स्थानीय चुनावमा थारू गाउँका अगुवा बरघरलाई हातमा लिन उम्मेदवारहरूको तँछाड मछाड छ । यसै क्रममा मानवशास्त्री सुरेश ढकालको हिमालखबरको वैशाख अंकमा छापिएको ‘के बरघर बन्ला त चुनावी मुद्दा’ शीर्षकको लेखले थारू समुदायको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । अहिले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका थारू बहुल जिल्लाहरूमा केही स्थानीय तहले ‘बरघर/भल्मन्सा ऐन’ जारी गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २२१ अन्तर्गत गाउँ सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार, धारा २२६ अन्तर्गत कानुन बनाउन पाउने अधिकार छ । सोही अनुरुप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(फ) (४) (५) दफा ११ (४)को (ठ) र दफा १०२ अन्तर्गत अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसूची ८ अन्तर्गत रहेका स्थानीय अभिलेखीकरण, भाषा संस्कृति, ललितकलाको संरक्षण र विकासको जिम्मेवारीलाई आधार बनाई ‘बरघर/भल्मन्सा ऐन’ गाउँ/नगरसभाबाट पारित गरी लागु गरिरहेका छन् ।

यदि यसको वास्तविक उद्देश्य राजनीतिक चासो हो भने बरघर ऐन शंकास्पद देखिन्छ । यसले थारू समुदायको परम्परागत बरघर प्रथालाई दीर्घकालीन प्रतिकुल असर गर्नेछ । र, यस प्रथाको मूल सारलाई मार्न वा पूर्ण रुपमा ध्वस्त पार्न सहयोगी हुने देखिन्छ । विगतको दशकदेखि थारू अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले बरघर प्रथाको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षभन्दा पनि राजनीतिक पक्षमा बढी केन्द्रीत देखिएकाले अहिले परम्परागत बरघर प्रथाबारे नयाँ बहसको विषय बनेको छ ।

नेवारी समुदायको पहिचानसँग जोडिएको गुठीलाई पनि हेर्दा जब मल्ल राजाहरूले नेवाः राज्य कब्जा गरे, नेवारहरूको त्यो विरासतलाई नोक्सान गरेनन् । त्यसपछिका शाहवंशीय हँुदै राणाहरूले पनि यस विरासतलाई विघटन नगरी बल्कि सामाजिक संरचनामा समावेश गर्न उत्प्रेरित गरे । जब वि.स.२०२० सालमा मुलुकी ऐन लागु भयो, त्यसमा गुठीको विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको थियो । गुठीको जग्गाको पूर्ण रुपमा कर छुट थियो र राज्यले त्यस्तो जग्गा कुनै पनि परिस्थितिमा जफत गर्न सक्दैनथ्यो ।

भन्न खोजेको कुनै जाति, वर्ग, समुदायको पहिचानसँग जोडिएको परम्परागत प्रथाजनित मान्यतालाई त्यस समयका प्रभावशाली शासकले पनि क्षति गरेनन् । जसरी सञ्चालित छ, त्यही प्रक्रियामा नै रहन दिए । र, त्यसको सुन्दरता पनि त्यसैमा छ । त्यसैले त पहिचानसँग जोडिएका प्रणालीको संरक्षण तथा विकासका लागि थप समर्थन दिएका थिए । तर अहिले थारू समुदायको पहिचानसँग जोडिएको बरघर प्रथालाई राज्यको बैधानिक संरचनामा ल्याउँदा शोषित थारू समुदायहरू पुनः राजनीतिक क्षेत्रमा विशेषाधिकार प्राप्त वर्गका लागि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लाभांश प्राप्त गर्न बुद्धिचालको गोटी नबन्लान् भन्न सकिदैन ।

