बूढानीलकण्ठ सवारी दुर्घटना प्रकरणको फैसलामा पीडित परिवार असन्तुष्ट
दुई वर्षअघि राजधानीको बूढानीलकण्ठमा भएको सवारी दुर्घटना प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको फैसलाप्रति पीडित परिवार असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरुले क्षतिपूर्तिकै कारण न्यायमा मोलाहिजा गरिएको भए क्षतिपूर्ति फिर्ता गर्न तयार रहेको पनि बताएका छन् ।
चैत ७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले प्रतिवादी पृथ्वी मल्ललाई ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाए । जबकी उनी ७ महिना पुर्पक्षका लागि थुनामा बसिसकेका थिए ।
अत्याधिक मदिरा सेवन गरी लापरवाहीपूर्वक सवारीसाधन चलाएर सडकपेटीमा हिँडिरहेकी लिला देवकोटाको ज्यान लिएको भन्दै मल्लमाथि सवारी ज्यानको मुद्दा चलाइएको थियो । २०७६ मंसिर २८ गते बिहान बूढानीलकण्ठमा प्रतिवादी पृथ्वी मल्लले चलाएको कारको ठक्करबाट सडकपेटीमा हिँडिरहेकी ४० वर्षीय लिला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो । सो लगत्तै प्रहरीले मल्ललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दै सरकारी वकिलमार्फत् काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०७६ साल पुष २१ गते सवारी ज्यान मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
करिब २ वर्षसम्म साक्षी बुझ्ने लगायतको काममा समय खर्च गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतले यससम्बन्धी विषय सेलाएसँगै लगातार दुईदिन सुनुवाई गरेर फैसला दिएको हो । फैसलाको पूर्ण पाठ आइनसकेको भएपनि न्यायाधीशले प्रतिवादीमाथिको आंशिक दाबी पुग्ने ठहर गर्दै ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएका थिए । न्यायाधीश अधिकारीले चैत ६ गतेबाट सुरु भएको बहस नसकिएको भन्दै उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेका थिए । हाल जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रक्रियाबाट पेसी व्यवस्थापन हुने भएकाले अन्य न्यायाधीशमा उक्त मुद्दा पर्न सक्ने भएपछि न्यायाधीश अधिकारीले उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर आफैले टुङ्ग्याएका थिए ।
तर काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई लिएर यतिबेला मृतकका आफन्तजनले भने आपत्ति जनाएका छन् । मृतक लिला देवकोटाका देवर यादव देवकोटाले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफूहरु यसविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने प्रतिक्रिया दिए ।
मृतक परिवारका सदस्य यादव देवकोटाको भनाइ जस्ताको त्यस्तैः
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले के कति आधारमा उक्त फैसला गरेका हुन् । त्यसबारे हामी खोजबिन गर्छौ नै । फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन, तर प्रारम्भिक जुन सूचना आएको छ, ६ महिना कैद र १० हजार जरिवाना भन्ने त्यो कुखुरा चोरलाई गर्ने जस्तो फैसला भयो ।
मदिरा खाएर लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएर सडकपेटीमा हिँडिरहेकी महिलाको हत्या गरेको घटनाको सजाय ६ महिना कैद र १० हजार जरिवाना हुन्छ ? उसँग चारपाङ्ग्रेको अन्तर्राष्ट्रिय लाइसेन्स भएको दाबी गरिएको छ, तर जतिबेला प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो, त्यतिबेला उसको शरीरबाट उक्त लाइसेन्स बरामद भएको छैन । पछि मात्रै त्यो ल्याइएको भन्ने छ र उक्त लाइसेन्स सक्कली हो कि नक्कली भन्ने पनि सनाखत गराइएको छैन । अमेरिकी दूतावासमार्फत् त्यो प्रमाणित गर्न सकिन्थ्यो, तर प्रमाणित गरिएको छैन, प्रतिवादीको तर्फबाट पेस भएको कागजातलाई नै अदालतले मानेको छ ।
