‘के छ हजुर ? ठिक छ हजुर !’ बोलको गीतमा बालसुलभ सुरिलो स्वरका कारण सचिन परियारलाई सामाजिक सञ्जालमा निकै रुचाइयो । गुल्मीका १० वर्षीय परियार प्राथमिक तहका विद्यार्थी हुन् । तर लोकप्रियताका कारण उनी गायक, कलाकारका रुपमा स्थापित भएका छन् । कलाकार भएपनि उमेरका हिसाबले उनलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले चुनाव प्रचारमा लगाउन पाउँदैन । निर्वाचन आचारसंहिताले चुनाव प्रचारप्रसारमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्न बर्जित गरेको छ । तर उनलाई हालको स्थानीय तहको चुनाव प्रचारमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।

सचिनलाई जस्तै अन्य धेरै बालबालिकालाई चुनाव प्रचारमा लगाइएको तस्विर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती देखिन थालेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र बालअधिकारकर्मीहरुले आलोचना गरेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता–२०७२ को परिच्छेद २ अन्तर्गत उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरण ९४० को (ड) मा ‘निर्वाचन प्रचार प्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने,’ उल्लेख छ । तर दलहरुले आफ्नो चुनावी प्रचारमा बालबालिकाहरुको निर्वाध प्रयोग गरेका छन् ।

त्यसो त दलहरुले विगतका चुनावमा मा पनि बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्वता जनाएका थिए । तर २०७४ सालको चुनावमा झण्डै साढे ६ हजार बालबालिकाको प्रयोग भएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिले जनाएको छ । आचारसंहिता र प्रतिबद्वता एकातिर थन्काएर चुनावमा राजनीतिक दल, अभिभावक तथा शिक्षक स्वयम्ले बालबालिकालाई चुनावी प्रचारमा लगाउने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचारमा आचारसंहिता उल्लंघनमा निर्वाचन आयोग स्वयम् मूकदर्शक बनेर बसेको अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ । यसै विषयमा प्रस्तुत छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेल एवम् लेखक तथा अधिकारकर्मी रीता साहको विचार ।

गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा

टिकाराम पोखरेल, प्रवक्ता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग 

निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नु विगतकै परम्परा हो । हरेक निर्वाचनमा बालबालिका अत्यधिक प्रयोग भैरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा स्वतस्फूर्त रुपमा गएको पाइएको छ । कतै टिसर्ट लगाइदिने, आफ्ना पार्टीका झण्डा बोक्न लगाउने र पर्चा बाँड्न लगाउने देखिएको छ । केही मनोरञ्जनको लागि पनि गएको पाइन्छ । त्यहाँ बाजागाजासहित नाचगान हुने र खानपिन गर्न पाइने हुँदा गएको पाइन्छ । 

मानव अधिकार आयोग फिल्डमै गएर बालबालिकालाई सोध्दा केहीले खुसीले आएको बताउँछन् । चुनावको समयमा विद्यालय बन्द हुने र मतदान केन्द्र नै त्यही राखिने हुँदा पढाईमा समेत बालबालिका बञ्चित हुन्छन् । बालबालिकाहरु प्रचारमा खटिएको सामाजिक सञ्जालमा तस्विरहरू छताछुल्ल आइरहेको छ ।

विगतका निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दललगायतलाई बालबालिका प्रयोग नगर्न आह्वान गरिएको हो । यति गर्दा पनि बालबालिकाको प्रयोग रोकिएको छैन । राजनीतिक दलहरुमा भीड देखाउने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । साम, दाम, दण्ड, भेदको प्रयोग गरेर जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । त्यसकारण बालबालिकादेखि विरामी, वृद्वलाई बोकेरसमेत आमसभामा लग्ने गरेको देख्न पाइन्छ । भन्नेले भन्दै गरोस् भन्ने गैरजिम्वारीपनको यो पराकाष्ठा हो । निर्वाचन आयोगले कारवाही नगर्दासम्म यस्तो लापरवाही हट्दैन । 

यो पनि

निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत बालबालिकाको प्रयोग (तस्बिरहरु)

