काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल आउने चर्चा व्याप्त छ । उनको भ्रमणको मिति सार्वजनिक नभए पनि यसै महिनाको दोस्रो साता आउन सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । सोही अनुसार दुवै मुलुकका कुटनीतिज्ञहरु आवश्यक तयारीमा जुटेका छन् ।

संघीय संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) अनुमोदन भएलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्रीको प्रस्तावित भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाबीच व्यापारिक युद्धजस्तै अवस्था छ । कतिपयले यसलाई ‘शीत युद्ध’ को संज्ञा पनि दिएका छन् ।

एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल भइ पारित गर्दासम्मको अवस्थामा चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताले गरेका टिप्पणीलाई आधार मान्ने हो भने कता–कता एमसीसीका सम्बन्धमा चीनको संशय रहेको र नेपालले उक्त सम्झौता पारित नगरोस् भन्ने चाहना चीनको रहँदै आएको भनेर बुझ्न कठिन छैन ।

नेपालको संघीय संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा अहिले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको प्रस्तावित भ्रमणले कस्तो अर्थ राख्छ र के सन्देश दिन्छ भन्नेबारे आम चासो देखिन्छ ।

कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरु भने चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई नियमित भ्रमणको रुपमा बुझ्नुपर्ने र आपसमा रहेका असमझदारी तथा अविश्वास हटाउने एउटा अवसरका रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालसामु चुनौतीसँगै अवसर पनि रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

यो पनि

एमसीसी अघि बढाएको नेपालले बीआरआईबारे के गर्ला ?

​नेपालले आफू चीन र भारत दुवै छिमेकी मुलुकप्रतिको निकट सम्बन्धमा प्रतिबद्ध रहेको र कुनै पनि छिमेकी मुलुकविरुद्धका गतिविधिमा आफ्नो संलग्नता नरहने र त्यस्ता गतिविधि आफ्नो भूमिमा हुन नदिने विश्वास दिलाउनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । एमसीसी पारित भइसकेको अवस्थामा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई आपसमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न र शंकाहरु निवारण गर्ने अवसरका रुपमा सो भ्रमणलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘चीन हाम्रो छिमेकी तथा नजिकको मित्रराष्ट्र र विकासको साझेदार पनि हो । छिमेकी मुलुकबीच भ्रमणको आदानप्रदान हाम्रो परम्परा हो । त्यसैले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको प्रस्तावित भ्रमण सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । यसलाई नियमित हुनुपर्ने भ्रमणकै रुपमा लिन सकिन्छ ।’

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको प्रस्तावित भ्रमणलाई एमसीसी सम्झौतासँग जोडेर व्याख्या गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ । ‘यसको सन्दर्भ, परिवेश, पृष्ठभूमिलाई लिएर त्यसप्रकारको टिप्पणी गर्न खोजिएको हो भने त्यस्ता सन्दर्भ हरेक भ्रमणमा केही न केही हुने गर्छ नै,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसलाई बढाइचढाइ गरेर वा एमसीसी पारित हुने बित्तिकै भ्रमण हुन लाग्यो भन्नुभन्दा पनि आफूलाई लागेका कुरा छिमेकी मित्रलाई भन्ने, केही असमझदारीका कुरा भएमा भन्ने र आफूले पनि केही थप बुझ्ने प्रयोजनका लागि भ्रमण हुन लागेको अर्थमा बुझ्नुपर्छ ।’

चीन र नेपाल छिमेकी मुलुक भएका कारण पनि यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण रहेको र छिमेकीबीचको भ्रमण आदानप्रदानलाई अरु अर्थमा व्याख्या गरिरहन आवश्यक नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

‘एक चीन नीति’प्रति नेपालका सबै राजनीतिक दल प्रतिबद्ध हुनु निकै महत्त्वपूर्ण र हाम्रोलागि सबल पक्ष रहेको उनले सुनाए । ‘एक चीन नीतिका बारेमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले विरोध गरेका छैनन् । यत्तिको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता सायदै अरु विषयमा होला,’ उनले भने, ‘छिमेकीको विरुद्ध कुनै गतिविधि हुन दिने छैनौं भनेर हामीले चीन र भारतलाई पनि विश्वस्त तुल्याउनु पर्छ ।’

