एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ५ बुँदे हमला गरेका छन् । बुधबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै उनले ‘गठबन्धन सरकारका ८ महिना र सिर्जित सङ्कट’ शीर्षकमा गठबन्धनको आलोचना गर्न ५ बुँदा चर्चिएका छन् । ८ महिनाको अवधिमा मुलुकको संविधान, लोकतन्त्र, अर्थव्यवस्था, दलहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक प्रबन्धहरु, बाध्य सम्बन्ध र सुशासनको क्षेत्रलगायत राज्यका हरेक अङ्गमा समस्या, विकृति र सङ्कट सघन बनेको जिकिर गरेका छन् । सारमा यो अवधि देश र जनताका हिसाबले प्रत्येक कोणबाट अधोगतिको अवधि रहेको ओलीको जिकिर छ ।

आफ्नो प्रतिवेदनमा अदालतबाट सरकार बन्ने गलत नजिर बसेको र सरकारको जवाफदेहिता जनताप्रति नभई शक्ति केन्द्रतिर फर्केको उल्लेख गरिएको छ । सत्ताधारीका स्वार्थका लागि अदालतको दुरुपयोगको शृङ्खला निरन्तर अघि बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ । यसैको सहउत्पादनका रूपमा अदालतमा लामो समय हडताल चल्ने, न्याय खोजिरहेका पीडितहरूको न्यायको अधिकारमाथि अवरोध खडा हुने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि नै निर्मम प्रहार हुने स्थिति बनेको ओलीको जिकिर छ । सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नु पनि उही कारण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘आफ्ना स्वार्थका लागि न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई हदैसम्म प्रयोग गर्ने र उपयोगिता मूल्य सकिएपछि महाअभियोगको प्रस्तावमार्फत मानमर्दन, अपमान र आक्रमण गर्ने सत्ताधारीहरूको यो तरिका अनैतिक र दूषित मनसायले युक्त छ । महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन चाहिने दुईतिहाई सङ्ख्या आफूहरूसँग छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रस्ताव दर्ता गर्नुको मक्सद प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्नु, आफू अनुकूलको सेटिङ खडा गर्नु र न्यायालयको भय दोहन गर्दै आफूहरू विरुद्धका सङ्गीन मुद्दाहरूबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्नु या तिनमा न्यायपूर्ण फैसला हुन नदिन अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्न हो’, ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विगतमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि पनि यसैगरी र यस्तै नियतले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको ओलीले बताएका छन् । पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदमाथि सभामुखले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको पनि ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसले संसद्लाई बेकम्मा साबित गर्ने दुराशय भइरहेको पनि ओलीको भनाइ छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा १४ जना सांसदहरूको कारबाहीको सूचना सभामुखले टाँस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ अन्यथा उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै ओलीले निषेध, ध्रुवीकरण र घृणाको राजनीति भएको पनि बताएका छन् । जनादेशलाई निषेध गर्दै बनेको वर्तमान सरकार र गठबन्धनका नेताहरू उल्टो बाटो हिँडिरहेको ओलीको आरोप छ  ।

‘मुलुकलाई सहमति र समझदारीतिर होइन, द्वन्द्व र ध्रुवीकरणतिर धकेलिरहेका छन् । प्रतिपक्षलाई समाप्त गर्ने, धुलो पिठो पार्नु, बदला लिने जस्ता सत्तारूढ नेताहरूका अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिहरूले उनीहरूमा न्यूनतम लोकतान्त्रिक आचरण समेत नभएको स्पष्ट पारेको छ र उनीहरू सामाजिक फासिवादतिर अग्रसर हुँदै गरेको सङ्केत गरेको छ । सत्ताले प्रतिपक्षका विरूद्ध गठबन्धन गर्ने, धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने र हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने करा लोकतन्त्रमा अपेक्षा गरिँदैन’, ओलीको भनाइ छ ।

दुईवटा कोरोना महामारीको लहर सामना गरेर पनि  आफूले सरकार छाडने बेलामा सबै आर्थिक सूचकलाई सामान्य र स्वस्थ अवस्थामा छाडेको भएपनि अहिले अवस्था भयावह भएको ओलीको दाबी छ ।

यस्तै सरकारमा राष्ट्रिय हितप्रतिको बेवास्ता र बाह्य सम्बन्धमा असन्तुलन खडा गरेको पनि ओलीको जिकिर छ । लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका भूभागमा नेपालको प्रशासनीक उपस्थिति र स्वामित्व स्थापित गर्न गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुको साटो सरकार दस्ताबेज नै गायक पार्न लागिरहेको ओलीको आरोप छ  । यस्तै चीनसँगको बीआरआई परियोजना अघि बढाउन सरकारले पहल नगरेको पनि ओलीको आरोप छ । सुल्झिसकेको सीमा विवाद झिक्ने, लामो समय राजदूत रिक्त राख्नेजस्ता कामले छिमेकसँगको सम्बन्ध खलबल्याउने कार्यमा रहेको लागेको ओलीको आरोप छ ।

यो पनि

ओलीको नजरमा चुनाव जित्ने यस्ता छन् १८ आधार

केपी ओलीको प्रतिवेदन : यो निर्वाचन सामान्य, नियमित र सहज हुँदैछैन