विकास निर्माणका लागि हामीसँग स्रोत छैन भनेर निर्धक्क भन्दै आएका राजनीतिक नेतृत्वले विकास परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको वर्षौँसम्म पनि त्यसलाई अघि बढाउन चासो देखाउने गरेका छैनन् । अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको एक दशकभन्दा लामो समयसम्म अल्झिएर रह्यो । हालै संघीय संसद्ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

अर्कोतिर चीनसँग ‘बीआरआई’ (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको पनि वर्षौँ भइसकेको छ, जो अझै अघि बढ्न सकेको छैन । एमसीसीलाई संसद्ले अनुमोदन गरेलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणका आउन लागेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत लीलामणि पौड्यालसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको प्रस्तावित नेपाल भ्रमणको उद्देश्य के के हुन सक्छ ?

चीनसँग नेपालको धेरै पुरानो सम्बन्ध हो । सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म दुई देशबीच उच्चस्तरमा राजनीतिक भ्रमण घनिभूत रूपमा भए । उच्चस्तरीय भ्रमण पनि भए । धेरै सन्धि, सम्झौता, समझदारी पनि भए । सन् २०१९ को अन्त्यपछि भने कोभिड–१९ का कारण उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदान हुन सकेको थिएन । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको आसन्न भ्रमणबाट उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदानको सिलसिला फेरि सुरु भयो भन्ने लाग्छ ।

उद्देश्यको कुरा गर्दा त नेपाल–चीनबीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सम्बन्धहरू छन् । विगतमा दुवै मुलुकले लाभ लिनसक्ने गरी धेरै सन्धि, सम्झौता, समझदारी भएका छन् । तिनको कार्यान्वयनबाट कसरी दुवै मुलुकले बढीभन्दा बढी लाभ लिने भन्नेबारे नै कुरा हुन्छ होला ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई नेपालले आफ्नो हितमा कसरी उपयोग गर्न सक्छ ?    

यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो त, चीनसँग भएको सन्धि, सम्झौता, समझदारीहरू कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्षसँग केही कुरा भन्नुपर्ने, राख्नुपर्ने छ भने यो भ्रमण त्यसका लागि अवसर हो । होइन, ठिक छ भने तिनको कार्यान्वयनका लागि हामी तत्पर छौँ र त्यसलाई अघि बढाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा नेपालले त्यहाँ अभिव्यक्त गर्नुपर्छ होला ।

मेरो भनाइको तात्पर्य बहुआयामिक दुई पक्षीय सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने हो । अर्को कुरा, अमेरिकासँग भएको सहायता सम्झौता ‘एमसीसी’ लाई भर्खरै संसद्बाट अनुमोदन गरिएको छ । वैदेशिक सहायतालाई संसद्ले अनुमोदन गरेर लिएको यो इतिहासमै पहिलो पटक हो । त्यो बीचमा केही चासो, शङ्का, असमझदारी चीनको पक्षमा रहेछ भने त्यसको सम्बोधन गर्ने र चीनका नागरिकको, उनीहरूको लगानीको, नेपालसँगको बहुआयामिक सम्बन्धको कुरामा हामी कुनै पनि असर पार्न दिँदैनौँ भन्ने विश्वास दिलाउने गतिलो अवसर पनि हो चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण ।

हाम्रा छिमेकी मुलुकको केही चासो छ भने उनीहरूको चासोलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीले यही अर्थमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ होला । उनीहरूको चासो, स्वार्थ विपरीतका काम नेपालको भूमिमा हामी हुन दिँदैनौँ/हुँदैनन् भनेर विश्वस्त तुल्याउने र उनीहरूका केही गुनासो, शङ्का छन् भने त्यसलाई सुनेर सम्बोधन गर्ने अवसरका रूपमा हामीले यो भ्रमणलाई लिनुपर्छ ।

नेपाल र चीन सीमा जोडिएको मुलुक हो । फेरि हाम्रो इतिहास त्यति राम्रो छैन । १९६०/७० को दशकमा विद्रोहीहरूलाई हतियार दिएको इतिहास पनि छ हामीसँग । त्यसकारण एउटा शक्ति राष्ट्रले नेपाली भूमि हाम्रो मित्र राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग गर्‍यो भने त्यो हाम्रोलागि पनि दुर्भाग्य हो । त्यसरी प्रयोग गर्न दिँदैनौँ भनेर हामीले विश्वास दिलाउनुपर्छ ।

यो पनि

एमसीसी पारित भइसकेपछि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको प्रस्तावित भ्रमणले के संकेत गर्छ ?

आर्थिक विकासका अवसरहरू कति छन् ?  

हामीबीच थुप्रै सन्धि, सम्झौता, समझदारी भएका छन् । लगानी, पर्यटन, वैदेशिक सहयोग, सांस्कृतिक, शैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध भइरहेको छ । हजारौँ नेपाली विद्यार्थी चीनमा अध्ययनरत छन् । सांस्कृतिक आदानप्रदान भइरहेको छ । चीन नेपाललाई ठुलो वैदेशिक सहायता दिने मुलुक हो । बीआरआईको समझदारी पत्रमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ । त्यसले हाम्रो पूर्वाधार विकासमा थुप्रै अवसर दिन्छ । त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने खोजी गर्ने र कसरी अधिकतम लाभ लिने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन सकिन्छ ।

एमसीसीलाई संघीय संसद्ले अनुमोदन गरेलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आउनुले हाम्रो भूराजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ ?

यसलाई त्यसरी जोडेर हेर्न जरुरी नै छैन । किनभने चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपालमा मात्र आउन लागेको होइन । उहाँ पाकिस्तान जाँदै हुनुहुन्छ, भारत जाँदै हुनुहुन्छ । नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ ।

यो त उनीहरूको क्षेत्रीय भ्रमण हो । कुनै खास एजेण्डा लिएर भ्रमण गरेको भन्ने हिसाबले व्याख्या गर्नु, बुझ्नु र ‘बेमौसमी हो’ भन्नु बेकार हो । दुई/तीन वर्षदेखि उच्चस्तरीय भ्रमण रोकिएको थियो, अहिले फेरि सुरु भयो । यो सुखद् हो, राम्रो हो ।

बीआरआई सम्झौता भएको लामो समय भइसके पनि यो त्यसै अल्झिएर बसेको छ, यसको कारण के हुन सक्छ ?

यसमा मूलतः नेपाल पक्षकै कमजोरी देख्छु म । बीआरआई सम्बन्धी परियोजनाहरु राम्ररी तयारी गरेर सहयोगका लागि नेपालले प्रस्तुत गरेको अवस्था नै होइन । हामीले परियोजना पेस गरेको भनेको ‘सपिङ्ग लिस्ट’ जस्तो परियोजनाको नाममात्रै पठाएका छौँ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि त त्यसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिन्छ, त्यसको लागत अनुमान चाहिन्छ । ड्रइङ्ग डिजाइनहरु चाहिन्छ । अनि त्यो परियोजना हामी बीआरआई अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्छौं भनेर चिनियाँ पक्षसँग प्रस्ताव गर्नुपर्छ । त्यसपछि हामीसँग कार्यान्वयन र फन्डिङ्गको मोडालिटी हुनुपर्छ । ती दुवै मोडालिटीमा उनीहरुले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल कार्यान्वयनमा जाने हो ।

यी चरण पार भएकै छैन । त्यसकारण यसबाट नेपालले जति लाभ लिनुपर्ने हो त्यति लिन एकदमै सकेन । त्यसको उदाहरण के पनि हो भने बीआरआईमा सदस्य नभएको, तर बीआरआई कै उपज एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक छ, बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनालाई फन्डिङ्ग गर्नका लागि एउटा छुट्टै संस्था हुन्छ भनेर चिनियाँ राष्ट्रपतिले बीआरआईसँगै प्रस्ताव गरेको संस्था हो त्यो ।

हुन त, त्यहाँ थुप्रै मुलुकको लगानी छ । त्यसमा भारतको लगानी सात प्रतिशतभन्दा केही बढी छ । तर त्यहाँबाट भारतले कुल ऋणको झण्डै एक चौथाई हिस्सा भारतले लिएको छ । थुप्रै आयोजना लिएर फटाफट कार्यान्वयन गरेर उसले कतिपय आयोजना सम्पन्न पनि गरिसक्यो । तर हामी बीआरआई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको मुलुकले एउटा पनि प्रोजेक्ट तयार गरेर पेस गर्न नसक्नु, त्यहाँबाट फन्ड लिएर आउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । चिनियाँहरु सहयोग दिन चाहन्छन् । उनीहरु दिन तत्पर छन् भन्ने लाग्छ मलाई । यो हाम्रै कमजोरी हो ।

एमसीसीकै सवालमा हाम्रा केही नेताले हामीसँग स्रोत छैन, अनुदान सहयोग जसले दिए पनि लिन्छौं भनेको पनि सुनियो । बीआरआईलाई उपयोग गर्न सकिएको छैन भनेर तपाईले नै भन्नुभयो । बीआरआईका सन्दर्भमा एमसीसीको जस्तो चटारो किन भएन ?

हामीले मित्रराष्ट्र भनिएका मुलुकहरुबाट चीनसँगका आयोजना सधैँभरि रोक्ने, कार्यान्वयनमा लैजानुअघि विवादित बनाउने गरिरहेको इतिहास नै छ नि । त्यसकारण यहीँ भित्रमात्र समस्या छ भन्ने लाग्दैन । तपाईले कुनै प्रमाण खोज भन्नुभयो भने प्रमाण नभेटिएला । त्यसमा पर्दाभित्रका कुरा पनि हुन सक्छन् ।

चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने सन्दर्भमा चीनले सधैँभरि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘तपाईहरुले भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्नुस् है’ भनिरह्यो । तर हाम्रो अर्को छिमेकीले कहिल्यै पनि हामीलाई ‘तपाईहरुले अर्को छिमेकी चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राखिरहनुस्’ भनेको मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन । चीनले सधैँजसो उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्न भनिरहन्छ ।

त्यसकारण चीनसँगको हाम्रो एउटा वैधानिक सम्बन्ध विस्तारलाई अरु मुलुकले आफ्नो बाधकका रूपमा देख्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट ढंगले सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । हामीले किन त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदै छौँ भनेर मित्र राष्ट्रहरुलाई बुझाउने जिम्मेवारी हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वको हो । हामी चिनियाँ सेना ल्याएर अर्को मुलुकसँग लड्दै छैनौँ नि ! विकास सहायता लिन किन नहुने ? हामीले विकास सहायता लिँदा अर्को मुलुकले कुप्रचार गरिरहन जरुरी नै छैन नि । बीआरआई ‘ऋण पासो’ हो भनेर पश्चिमाहरुले जुन किसिमको भास्य बनाइरहेका छन्, त्यसमा हाम्रा वौद्धिक जगत पनि बहकिएको जस्तो देखिन्छ ।