अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार एक कार्यक्रममा व्यक्तिहरूले घरमै पैसा लुकाएर राख्नाले मुलुकमा तरलता (लगानीयोग्य पूँजी) अभाव भएको अभिव्यक्ति दिए । यस्तो पैसा व्यक्तिले सिरानी र ओछ्यानमुनि लुकाएर राखेको हुनसक्ने भन्दै त्यस्तो पैसा आफूले खोज्न थालेको समेत उनले बताएका थिए । 

यस्तो भाषण गर्नासाथ अर्थमन्त्रीको चर्चा चुलियो । आमसञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकतासाथ अर्थमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिलाई समाचारको मुख्य मुद्दा बनाए । अनि, सामाजिक सञ्जालहरुमा ‘कसले, कहाँ कति पैसा लुकाएको छ ? अर्थमन्त्रीले कहाँ देखे ? फेरि त्यस्तो पैसा उनले कसरी खोज्दैछन् ?’ जस्ता प्रश्न उठेका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले)का नेता सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कसले कहाँ कति पैसा लुकायो, कोसँग कति पैसा छ ? उहाँले कसरी देख्नुभयो ? त्यो उहाँले पुष्टि गर्नुपर्छ । र, त्यस्तो पैसा उहाँले कसरी खोज्दै हुनुहुन्छ ? यो विषय हामीले भन्ने भन्दा पनि उहाँले नै बोल्ने विषय हो,’ पाण्डेले रातोपाटीसँग भने ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पनि पाण्डेले जस्तै प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘मन्त्रीज्यूले कहाँ के बोल्नु भयो र तरलता अभावको विषयलाई के धारणा राख्नुभयो भन्नेतर्फ राष्ट्र बैंकले सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । हामीले त तरलताको अभाव, बजारमा कति रकम प्रवाह भएको छ ? कति डिपोजिट आएको छ र कति कर्जा प्रवाह भएको छ भन्ने हेर्ने हो । कसले कहाँ कति पैसा लुकाएर राखेको छ, त्यो हाम्रो अधीनको कुरा होइन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

यो पनि...

पैसा कहाँ हराइरहेको छ ? सिरानमुनि वा ओछ्यानमुनि ?, म खोज्दैछु : अर्थमन्त्री शर्मा

​बैंकमा नल्याएर घरमै थुपारेर राखेको पैसालाई विमुद्रीकरण (डिमनिटाइज) गरेर काम नलाग्ने पत्रु बनाउने आशयबाट अर्थमन्त्रीले असल उद्देश्यका साथ अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्ने कतिपयको भनाइ छ । बजारमा थुप्रिएका कालो धन खोज्ने भनि अर्थमन्त्रीले बोलिसकेका अवस्थामा उनले कस्तो योजना बनाएर अघि बढ्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

कालोधनको विषय उठेको यो पहिलो पटक भने होइन  ।  आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा वैधानिक तवरबाटै ब्ल्याक मनीलाई ह्वाइट बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट वक्तव्यमै कालो धनलाई सेतो बनाउन दिने विषय उल्लेख गरेका थिए । डा. भट्टराईले बजेटमा लेखेका थिए, ‘कर नतिरी सम्पत्ति जोडेर बसेका व्यक्तिहरूलाई एकपटक सहुलियत दरमा कर तिर्न पाउने मौका दिने उद्देश्यले जुनसुकै स्रोतबाट आय आर्जन गरेको भएपनि सोबाट आर्जित सम्पत्तिको २०६५ साल साउन १ गतेको मूल्यमा दश प्रतिशतका दरले स्वयं घोषणाद्वारा २०६५ साल माघ मसान्तभित्र कर तिरेमा उक्त आयको स्रोत नखोजिने र सो सम्पत्तिलाई कानुनी मान्यता दिइनेछ । यस्तो मौका दिँदा पनि कर नतिर्ने अटेरी व्यक्तिको त्यस्तो सम्पत्ति जफत गर्ने समेतको कारबाही गरिनेछ ।’
अहिलेको अवस्थामा त्यसो गर्न त्यति सजिलो नभएकाले अर्थमन्त्री कुन प्रक्रियाबाट अघि बढ्लान् भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक हो ।

सम्भव छ विमुद्रीकरण ? 
छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०१६ नोभेम्बर ८ तारिखका दिन ५०० र १ हजार दरका नोट चलनचल्तीमा अपचलन (विमुद्रीकरण) गरेको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले मुलुकमा कालोधन र नक्कली नोट कारोबार गर्नेविरुद्ध यस्तो कदम चालेको थियो जनाएको थियो ।

पूराना नोटलाई ५० दिनभित्र बैंकमा जम्मा गर्न सकिने समयसमेत तोकेर मोदी सरकारले यस्तो घोषणा गरेको थियो । यस्तो नोट नेपालमा समेत रहे १० दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा लगेर साट्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, त्यसरी साट्न नसेककाहरूको खर्बौं रुपैयाँ बराबरको नोट खोस्टा भएको सुनिएको थियो । 

अहिले यस्तै प्रकृतिको नीति नेपाल सरकारले पनि लिन लागेको भन्दै बजारमा हल्ला चलेको छ । तर, यसको कुनै सम्भावना नभएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । ‘विमुद्रीकरणको अहिले कुनै सम्भावना छैन । यो त्यति सजिलो र अपरझट गरिहाल्ने नीति पनि होइन । यदि यस्तो गरिँदैछ भने त कसैलाई सुइँकोसमेत दिइँदैन । सीधै कार्यान्वयनमा जाने हो नि! ’ स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो ।

यसका लागि गुण दोष हेरी सोको दीर्घकालीन प्रभाव समेतलाई ध्यानमा राखी अध्ययन गरेर मात्र यस्तो नीति लिनुपर्ने स्रोतको भनाइ छ । यस्तो नीति जुनकुनै मुलुकले जुनकुनै बेला लिनसक्छन् । 

चुनावका कारण बजारमा पैसा होल्ड !
स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बजारमा रकम होल्ड भएको राष्ट्र बैंकको आशंका छ । निर्वाचनका लागि हुने खर्च, स्रोत व्यवस्थापन तथा आचारसंहिता विपरीत आफूखुशी खर्च गर्न राजनीतिक पार्टीहरूले तथा व्यक्तिहरूले नै नगद पैसा साथमा राख्दा बजारमा तरलता अभाव देखिन गएको हुनसक्ने स्रोतको भनाइ छ । 

यस्तो रकम तत्काल बैंकमा नआउने भएकाले तरलता अभाव हुने, तर चुनावपछि पुनः बैकिङ च्यानलमा आउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।