भागवत नरसिंह प्रधानले दशक अघिदेखि ऐतिहासिक सम्पदा कमलपोखरी रक्षार्थ संघर्ष गर्दै आएका छन् । २०७१ मा उनले “थँ वहिल विक्रमशील महाविहारको ऐतिहासिक कमलपोखरी भाग–१” पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् । १६३ पृष्ठको उक्त पुस्तकमा ठमेलस्थित कमलपोखरीको विस्तृत इतिहास छ । 

प्रधानले नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्दै २०७६ पुस २८ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिबाट घटनाक्रमको यावत जानकारी मिल्दछ । तीन पृष्ठको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानकै पुस्तकको सारसंक्षेप र सार्वजनिक पोखरी प्रमाणका विस्तृत विवरण उपलब्ध छन् । तर उक्त स्थानमा छाया कम्प्लेक्स प्रालिले व्यापारिक भवन खडा गरिसकेको छ । जहाँ, स्थलगत अवलोकन गर्दा सार्वजनिक पोखरीको दृश्य अनुमान गर्न नसकिने तुल्याइसकेका छन् । 

लिच्छवीकालीन राज्यमा पाञ्चाली र गोष्ठीका दुई प्रशासनिक निकायहरु रहेका थिए । गोष्ठी कम्यूनिष्टहरुले भन्ने गरिएको “कम्युन” जस्तै थियो । त्यही गोष्ठी क्रमशः “गुठी” बन्न पुग्यो, जो अद्यापि अस्तित्वमा छ । सम्भवतः पाञ्चाली र गोष्ठीको प्रारम्भ किराँती कालमा भयो र लिच्छवीकालमा त्यसले सुदृढ अवस्था ग्रहण गर्यो । प्रधानको पुस्तकअनुसार ठमेलस्थित महाविहारको कमलपोखरी लिच्छवीकालमा स्थापना भएको हो । जसमाथि पृथ्वीनारायण शाहको विजय हुँदै राणाशासन कालमा चर्को अतिक्रमण बढ्यो । पञ्चायत काल र बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना हुँदै गणतन्त्रमा आउँदा भू–माफियाहरूले कमलपोखरीलाई चिहानमा गाड्न खोजेका छन् । 

भागवत नरसिंह प्रधान नै अध्यक्ष रहेको “ठमेलस्थित पुरातात्त्विक कमलपोखरी पुनर्स्थापना अभियान” राज्यको महानगरपालिका लगायत विभिन्न निकाय, राजनीतिक दलहरू तथा व्यक्तित्वहरू कहाँ माग, मुद्दा लिएर पुग्यो । तर, कसैले किञ्चित चासो दिएनन् । केही वर्ष अघि मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीहरूले अभियानमा हात बढाए । तर, स्थानीय बुद्धिजीवीहरूका अनुसार वैद्य निकट एक नेताले छाया कम्प्लेक्सबाट २० लाख रुपैयाँ लिएर टाप कसेछन् । थाहा पाएर ठमेलको नेवा टोली वैद्यकहाँ समेत पुग्यो । तर, २० लाख कमिसन खानेलाई कारबाही भएन । परिणाम, त्यस क्षेत्रका वैद्य समर्थकहरूले वैद्य माओवादी परित्याग गरे । जानकारीमा आई नपुगेको यस्ता कमिशनखोरहरु धेरै हुन सक्छन् । त्यसैले त ठुलाबडाहरू चुपचाप बसेका छन् । 

बालुवाटारको ललिता निवास र नारायणहिटीको सार्वजनिक जमिन हडप्ने प्रवृत्तिले ठमेलस्थित महाविहारको कमलपोखरी जसरी हडप्ने धृष्टता जो गरेको छ, त्यो वस्तुतः नेपालको प्राचीन इतिहास र संस्कृतिको जरा उखेल्ने अपराध स्वतः स्पष्ट छ । परन्तु भागवत प्रधान जस्ता बौद्धिक युवाहरू जमेर सङ्घर्षरत छन् । ढिलोचाँडो कमिशनखोरहरुले कमिसन तथा माफियाहरूले मुनाफा ओकल्नै पर्नेछ । 

सम्पदा केन्द्रको राजनीतिक आन्दोलन 

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको क्षेत्रमा गणतन्त्र नेपालको विश्लेषण गर्दा यसलाई सामान्यतः चार श्रेणीमा विन्यास गर्न सकिन्छ । त्यसमध्ये प्रथम नेपाल (काठमाडौँ) उपत्यका, दोस्रो तराई–मधेस, तेस्रो खसान र चौथो मध्य तथा पूर्वी नेपाल पर्दछन् । भव्य उपत्यका र उर्वर जमिन, समशितोष्ण हावापानी, कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा उल्लेखित व्यापारिक सहर (जहाँबाट तिब्बत र मगधबीच व्यापारिक कारोबार हुने गर्दथ्यो) नेपाल उपत्यका सर्वप्राचीन नगर बन्न पुग्यो । 

सुरुमा गाईपालक गोपाल तथा भैंसीपालक महिषपालले वस्ती बसालेको मानिएको नेपाल उपत्यकामा डा पेशल दाहालकृत “नेपालको इतिहास” अनुसार हाङ यलम्बरले संगठित राज्यव्यवस्था स्थापना गरे । करिब ३२ पुस्तासम्म जारी रहेको किराँती शासनपछि नेपालमा लिच्छवी, मल्ल हुँदै शाहवंशले राजकाज गरे । लिच्छवी र मल्ल बिचको केही सय वर्षबारे भने इतिहास अन्यौलग्रस्त छ । 

लेखक युग पाठकका अन्सार भने विसं. २०१४ सालदेखि मात्र मेची–महाकाली तथा तराई–मधेस र हिमालयको समग्र देशलाई नेपाल भन्न थालिएको हो । त्यस अघिको नेपाल आजको काठमाडाैँ उपत्यका मात्र हो । मष्टोपूजक खसहरुको भाषामा काठमाडौँको अर्थ काठको मन्दिर हो । त्यसैलाई संस्कृतमा काष्ठमण्डप पनि भन्ने गरेका छन् । हाल देशको केन्द्रीय राजधानी र प्राचीन हुँदै आधुनिक नेपालको राजनीतिक–आर्थिक गतिविधिले समग्र हिमालय क्षेत्रमै कसरी प्रभाव पार्दै आयो, संक्षिप्त चर्चा गरौंः 

नेपाल उपत्यकामा शासनरत हुँदा किरातीहरु केन्द्रीय भूमिकामा थिए, तर उपत्यकाबाट विस्थापित भएपछि पूर्वतिर क्षेत्रीय भूमिकामा सीमित देखिन्छन् । त्यस्तै, नेपाल उपत्यकामा विजय अघि गोर्खालीहरुको अवस्था जुन दयनीय थियो । तर उपत्यकामाथि विजयपछि ती करिब अढाई सय वर्ष सिंहासनमा रहे । 

दशरथ चन्दबाहेक १९९७ सालको सहिद काण्डमा बलिदान गर्ने गंगालाल, धर्मभक्त तथा शुक्रराजहरु उपत्यकाकै निवासी थिए । त्यस बलिदानको परिणामस्वरुप १०४ वर्षे राणा शासन अन्त्य भयो । 

उपत्यका निवासी नेवार जागेपछि नै २०४६ मा राजतन्त्रात्मक निर्दलीय पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना सम्भव भएको हो । माओवादी आन्दोलनले देशको ७० प्रतिशत भू–भाग कब्जा गरेको हो । तर, माओवादी र सात संसद्वादी दलबीच संयुक्त जनआन्दोलनले मात्र उपत्यकालाई जुरुक्कै उठायो । तब संविधानसभा हुँदै गणतन्त्र घोषणा सम्भव भयो । एवं रीतले समाजवादका लागि पनि, त्यसैले पुष्पलाल श्रेष्ठको संयुक्त जनआन्दोलनको विचारले ऐतिहासिक अपरिहार्यता जाहेर गर्छ । 

आदिवासी आन्दोलनको प्रश्न 

गोर्खाली दरबारले खस भाषालाई सरकारी भाषाको स्थान दियो । परिणाम, खसानका खसहरूलाई भाषिक सम्मान मिल्यो । खस भाषामा संस्कृत, फारसी, उर्दु, हिन्दी तथा बंगाली शब्दहरूको भरमारले मौलिक खस भाषालाई भने पछाडि धकेल्यो । भाषाबाहेक राज्यको प्रश्नमा मधेस तथा लिम्बुवानदेखि मगरातसम्मका आदिवासीलगायत समुदायको ऐतिहासिक राज्यहरु जसरी खोसिए, खसहरूको खसान गणराज्य पनि गोर्खालीले त्यसरी नै खोसेका हुन् । 

अतः दलाल पुँजीवादी गणतन्त्रलाई समाजवादी गणतन्त्रमा बदल्न सम्पूर्ण साझेदारीको स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको बृहत लक्ष्य प्रगतिशील समाधान हुनेछ । जसका निम्ति श्रमिक वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्त जनसमूहका सवै प्रगतिशीलहरु आन्दोलित हुनै पर्दछ । 

मुख्यतः राजधानी काठमाडौँ उपत्यका निवासीहरु जाग्नु पर्दछ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ, २०४६ को जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंह तथा पहिचान पक्षधर प्रगतिशील नेता पद्मरत्न तुलाधर जस्ता व्यक्तिलाई जन्माउने समाज राष्ट्रिय स्वाभिमान खोजिरहेको छ । नेपाली समाजको प्रकृतिले पाउँदा सबै समुदायले अधिकार पाउँछन्, नपाउँदा कसैले पाउँदैनन् । हाल करिब २४ प्रतिशत मात्र नेवारी मूलका मानिस उपत्यकामा छन्, भनिन्छ । परन्तु इतिहासको विरासत र ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको महत्त्व बोध गर्ने र जीवन–मरणको संघर्ष लड्न सक्ने सामर्थ्य भएका नेवार समुदाय नै समाजवादी आन्दोलनको ‘हाइपो सेन्टर’ बन्न सक्छ र सक्नु पनि पर्दछ । 

राजकीय एवं सामुदायिक निरूपण 

ठमेल महाविहारको कमलपोखरीलगायत सम्पदा संरक्षणको प्रश्नमा स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवारहरुको कार्यक्रम के छ ? सम्पदाप्रेमी नागरिकहरू र राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट शब्दमा बोल्नु पर्छ । र, मुख्यतः जिम्मेवार पत्रकारहरू डटेर लाग्नुपर्छ ।

प्रथाजन्य कानुन “बरघर ऐन २०७७” निर्माण गरेर बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिकाको थारूवानमा एक उदाहरण पेश गरिएको छ । जसले, थारू जातिको सांस्कृतिक परम्परालाई स्थानीय तहमा संस्थागत रुप दिएको छ । थारूवानका अन्य स्थानीय निकायले पनि बरघर ऐन धमाधम पारित गरिरहेका छन् । कमलपोखरी समेतका लागि महानगरले बारबर्दियाबाट सिक्ने ल्याकत देखाउन सक्नुपर्छ । 

यो पनि

के ‘बरघर ऐन’ राजनीतिक चासोको उपज हो ?

​अन्यथा सम्पदा रक्षाको आन्दोलनलाई समाजवादी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा श्रमिक वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्तहरूको संयुक्त राज्यसत्ता (समाजवादी गणराज्य महासंघ, नेपाल) ले न्यायोचित व्यवस्था सुनिश्चित गर्छ । 

ब्रह्माण्डीय विचारधाराको मार्क्सवादले जनसमुदायका सम्पदाहरूको प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा शङ्काको स्थान रहन दिने छैन । विकसित विचार, विकसित कार्यदिशा र कार्यक्रम तथा जनसमुदाय आधारित सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति दिने सर्वहारा चरित्रले मात्र देश, जनता र श्रमिक वर्गको समाजवादी आन्दोलन सम्भव छ ।