प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही चैत १८ देखि २० गतेसम्म भारतको भ्रमण गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतसामु उठाउनुपर्ने विषय के के हुन सक्छन् भन्नेबारेमा यतिबेला चासो बढेको छ ।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य सीमा विवाद, ईपीजीको प्रतिवेदन, व्यापार घाटा, विकास परियोजनाको गति बढाउने लगायतका विषयमा नेपालले भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणकै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले पूर्वराजदूत आचार्यसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, पूर्वराजदूत आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणलाई तपाईंंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भ्रमण हो । उच्चस्तरको राजनीतिक भ्रमण भएकाले पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन यसले मद्दत पुग्छ । त्यसैले यसलाई विशेष गरी राजनीतिक महत्त्वको दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईंले भारतका लागि नेपाली राजदूतका रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । यस आधारमा तपाईं दुई देशबीचको सम्बन्ध कस्तो देख्नुहुन्छ र अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हामीले महत्त्व दिनुपर्ने विषय के हो ?

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध गाढा छ, बहुआयामिक र व्यापक छ । केही कुरामा हाम्रा प्रश्न छन्, समस्या छन् तर अन्य क्षेत्रमा हाम्रो सम्बन्ध धेरै गाढा छ । दुई देशबीच आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सम्बन्ध छन् । यस अतिरिक्त जनस्तरका सम्बन्ध व्यापक रूपमा छन् ।

भारत हाम्रो छिमेकीमात्र होइन, हामीबीच धेरै कुरा मिल्दोजुल्दो पनि छन् । एक अर्को मुलुकमा सजिलैसँग आवतजावत हुन्छ । खुला सिमाना छ । नेपालको विकासको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साझेदार पनि हो भारत । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमध्ये ठुलो हिस्सा भारतीय पर्यटकको रहने गरेको छ । नेपालबाट रोजगारीका लागि भारत जाने र भारतबाट रोजगारीका लागि नेपाल आउनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहने गरेको छ ।

दुई देशबीचको सम्बन्ध यति व्यापक हुँदाहुँदै पनि ‘ईपीजी’ को प्रतिवेदन बुझ्न भारतले समय दिएन, दुई देशबीच सीमा विवाद छ । यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ?

हो, मैले त्यही भनेको हो । हामीबीच केही प्रश्न छन्, तिनलाई थाँती राख्न भएन । यो भ्रमणमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको बारेमा पनि वार्ता हुनुपर्ने हो । हामीले सुगौली सन्धिका आधारमा ती भूभाग आफ्नो भनेर दाबी गरेका हौं । उहाँहरूको केही भनाइ छन् भने हामी सुन्न तयार छौँ भनेर हामीले भनेकै छौँ । वार्ता गरेर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ ।

अन्यत्र पनि सीमाका कुरा छन्, वर्षामा सीमा क्षेत्र डुबानमा पर्ने कुरा छन् । यस्तै, व्यापार असन्तुलनका कुरा छन् । हाम्रो निर्यात निकै कम र भारतबाट आयात बढी छ । जसले गर्दा व्यापार घाटा कहालीलाग्दो छ । यसका साथै केही ठुला योजना छन्, जस्तो कि काठमाडौँलाई भारतसँग रेल मार्गले जोड्ने, पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू, सडक निर्माणमा अधुरा रहेका कामलाई चाँडो टुङ्ग्याउनेजस्ता काम पनि छन् । दसौँ, बिसौँ वर्षदेखि अधुरा रहेका आयोजना छन् । तिनलाई पनि टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।

नेपाल र भारत अत्यन्त निकट छिमेकी मुलुक हो । हामीभित्र समस्या पनि छन् र गाढा सम्बन्ध पनि छ । भूकम्पका बेलामा भारतले हामीलाई सहयोग गरेकै हो । कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध पनि हामीलाई सहयोग गर्‍यो ।

तर पनि बेलाबेलामा आपसी सम्बन्धमा तिक्तता देखिएको छ, यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ ?

हामीले नयाँ समयको स्थितिअनुसार सम्बन्धलाई विकास गर्नुपर्छ । पुरानै सोच राखेर हुँदैन । सन् १९५० को सोच राखेर भएन । त्यसैले नै ‘ईपीजी’ आएको हो । त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ र समय अनुसार परिवर्तित हुँदै गएर विश्वासको सम्बन्ध स्थापित गर्ने हो ।

ईपीजीको प्रतिवेदन र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवादलाई भारतले उपेक्षा गर्दै आएको होइन ? यसमा हाम्रो कूटनीतिक असफलता देखिएको पो हो कि ?

यसमा मलाई हाम्रो कूटनीतिक असफलता छ भन्ने लाग्दैन । आफ्नो मुद्दालाई छोडेको भए पो कूटनीतिक असफलता हुन्छ । हामीले आफ्नो मुद्दालाई छाडेका छैनौँ । आफ्ना कुरा राख्दै आएका छौँ । अरूले मान्दै मानेन भन्दैमा असफलता भन्न मिल्दैन । आफूले त्यसलाई प्रस्तुत गरियो कि गरिएन भन्ने मुख्य कुरा हो । हामीले मुद्दा छोडेको भए पो तपाईंहरूले हार खानुभयो, मुद्दा छोड्नुभयो भन्ने होला त ।

सीमाका मुद्दा त्यति सजिलै समाधान हुन्छ भन्ने होइन । कहिलेकाहीँ त एउटा पुस्ताले नसकेर अर्को पुस्ताले मात्र सक्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको कुरा आजको होइन । यो त सन् १९६०÷०६२ देखिको कुरा हो । आफ्नो दाबी राख्दै जाने, एउटा परिस्थितिमा पुगेर त्यो समाधान हुन्छ ।