२०७२ जेठ अन्तिम साता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बंगलादेश पुगेका थिए । सीमा र पानी वितरणलाई लिएर द्विदेशीय सम्बन्धमा निकै अघिदेखि कचपच छँदै थियो । अधिकांश छिमेकी मुलुकसँग सीमा विवाद निम्त्याएको भारतले बंगलादेशबाट पनि सो व्यवहारप्रति चरम विरोध खेपिरहेको थियो ।

बंगलादेश भ्रमणक्रममा मोदीले जमिन साटासाट गरी सीमा विवाद सल्ट्याउने लगायत २२ बूँदे सम्झौता गरे । बंगलादेशलाई २० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता र २ अर्ब डलरबराबर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा पनि गरे । मोदीले बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना र भारतकै पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीका साथ कलकत्ता–ढाका–अगरतला र ढाका–गुहाटी बस सेवा उद्घाटन गर्न पनि भ्याए । रेल र जलमार्गबाट पनि दुई देशबीच सम्पर्क बढाउनेबारे मोदी र हसिनाबीच छलफल भयो ।

ढाकामा दुई देशका समकक्षीबीच भएको वार्ताको प्रभाव बंगलादेश र भारतमा मात्रै सीमित भएन । त्यसको प्रभाव नेपालसम्म पर्‍यो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने बानी पारेको भारतले बंगलादेशसँग सम्बन्ध सुधार्न गरेको प्रयासलाई नेपालमा पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरियो ।  सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मोदीले विदेश सम्बन्धमा छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने बताएकै थिए ।

बंगलादेशमा मोदी भ्रमणमा नेपालका लागि सम्बन्ध सुधारभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय थियो–हसिनासँग भुटान–बंगलादेश–भारत–नेपाल मोटर भेहिकल अग्रिमेन्ट (बीबीआइएन एमभीए) मा सक्रिय सहभागिता जनाउन गरेको जोड । यही जोडलाई मोदीले दक्षिण एसियामा भारतका प्रभाव थप विस्तार गर्ने जोडघटाउका रूपमा हेरेका थिए । बीबीआइएन एमभीएमा नेपाललाई पनि सदस्य प्रस्ताव गरेकाले काठमाडौंमा कूटनीतिक वृत्तले सीमित बहस थाल्यो । 

बीबीआइएनमा सदस्य रहने भनिएका चार मुलुकलाई भारतले सडक तथा रेलमार्गबाट जोड्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत उपयोग, प्रसारणलाइन र पर्यटनमा समेत बीबीआइएनमार्फत चारै देशबीच सहकार्य गर्ने भारतले जनाएको थियो । 

सार्क सम्मेलनदेखि भारतले साँधेको स्वार्थ

त्यसअघि २०७१ मंसिर १० र ११ गते नेपालको राजधानी काठमाडौंमा सार्क शिखर सम्मेलन भएको थियो । सो सम्मेलनमा सबै सार्क सदस्य मुलुकलाई सडक सञ्जालबाट जोड्न ‘मोटर भेहीकल एग्रिमेन्ट’ र ‘रिजनल एग्रिमेन्ट अन रेल्वे’ गरी दुई सम्झौता प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । यी सम्झौतामा पनि भारतकै स्वार्थ धेरै थियो । यातायात सञ्जालमार्फत पाकिस्तानी भूमि प्रयोग गर्दै आर्थिक सम्भावना अधिक रहेको अफगानिस्तानसम्म भारत पुग्न चाहेको थियो । अन्य छिमेकी देशमा साँधेको स्वार्थ छँदैथियो ।

