राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले गृहजिल्ला चितवनको वडास्तरम कार्यान्वयन भइरहेको आयोजना संघमा सारेका छन् । चितवनको खैरहनी नगरपालिका वडा नं. १ र २ मा कार्यान्वयन भइरहेको ‘सुन्दर खानेपानी आयोजना’लाई पौडेल नेतृत्वको आयोग बैठकले संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुनेगरी कार्यक्रममा समावेश गर्न सहमति दिएको हो ।​

फागुन ११ गते बसेको आयोग बैठकमार्फत पौडेलले सो आयोजनालाई संघबाटै अघि बढाउने निर्णय गराएका हुन् । खानेपानी मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव गराएर पौडेलले वडास्तरको आयोजना संघीय मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउन सहमति दिएको आयोगस्रोतले जानकारी दिएको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मतदाता प्रभावित पार्ने उद्धेश्यले प्रदेशमातहतको आयोजना डा. पौडेलले संघमा सारेका हुन् । पौडेलको घर चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–३ मा पर्छ । खैरहनी नगरपालिका रत्ननगरको छिमेकी स्थानीय तह हो । 

रत्ननगर, खैरहनी र राप्ती नगरपालिकाको भूगोल समेटेर चितवन क्षेत्र नं. १ बनाइएको हो । पौडेलले आउँदो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने योजना बनाएकाले विभिन्न आयोजनाहरू केन्द्रित गर्न लागिपरेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् ।

याे पनि

योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. पौडेलको विज्ञतामाथि चुनौती

खानेपानी मन्त्रालयको योजना शाखा प्रमुख एवम् सहसचिव मीना श्रेष्ठले सो आयोजना प्रदेशबाट केन्द्रमा सारिदिन दबाब आएकाले लेखेर आयोगमा पठाइएको बताइन् । ‘खानेपानी आयोजनाको अध्यक्ष हुँ भन्दै एकजना मोटाघाटा व्यक्ति बारम्बार धाइरहेका थिए,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘आयोजनाहरू संघमा सारिदिन भन्दै दबाब आउनु स्वाभाविक भैसक्यो, आयोगले नै निर्णय गरोस् भनेर लेखिपठाएका हौं ।’ केन्द्र र प्रदेशमध्ये जता बढी बजेट पाउने सम्भावना हुन्छ : उतै कार्यक्रम सार्ने प्रवृत्ति रहेको श्रेष्ठले बताइन् ।

आयोगले सहमति दिएपनि आफूहरूले सो आयोजना रातो किताबमा हालिनसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले थपिन्, ‘आयोगमा प्रस्ताव पठाउनुुअघि आयोजना अनुगमन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हेर्न खोजेका थियौं, अनुगमनमा जानै नदिई आयोगमा प्रस्ताव पठाउनुपर्‍यो ।’ वडालक्षित प्रदेशको कार्यक्रम केन्द्रमा सारिनुको कारणबारे जिज्ञासा राख्न खोज्दा डा. पौडेलसँग फोन सम्पर्क हुन सकेन । 

सुन्दर खानेपानी आयोजनालाई सरकारले यसअघि बजेट उपशीर्षक नम्बर ३१३८०३ मा उच्च मध्यमस्तरीय ठूला खानेपानी आयोजनाको सूचिअन्तर्गत राखेको थियो । बागमती प्रदेश सरकारले यो आयोजनालाई ‘जलवायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना’ अन्तर्गत राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि आयोजनाको काम गर्न २० लाख रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरिसकेको छ । यो आयोजनाको क्रियाकलाप कोड ११.४.१६.४६०७ हो ।

खानेपानी तथा ढल निकास विभागका प्रवक्ता एवम् सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर वीरेन्द्र कँडेलले संघमा तानिएका आयोजना विभागले नै अघि बढाउने जानकारी दिए । तर, वडास्तरको आयोजनालाई संघमा तानिएकाबारे आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए । 

‘हिमालमा १ हजार, पहाडमा ५ हजार र तराईमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिक लाभग्राही हुने आयोजना संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्छ,’ कँडेलले भने, ‘आवश्यकता महसुस गरेर प्रदेशबाट संघमा सारिएको हुनसक्छ । तर, हामीले आयोजना कार्यान्वयन पक्ष अध्ययनपश्चात् काम अघि बढाउँछौं, सो आयोजनाबारे चाहिँ बुझ्न बाँकी छ ।’

खैरहनी नगरपालिकाका नगरप्रमुख लालमणि चौधरीले सुन्दर खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि तत्काल बढीमा १४ सय घरधुरी लाभान्वित हुने बताए । हाल सो आयोजनाको ट्याङ्की तयार भएको र पाइपलाइन विस्तारकार्य पनि जारी रहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही घरधुरीमा खानेपानी वितरण पनि थालिएको छ । यी सबै काम यसअघि प्रदेश सरकारमातहत नै अघि बढाइएको थियो ।

‘नगरका सबै वडामा खानेपानीसम्बन्धी कुनै न कुनै आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ, यो आयोजनालाई संघबाटै बजेट सुनिश्चित गराउने हो भने, अरू वडामा अघि बढाइएका यो भन्दा ठूला आयोजनालाई पनि संघबाटै अघि बढाउनुपर्छ,’ चौधरीले भने, ‘१० र ११ नम्बर वडामा अघि बढाइएको कठार खानेपानी आयोजना त झन् ठूलो छ । त्यो आयोजना प्रदेशले नै अघि बढाइरहेको छ । संघीयताको मर्मलाई नै प्रहार गर्नेगरी आयोजना विकासमा राजनीतिकरण नगरेकै राम्रो हो ।’

यसअघि पनि डा. पौडेलले चितवनमा अव्यवहारिक हुनेगरी आयोजना केन्द्रित गराएका थिए । चितवनको मझिमटारदेखि शक्तिखोरसम्म सुरुङमार्ग बनाउनेगरी सरकारले अध्ययन अघि बढाइसकेपछि प्रतिस्थापन बजेटमा पौडेलले सोही स्थानमै पर्नेगरी दुम्लिङ–वासवाङ सुरुङमार्ग राख्न लगाएका थिए । जबकि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सो स्थानमा पहिले नै एक सुरुङमार्ग बनाउने योजना राखेकाले नयाँ आयोजना थप्न नसकिने बताएका थिए । पौडेलले बजेट पारेको सुरुङमार्गको आर्थिक र प्राविधिक पक्ष टुङ्गो नै लागेको छैन । एक किलोमिटर सुरुङमार्ग बनाउन कम्तिमा पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ ।

पौडेल यसबीच नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृयामा पनि विवादमा तानिएका थिए । आर्थिक वर्षको बीचमा आयोजना तलमाथि पार्न कस्सिएका डा. पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमामा भने तोकिएको समयतालिका ‘फलो’ गर्न सकिरहेका छैनन् । मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई बजेट सिलिङ पठाउनसमेत यसपटक आयोगले ढिला गरेको थियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठित गठबन्धन सरकारले गत साउन १२ गते डा. पौडेललाई राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । आयोग आर्थिक विकास निम्ति स्रोतसाधन व्यवस्था र विनियोजन गर्ने तथा सरकारलाई नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो ।