ad
x
स्थानीय निर्वाचन

दशकअघि नै मतपत्रमा ‘नो भोट’ को विकल्प, सर्वोच्चको आदेश किन भएन कार्यान्वयन ?

person explore access_timeबैशाख १३, २०७९ chat_bubble_outline0

एक दशक अघि नै सर्वाेच्च अदालतले ‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । कुनै पनि उम्मेदवारलाई म भोट दिन्न भन्ने मतपत्रमा भएको विकल्प छान्न पाउने मतदाताको अधिकार नै ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार हो । अधिकारकर्मी विकास लकाइ खड्का र अधिवक्ताद्वय भाइराजा राई र स्वागत नेपालले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै २०७० साल पुस २१ गते निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात म कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट दिन्न’ को व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर सरकारले कानुन बनाउन तत्परता नदेखाउँदा यसबारे कानुन बन्न सकेको छैन । 


कुनैपनि तह वा प्रकारको चुनावमा मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट हाल्न मन नलागेमा उसले त्यो विकल्प प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने  विकल्पको रुपमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ लाई बुझिन्छ । आफूलाई उम्मेदवार लायक भएन भने भोट दिन्न भन्ने मतपत्रमा विकल्प हुनुपर्ने कुरामा अदालत सहमत भयो । तर, सरकारले भने कुनै चासो देखाएन । यसरी फैसला भएको ९ बर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । 



अधिवक्ता नेपाल सहितले १२ बर्ष अगाडि सर्वोच्चमा निवेदन दिएपनि ९ बर्ष अघि मात्र यसबारे फैसला आएको थियो । यसबारेको रिटमा सर्वोच्चले आदेश दिँदै भनेको थियो, ‘संविधानले मत नदिने अधिकार दिएको छैन भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार ऐन कानुन व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानले राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गरेको छैन भन्न पाइँदैन । अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु गराउनु ।’ 



सर्वोच्च अदालतले यो फैसला गर्ने बेला नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ क्रियाशील रहेको थियो । यो फैसलापछि बनेको नेपालको संविधान २०७२ तथा निर्वाचन कानुनहरुमा पनि यसबारे कुनै व्यवस्था गरिएन । 



खराब मध्येको कम खराबलाई चयन
निर्वाचनको बेला र अन्य बेला पनि मतदाताले मतपत्रमै जाहेर गरेर उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवाज उठ्ने गर्छ । तर सरकारले यसबारे सुनुवाई गरेको छैन । अधिवक्ता स्वागत नेपाल भन्छन्, ‘अदालतले भोट दिन नचाहने मतदातालाई मतपत्रमा ‘म मत दिन्न’ विकल्प राख्न फैसला गरेको ९ बर्ष भइसक्यो । तर अझै कानुन नबनाएका कारण यो विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।’ राइट टु रिजेक्ट को व्यवस्था भनेको शान्तिपूर्ण रुपमा मतदाताले आफ्नो अस्वीकृति राख्न पाउने अधिकार रहेको र अहिलेको व्यवस्था भनेको खराब मध्येको कम खराबलाई छान्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । 



‘राजनीतिक दलले चुनावमा बलात्कारी, गुण्डा, डनहरुलाई उम्मेदवार बनाए । जनताले उम्मेदवारलाई भोट मात्र हाल्छन्, जनप्रतिनिधि छानेको हैन । पार्टीले उठाएको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न बाध्य छन्, उम्मेदवार मन परेन भने भोटबाटै बहिष्कार गर्ने व्यवस्था छैन । जबकि मतदातालाई उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार पनि हुन्छ,’ अधिवक्ता नेपाल अगाडि भन्छन्, ‘सर्वोच्चले यो मुद्धामा सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश पनि दिएको थियो ।



संसदीय व्यवस्थामा पार्टीले जसलाई उम्मेदवार बनायो, उसलाई भोट हाल्न बाध्य हुनुपर्ने, उम्मेदवारले गलत काम गरे भने फिर्ता बोलाउने अधिकार पनि भएन । जनतालाई यो अधिकार दिनुपर्छ भन्ने राइट टु रिजेक्टको मुल सिद्धान्त हो ।’ 



सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग जवाफ मागेको थियो । आयोगले सरकार, संसदले कानुन नै नबनाएका कारण हामीले लागू गर्न सकेनौँ, कानुन बन्यो भने हामी लागू गर्न तयार छौँ भनेर  सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिएको थियो । 



चुनावका बेला आपराधिक पृष्ठभूमिका मानिस पनि उम्मेदवार हुने गरेको यो विधि खराव उम्मेदवारलाई निर्वाचित हुनबाट रोक्नका लागि उपयुक्त हुने अधिवक्ता नेपालले बताए । एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालका उम्मेदवारहरुमध्ये ५५ प्रतिशत उम्मेदवारहरु अपराधिक गतिविधिमा संलग्न छन् । भारतमा सेन्सनल डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल साइन्सले निकालेको आँकडा पनि यही छ । यसबारे उनले भने, ‘अहिले भएको व्यवस्थाले उम्मेदवार खराब भएमा जनताले बहिष्कार गर्ने अधिकार भएन । कतिपय मतदातालाई आफूले मत हालिरहेको चिन्हमा मत हाल्न मन लाग्छ तर उम्मेदवारको मुख हेर्दा मत हाल्न मन लाग्दैन ।’ 

राइट टु रिजेक्टको एजेण्डा जनताले मन पराएपनि राजनीतिक दलहरुले मन पराएनन् । यसबारेमा कानुन बनाउन तयार नहुनुको कारण जनताले हामीलाई अस्वीकृत गर्छन् भन्ने ठूला पार्टीका नेताहरुलाई डर रहेको अधिवक्ता नेपालको बुझाइ छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले ठुलो संख्यामा ऐन संशोधनको काम तथा विभिन्न विषयमा नयाँ ऐन बनाउन अग्रसर भयो । तर, ‘राइट टु रिजेक्ट’ सम्बन्धी ऐन बनाउन भने अग्रसरता देखाएन ।   
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।