प्रस्तावित सोही सम्झौताको विकल्पमा मोदीले बीबीआइएन अघि सारेका थिए । अर्कातिर, भारतको पूर्वोत्तरतर्फका चार देशमा चीनियाँ प्रभाव बढ्दै थियो । रणनीति एवम् आर्थिक मानेमा चीनलाई खुम्च्याउन यी देशलाई आफू नेतृत्वको उपक्षेत्रीय संगठनभित्र राख्नु भारतका लागि अर्थपूर्ण थियो । बीबीआइएन अघि सार्दै ‘कनेक्सन’को कुरा गर्नुका पछाडि चीनियाँ प्रभाव रोक्ने भारतीय उद्देश्य नै थियो ।

पाकिस्तानको असहमति जनाएपछि

सार्कमार्फत अघि बढाउन खोजेको योजना पाकिस्तानको असहमतिका कारण प्रस्तावमै सीमित भइदियो । पाकिस्तानले सार्कमा भारतको स्वार्थपरस्त सम्झौता प्रस्ताव आएको भन्दै सहमति जनाएन । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएन ।

मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री रहेकै बेलामा सन् २०१३ ताका नै भारतले बीबीआइएन उपक्षेत्रीय संगठन गठन गर्न खोजेको थियो । आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मोदीले सोही प्रस्तावलाई निरन्तरता दिएका थिए । 

पाकिस्तानलाई ‘अलगथलग’ पार्ने धम्की मोदीले बारम्बार दिइरहेका थिए । पाकिस्तान सार्कको दोस्रो शक्तिशाली सदस्य मुलुक । सीमा लगायत विवादका कारण सार्क सदस्य अधिकांश मुलुकसँग भारतको सम्बन्ध उसै पनि खराब । मोदी सार्कमा पनि पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन चाहन्थे । यो स्वार्थ सीधा कदम चालेर पूरा हुने अवस्था थिएन । त्यसैले उनले पाकिस्तान बाहिरै रहनेगरी बीबीआइएन उपक्षेत्रीय संगठन प्रस्ताव गरेका थिए ।

भुटानको कूटनीतिक चातुर्यता

​

बीबीआइएन एमभीएमा भारतको चाल बुझेपछि भुटानले कूटनीतिक चातुर्यता देखायो । यस उपक्षेत्रीय संगठनलाई बंगलादेश–भुटान–भारत–नेपाल (बीबीआइएन) नाम दिइएपनि अहिलेसम्म भुटान यसमा सहभागी हुनेतर्फ अघि बढेको छैन । भारतले भुटानलाई पनि संगठनमा समेट्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ ।

सन् २०१४ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा १८औं सार्क शिखर सम्मेलन भएको सात महिनामै भुटानको थिम्पुमा बीबीआइएन एमभीए भएको थियो । २०१५ जुन १५ मा थिम्पुमा जम्मा भएका चार देशका यातायात मन्त्रीहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीच एक अर्को  देशमा कार्गो, यात्रुवाहक र व्यक्तिगत सवारी निर्वाध गर्न पाउने उल्लेख छ । 

याे पनि

भारतले अघि सारेको ‘बीबीआइएन एमभीए’ कार्यान्वयन गर्न नेपालको हस्ताक्षर, भुटान बाहिरियो

चारै सदस्य देशले बीबीआइएन एमभीए कार्यान्वयन निम्ति आ–आफ्नो संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा राखियो । नेपाल, भारत र बंगलादेशको संसदले सम्झौता अनुमोदन पनि गर्‍यो । भुटानको तल्लो सदनले पनि सन् २०१६ जुनमा सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो । तर, माथिल्लो सदनले सोही वर्ष नोभेम्बरमा सम्झौतालाई अनुमोदन गरेन । सम्झौता अनुमोदन नभएपछि भुटानले बाँकी तीन देशलाई बीबीआइएन परियोजनामा आफू सहभागी नहुने जानकारी गरायो । 

भारतको सुरक्षा छाताबाट उम्कन खोजेको भुटानले चीनसँग सम्बन्ध बढाइरहेको थियो । भारतले अघि सारेको बीबीआइएन एमभीएमा आफू सहभागी हुन नसक्नुको कारणमा पनि थिम्पूले सोही संकेत गरेको छ । ‘स्थिरता र पर्यावरण’ चिन्तालाई उसले आफू अलग हुनुको कारण अथ्र्याएको छ । 

छिरिङले भनेका थिए : सम्झौता असम्भव !

