प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यी चैत १८ गतेदेखि २० गतेसम्म भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । देउवाले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक भारतको भ्रमण गर्न लागेका हुन् । 

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै प्रधानमन्त्री देउवालाई भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि भेट्ने कार्यक्रम छ । भ्रमण तालिका अनुसार देउवाले उत्तर प्रदेशको धार्मिक सहर बनारसको पनि भ्रमण गर्ने छन् ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण हुन लागेकाले यसलाई  निकै चासोका साथ हेरिएको छ । प्राध्यापक एसडी मुनी अहिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा अपेक्षाकृत सुधार भएको र अहिलेको यो भ्रमणले झन् सुधार तथा मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले एक अर्कालाई विश्वासमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यता डा‌. निहार नायक सम्बन्ध सुधार गर्न अहिले पनि दुवै देशले मिहिनेत गरिरहेकाले यो भ्रमणले दुवै देशको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक सम्बन्धलाई सुधार गर्न कोसेढुङ्गा सावित हुने बताउँछन् ।

‘ईपीजीप्रति नेपाल–भारत दुवै सकारात्मक छैनन्’

प्राध्यापक एसडी मुनी, नेपाल मामिलाका जानकार 

नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हुन लागेको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै दरिलो हुने विश्वास लिन सकिन्छ । दुई देशको बीचमा रहेका केही तीता कुराहरू पनि यही भ्रमणले समाप्त हुन्छ भनी विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपाल–भारत बीचको सम्बन्ध ‘नर्मल’ भएको छैन । सन् १९५० को सन्धिको कुरामा अहिलेसम्म दुवै देशको बीचमा कुरा मिलेको छैन । जहिले पनि त्यसमा चर्चा हुन्छ तर समाधान गर्ने पहल कतैबाट भइरहेको छैन । सन् २०१८ पछि नेपाल–भारतको बीचमा केही मनमुटाव सुरु भएको थियो । दुई देशबीचको सम्बन्ध विगार्नमा चीनको भूमिका थियो । 

तर अहिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा अपेक्षाकृत सुधार भएको छ । अहिलेको यो भ्रमणले झन् सुधार तथा मजबुत हुने विश्वास लिइएको छ । त्यतिबेला बन्द भएको विभिन्न प्रोजेक्टहरु पुनः सुरु भएको छ, यो राम्रो पक्ष हो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले एक अर्कालाई विश्वासमा लिनुपर्छ । भारतले नक्सा जारी गर्दा नेपालले त्यसको विरोध गरी उसले पनि आफ्नो नक्सा जारी गर्यो । संविधान नै संशोधन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । त्यसलाई भारतले स्वीकारेको छैन । नेपाल–भारतको लागि यो पेचिलो मुद्दा भएको छ । त्यसलाई दुवै देशले मिलेर सुल्झाउनुपर्छ । नेपालले संविधान नै संशोधन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइ सकेको छ भने त्यसलाई त्यही स्तरमा समाधान गर्नुपर्छ । तर नेपालको राजनीतिक परिस्थिति अहिले पनि ठिक भएको छैन । त्यो ठिक हुन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । 

हरेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ईपीजीको कुरा उठेकै हुन्छ । ईपीजीको विषयमा जति चासो नेपाललाई छ, त्यति चासो भारतलाई छैन जस्तो लाग्छ । नेपालका पत्रकार होउन् वा बुद्धिजीवी ईपीजीको विषय उठाएकै हुन्छन् । ईपीजीको विषयमा नेपालमा जति चर्चा हुन्छ, त्यसको तुलनामा भारतमा चर्चा छैन । ईपीजी प्रतिवेदन भारतले किन बुझेन भन्ने जसरी प्रश्न गरिन्छ, त्यो प्रश्न नेपाललाई पनि गर्नुपर्छ । नेपालले नै किन अहिलेसम्म बुझेको छैन, त्यो प्रश्न नेपाली जनताले सोध्नुपर्‍यो  । ईपीजी बुझेर नेपालले पनि त्यसको बारेमा बोल्नुपर्छ । ईपीजीमा के मन पर्यो, के मन परेन ? त्यो कुरा नेपालको तर्फबाट पनि आउनुपर्छ । ईपीजी प्रतिवेदन टोलीमा भारतबाट चारजना राखिएकोमा एकजना सदस्यको मृत्यु भइसकेको छ, जसले त्यसमा हस्ताक्षर पनि गरेका छैनन् ।

यो ईपीजी विवादमा तानिएको छ । यदि एक्सेप्ट गर्ने कुरा हुन्थ्यो भने चार वर्ष अगाडि नै सबै कुराको टुङ्गो लाग्थ्यो तर अहिलेसम्म दुवै देशले त्यसलाई बुझेका छैनन् भने अब स्पष्ट हुनुपर्छ कि त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याल्ने बेला भइसकेको छ । यस्ता थुप्रै अध्ययन प्रतिवेदन बनेका हुन्छन्, सबै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छैन । त्यसमा यो ईपीजी पनि परेको छ । मलाई लाग्छ, अब यसमा बहस गर्नु नै बेकार छ । 

अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत आउँदै हुनुहुन्छ । यो भ्रमणबाट ईपीजीको केही टुङ्गो लाग्छ कि त्यो भन्न सकिँदैन तर मैले बुझेअनुसार ईपीजीप्रति दुवै देश सकारात्मक छैनन् ।

