निर्वाचन आयोगले जारी गरेको यसअघिको आचारसंहिता हुबहु लागू हुने भएको छ । आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हाे । 

यससँगै अब स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएरमात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको उनको भनाइ छ । 

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुअघि राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधान विरुद्ध  उनले आयोगमा रिट दायर गरेका थिए । आचारसंहिताले आफ्नो संवैधानिक हकमाथि प्रहार गरेको र निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने अधिकार कुण्ठित हुने उनको जिकिर थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा अध्यक्ष–मेयरले उपाध्यक्ष–उपमेयरलाई र उपाध्यक्ष–उपमेयरले अध्यक्ष–मेयरलाई राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दुवैजना पदबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दिनुपर्ने भएमा कसलाई राजीनामा दिने भन्ने टुंगो नहुने र स्थानीय तह नै रिक्त हुने निवेदनमा दावी गरिएको थियो ।