हामीले भन्दा प्रतिवादीसँग चारपाङ्ग्रे सवारी चलाउने लाइसेन्स छैन । मदिरा पिएर सवारी चलाएर सडकको किनारामा हिँडिरहेकी महिलाको हत्या भएको छ । यो बिलकुल हत्याको घटना हो । यो सवारी दुर्घटना नभएर हत्या नै हो । किनभने सवारी दुर्घटना हुनका लागि व्यक्तिसँग सबै कागजात हुनुपर्छ, सही सलामत हालतमा सवारीसाधन चलाएको हुनुपर्छ । तर लाइसेन्स पनि नभएको र मदिरा पनि पिएपछि यो नियमसंगत भएन र यो हत्या नै हो ।
अब यो ढङ्गको विभत्स हत्यालाई जिल्ला अदालतले कुखुरा चोरलाई गर्नेजस्तो कारवाही न्यायाधीशले के खाएरु गरेका हुन् भन्ने कुरा सार्वजनिक रुपमै प्रश्न गर्न जरुरी छ । यसलाई मिडियाले पनि प्रश्न गर्नु जरुरी छ भने हामी पीडित परिवारले त गर्ने नै छौँ ।
क्षतिपूर्ति कति पाउने भन्ने कुरा कानूनमा कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन र व्यक्तिको हत्या हुँदा कति क्षतिपूर्ति न्यायसंगत हो भन्ने कुरा पनि भएन । परिवारले सकेजतिको मनासिव क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ र न्याय र क्षतिपूर्ति दुवै कुरा समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढ्छ । यी दुई कुरा कहीँ पनि भेट हुँदैन । एकातिर परिवारले क्षतिपूर्ति पाउँछ, अर्कोतिर दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्छ । यी दुईवटै कुरा कहीँपनि भेट हुँदैन । न क्षतिपूर्ति लिएको कारणले कानूनी कारवाहीमा कहीँ मोलाहिजा हुन सक्छ, न न्याय पाउने कुराले क्षतिपूर्तिमा मोलाहिजा हुन सक्छ । परिवारले उच्चतम अंकको क्षतिपूर्ति पाउने र व्यक्तिले गरेको अपराधमा न्यायालयले हदैसम्मको सजाय दिने कुरा दुवै समानान्तर ढङ्गले जानुपर्छ भनेर हामीले सुरुवातदेखि नै कुरा गरेका छौँ । कहीँपनि न्याय तलमाथि नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौ र परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने कुरामा पनि क्षतिपूर्ति लिएवापत न्यायमा मोलाहिजा गर्ने भन्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख र सम्झौता भएको छैन । यदि त्यही क्षतिपूर्ति लिएको कारणले न्याय तलमाथि हुन्छ भने हामी आजपनि उनीहरुसँग लिएको क्षतिपूर्ति रकम फिर्ता गर्न तयार छौँ ।
हामीलाई अदालतमा बयान दिनका लागि सूचनासमेत दिइएको छैन । हाम्रो पक्षलाई उपस्थित हुन नै दिइएको छैन, सरकारी वकिलले के बहस गरे, प्रतिवादीको तर्फबाट कस्तो बहस भयो सुन्नसमेत नदिएर एकलौटी ढङ्गबाट फैसला गरिएको छ । सरकारीवादी भएको मुद्दामा सरकारले राम्रो इनिसियसन लिनुपथ्र्यो त्यो पनि लियो कि लिएन थाहा भएन । अदालतको घेराभन्दा बाहिर दुई व्यक्ति मिलेर कस्तो स्म्झौता गरेका छन् भन्ने कुरालाई लिएर फैसला गर्ने बेलामा प्रमाणका रुपमा लिन पाउँछ ? प्रमाणका रुपमा लिन पाउँछ भने त्यस्तो दफा कहाँ छ, अदालतले हामीलाई देखाइदियोस् ।
यो सजाय नै भएन । सजायको पछाडि न्यायाधीशको पृष्ठभूमि के हो ? उनले के हेरेर फैसला गरेका हुन् ? बिना लाइसेन्स मदिरा पिएर चलाएको सवारीसाधनले सडकपेटीमा हिँडिरहेकी महिलाको हत्या गरेको छ । यो विभित्स किसिमको हत्याको सम्बन्धमा आएको फैसला न्यायिक फैसला हो कि आर्थिक फैसला हो ? यो फैसला के आधारमा गरिएको हो ? हामी पीडित परिवारको प्रश्न हो यो ।
जहाँसम्म फैसलाको कुरा छ, उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारवादी मुद्दा भएकाले सरकारी वकिल नै पुनरावेदनमा जाला । यदि गएन भने पनि हामी पुनरावेदनका लागि जान्छौँ ।
भएको के थियो ?
काठमाडौँको गोठाटार स्थायी घर भएका २१ वर्षीय (तत्कालीन समयमा) पृथ्वी मल्ल अध्ययनका लागि अमेरिका गएका थिए । तर केही समयको बिदामा मल्ल २०७६ साल मङ्सिरको २३ गते नेपाल फर्किए । नेपाल फर्किएको चौथो दिन अर्थात् मङ्सिर २७ गते मल्ल घुमघाममा निस्किए । साथी करिश मास्केलाई साथमा लिएर मल्ल बा १४ च ६१२३ नम्बरको कार चलाएर उनी घुम्न निस्किए । सुरुमा मल्ल र मास्के नक्साल नारायणचौरमा रहेको जिम हलमा पुगे । त्यहाँ केही समय बिताए । अनि साँझ ७ः३० बजेतिर बालुवाटारमा रहेको पलेञ्ज गार्डेन रेष्टुरेन्टमा गएर खाना खाए ।
साँझ ९ बजेतिर मल्ल र मास्के ठमेलमा रहेको केसिज रेष्टुरेन्टमा साथीहरु भेट्न पुगे । त्यहाँ उनीहरूले मदिरा पनि सेवन गरे । त्यसपछि उनीहरू रातको १ः३० बजेको समयमा ठमेलस्थित नाइट क्लब एलओडी पुगे । एलओडीमा मदिरा पिउँदै बसेका उनीहरू बिहान ४ः३० बजे ठमेलमै रहेको सेनेट क्लबमा गए र त्यहाँ केटी साथीहरु परमिता राणा र मनीषा महर्जनलाई लिएर बस्ढानीलकण्ठस्थित ग्रिनभ्याली पार्क रिसोर्टतिर लागे ।
मदिराले मातिएर्क अवस्थामा मल्ल आफैले कार चलाएर अन्य ३ साथीसहित बस्ढानीलकण्ठस्थित ग्रिनभ्याली रिसोर्टमा पुगेका थिए । त्यहाँ पुगेर पनि उनीहरूले निरन्तर मदिरा सेवन गरे । बिहान केही नास्ता गरेपछि उनीहरू त्यहाँबाट घरतर्फ फर्किए । तर मदिराले मातिएका मल्लले आफ्नो कारलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेनन् र बूढानीलकण्ठमा विपरीत दिशाको फुटपाथमा हिँडिरहेकी ४० वर्षीय देवकोटालाई ठक्कर दियो । घटनामा गम्भीर घाइते बनेकी लिलाको उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो ।
यता दुर्घटनाको साक्षी रहेकी परमिता राणा र उनकी साथी मनिषा महर्जन त्यहाँबाट भागे । पृथ्वी मल्ल र उनका साथी करिश मास्के त्यहीँ बसे । प्रहरी आएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरियो । मल्लसँग नेपाली लाइसेन्ससमेत थिएन । आफूसँग अमेरिकाकै अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ लाइसेन्स भएको कारण कार चलाएको बयान मल्लले दिएका थिए ।
सरकारी वकिलले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको सवारी ज्यान मुद्दामा १० वर्ष कैद सजायको माग दाबी गरिएको थियो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को संशोधन २०७५ को दफा १६१ मा ज्यान मरेमा हुने सजायको उल्लेख गरेको छ ।
अदालती प्रक्रिया
अदालतमा चैत २०७७ मै पत्र पुगे पनि त्यसपछि साक्षी बुझ्ने भन्दै फेरि साक्षीहरूको नाममा पत्र काटियो । अदालतले चाहेको भए सुरुमै साक्षी बुझ्न पनि सक्थ्यो । तर सिसिटिभी फुटेज मगाउने र साक्षी बुझ्ने काम एकैपटक गर्न सकिने भएपनि एकपछि अर्को पत्र लेख्दैमा अदालतले समय गुजारेको थियो ।
