अमेरिकी सहयोग निगम मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदानमा नेपालमा विस्तार गर्न लागिएको विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक विस्तार आयोजनाको कुनै पनि काम चिनियाँ कम्पनीले नपाउने भएका छन् । नेपालका ठूला परियोजनाहरूको निर्माण ठेक्का धमाधम पाइरहेका चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई ‘घोषित/अघोषित पूर्वशर्त’ अनुसार अमेरिकाले एमसीसी परियोजनाको काम नदिन भनेको हो ।

एमसीसी सम्झौताअनुसार अघि बढाइने दुई परियोजनामा अमेरिकाको ५० करोड र नेपालको थप १३ करोड गरी ६३ करोड डलर (करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ) खर्च हुँदैछ । यो रकमबाट ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण गरिँदैछ । समाचार स्रोतहरूका अनुसार सडक र विमानस्थलदेखि प्रसारणलाइन निर्माणसम्म काम गरिरहेका चिनियाँ कम्पनीहरूलाई भने यी परियोजनामा सहभागी गराइनेछैन ।

‘यसमा बाहिरी र भित्री कारण छन्, प्रसारणलाइन र सडकको ठेक्का लगाउने बिडिङ डकुमेन्टमै चिनियाँ कम्पनीलाई काम नदिने भनी नतोकिए पनि भित्री रूपमा अमेरिकाले काम नदिनु नै भनेको छ,’ तत्कालीन अफिस अफ मिलेनियम च्यालेञ्ज नेपाल (ओएमसीएन) का एक उच्च अधिकारीले रातोपाटीलाई भने, ‘परम्परागत दुस्मनी रहेको र एमसीसीलाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग जोड्न चाहेको अमेरिकाले नेपालको परियोजनामार्फत आफ्नो रकम चीनमा नजाओस् भन्ने चाहेको छ ।’ ठेक्का प्रक्रियामै चिनियाँ कम्पनीलाई सामेल नगराउने र रित पुर्‍याएर बोलपत्र बुझाइहाले शुरूवाती चरणमै अयोग्य घोषणा हुनसक्ने ती अधिकारीले बताए । 

ओएमसीएनका पूर्व संयोजक एवम् पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले पनि एमसीसी परियोजनामा चिनियाँले ठेक्का नपाउने निश्चित रहेको बताए । ‘बोलपत्र आवेदन दिएर प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्, तर ठेक्का पाउने छैनन् । अमेरिकी मुद्रा प्राप्त गर्न योग्य निर्माण कम्पनीलाई मात्र एमसीसी परियोजनाको ठेक्का दिइन्छ,’ सिटौलाले भने, ‘अमेरिकाले चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई अयोग्य ठान्छ र ठेक्का नदिन दबाब दिन्छ । यसअघि फिलिपिन्सको एमसीसी परियोजनामा केही चिनियाँ कम्पनीहरूले आवेदन दिए पनि पूर्वयोग्यता छनोटमै ती कम्पनीलाई पारिएको थिएन ।’

एमसीए नेपालका प्रवक्ता राजीव दाहालले चाहिँ एमसीसी परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीलाई समावेश नगर्ने गरी लिखित वा घोषित शर्त नभएको बताएका छन् । तर, अनुदान परियोजनामा दाताहरूले केही शर्त राख्ने र त्यस्ता शर्त घोषित रूपमा कुनै देशप्रति लक्षित नहुने उनको भनाइ छ । ‘विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले कालोसूचीमा राखेका निर्माण वा परामर्शदाता कम्पनीले एमसीसी परियोजनाको ठेक्का पाउने छैनन्,’ दाहालले भने, ‘चिनियाँ अधिकांश निर्माण कम्पनीहरूमा सरकारी लगानी छ, त्यस्ता कम्पनीले सरकारबाट अनुदान लिएर कम मूल्यमा बोलपत्र आवेदन दिई निर्माणको काम हडप्नसक्छन् । त्यसैले, सरकारी स्वामित्वको या सरकारबाट अनुदान लिएका कम्पनीलाई ठेक्का नदिँदा एमसीसी परियोजनामा बोलपत्र आवेदन दिन अधिकांश चिनियाँ कम्पनी अयोग्य हुन सक्छन् ।’

ठेक्का प्रक्रिया स्वच्छ र पारदर्शी होस् भनी कुनै पनि देशका सरकारी निर्माण कम्पनीहरूलाई एमसीसी परियोजनाको काम नदिने शर्त रहेको दाहालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । अमेरिकाका सरकारी कम्पनीहरूले नै एमसीसी परियोजनाको ठेक्कामा आवेदन दिन नपाउने दाहालले जनाए । त्यसैले कुनै देशलाई लक्षित गर्ने गरी एमसीसी परियोजनाको ठेक्कामा सहभागी हुन शर्त नराखिएको दाहाल बताउँछन् । 

चिनियाँ कम्पनी नआए के हुन्छ ?

