केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारलाई विस्थापित गरेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठित गठबन्धन सरकारले गत साउन १२ गते डा. विश्वनाथ पौडेललाई राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । आयोग आर्थिक विकास निम्ति स्रोतसाधन व्यवस्था र विनियोजन गर्ने तथा सरकारलाई नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो । यस्तो महत्वपूर्ण निकायमा डा. पौडेल २५ औं उपाध्यक्षका रूपमा नियुक्त भएका थिए ।

अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कलेबाट क्वान्टेटीभ इकोनोमिक्समा विद्यावारिधि गरेका पौडेलका लागि आयोग नौलो थिएन । डा. स्वर्णिम वाग्ले आयोग उपाध्यक्ष रहँदा डा. पौडेल आर्थिक सल्लाहकार थिए । अर्थतन्त्रबारे थुप्रै लेख तथा शोध प्रकाशित गरेका पौडेलले आर्थिक वृत्तमा लगभग राम्रै पहिचान बनाएका थिए ।

व्यापारिक पृष्ठभूमिका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आलोचना खेपिरहेका थिए । त्यसैबीच डा. शंकर शर्मा, प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल र डा. तिलक रावलजस्ता पार्टीनिकट वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको साटो युवा अर्थशास्त्री पौडेललाई उनले आयोग उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दा प्रशंसा पाएका थिए । दलीय भागबण्डा गर्दा आफ्नो कोटामा परेको आयोग उपाध्यक्षमा काँग्रेसले पार्टीनिकट विज्ञ डा. पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो ।

तर, हाल योजना आयोगजस्तो महत्वपूर्ण निकाय हाँकिरहँदा पौडेलको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेको छ । उनले एकातिर आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामकारबाहीलाई अलपत्र छाडिदिएका छन् भने अर्कातिर नीतिनिर्माणमा आफ्नो विज्ञता प्रयोग गर्नुको साटो नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पार्टीनिकट व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्त गराउने गरी कदम चालेका छन् । यतिमात्रै होइन, समतामूलक विकास निम्ति आयोगमार्फत सक्दो प्रयास गर्नुपर्नेमा आफ्नै क्षेत्रमा स्रोत नै एकीन नगरी सुरुङमार्गजस्ता आयोजना पारेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्रियता

सर्वोत्तम सिमेन्टको भित्री कारोबारमा मुछिएपछि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगानालाई सरकारले बर्खास्त ग¥यो । पूँजीबजार नियामक संस्थालाई नेतृत्वविहीन हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक ११ गते १५ दिन अवधि दिएर इच्छुकसँग आवेदन माग्यो । सत्ताघटक दलबीच नियुक्तिमा भागबण्डा गर्दा बोर्ड अध्यक्षको कोटा काँग्रेसले पाएको छ ।

यो पनि

नेप्से र धितोपत्र बाेर्डको प्रमुख नियुक्तिमा स्वार्थसमूह हावी, सत्ताधारीले छुट्याए कोटा

​यो नियुक्ति प्रकृयामा सबैभन्दा विवादित पात्र बनेका छन् आयोग उपाध्यक्ष डा. पौडेल । किनकी, बोर्ड अध्यक्ष छनोट सिफारिस समितिमा यसअघि योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य संयोजक हुने गर्थे । अर्थ मन्त्रालयले छनोट सिफारिस समिति संयोजकको नाम पठाउन आयोगलाई पत्र पठायो । तर, यसपटक आयोग उपाध्यक्ष डा. पौडेलले आफूले नै सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाए ।

धितोपत्र बोर्डमा आफूनिकट व्यक्तिलाई मंगलबारका दिन आवेदन दिन लगाएर पौडेल श्रीलंकातर्फ गएको आयोग स्रोतले बतायो ।

वार्षिक विकास कार्यक्रम अलपत्र

पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको अध्यादेश बजेट ल्याए । सोही बजेट व्यवस्थाअनुसार आयोगले जेठमै वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट समेटिएको रातो किताब तयार पा-यो । तीन वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पनि तयार पार्‍यो ।

तर, ओली नेतृत्वको सरकार सत्ताच्यूत भएपछि देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक अघि सारे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज ७ गते प्रमाणीकरण गरेपछि संशोधित बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

