानगरका माओवादी नेता भन्छन्– एक्लै जितिन्छ !