एमसीसी परियोजनामा चिनियाँ कम्पनी सहभागी हुनु र नहुनुसँग नेपालको कुनै साइनो भने रहँदैन । किनकि, प्रसारणलाइन र सडक निर्माण तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने गरी नियमअनुसार जुनै देशको निर्माण कम्पनी आए पनि नेपालले पूर्वाधार नै प्राप्त गर्ने हो ।

नेपालका विभिन्न विकास परियोजनाहरूको ठेक्का लिने, तर समयमै सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिका कारण चिनियाँ कम्पनीहरू उसै पनि बदनाम छन् । चिनियाँ कम्पनीहरूले ठेक्का ओगट्ने, काम नगर्ने, थप समय माग्ने र लागत बढाउन बार्गेनिङ गरिरहन्छन् । दर्जनौं परियोजनामा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिका कारण चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरूलाई नेपालको निर्माण क्षेत्रमा बदनाम पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग तुलना गर्न थालिएको छ । 

तर, योजनाबद्ध ढंगले एमसीसी परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीलाई सहभागी हुन नदिएमा भने नेपालमा अमेरिका र चिनियाँ स्वार्थको जालो बाक्लिन सक्छ । उसै पनि एमसीसीमाथि नेपालमा भएको विवादलाई लिएर अमेरिका र चीनले वाकयुद्ध थालिसकेका छन् । अर्कातर्फ, अमेरिकाको प्रभाव नरहने र नेपाल सरकारकै एउटा निकायको रूपमा काम गर्ने भनिएको एमसीए नेपाल पनि विवादित बन्नसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । एमसीए नेपालले विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान (ग्लोबल टेन्डर)मा चिनियाँ कम्पनीलाई पन्छाउनुको अर्थ एमसीए नेपालमा अमेरिकी प्रभाव छ भन्ने पुष्टि हुने उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, ठेक्काका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने जुनै देशका कम्पनी बाहिरिए पनि त्यसलाई भूराजनीतिक या कूटनीतिक द्वन्द्वको लेपन लगाउन नहुने उनीहरू बताउँछन् ।

‘चिनियाँले ठेक्का पाए अमेरिका रिसाउन सक्छ’

नेपालको पूर्वाधार परियोजनाका ठेक्का हात पार्न चिनियाँहरू पश्चिमा निर्माण कम्पनीलाई जसरी पनि पछि पार्ने हदसम्म उत्रन्छन् । कागजातदेखि प्रभावसम्म विस्तार गरेर उनीहरूले ठेक्का हात पार्ने गरेका छन् । एमसीसीका परियोजना ठेक्का हात पार्न पनि चिनियाँहरूले मापदण्ड पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

‘अनुदान या ऋण लिएकै आयोजनामा पनि दाताले शर्त राख्छन्, सोही शर्तअनुसार ठेक्का अघि बढाइन्छ । जस्तो कि चिनियाँ अनुदान या ऋण परिचालन हुने आयोजनामा चीनकै ठेकेदार परिचालन हुने गरेको छ,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्, ‘तर, शर्तहरू पूरा गर्नसक्ने सबै कम्पनीले ठेक्कामा आवेदन दिन पाउँछन्, एमसीसी परियोजनाका मामिलामा पनि शर्तले निश्चय नै अर्थ राख्छ ।’

चिनियाँ सरकारीबाहेक मापदण्ड पूरा गरेका निजी कम्पनीले एमसीसी परियोजनाको ठेक्का पाउनसक्ने देखिन्छ । तर, यसो भएमा अमेरिका चिढिने एमसीसी मामिलामा काम गरेका पूर्व अधिकारीहरू बताउँछन् । आफूले नेपाललाई अनुदान दिएको रकम कुनै हालतमा चीनको हात नपरोस् भन्ने अमेरिकाले चाहेको उनीहरू दाबी गर्छन् ।

विश्व शक्ति सन्तुलनमा अमेरिकालाई माथ गर्दै गरेको चीन र शीतयुद्धयता विश्वको प्रमुख शक्तिराष्ट्र अमेरिकाबीच परम्परागत प्रतिस्पर्धा छ । यो प्रतिस्पर्धा पछिल्लो समय व्यापार युद्धजस्तो द्विपक्षीय द्वन्द्वमा बदलिएको छ । एमसीसी सम्झौता संसद् (प्रतिनिधिसभा) बाट अनुमोदन भएसँगै नेपालमा पनि अमेरिकाले ‘मुभ’ बढाइरहेको छ । नेपालले मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा युक्रेन युद्धबारे छलफल हुनुपर्ने पक्षमा मत दिएको थियो । तर, नेपालका दुई छिमेकीमध्ये चीनले विपक्षमा मत दिँदा र भारत तटस्थ बस्यो । दुई छिमेकीलाई उछिन्दै  नेपालले गरेको मतदानलाई अमेरिकी पक्षधरताका रूपमा अर्थ्याइएको छ । 

यो पनि

देउवा सरकार युक्रेनको पक्षमा ढल्कियो, के भन्छन् परराष्ट्रविद् ?