​अर्को गैरजिम्मेवारपन अभिभावकको देखिएको छ । आफूले समर्थन गरेको पार्टीमा आफ्ना साना छोराछोरीलाई प्रयोग गरिएको छ । ग्रामीण भेगमा शिक्षकहरुले नै विद्यार्थीहरुको प्रयोग गरेको पाइएको छ । शिक्षक आफूहरु कुनै न कुनै दलमा आवद्ध भएका हुन्छन्, आफ्नो विद्यार्थी प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ । बालबालिका सामान्यतयाः शिक्षकले भनेको मान्दिनँ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । राजनीतिक ज्ञान राख्ने सोचको विकास नै नभएको अवस्थामा प्रचारमा जानुले बच्चैदेखि एक राजनीतिक दलप्रति अत्यन्त झुकाव र अर्को पार्टीप्रति घृणा भाव पैदा हुन्छ । स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता हुँदैन । कुन पार्टीमा लाग्दा राम्रो हुन्छ वा कुन नेतालाई समर्थन गर्ने भन्ने जान्न पाउँदैनन् । 

नयाँ मतदाताले परिवारले कुन दललाई समर्थन गरेको छ, त्यसैलाई समर्थन गरेको पाइन्छ । त्यो हुनुको अर्थ बच्चैदेखि उसलाई त्यो दल राम्रो हो भनेर समर्थन गर्न अभ्यस्त बनाइएको छ । उसले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर दल वा नेता छान्न सक्तैन । यस खालको अभ्यासले लोकतन्त्रमा शोभा दिदैन । भोलिको दिनमा सही मतदाता बन्नको लागि पनि बालबालिकालाई चुनावमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । सही र स्पष्ट मतदाता नहुनुको परिणाम नै आज मुलुक अस्तव्यस्त हुनु हो । निर्दोष बालबालिकालाई प्रयोग गर्दा हुन सक्ने असर धेरै छन् । झट्ट हेर्दा यसको असर केही देखिदैन तर दीर्घकालीन रुपमा यसले राज्य, सरकारलाई असर गर्छ । यस विषयमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । 

रीता साह, लेखक तथा अधिकारकर्मी

निर्वाचन आयोगले चुनावको समयमा के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन ? भनेर प्रष्ट आचारसंहिता जारी गरेको हुन्छ । चुनावमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नु उनीहरुको बालअधिकार हनन गर्नु हो । आचारसंहिता पनि ल्याउने तर लागू भयो कि भएन भन्ने अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने निकाय मौन बसिदिन्छ । लागू नगर्ने राजनीतिक दल, संस्था वा व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवार बनाउने र कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम हुँदैन । त्यसैले यो विषय गम्भीर भएर पनि हल्का रुपमा परिणत भएको छ । कानुन छ, यो गरेवापत जरिवाना पनि छ तर व्यवहारमा लागू हुँदैन । जिम्मेवार पक्ष भनेको निर्वाचन आयोग हो । आयोग अनुगमन, मूल्याङ्कन र कारवाही गर्ने विषयमा सबैभन्दा धेरै जागरुक हुन आवश्यक छ । यसलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी प्रशासन पनि हो । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत विभिन्न मानव अधिकारवादी संघसंस्था र मिडियाले सर्वप्रथम यसबारे सूचना दिनुपर्छ । यसमा सबैभन्दा धेरै भूमिका मिडियाको हुन्छ । आचारसंहिताबारे छापा, रेडियो, टेलिभिजनबाट सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्छ । पर्चा, पम्प्लेटबाट सूचना दिन सकिन्छ । सुचना दिँदा भाषाको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । मधेस, हिमालतिरको मतदाताको लागि उनीहरुले बुझ्ने भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

जानकारी गराउनु पहिलो सर्त हो । कतिपय बालबालिका नजानेर प्रलोभन वा लहैलहैमा परेर गइरहेका हुन्छन् । प्रचारमा पठाउँदा के हुन्छ भनेर अभिभावकलाई नै थाहा हँुदैन । बालअधिकारको लागि काम गर्ने संघसंस्थाहरूले खबरदारी गर्नुपर्छ । अभिभावक तथा विद्यालय तहमै पनि यस्ता विषयमा बहस हुन आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा दलहरु स्वयंले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । उनीहरु सचेत नहुञ्जेल यो समस्याको समाधान हुँदैन ।