सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवारी दर्ता गर्दा राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ ।

जुन जुन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दिन्छन् त्यहाँ नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षले राजीनामा दिएमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले कार्यवाहक सम्हाल्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै वडाध्यक्षले राजीनामा दिएमा वडा सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिका निभाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले राजीनामा दिएमा उनीहरुको जिम्मेवारी कसले सम्हाल्ने भन्नेबारे कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था छैन ।

सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था मात्र रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ को (ख) मा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तब्य र अधिकार अन्र्तगत (२) मा अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यो पनि...

जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएपछि मात्रै चुनाव लड्न पाउने, सर्वोच्चद्वारा रिट खारेज

​यस्तै दफा १६ को ४ को (ग) मा वडा अध्यक्षको काम कर्तब्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सात दिनभन्दा बढी समय वडामा अनुपस्थित हुने भएमा वडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यदी जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा कार्यकारी अधिकृत वा वडा सचिव मार्फत प्रशासनिक काम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले बताए ।

सरकारी सेवा नलिएको स्वघोषणा गर्नेको उम्मेदवारी दर्ता गछौँः आयोग

निर्वाचन आयोगले आफू सरकारी सेवामा नरहेको र सरकारी सुविधा नलिएको स्वघोषणा गर्नेको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बताएको छ । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि यही वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ ।

आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘सरकारी पद बहालमा रहेकाहरुलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा फेरि उम्मेदवार हुन राजीनामा गर्नुपर्छ भन्नुको मतलव कानुनमा भएको विषयलाई आयोगले सम्झाइदिएको मात्र हो ।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को स्थानीय तह सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट कुनै पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा लिएको हुन नहुने र लिएको भए उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ । सहप्रवक्ता अर्यालले भने, ‘अहिले हामीले सेवा सुविधा लिएका छैनौँ भनेर  स्वघोषणा गर्नेहरुको उम्मेदवारी दर्ता गर्छौँ । हाल पदमा कायम रहेका जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवारी दर्ताका लागि राजीनामा नै दिनुपर्छ भनेर बाध्य पारेका छैनौँ । तर उनीहरुमाथि कसैले भोली उजुरी ग-यो भने त्यसको जिम्मेवार हुने त उनीहरु नै हो । सरकारी सेवा सुविधा लिएको छैन भनेर स्वघोषणा गरेपछि हामीले दर्ता गर्ने कुरा भयो तर बाध्य पार्ने कुरा भएन ।’

यद्यपी मंगलबार सर्वोच्चको आदेशसँगै पुन दोहो-याएर स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ ।