जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले गत असोजदेखि लागू गरेको एकीकृत सम्पत्ति कर चुनावी मुद्दा बनेको छ । शुक्रबार सिमरा आइपुगेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई समेत उद्योगी व्यवसायीले कर बढेको गुनासो पोख्न भ्याए ।

सिमरामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग शुक्रबार यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुले भेटघाट गरे । यस क्रममा उनीहरुले जितपुर सिमरा उपमहानगरले व्यवसायी र आम नगरवासीको ढाड सेक्ने गरी हजार प्रतिशतले सम्पत्ति करमा वृद्धि गरेको गुनासो सुनाएका हुन् ।

संघीय सरकार मार्फत हस्तक्षेप गरेर कर हटाउन उनीहरुले नेता नेपालसँग आग्रहसमेत गरे । उपमहानगरले बढाएको करको दरलाई संघीय सरकारमार्फत हस्तक्षेप गरेर हटाउन पहल गरिदिन जितपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सञ्जय साहले नेता नेपालसँग आग्रह गरेका छन् ।

साहले नेता नेपालसँग भने, ‘संघ सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ भने हाम्रो उपमहानगरले बढाएको हजार प्रतिशत कर हटाउन पहल गरिदिनुस् ।’ व्यवसायीसँगको भेटमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफू कार्यकारी अधिकारमा नभए पनि व्यवसायीको हित हुने गरी निर्णय गर्न पहल गरिदिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

बढेको करको दर फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि कर नबुझाउन उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायीहरुलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिँदै साहले भने, ‘अहिले हामीले सबै व्यवसायीलाई बढेको कर नर्तिनुस् भनेका छौँ ।’ उपमहानगरले असोज तेस्रो साता नगरसभाबाट निर्णय गरेर आर्थिक ऐन २०७८ मार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि सम्पत्ति करमा हजार प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो ।

करवृद्धि चुनावी मुद्दा बन्ने

जीतपुर सिमरा उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि हजार प्रतिशतले बढाएको सम्पत्ति करको विषयलाई व्यवसायीहरुले एमालेविरुद्ध चुनावी एजेण्डा बनाउने तयारी गरेका छन् । नगरवासीको ढाड सेक्ने गरी करको दर वृद्धि गरिएको बताउँदै संघका अध्यक्ष सञ्जय साहले ‘हजार प्रतिशत कर वृद्धि अब एमाले विरुद्ध चुनावी एजेण्डा बन्छ र यसले ठूलो धक्का पनि दिन्छ । करलाई हामी व्यवसायी र राजनीतिक दलले ठूलो चुनावी मुद्दा बनाउँछौँ ।’

कर वृद्धिको विषयलाई लिएर व्यवसायिक संघ, संगठन राजनीतिक दलका भातृ संगठनले सुरुदेखि नै विरोध गरे पनि उपमहानगरले भने निर्णय फिर्ता लिएको छैन । उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि छिमेकी वीरगञ्ज महानगरलाई पनि नछिनेर सम्पत्ति करमा एकैपटक हजार प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो ।

असोज तेस्रो साता नगरसभा मार्फत लागु भएको करको बढेको दर फिर्ता लिने विषयमा व्यवसायी र दलका भातृ संगठनले पटक–पटक अनुरोध गरे पनि उपमहानगरले बेवास्ता गर्दै आएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

जितपुर सिमरा उपमहानगरका नेपाली कांग्रेस निवर्तमान नगर सभापति श्यामबाबु गुप्ताले उपमहानगरमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा आउनासाथ हजार प्रतिशत कर तुरुन्तै खारेज गर्ने बताए । उनले भने, ‘अगामी निर्वाचनबाट कांग्रेस नेतृत्वमा पुग्यो भने पहिलो प्राथमिकता नै यो कर हटाउने हुन्छ । भोलि निर्वाचनमा एमालेविरुद्धको अभियानमा जनतालाई हजार प्रतिशत कर बढाएको विषय मुद्दा बन्छ÷बन्छ । यसले निर्वाचनमा एमालेलाई ठूलो धक्का पनि दिन्छ ।’

जितपुर सिमरा उपमहानगरमा ०७४ को निर्वाचन मार्फत नगरप्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा नेकपा एमालेका  जनप्रतिनिधि छन्  । वडा तहमा काँग्रेस र माओवादीका समेत जनप्रतिनिधिहरु पनि छन् ।

उपमहानगरमा बढेको करको दर कति हो ?

