२०७४ साल चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मताधिकारको प्रयोग गर्न दिनु भन्ने आदेश दिएको थियो । सामाजिक न्यायका लागि कानून तथा नीति नियम मञ्‍चको तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राई लगायतले दायर गरेको रिटमा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई मताधिकारको अधिकार दिन परमादेश माग गरिएको थियो ।

तत्कालीन समयको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै दायर गरिएको रिटमा परमादेशसम्मको माग गरिए पनि उक्त रिटमाथि निर्वाचन सकिएपछि मात्रै फैसला आएको थियो । तत्कालीन समयमा ‘तत्काल विदेशबाटै मताधिकार प्रयोग गर्न असम्भव’ भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिएको थियो ।

उक्त रिट खारेज गरिए पनि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै त्यसपछिका निर्वाचनमा सहभागी गराउने गरी आवश्यक ऐन सहितको प्रबन्ध गर्न भनेको थियो । २०७४ साल वैशाखदेखि असोजसम्म भएको स्थानीय तहको निर्वाचन तथा सोही वर्ष भएको संसदीय निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली मतदानमा सहभागी हुन नपाए पनि २०७९ सालमा हुने निर्वाचनमा भने भाग लिन पाइएला भन्ने अपेक्षामा रहे । तर निर्वाचन आयोगले मताधिकारको प्रयोगसम्बन्धी यसपटक गरेको व्यवस्थामा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गर्न नपाउने भए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेश विपरीत यसपटक पनि विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाएनन् । किनभने विदशेबाटै मतदान गर्ने विधि, प्रक्रिया आदिका बारेमा ऐनमा संशोधन हुन नसक्दा वा विधायिकीले ऐन नबनाउँदा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक मताधिकारबाट यसपटक पनि वञ्चित हुन पुगे ।

यस्तो थियो सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सरकारको नाममा दिएको ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशमा नागरिकहरुको मताधिकारको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक कदम चाल्नु भनेको थियो ।

आदेशमा यस्तो भनिएको थियो–

(१) रिट निवेदकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपाली नागरिकहरूको हकमा external voting​ को माग गरेको भए तापनि वर्तमान समयमा ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकहरू विभिन्‍न देशहरूमा स्थित नेपालको कुटनैतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा काम गर्न, विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न तथा विभिन्‍न पेसा व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा विदेशमा रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मात्र external voting​ को अधिकार प्रदान गर्दा समान स्थितिका समान नागरिकबीच विभेद हुने अवस्था सृजना हुने भएकोले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिई प्रजातन्त्रको महायज्ञमा सामेल भई मतदानको हक उपभोग गरी सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुने सहज र सरल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारमा रहेको छ । तसर्थ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूमा मात्र मतदानको अधिकार सीमित नगरी विभिन्‍न उद्धेश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नू ।

(२) विदेशमा रहेका कस्ता नेपाली नागरिकहरूलाई external voting/out of country voting right​ को सुनिश्चितता गर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा विदेशमा बसेको भए तापनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानको लागि कानून बमोजिमको उमेर पूरा भई मतदाता परिचय पत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरूको सम्बन्धमा कुटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिहरूलाई external voting​ को लागि योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नु ।

(३) विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नको लागि कस्तो विधि अवलम्बन गर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा विभिन्‍न विधिहरू अभ्यासमा रहेकोमा निर्वाचन गराउँदा सामना हुनसक्ने चुनौतीको पहिचान गर्दै समस्या समाधानको बाटोसहित निर्वाचन गराउन लाग्ने खर्च, प्रविधि, समयावधि, नागरिकहरूको पहुँच, राजनीतिक दलहरूको आवश्यक तयारी लगायतका पक्षहरूलाई समेत विचार गर्दा हाम्रो सन्दर्भमा प्रत्यक्ष रूपमा विदेशस्थित कुटनीतिक निकायहरूमा, प्रतिनिधिमार्फत् हुलाकमार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा अधिक से अधिक नागरिकलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार वहन गर्न सक्ने गरी मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ, सो सम्बन्धमा विभिन्‍न राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज तथा रिट निवेदक संस्थालगायत सम्बन्धित निकायसँग समेत परामर्श गरी आवश्यकता परे Pilot test ​ गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनू ।

(४) नेपाली नागरिकहरू विभिन्‍न देश (Host​) हरूमा छरिएर रहेका र विदेशी नागरिकलाई आफ्नो भूमिभित्रबाट मतदान गर्न दिने सम्बन्धमा अलग अलग देशमा फरक फरक कानून र नीति हुनसक्ने भएकोले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सो अवसर दिलाउनको लागि विभिन्न देशहरूका सरकार तथा आवश्यकता अनुसार नेपाली कामदारहरू कार्यरत रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग आवश्यक कुटनीतिक पहल गर्नू ।

(५) मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको सार्वभौम अधिकार निहित मौलिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार भएकोले सो अधिकार उपभोग गर्ने गराउने प्रयोजनार्थ आवश्यक विधि निर्माण गर्ने दायित्व विधायिकाको भएकोले सोको प्रयोजनार्थ जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था सहितको कानून निर्माणको लागि अविलम्ब संसदसमक्ष बिधायिकी प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक प्रस्तुत गर्नको लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सार्थक अवस्थाहरू सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्नेसम्मको अवस्थाहरू सुनिश्चितता गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नु गराउनू ।

(६) विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रयोजनार्थ विदेशमा रहेका नागरिकहरूको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरू गरी आउँदो निर्वाचन सम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदानमा सहभागी हुनसक्ने वातावरण मिलाउनू ।

यसरी सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ गते आएको फैसलाको कार्यन्वयन गर्नमा भने सरकार, निर्वाचन आयोग र संसदहरु चुकेका छन् । यसपटक पनि विदेशमा करिब ४५ लाख नेपालीहरु रहेको अनुमान गरिएको छ । रोजगारी, अध्ययन लगायतका प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुले यसपटक पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाएपछि फेरि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको चर्चा बढेको छ ।

कहाँ पुग्यो कानुन संशोधनको प्रस्ताव ?

निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आयोगले केही होमवर्क गरेको थियो । आयोगले विभिन्न मुलुकमै गएर समेत विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई कसरी मताधिकारको प्रयोग गर्न दिन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनको आधारमा मताधिकारको व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र अन्य कानुनमा संशोधनका लागि मस्यौदासमेत बनाएको थियो । उक्त मस्यौदा आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत् कानून मन्त्रालयमा पनि पठाएको थियो । तर उक्त मस्यौदा विधेयकका रुपमा पेस हुन नसक्दा विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकारको प्रयोग गर्ने बाटो बन्द भएको हो ।

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मताधिकारको प्रयोग गर्न नपाउने निश्चित नै भइसकेको छ । आगामी मंसिर महिनामा संघीय निर्वाचन हुने हुँदा उक्त संघीय निर्वाचनमा पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने हुन् कि होइनन् भन्ने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद शेरबहादुर तामाङ आगामी संघीय निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पनि मतदान गर्न पाउने गरी कानून संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न आवाज उठाउने र त्यसका लागि पहल गर्ने बताउँछन् ।

तामाङले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पनि मतदानमा भाग लिने र प्रतिनिधि छान्न पाउने कुरालाई सर्वोच्चको आदेशबाट सुरक्षित भएको थियो । तर जुन जुन निकायले जति काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो काम गरिएन र संसदमा टेबल हुन पाएन । यदि संसदमा टेबुल गर्न पाएको भए पास हुन्थ्यो होला र प्रक्रिया अगाडि बढ्थ्यो होला, तर अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव र मस्यौदा नै छलफलमा नलगेको कारण त्यो कुरा यो निर्वाचनमा सम्भव भएन । मलाई लाग्छ, यतिबेलासम्म स्पष्ट मस्यौदा नै तयार भएको छैन । अन्तर मन्त्रालय समन्वय पनि भएजस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसकारण त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सकेन ।’

तामाङका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मुख्यतः अनलाइनमार्फत् इलेक्ट्रोनिक भोटिङमै लैजानु उपयुक्त हुन्छ । त्यसका लागि पहिले कानूनमा संशोधन गर्न र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आफूहरुले आवाज उठाउने संघीय सांसद तामाङले बताए ।

पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण बिष्ट पनि विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने आदेश कार्यान्वयन नहुनु दुखद भएको बताउँछन् । विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने फैसला नै आइसकेको तर त्यसका लागि कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था हुन नसक्दा उनीहरुले मतदान गर्न नपाउने स्थिति आएको बिष्टले बताए । उनले भने, ‘अहिले नै उनीहरुले मतदान गर्ने व्यवस्था हुन सकेन, यद्यपि आगामी निर्वाचनमा मताधिकारको प्रयोग गर्ने कुरामा आवश्यक कानूनी, नीतिगत र पूर्वाधारको विकास गर्ने कुरामा हामी खबरदारी गर्दै विधेयकको माग गर्छौँ । त्यसपछि यसले गति लेला भन्ने आश छ ।’

सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलहरुले यसबारेमा चासो नदिँदा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मताधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानून निर्माण, निर्वाचन कानूनमा संशोधन र कार्याविधि निर्माणका सम्बन्धमा मस्यौदा बनाएर गृह मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ । तर गृह मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा अन्तर मन्त्रालय समन्वय, छलफल आदि नगर्दा उक्त कानून संशोधन र कार्याविधि निर्माण हुन सकेको छैन । जसका कारण आगामी संघीय निर्वाचनमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने हुन् कि होइनन् भन्ने टुङ्गो छैन ।

विश्वका कतिपय देशहरुले अनलाइन भोटिङ, सोही देशमा रहेको आफ्नो देशको दूतावास वा हुलाकमार्फत् पनि मतदान गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिसकेका छन् ।