एमसीसीको बारेमा भारत केही बोलेको छैन, यसको मतलब त्यसप्रति भारतको समर्थन छ भनी बुझ्नुपर्छ । तर भारतले बीआरआई रुचाएको छैन । पहिला पनि बीआरआईलाई भारतले विरोध गरिसकेको छ । तर नेपालमा बीआरआइ प्रोजेक्ट लागु हुन्छ कि हुँदैन, त्यो भारतको सरोकारको विषय होइन । बीआरआई प्रोजेक्टका कारण भारतलाई कुनै क्षति नगरोस्, कुनै प्रभाव नपरोस्, त्यसमा भारत सचेत छ । र, नेपालले पनि त्यसमा विश्वास दिलाउनुपर्छ । 

यो पनि

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण : यी हुन् मुख्य सात एजेण्डा

'प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको बारेमा भारतसँग वार्ता हुनुपर्ने हो'

‘नेताहरूको व्यक्तिगत टिप्पणीले सम्बन्धमा असर’ 

–डा.निहार नायक, आईडीएसए, दिल्लीमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा अनुसन्धानरत

भारतका लागि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि अहिलेको भ्रमण महत्त्वपूर्ण हो । दुई देशको बीचमा देखिएको सानातिना मतभेद पनि यसले अन्त्य गर्छ । हुन त अहिले दुवै देशको बीचमा खासै मतभेद छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीको पालामा केही मतभेद देखिएको थियो, दुरी बढेको थियो । तर सन् २०२० मा भारतबाट पटक पटक उच्चस्तरीय भ्रमण भएपछि त्यो दुरी कम भएको हो । त्यो बेला भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाला, विदेश मन्त्रालयका सचिव, रअ का प्रमुख लगायतको उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थियो । त्यसले दुई देश बीच बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधार गर्न भारतबाट भएको प्रयास थियो । त्यसमा भारत सफल भएको हो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिए पनि उहाँकै पालामा सुध्रियो पनि । यो दुवै देशका लागि सुखद कुरा हो । अहिले पनि केही मिसअन्डरस्ट्याण्डिङ होला, त्यसलाई यो भ्रमणले समाप्त पार्न सक्छ । सन् १९५० को सन्धि, सीमा, व्यापार सन्धि लगायतको विषयमा केही मिसअन्डरस्ट्याण्डिङ छ, त्यसलाई पनि यो भ्रमणले मिलाउने छ भनी विश्वास गर्न सकिन्छ । दुई देश बीचमा कुनै समस्या छ भने दुवै देशका पदाधिकारीहरू बसेर सल्टाउनुपर्छ । कुनै समस्यालाई जति समयसम्म राख्यो, त्यो त्यति नै बल्झिदै जान्छ । 

नेपाल–भारतले आआफ्नो नक्सा संशोधन गरेपछि दुई देशबीच मनमुटाव सुरु भएको थियो, त्यसको असर अहिले पनि देखिएको छ । नक्सा जारी भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीको यो पहिलो भ्रमण हो । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणले त्यसलाई समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ । नेपालले जारी गरेको नक्सालाई भारतले स्वीकारेको छैन भने भारतले जारी गरेको नक्सालाई नेपालले स्वीकारेको छैन । यो समस्यालाई लामो समयसम्म राख्नु हुँदैन । जतिसक्दो छिटो समाधान भयो भने दुवै देशको हितमा हुन्छ । 

भारतले नेपालका सबै पार्टीसँग राम्रो व्यवहार गरेको छ, सबै दलसँग उसको राम्रै सम्बन्ध छ । भारत सरकारले नेपालमा कुन पार्टीको सरकार हो, त्यो हेर्दैन । त्यहाँको सरकारलाई मात्र हेर्छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कस्तो व्यवहार गरेको छ ? सम्बन्ध त्यसमा भर पर्छ, चाहे त्यहाँ कम्युनिष्टको सरकार होस् वा काँग्रेसको सरकार होस्, त्यसले भारतलाई त्यति फरक पार्दैन । 

अहिले काँग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । पहिले कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारसँग र अहिलेको सरकारसँग सम्बन्धमा कुनै फरक छैन । भारत सरकारले निम्तो पठायो, नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निम्तो स्वीकार गरी यहाँ आउन लाग्नु भएको हो । भारत सरकारसँग त्यहाँका कुनै दलसँग नराम्रो छैन तर दलका कुनै व्यक्ति विशेष नेताले भारतको बारेमा गरेको टिप्पणीका कारण ‘हर्ट’ गरेको हुन्छ । त्यसले कहिलेकाही राम्रोसँग चलिरहेको सम्बन्धमा ‘ब्रेक’ लगाई रहेको हुन्छ । दुवै देशका राजनीतिक दलका नेताहरूले यो कुरामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै देशको बारेमा टिप्पणी गर्दा त्यसले कतिसम्म असर पुर्‍याउँछ, त्यो कुराको विचार गर्नुपर्छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा भारतको बारेमा गर्नुभएको टिप्पणीले नै दुई देशको बीचमा सम्बन्ध बिग्रेको थियो । तर उहाँले सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा होइन, एउटा पार्टीको अध्यक्षको रूपमा बोल्नु भएको थियो । तैपनि सम्बन्धमा ठुलो असर गरेको थियो । 

त्यो सम्बन्ध सुधार गर्न अहिले पनि दुवै देशले मिहिनेत गरिरहेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यो बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधार गर्न प्रयासरत हुनुहुन्छ । त्यसैले यो भ्रमणले दुवै देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुधार गर्न कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ । 

मुनी र निहारसँग कुराकानीमा आधारित ।