जितपुर सिमरा उपमहानगरले विगतमा रकममा खुलाएर लिँदै आएको सम्पत्ति करलाई चालु आथिक वर्षदेखि प्रतिशतमा लिँदै आएको छ । गत वर्षसम्म १० लाख सम्पत्ति हुने नगरवासीले एकमुष्ट एक सय रुपैयाँ र ११ लाख देखि ५० लाखसम्म सम्पत्ति हुनेले प्रतिलाखमा १५ रुपैयाँका दरले अधिकतम् ६ सय रुपैयाँसम्म कर तिरे पुग्थ्यो ।

चालु आर्थिक वर्षको असोज तेस्रो साताबाट ११ लाखदेखि ५० लाखसम्म सम्पत्ति हुनेले प्रतिलाखमा ०.१५ प्रतिशत दरले ६ हजार रुपैयाँ सम्म कर बुझाउनुपर्छ । सम्पत्ति कर विशेषतः घरजग्गाको मूल्याकंनका आधारमा लाग्ने गर्छ ।

५१ लाखदेखि १ करोडसम्म सम्पत्ति हुनेको हकमा करको दरलाई बढाएर एक हजारबाट १० हजार पुर्याइएको छ । उपमहानगरले १ देखि २ करोडसम्म सम्पत्ति मूल्यांकन हुनेको हकमा वार्षिक कर २५ सय रुपैयाँबाट बढाएर २५ हजारसम्म पुर्याएको छ ।

२ देखि ५ करोडसम्म सम्पत्ति हुनेको हकमा विगतमा प्रतिलाख ३० रुपयाँका दरले ९ हजार बुझाए पुग्थ्यो भने  चालु आर्थिक वर्षमा ०.३० प्रतिशतले ९० हजारसम्म बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

उपमहानगरका राजस्व शाखा कर्मचारी रकमको तुलनामा प्रतिशत लिँदा राजस्व बढी उठ्ने बताउँछन्  । विगतमा रकममा लिँदै आएको सम्पत्ति करलाई यस वर्षदेखि उपमहानगरले प्रतिशतमा निर्धारण गरेको हो ।  पालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘गत वर्ष हामीले ५१ लाख देखि १ करोडसम्म सम्पत्ति हुनेलाई प्रतिलाख २० रुपैयाँका दरले १ हजार रुपैयाँ मात्रै कर लिन्थ्यौँ । अहिले सोही मुल्य बराबरको सम्पत्ति हुनेलाई प्रतिलाखमा ०.२० प्रतिशतका दरले वार्षिक १० हजार कर लिन्छौँ ।’

घरजग्गा धितो राखेर बैंकिङ कारोवार गर्नुपर्ने, अशंमुद्दा वा छोराछोरी अध्ययन÷अनुसन्धानका लागि विदेश जानुपरेको अवस्थामा वडा कार्यालयको मूल्याकंनका आधारमा नगरपालिका राजस्व बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बैंकबाट ऋण लिँदा वा अध्ययन अनुसन्धानका लागि विदेश जाँदा सामान्यता सम्पत्तिको मूल्याकंन उच्च देखाउने  प्रचलन छ । जसका कारण क्षणिक प्रयोजनका लागि गरिएको मूल्याकंनको लगत कट्टा नभएसम्म वर्षेनि कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

विशेषगरी पुख्र्यौली सम्पत्ति अधिक भएका तर, नगद पुँजी (व्यापार, व्यवसाय) नहुनेको हकमा यो करले सबैभन्दा धेरै मर्का पार्ने नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष साह बताउँछन् ।