सन् २०१७ मा तोब्गे छिरिङको सरकारले बाँकी तीन देशलाई यो परियोजनामा अघि बढ्न आग्रह गरेको थियो । सन् २०२० मा भुटानका प्रधानमन्त्री लोते छिरिङले भारतीय अखबार ‘द हिन्दू’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा भुटानको वर्तमान आधारभूत ढाँचा र कार्बन नेगेटिभ मुलुक रहिरहने प्रमुख प्राथमिकताका कारण एमभीएमा सहभागी हुन सम्भव नरहेको बताएका थिए । 

पछिल्लो बैठकमा भएको समझदारीपत्रमा पनि ‘भुटानले अनुमोदन गर्न बाँकी’ लेखेर टुङ्ग्याइएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैठकका दौरान भारत, बंगलादेश र नेपालबीच बीबीआइएन एमभीए अघि बढाउन एक सम्झौता भएको, तर भुटानले सहमति नजनाएको उल्लेख छ । गत सोमबार र मंगलबार भएको बैठकमा भुटानले भारतस्थित दूतावासबाट एक पर्यवेक्षक टीममात्रै पठाएको थियो । जबकी बंगलादेश, भारत र नेपालको प्रतिनिधिमण्डललाई सम्बन्धित देशका महानिर्देशक अर्थात सहसचिवस्तरका अधिकारीले नेतृत्व गरेका थिए । 

भुटानलाई पनि बीबीआइएन एमभीएमा सामेल गराउन थप वार्ता गर्ने भारतीय अधिकारीहरूले जनाएका छन् । आगामी मार्चमा श्रीलङ्काको कोलोम्बोमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलन हुँदैछ । सो सम्मेलनमा बंगलादेश, नेपाल र भुटान पनि सहभागी हुनेछन् । सोही सम्मेलन क्रममा पनि मोदीले बीबीआइएन एमभीएमा सामेल हुन भुटानलाई दबाब दिने निश्चित छ ।

परियोजनामा छैन गति

सन् २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले अघि सार्न खोजेको बीबीआइएन एमभीएलाई सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री चुनिएका नरेन्द्र मोदीले अघि बढाउने प्रयास त गर्न खोजेका छन् । तर, दशक बितिसक्दा पनि यो परियोजनालाई गति दिन भारत विफल देखिएको छ । ७ वर्ष अघि नै चार देशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपनि भुटान बाहिरिइसकेको छ ।

परियोजनाको गति निकै सुस्त छ । कहिलेकाहीँ बैठक बसेर सामान्य निर्णय गर्नुबाहेक खासै काम भएको छैन । भएको काम भनेकै बेलाबखत बंगलादेश–भारत–नेपाल रुटमा यात्रुबस र कार्गो ट्रक परीक्षणमात्रै हो । परियोजना कार्यान्वयन गर्न अन्तिम प्रोटोकल तय गर्नुअघि पनि कयौं सम्झौता हुन हुनुपर्ने भारतीय अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । 

कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० फेब्रुअरीयता बीबीआइएनको बैठक बसेको थिएन । दुई वर्षपछि मंगलबार भारतको नयाँ दिल्लीमा बसेको सहसचिवस्तरीय बैठकमार्फत यो सम्झौता अघि बढाउन अर्को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यात्री आवतजावत र मालवस्तु ओसारपसाराका लागि दुई फरक प्रोटोकललाई तीन देशका यातायात मन्त्रालयका सहसचिवहरूले अन्तिम रूप दिएका हुन् ।

बैठकमा ‘सम्झौतालाई द्रूत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तो जोड दिने प्रतिवद्धता बीबीआइएन एमभीएको हरेक बैठकमा जनाउने गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सार्क सिध्याउने भारतको योजना !

आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रस्तावमा पाकिस्तान बारम्बार हाबी भएपछि भारतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई यसबीच बारम्बार निस्तेज पार्न खोज्यो । पाकिस्तानमा आयोजना हुने भनिएको १९औं सार्क शिखर सम्मेलनमा भारतले सहभागीता जनाउन अहिलेसम्म आनाकानी गरिरहेको छ । 

यही पुस १९ गते पनि पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैसीले १९औं सार्क शिखर सम्मेलन गर्न पाकिस्तान तयार रहेको र सबै सदस्य मुलुकलाई निम्ता पठाइएको बताएका थिए । भारतलाई इस्लामावाद पुग्न समस्या भए भर्चुअल उपस्थिति भएपनि जनाउन आग्रह गरेका थिए । तर, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न भारतले अनुमति दिनेबारे कुनै सहमति नभएको बताइदिए । हरेक २ वर्षमा हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन भारत–पाकिस्तान विवादकै कारण ८ वर्षयता भएको छैन । यसको प्रमुख कारण पाकिस्तानमा हुने सम्मेलनमा उपस्थित हुन भारतले आनाकानी गर्नु नै हो ।

भारतले सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागीता जनाउन आनाकानीमात्रै गरेको छैन । सन् २०२१ सेप्टेम्बर ९ मा ब्रिक्स सम्मेलन आयोजना गर्ने क्रममा बिमस्टेकलाई नै उसले सार्कको विकल्पका रूपमा अघि सार्नेबारे छलफल थाल्यो । बंगालको खाडी आसपासका बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, नेपाल, श्रीलङ्का, भारत र थाइल्याण्ड बिमस्टेकका सदस्यराष्ट्र हुन् । 

भारतले सार्कको साटो बिमस्टेकमा जोड दिनुको कारण पाकिस्तान सहभागी नभएकैले हो । भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले पनि सार्क मृत संगठनजस्तो भएको, सार्क सम्मेलन नियमित प्रकृयामै सीमित रहेको, बिमस्टेक र सार्कबीच खासै फरक नरहेकोले बिमस्टेकलाई भारतले विकल्पमा रूपमा लिएको बताउने गरेका छन् । 

२०७५ भदौमा काठमाडौंमा आयोजित बिमस्टेक चौथो शिखर सम्मेलन उद्घाटन गर्दै नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिमस्टेक र सार्क एक अर्कोको विकल्प हुनै नसक्ने बताएका थिए । 

के हो सार्क ?

बंगलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमानले १९८० मे २ मा सार्कसम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । सन् १९८५ डिसेम्बर ८ मा स्थापना भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन नै छोटकरीमा सार्क हो । 

बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंकाका सरकार प्रमुखहरू सार्कका नामले चिनिने एक संस्था खडा गर्न मञ्जुर भएका थिए । सार्क बडापत्रको पहिलो बूँदामा ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र तथा असंलग्न सिद्धान्त खासगरी सार्वभौमिक समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, शक्तिको प्रयोग नगर्ने, एकअर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने तथा सबै विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने सिद्धान्तहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता, मित्रता तथा समुन्नतीको अभिवृद्धि गर्ने अभिलाषा राख्दै...’ उल्लेख छ । 

दक्षिण एसियाका जनताहरूको हितलाई अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने सार्क संगठनको मुख्य उद्देश्य हो । सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरू समेटिएर सार्क मन्त्रिपरिषद् गठन हुने गर्छ । पाकिस्तानको प्रस्तावअनुसार सार्क सचिवालय नेपालमा स्थापना गरिएको हो । भारतको आग्रहमा अफगानिस्तानलाई तेह्रौं शिखर सम्मेलनबाट सार्कमा आवद्ध गरिएको थियो ।