बजेटको आकार संशोधन भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम पनि संशोधन गर्नुपर्ने हो । मध्यकालीन खर्च संरचना त आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तदाम्यता र सामञ्जस्यता कायम गराउने महत्वपूर्ण औजार नै हो । तर, उपाध्यक्ष डा. पौडेल नेतृत्वको योजना आयोग टीमले आवधिक र वार्षिक विकासका लागि महत्वपूर्ण यी दुई दस्ताबेज संशोधन गर्न सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि आयोगले कुन कार्यक्रम या आयोजनामा कति बजेट पर्‍यो भन्ने जानकारी दिएको छैन । बरु, ओली नेतृत्वकै सरकारका पालामा तयार पारिएको मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम विवरण नै वेभसाइटमा राखिरहेको छ ।

आयोगका कार्यक्रम निर्देशक डा. चक्र आचार्यले यी दुवै दस्ताबेज संशोधित बजेट आकारअनुसार परिमार्जन भइनसकेको जानकारी दिए । आयोगले अझैसम्म यी दस्तावेज संशोधनको काम भइरहेको जनाएको छ ।

समतामूलक विकासको साटो आफ्नै क्षेत्रमा आयोजना केन्द्रित

आयोग विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने केन्द्रीय निकाय हो । समतामूलक र समावेशी विकास निम्ति कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरणमा आयोगले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक लाभ लिनेगरी प्रचार चलाउन पूर्ववर्ती सरकारले स्रोत नै सुनिश्चित नगरी ९१.५ प्रतिशत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा ४० देखि ५० प्रतिशत आयोजनालाई मात्र पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सकिने बताउँछन् ।

आयोजना कार्यान्वयन क्रममा भएको यो लापरवाही सच्याउन योजनाकारको भाष्य बनाउँदै गरेका युवा अर्थशास्त्री डा. पौडेलका लागि उपयुक्त अवसर हो । तर, उनले यसको विपरीत बाटो समातेका छन् । उनले आफ्नै क्षेत्रमा अनावश्यक र निकै लागत पर्ने आयोजना केन्द्रित गरेका हुन् ।

पौडेलको गृहजिल्ला चितवन हो । चितवनको मझिमटारदेखि शक्तिखोरसम्म सुरुङमार्ग बनाउनेगरी सरकारले अध्ययन अघि बढाएको छ । तर, प्रतिस्थापन बजेटमा पौडेलले सोही स्थानमै पर्नेगरी दुम्लिङ–वासवाङ सुरुङमार्ग राख्न लगाएका छन् । जबकि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सो स्थानमा पहिले नै एक सुरुङमार्ग बनाउने योजना राखेकाले नयाँ आयोजना थप्न नसकिने बताएका थिए ।

तर, पौडेलले आफूले अघि सारेको आयोजना राख्नैपर्ने जिद्दी गरेपनि संशोधित बजेटमा यो कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ । पौडेलले बजेट पारेको सुरुङमार्गको आर्थिक र प्राविधिक पक्ष टुङ्गो नै लागेको छैन । एक किलोमिटर सुरुङमार्ग बनाउन कम्तिमा पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । यो आयोजनाबारे जानकारी लिन खोज्दा पौडेलसँग सम्पर्क हुन सकेन । हाल उनी विदेश भ्रमणमा छन् ।

उपाध्यक्ष भएपछि यसो भनेका थिए

राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि उपाध्यक्ष नियुक्त भएपछि डा. पौडेलले आर्थिक नीति सुधार्न प्रयास गर्ने र पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ प्रयास रहने प्रतिक्रिया दिएका थिए । साथै, आयोग मातहत रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको संस्थागत क्षमता सुधार्ने पनि उनको प्रतिवद्धता थियो ।

आर्थिक नीतिमा सुधार त परको कुरा, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दा पूँजीगत खर्च जम्माजम्मी ४ प्रतिशतमा सीमित छ । जबकि बजेट कार्यान्वयन अवधि हिसाब गर्दा कात्तिक मसान्तसम्म कम्तिमा २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिसक्नुपर्छ ।

नेपालमा विवादित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन –आईएलओ) का आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा काम गरिसकेका पौडेल सानिमा बैंकका सञ्चालक पनि रहेका थिए । जलविद्युत क्षेत्रमा पनि उनले लगानी गरेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका भिजिटिङ प्रोफेसर पौडेल युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनका बोर्ड अफ ट्रष्टीसमेत थिए ।

उपाध्यक्ष पौडेल अहिले श्रीलंकामा छन् । कोलम्बो प्लान काउन्सिलको अध्यक्षको हैसियतमा कोलोम्बो प्लानको नयाँ महासचिव छान्ने कार्यका उनी श्रीलंका पुगेका हुन् ।