‘चीन उदयीमान शक्तिराष्ट्र हो र विश्व शक्तिका रुपमा चीन उदाइरहेको छ । उसको अर्थतन्त्र विशाल छ, उत्पादनकर्ता मुलुक पनि हो,’ भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘चीनको प्रभाव, भूमिका सबैतिर फैलिरहेको छ । उदयीमान शक्तिले आफ्नो छरछिमेक शान्त होस्, छरछिमेकबाट हाम्रो हितको खिलाप कुनै काम नहोस् भन्ने चाहना स्वाभाविक रुपमा राख्छ ।’

चीनको ‘पेरिफेरल डिम्लोमेसी’ मा तीनवटा आयाम रहेको प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘एउटा इकोनोमिक, अर्को सेक्युरिटी र तेस्रो भनेको डिप्लोमेसी हो ।’ यसमा कुटनीतिक विचार आदानप्रदान, आर्थिक सहयोगका कुरा र एक अर्काको सुरक्षा समवेदनशीलताका कुरा हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यही अर्थमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

भट्टराईका अनुसार अहिले भूराजनीतिमा तीव्र बदलाव भइरहेको छ । केही वर्षदेखि पश्चिमा राष्ट्रमा रहेको आर्थिक समृद्धि, शक्ति विस्तारै पूर्वतिर आइरहेको उनले बताए । यो अवस्थामा अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धादेखि संशय बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अमेरिका आफूलाई चीनले उछिन्ने हो कि, मेरो ठाउँमा चीन सुपरपावर बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ भने चीनलाई अमेरिकाले मलाई एक नम्बर हुन नदिन के के गर्दैछ भन्नेमा चासो छ,’ उनले भने, ‘शक्ति राष्ट्रको स्वभाव नै आफू एक नम्बरमा रहौं भन्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले सबैलाई सन्तुलित राख्न सक्नुपर्छ ।’

छरछिमेकमा केही भइहाल्छ कि, अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो चासो बढाएको हो कि भन्ने कुरा चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताले एमसीसीका बारेमा दिएका अभिव्यक्तिले पनि देखाइसकेको उनले बताए ।

‘नेपालमा आउने अमेरिकी विकास अनुदानको विषयलाई लिएर दुई शक्ति राष्ट्रका बीचमा जसरी शब्दहरु एक अर्काप्रति लक्षित गरियो, त्यसले गर्दा विकास अनुदानको नाममा हाम्रोविरुद्ध कुनै गतिविधि बढ्ने हो कि भन्ने आशंका चीनमा बढेको कताकता देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पहिलो काम भनेको चीनमा रहेको त्यो आशंका मेटाउने हो, हामीसँग स्रोत छैन, हामीलाई जताबाट सहयोग उपलब्ध हुन्छ, त्यसलाई लिएर आफ्नो देशको विकास गर्ने हो भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ ।’

‘एक चीन नीति’प्रति नेपालका सबै राजनीतिक दल प्रतिबद्ध हुनु निकै महत्त्वपूर्ण र हाम्रोलागि सबल पक्ष रहेको उनले सुनाए । ‘एक चीन नीतिका बारेमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले विरोध गरेका छैनन् । यत्तिको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता सायदै अरु विषयमा होला,’ उनले भने, ‘छिमेकीको विरुद्ध कुनै गतिविधि हुन दिने छैनौं भनेर हामीले चीन र भारतलाई पनि विश्वस्त तुल्याउनु पर्छ ।’

अहिलेको बदलिँदो भूराजनीतिमा सबैको रुची नेपालमा आएर मिलेको हो कि भन्ने देखिएको उनको भनाइ छ । विभिन्न मुलुकका स्वार्थहरुको ‘इन्टरसेक्सन’ नेपाल बन्दै गएको हो कि भन्ने देखिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई बचाउनु पर्ने र हाम्रो देशको विकासमा साझेदार बन्न सबैलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपालमा एमसीसी पारित भएपछि चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ‘हामीले यसलाई नोट गरेका छौं’ भनेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘नेपालले संविधान जारी गर्दा भारतको विदेशमन्त्रालयले पनि यस्तै शब्द प्रयोग गरेको थियो ।’ कुटनीतिमा यसको मतलव ‘हेरौंला’ भन्ने रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैले एमसीसीका सम्बन्धमा चीनमा रहेको आशंका नेपालले मेटाउन सक्नुपर्ने र एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको देखाउन सक्नुपर्ने उनले बताए ।

अहिलेको भूराजनीतिमा मध्यपूर्वबाट द्वन्द्व विस्तारै दक्षिणपूर्वी एसियामा सर्न लागेको अनुभूति भइरहेको प्रस्ट पार्दै उनले यस्तो अवस्थामा हामीले ‘ब्यालेन्स’ राख्न नसकेमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थको खेलमैदान बन्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको बताए । उनले भने, ‘सम्बन्ध सबै मुलुकसँग राख्नुपर्छ तर कसैको सुरक्षा छातामा नरहने प्रतिबद्धतामा पनि उत्तिकै कायम रहनुपर्छ ।’ त्यसैले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई आपसी सम्बन्ध सुधार गर्ने एउटा अवसरका रुपमा लिनुपर्ने उनले बताए । उनले अगाडि भने, ‘छिमेकीको साथ छाडेर सात समुद्र पारीको साथ खोज्दा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले युक्रेनबाट सिक्नुपर्छ ।’

अहिलेको बदलिँदो भूराजनीतिमा सबैको रुची नेपालमा आएर मिलेको हो कि भन्ने देखिएको उनको भनाइ छ । विभिन्न मुलुकका स्वार्थहरुको ‘इन्टरसेक्सन’ नेपाल बन्दै गएको हो कि भन्ने देखिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई बचाउनु पर्ने र हाम्रो देशको विकासमा साझेदार बन्न सबैलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

१९६० मा चीनको आर्थिक अवस्था त्यति बलियो नभए पनि त्यतिबेला ल्हासाबाट काठमाडौंको बाटो खुलेको, पोखरा जाने बाटो चीनले बनाइदिएको प्रसङ्ग निकाल्दै उनले त्यो बेलाको तुलनामा चीन अहिले धेरै विकसित भइसकेको र त्यस्तो सहयोगको मात्रामा व्यापक वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता रहेको प्रस्ट पारे । अहिलेको आर्थिक महाशक्ति बनेको बेलामा चीनले अझ बढी सहयोग गर्न सक्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ हामीले जोड दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ भने एमसीसी पारित भएपछि दुवै छिमेकी मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध त्यति न्यानो नदेखिएको बताउँछन् । नेपालले एमसीसीलाई आर्थिक सहयोगका रुपमा मात्र सीमित गर्छौं, रणनीतिक रुपमा वा सुरक्षाको गठबन्धनमा यसलाई लाँदैनौं भनेर सुनिश्चितता गरे अनुसार दुवै छिमेकीलाई अब विश्वासको वातावरणमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गर्नुअघि नै चीनसँग ‘बीआरआई’ सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म बीआरआई लागू हुन नसकेकोतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको प्रस्तावित भ्रमणमा बीआरआईलाई ‘रि–एक्टिभेट’ गर्ने, त्यसका प्रोजेक्ट छान्ने, कार्यान्वयनमा लैजाने अवसर मिल्ने उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठका अनुसार नेपालको दक्षिणी भेगमा जति विकास भएको छ, उत्तरी भेगमा त्यस अनुपातमा निकै कम विकास छ । नेपाल र चीनले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘ठाउँठाउँमा टनेल बनाएर ट्रान्स हिमालयन हाइवे चाहिने हो कि, बोर्डरलाई सधैँ दुर्गम नबनाएर आधुनिकीकरण गर्ने र दुई देशको सीमाना पारदर्शी, विकसित तथा मैत्रीपूर्ण बनाउने दिशामा काम गर्न सक्नुपर्छ ।’

चीनमा सी चिनफिङको नेतृत्व आएपछि रसुवागढीलाई दक्षिण एसिया जाने नाका बनाउने योजना बनेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाललाई भारत र चीनको रेलले जोडेको अवस्थामा यहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु आकर्षित हुन सक्ने प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘यहाँ भारत र चीनको रेल आइपुग्ने भएपछि यहाँ उत्पादन भएका कुरा सजिलै भारत र चीनमा जान सक्छन् । यहाँ श्रम पनि सस्तो छ र उद्योग स्थापनाका लागि पनि सहज वातावरण छ ।’