बरघर प्रथा, सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय, साँस्कृतिक सद्भाव, परम्परागत सामाजिक मूल्य र मान्यतामा आधारित थियो । जहिले पनि राजनीतिक शोषणबाट टाढै हुन्थ्यो । तर अहिले सयम सापेक्ष नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भईराख्दा केही स्थानीय तहले बरघर प्रणालीलाई बैधानिकता दिइरहेका छन्  । अझै पनि थुप्रै थारू बहुल जिल्लामा परम्परागत बरघर, भल्मन्सा, महटावाँ, ककन्डार प्रथा प्रचलित नै देखिन्छ । तर अहिले परम्परागत बरघर प्रथाको गलत व्याख्याले ‘बरघर प्रथा’लाई विकृतिको रुपमा प्रचार गरिदैछ, जसको प्रत्यक्ष असर थारू अगुवाहरूमा पर्दैछ र परिरहनेछ ।

विगतमा थारूहरूको इतिहास हेर्दा अझै पनि राजनीतिक कद बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक अवसरबाट थारू समुदाय सधैं विभेदमा पारिए र अझै पनि नेतृत्वदायी भूमिकाबाट बन्चित छन् । सधै कमारा कमारी, कमैया देख्ने राज्यले थारू समुदायलाई हेर्ने नजरिया बद्लिन सकेको छैन । थारू समुदायको रहनसहन, सामाजिक परिवेश हेर्ने हो भने शक्तिको अभ्यास गर्ने एकमात्र थलो भनेकै बरघर/भल्मन्सा प्रथा हो । तर ‘बरघर ऐन’ले यो अवसर पनि गुम्ने देखिन्छ । किनकि बरघरको योग्यतामा, हरेक नेपाली नागरिक बरघर हुन पाउने ऐनमा उल्लेखत छ । फलस्वरुप, पुस्तौदेखिको धार्मिक विश्वास, सामाजिक मूल्य मान्यता, थारू परम्परा, भाषा संस्कृति, लोककलाको संरक्षणमा थप चुनौती आउन सक्छ ।

बरघर प्रणाली थारू समुदायको विरासत मात्र नभएर समसामयिक पहिचानसँग जोडिएको ऐतिहासिक थारू कविलाको परम्परागत प्रथा हो, जुन प्रचलन नेपालकै अन्य जनजातिमा विभिन्न नाममा पहिले भए पनि हाल कार्यान्वयनमा छैन । त्यसो त ‘बरघर ऐन’ वनाई कार्यान्वयनपछि टोल सुधार समिति बनाइ राख्नुपर्ने जरुरी देखिदैन, जसलाई परम्परागत विकास र आधुनिक विकासको फ्यूजन पनि मान्न सकिन्छ । 

बरघर प्रणाली, थारू कबिलामा सामाजिक न्याय, सद्भाव, मेलमिलाप, भाईचारा, आपसी विश्वासमा आधारित प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो, जसले  थारू समुदायलाई सधै स्वतन्त्र राख्दछ । त्यसैले यसको विशेषता पनि खास छ । यो प्रणालीको नेतृत्व गैरथारू समुदायको बागडोरमा जाँदा यसको उपादेयता र महत्व नहुन सक्छ । यस प्रणालीको विशेषता भनेकै कुनै पनि अवस्थामा राज्यको समर्थन विना पनि आफ्नो गाउँ टोलमा सुधारका लागि अहोरात्र खट्ने हो । जस्तै कुलोपानी, नहर विस्तार, पुलपुलेसा निर्माण, बाटोघाटोको विकास, सामुदायिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ यस प्रणालीले । यो प्रथाप्रतिको जनविश्वास र थारू समुदायले आफ्नो उत्तरदायित्व सामाजिक सेवाभाव बोध गरी यो प्रथाप्रति सदैव जवाफदेही हुन्छन् ।

तर ‘बरघर ऐन’ बमोजिम बरघर प्रणालीलाई राज्यको मूलप्रवाहीकरण गर्ने नाउँमा निश्चित घेरामा बन्द गर्ने हो भने नेपालीले शदिऔं अनुभव गरिरहेको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक योग्यताको आधारमा बरघर, अगौह्वा, चौकीदार, लिखनदार लगायतका पद नियुक्त गर्दै जाँदा यो प्रणाली पनि अर्धसरकारी निकायजस्तै परनिर्भर हुने निश्चित छ, जसले गर्दा बरघर प्रथाको साख देखिने छैन ।