पुरानो कर उठाउन आलटाल, नयाँ थपेको थप्यै

उपमहानगरले विगत दुई वर्षदेखि  नदीजन्य पदार्थको तेस्रो किस्ताको करिव ६ करोड ५० लाख राजस्व उठाउन सकेको छैन । त्यस्तै २ वर्षदेखि उपहानगरको जीतपुर, सिमरा, डुमरवाना, नितनपुर लगायत ठाँउमा रहेका करिव २५० सय वटा सार्वजनिक सटरको लाखौँ रुपैयाँ भाडा उठ्न बाँकी छ । त्यस्तै, कवाडी करको पुरानो राजस्वको अवस्था पनि उस्तै छ ।

ठूला ठेकेदारसँग पुरानो राजस्व उठाउन नसक्ने तर एउटै शीर्षकमा एकैपटक हजार प्रतिशतले कर वृद्घि गर्नु गलत भएको सिमरा कलेजका पूर्वप्रमुख सुमनकुमार भट्टराई बताउँछन् । ‘उपमहानगरले एकमुष्ठ रकममा लिँदै आएको करलाई झुक्याएर प्रतिशतमा ह्वात्तै बढाएको छ, यो गलत हो’ भट्टराई भन्छन्, ‘प्रतिशतमा कर बढाएपछि सामान्य नागरिकले बुझदैनन्, हिसाव निकाल्न जान्दैनन् र विरोध गर्दैनन् भनेर झुक्याएर प्रतिशतमा बढाइएको हो ।’

करको दर बढेअनुसार उपमहानगरभित्र शिक्षा, स्वाथ्य, रोजगारी, कृषि, पूर्वाधार विकास र फोहोर व्यवस्थापनमा भने नगरवासीले अनुभूति गर्ने गरी कुनै काम नभएको भट्टराईले टिप्पणी गरे ।

प्राविधिक त्रुटि सच्याइन्छ : उपप्रमुख चौधरी

जितपुर सिमरा उपमहानगरकी उपप्रमुख सरस्वती चौधरीले हजार गुणा कर बढेको विषयमा आर्थिक ऐनमा प्राविधिक त्रुटि भएको बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘कतिपय कागजपत्रहरु प्रिन्ट गर्दा गल्ती भएको हुन सक्छ, यो विषयमा हामीले कानुनी सल्लाहकार मार्फत अध्ययन गरिरहेका छौँ । यदि प्राविधिक त्रुटि भएको रहेछ भने सच्याएर जान्छौँ ।’

नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी चौधरीले अगाडि भनिन् ‘चार महिनाअघि नगरसभाबाट भएका निर्णयहरूको विषयमा कानुनी सल्लाहकारमार्फत अध्ययन भइरहेको छ ।’

एकैपटक हजार प्रतिशत कर बढाउनु गलत हो : सरावगी

यसैवीच बीरगञ्ज महानगरपालिका मेयर एवं एमाले नेता विजय सरावगीले  नगरवासी, उद्योगी तथा व्यवसायीहरुसँग छलफल नै नगरी एकैपटक हजार प्रतिशतले कर बढाउनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

मेयर सरावगीले भने, ‘कर बढाउँदा पहिलो प्रभावित भनेको त नगरबासी नै हो, त्यसपछि व्यवसायी हुन् । हामीले बीरगञ्ज महानगरपालिकामा आफूखुसी कर बढाउँदैनौँ, सिडियो संयोजक रहेको जग्गा मूल्यांकन समितिले निर्धारण गरेको करको दररेट हामीकहाँ लागु हुन्छ । जीतपुर सिमराले एकैचोटि यति ठूलो मात्रामा कर बढाउनु हुँदैनथ्यो, यो गलत हो । यो विषय ढिलो चाँडो सम्पूर्ण नगरवासी सबैलाई थाहा हुन्छ ।’

बीरगञ्ज महानगरका प्रमुख सरावगीले नगरवासी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, व्यवसायी र उद्योगीहरुसँग छलफल गरेर मात्र करको दर निर्धारण गर्न जीतपुर सिमरालाई सुझाव दिए । उनले भने, ‘उपमहानगरले बढाएको करले सबैभन्दा मार पुख्र्यौली सम्पत्ति धेरै हुने, तर दैनिक आयआर्जन नहुनेहरुलाई पर्छ । उनीहरुले भोलिका दिनमा भएको जग्गा जमिन बेचेर कर तिनुपर्ने दिन आउन सक्छ ।’