काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सबैजसो राजनीतिक दलले घोषणापत्र जारी गरिसक्दा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले भने यस मामिलामा आफूलाई पृथक राखेको छ । माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा लगायतका दलको जस्तो घोषणापत्र तयार पारेको छैन । तर, नेकपा माओवादी केन्द्र घोषणापत्र बिना नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान लागेको भने होइन । उसले घोषणापत्र तयार गर्ने अधिकारी स्थानीय कमिटीहरूलाई नै दिएको छ ।

सोही क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका स्थानीय कमिटीलाई लक्षित गर्दै अपिल जारी गरेको छ । सबै स्थानीय तहले उठाउनु पर्ने मुद्दाहरूलाई बुँदागत रुपमा समेटेर सबै प्रदेश, जिल्ला हुँदै पालिका कमिटीसम्मलाई माओवादी केन्द्रले सर्कुलर पठाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले केन्द्रीकृत मानसिकताबाट उठेर संघीय मानसिकताका आधारमा घोषणापत्र बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेका सो पार्टीका नेता देवेन्द्र पौडेलले जिकिर गरे । ‘झापा, इलाम हुँदै कञ्चनपुर, डडेल्धुरासम्मका स्थानीय विशेषता फरक फरक छन् । एक आपसमा मिल्दैन । ती सबैलाई केन्द्रबाट घोषणापत्र जारी गरेर सम्बोधन हुँदैन,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पौडेलले भने, ‘केन्द्रले एउटा मुख्य गाइडलाइन बनाएर अपिल जारी गरिसकेको छ । त्यसलाई आधार बनाएर स्थानीय कमिटीले आ–आफ्नै तरिकाले घोषणापत्र बनाएका छन् ।’

आफूहरुले समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा जानेगरी अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन तथा वातावरण र विकास निर्माणलाई ध्यान दिने विषयलाई अपिलमा सम्बोधन गरेको पौडेलले बताए । उनका अनुसार सोही अपिललाई मुख्य आधार बनाएर स्थानीय विशेषतामा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका कमिटीले घोषणापत्र बनाएर सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘हामीले आफ्नो स्थानीय तहमा के के काम गर्ने ? कुन कुन क्षेत्रमा फोकस भएर काम गर्ने भन्नेबारे सबै अपीलमै स्पष्टसँग उल्लेख गरेका छौं, त्यसैलाई आधार बनाएर स्थानीय तहले घोषणापत्र बनाएका छन्,’ पौडेलले भने, ‘हामी जनताको काम गर्न प्रतिवद्ध छौं, त्यसैमा केन्द्रित भएर घोषणापत्र बनेका छन् ।’ माओवादी आफै संघीयताको पिता भएकाले अधिकार प्रत्यायोजनमा समेत उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरेको उनले बताए ।

यस्तो छ माओवादी केन्द्रको अपिलको सारांश 

प्राथमिकता/प्रतिवद्धता

(क) समाजवाद उन्मुख समृद्धिः आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा अभिवृद्धि

सार्वजनिक, सामुदायिक (सहकारी) र निजी क्षेत्रको पहलकदमी र सहकार्यमा आधारित आर्थिक विकासको मोडेलबाट हामीले समाजवादउन्मुख समृद्धिको परिकल्पना गरेका छौं । नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र गरिबी निवारण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, उत्पादनमुखि अर्थव्यवस्थाको निर्माण, रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना, विचौलियाहरुको भूमिकालाई न्यूनीकरण, वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधार, आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय विकासको सन्तुलन आदि हाम्रो विकास नीति र प्राथमिकता हुन् ।

समूह, सहकारी, परिवारमार्फत् आम जनतालाई आर्थिक विकासको साझेदार बनाउनु र प्रतिफलमा यथोचित प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध र समानतामूलक समाज निर्माण हाम्रो आर्थिक विकासको केन्द्रीय सार हो । विकास–समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रमा बहुसंख्यक जनताको हित र प्रगति अन्तरनिहीत रहने गरेको छ । स्थानीय तहको प्रभावकारितालाई बढाउँदै समाजवादउन्मुख समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।

(ख) एक पालिका, एक विशेष उत्पादन - एक वडा, एक विशेष पहिचान

संघ, प्रदेशबाट प्राप्त श्रोतको समुचित एवं प्रभावकारी परिचालनसहित स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यक्रम लागू गर्न हामी निम्न विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने छौं ।

(१) अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारः कृषिमा आमूल सुधार

कृषिको आधुनिकीकरणसहित रुपान्तरणका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन, सिंचाइको उचित व्यवस्था, कृषिको यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण, साना मझौला किसानहरुको सहकारी संगठन र समूहहरुको निर्माण, ठूलो परिमाणको उत्पादनसहित मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खलामा जोड दिइने छ ।

कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकिने छ । हरेक पालिकामा शीत भण्डार, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र र कृषि बजारको व्यवस्था गरिने छ । प्रत्येक कृषि पेशामा संलग्न किसानहरुलाई किसान परिचय–पत्र, कृषक पेन्सनको व्यवस्था गरिने छ र कृषिमा आमूल रुपान्तरणको लागि सहुलियत ऋण र अनुदान, व्यावसायिक तालिम, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति र बजारीकरणमा आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गरिने छ ।

(२) उद्यमशीलताको विकास–रोजगारीको विस्तार

कृषि, वन, खनिज पर्यटनलगायतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रोत साधनको उचित सदुपयोग गर्दै साना–मझौला उद्यम व्यवसायद्वारा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिने छ । यसका लागि

▪ टोल–टोलमा सहकारी–घरघरमा रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ ।

▪ एक टोल एक उद्यम– एक टोल एक उत्पादन, बेरोजगारीको अन्त्य, गरिबीको निवारण कार्यक्रम लागू गरिने छ ।

▪ हरेक पालिकामा बेरोजगारहरुको सूची तयार गरी बेरोजगार लक्षित उत्पादनका कार्यक्रमहरु सुरु गरिने छ । यसको साथै सिपमूलक तालिम, परियोजना वा प्रमाण–पत्र धितो राखी सहुलियत ऋणको व्यवस्थाको लागि स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नेछ । उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणको निम्ति प्रोत्साहित गरिने छ ।

(३) आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता

निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि

∙ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ ।

यो पनि...

स्थानीय तहको चुनावका लागि के के छन् ५ राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा

​∙ सबै नगर÷गाउँ पालिकामा आधारभूत अस्पताल र सबै वडाहरुमा स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने छ ।

∙ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउन ११० वटा औषधि निःशुल्क वितरण गरिने छ ।

∙ विशेषज्ञ सेवाको लागि स्थानीय तहको समेत सहभागितामा स्वास्थ्य बिमा सेवाको प्रबन्ध गरिने छ ।

∙ औषधिजन्य जडीबुटीहरुको प्रशोधन गरी औषधि उत्पादनमा जोड दिइने छ ।

(४) निःशुल्क र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा

∙ विद्यालय (१२ कक्षासम्म) निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।

∙ हरेक नगर तथा गाउँपालिकामा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिने छ । १० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिने छ ।

∙ छोटो अवधिभर मध्यम खालको सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिने छ ।

∙ हिमाली भेगका सबै पालिकाहरुमा आवासीय विद्यालयको व्यवस्था (१२ कक्षासम्म) गरिने छ ।

∙ दरबन्दी अनुसार शिक्षकको व्यवस्था गरिने छ ।

∙ भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिसँग जोडिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

(५) वन तथा जैविक विविधता ः समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम

▪ काष्ठ, गैरकाष्ठ, जडीबुटीका आधारित उद्यमशीलताको विकासका लागि ‘समृद्धिको लागि वन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

▪ हरेक पालिकामा न्यूनतम एक वटा काष्ठ, गैरकाष्ठ वा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने छ ।

▪ ‘एक सामुदायिक वन एक उद्यम’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

▪ हरेक पालिकामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित नमूना गाउँ निर्माण गरिने छ ।

▪ वनरहित स्थानीय तहहरुमा वृक्षारोपणको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

▪ सहरी वन कार्यक्रम लागू गरिने छ ।

▪ प्रदुषण नियन्त्रण, हरियाली प्रवर्द्धन र फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि स्वच्छ वातावरण अभियान हरेक पालिकामा चलाइने छ ।

▪ वन सम्पदालगायत प्राकृतिक श्रोत साधनमाथि समुदायको अग्राधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई थप सवलीकरण गरिने छ ।

(६) भौतिक पूर्वाधार ः वातावरण मैत्री पूर्वाधार, दिगो विकासको आधार !

∙ सबै पालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

∙ सबै वडाका केन्द्रसम्म सबै मौसममा यातायात चल्न सक्ने सडकको निर्माण गरिने छ ।

∙ सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था मिलाइने छ ।

∙ सबै वडामा सञ्चार सुविधाको विस्तार गरिने छ ।

∙ नेपालको पानी जनताको लगानीको नारालाई जनस्तरसम्म कार्यक्रम बनाई लागू गरिने छ ।

∙ एलपी ग्याँसको आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युतको उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

(७) पर्यटन तथा उद्योग 

पर्यटनको प्रतिफल गाउँ–गाउँमा पु¥याउन नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान !

▪ पर्यटकीय पदमार्गको विस्तार र पर्यापर्यटनको विकासमा जोड दिइने छ ।

▪ होमस्टे लगायत पर्यटनमैत्री वस्तु उत्पादन गरी आयआर्जनमा टेवा पु¥याइने छ ।

▪ पर्यटनबाट हुने आयको न्यूनतम ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।