हालसम्म पारित भएका ‘बरघर ऐन’मा भएका कमीकमजोरी औंल्याई यस प्रथाप्रति संवेदनशील भई व्यापक ‘कचहरी’ गर्न जरुरी छ । यस ऐनको प्रावधानमा भएको न्यायिक अधिकारको सन्दर्भमा जसरी थारू समुदायका प्रथाजनित कानुन, मानवतामा आधारित निष्पक्ष न्याय निरुपण गर्ने अधिकारको अभ्यास गरिदै आइरहेका छन्, यस ऐनले न्यायिक समितिको कामलाई समेत प्रभावित बनाउने र स्थानीय तहको न्यायिक संरचनालाई चुनौती दिएको देखिन्छ ।

त्यसै गरी, ‘बरघर ऐन’मा आर्थिक श्रोत व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्न स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकारको बजेट, स्थानीय ‘पनकर’, जग्गाको ‘विघौटी’, दण्डजरिवाना ‘खारा’ उठाउने प्रावधान भएता पनि वार्षिक राजस्व, सामाजिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सम्वन्धि सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने प्रणालीको स्पष्ट जिकिर भने ऐनमा देखिदैन ।

कुनै समुदाय विशेषले स्वस्फूर्तः स्वतन्त्र रुपमा परम्परागत कालदेखि सन्चालित गर्दै आइरहेको प्रथाको महत्व, सामाजिक विशेषताको बारेमा परिचर्चा गर्न आवश्यक छ । यस खालका ऐनले सिङ्गो थारू समुदायलाई पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रतिकुल असरको बारेमा अनभिज्ञ भई राज्यको अधिनमा सन्चालन हुँदा प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ । यस ऐनले समग्र बरघर प्रथाको सामाजिक विशेषतालाई पर्याप्त रूपमा व्याख्या गर्न असफल देखिन्छ । कुनै जाति विशेषको पहिचानसँग जोडिएको परम्परागत प्रथालाई समावेशी समाज निर्माणको नाउँमा अनुमोदन गर्दा थारू अगुवाहरू सामाजिक भूमिकाबाट बन्चित हुने निश्चित छ । त्यसैले ‘बरघर ऐन’लाई सम्बन्धित सरोकारवाला, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, विद्वतसभामा छलफल गरी पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ ।

स्थानीय तहको यो कदमलाई बरघर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने नयाँ बहसको विषय बनाउन जरुरी छ । पहिचानसँग जोडिएका जुनसुकै समुदायका परम्परागत, लोककला, भाषा संस्कृति, रहनसहनको विषयमा संवेदनशील भई बहस गरिएन भने आउने नयाँ पुस्ताले प्रथाजनित परम्पराको महत्व र विशेषता बारेमा अनभिज्ञ हुने निश्चित छ । यस्ता ‘कचहरी’ गर्दा पक्कै पनि थारू समुदायको हितमा हुनेछ । साथै बरघर प्रणालीमा थारू समुदायको सक्रिय सहभागितामा भौतिक विकास, सामाजिक विकास जस्ता सुशासनको अनुपम उदाहरण भनी विश्वमा चिनाउन उत्तिकै जरुरी छ ।

आज जसरी उन्नत राष्ट्रहरूमा राज्य शासन सन्चालनको लागि नागरिक तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता अपरिहार्य छ, त्यसरी नै ‘बरघर प्रथा’लाई स्थानीय सामाजिक संरचना अन्तर्गत नै राखी नेपालको विविधतायुक्त राष्ट्रको रुपमा विश्वभरि चिनाउन जरुरी छ । परम्परागत ‘बरघर प्रथा’लाई विगतको अवशेषको रुपमा नहेरी यसलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न सबैको दायित्व बोध हुन जरुरी छ ।