२०७८ साल असोज ६ गते न्यायाधीश इन्द्रकुमार चोङ्टेन्लीको इजलासमा पहिलो पटक पेसीमा चढेको उक्त मुद्दामा साक्षी बुझ्ने आदेश भयो । साक्षीहरूलाई मङ्सिर ७ गतेका लागि बकपत्र गर्न बोलाइएको थियो । तर मङ्सिर ७ गते कुनै पनि साक्षी अदालतमा उपस्थित भएर बयान बकपत्र गरिदिएनन् । अदालतले मल्लको ‘अल्कोहल टेष्ट’ गर्ने चिरायु अस्पतालका चिकित्सकलाई पनि बकपत्रका लागि बोलाएको थियो । तर अस्पतालले मङ्सिर ५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई पत्र पठाएर मल्लको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डाक्टर अध्ययनका सिलसिलामा देशबाहिर रहेको पत्र पठायो । त्यसपछि अदालतले पुनः अस्पताललाई पत्र पठाएर स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन अर्को डाक्टर उपलब्ध गराइदिन भन्यो । त्यसपछि अस्पतालबाट एक डाक्टर आएर बयान दिएपछि मात्रै मुद्दाको अंग पुगेको छ र यतिबेला नियमित पेसीमा चढेको छ ।
जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ४० क मा २ जनासम्म प्रतिवादी भएको सामान्य प्रकृतिको मुद्दा ६ महिनाभित्रै फैसला गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर एउटा चर्चित दुर्घटनाको मुद्दा दर्ता भएको २ वर्षभन्दा बढी समय पुगेपछि बल्ल अङ्ग पुगेर नियमित पेसीमा चढ्न थाल्यो ।
काठमाडौँका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार दाहालको इजलासले २०७६ पुस २३ गते प्रतिवादी पृथ्वी मल्ल तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निर्दोष हुन् भन्न सकिएन भन्दै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
तर मल्लले थुनाबाहिरै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । पाटन उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गर्दै थुनामै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालतको आदेशलाई पनि अस्वीकार गर्दै मल्ल थुना बाहिरबाटै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । त्यतिबेला कोरोना महामारीको जोखिम बढेको, आफू दमको रोगी रहेको, डिप्रेसनको रोगी रहेको कारण थुना बाहिरैबाट मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने उनको निवेदन थियो ।
सो निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले मल्ल ७ महिना थुनामै रही अनुसन्धानलाई सहयोग गरेको, निज भागेर जाने वा प्रमाण लुप्त हुने अवस्था पनि नदेखिएको तथा थुनामै राख्दा दमका रोगीलाई कोरोनाको संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको भन्दै पाँच लाख धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि मल्लले थुना बाहिरबाटै मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका थिए ।
सरकारी वकिल समूहबाट जिल्ला न्यायाधीश बनेका अधिकारी सेवाको अन्तिम चरणमा छन् । २०१६ साल कात्तिक २१ गते जन्मिएका अधिकारीले २०७० साल जेठ २७ गते जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा सपथ लिएका थिए । जिल्ला न्यायाधीशको उमेर हद ६३ वर्ष भएको कारण आगामी कात्तिक २० गते नै उमेर हदका कारण उनी निवृत्त हुँदैछन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नागरिकका लागि खुल्यो चुरियामाई सुरुङमार्ग (तस्बिरहरु)
-
बाजुराका भूकम्प पीडितको पुनर्स्थापना गर्ने कांग्रेस–एमाले संयन्त्रको निर्णय
-
इनफिनिक्सद्वारा बम्पर पुरस्कार हस्तान्तरण
-
पोखरामा ‘वर्ल्डलिंक कार्निभल’ हुने
-
पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोड्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री लामा
-
सरकारको तीन बुँदे ट्राभल एडभाइजरी : थाइल्याण्ड र कम्बोडियासहितका देशमा जाँदा सावधानी अपनाउनू