नेपाल, भारत र बंगलादेशले ‘बीबीआइएन मोटरवाहन सम्झौता (बीबीआइएन एमभीए)’ कार्यान्वयन अवधारणापत्रलाई अन्तिम रूप दिएका छन् । सोमबार र मंगलबार भारतको नयाँ दिल्लीमा बसेको त्रिदेशीय बैठकमा तीन देशले यो सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएका हुन् ।

भुटान भने बैठकमा पर्यवेक्षकको हैसियतमा मात्रै उपस्थित थियो । कैफियतमा ‘भुटानले अनुमोदन गर्न बाँकी’ लेखेर सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिइएको भारतको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीच एक अर्को  देशमा कार्गो, यात्रुवाहक र व्यक्तिगत सवारी बिना अवरोध गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

सन् २०१४ मा काठमाडौंमा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमा क्षेत्रीय मोटरवाहन सम्झौता हुन नसकेपछि भारतले भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल समेट्नेगरी बीबीआइएन मोटरवाहन सम्झौता अघि सारेको थियो । भुटानले भने यो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने जनाइसकेको छ ।

बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले गरेका थिए । सन् २०१५ मा बसेको बीबीआइएन एमभीए बैठकमा यात्रु ढुवानी प्रोटोकलबारे सदस्य देशहरूले छलफल गरेका थिए । पछिल्लोपटक यो समूहको बैठक सन् २०२० फेब्रुअरीमा बसेको थियो । 

‘बीबीआइएन कनेक्टिभिटी प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत यो मोटरवाहन सम्झौतालाई भारतले अघि बढाएको हो । उसले यो परियोजनालाई चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ (बीआरआई) को विकल्प भनी प्रचार गरिरहेको छ । नेपालले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ । बीबीआइएन मोटरवाहन सम्झौता पनि व्यापार र पहुँच बढाउन केन्द्रित रहेको भारतको दाबी छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७२ सालमा सार्ककै विकल्पको रूपमा बीबीआइएन अवधारणा अघि सारेका थिए । बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल सदस्य रहनेगरी भारतले पाकिस्तानलाई ‘देखाइदिन’ बीबीआइएन ल्याएको हो । उल्लेखित ४ देशलाई सडक र रेल सञ्जालले एकआपसमा जोड्नुपर्ने प्रस्ताव भारतले राखेको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहकै पालामा बीबीआइएन प्रारुपबारे छलफल भइसकेको थियो । 

पछिल्लो बैठकमा पनि पर्यवेक्षक हैसियतमा मात्रै उपस्थित भएकाले भुटान भारतले अघि सारेको बीबीआइएनमा सहभागी नहुने देखिएको छ । सन् २०१६ त्यहाँको तल्लो सदनले सम्झौता अनुमोदन गरे पनि माथिल्लो सदनले रोकेको छ । सम्झौता रोकिएपछि भुटानले आफू बाहेक तीन देशलाई सम्झौता अघि बढाउन आग्रह गरिरहेको थियो ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति :