अघिल्लो साता बिहीबारदेखि रुसले आफ्नो छिमेकी देश युक्रेनमाथि सुरु गरेको सैन्य कारबाही जारी छ । रुस–युक्रेन विवादलाई हेर्ने सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न देशहरू यतिबेला फरक फरक ध्रुवमा बाँडिएका छन् । सोमबार जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा युक्रेनबारे छलफल हुनुपर्ने प्रस्तावमा भएको मतदानमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा भोट हालेको छ । तर नेपालका दुई छिमेकी देशहरू चीनले विपक्षमा भोट हालेको छ भने भारत तटस्थ  बसेको छ ।

युक्रेनबारे छलफल हुनुपर्ने प्रस्तावको पक्षमा परिषद्मा रहेका ४७ सदस्य मध्ये २९ मत पक्षमा, विपक्षमा ५ मत र १३ मुलुक भने अनुपस्थित भएर तटस्थता जनाएका थिए । भारतले युद्धको असरका कारण उत्पन्न मानवीय संकट समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भने जनाएको छ । उता अमेरिका भने युक्रेनको पक्षमा खुलेर लागिरहेका बेला नेपालले पनि युक्रेनको पक्षमा लाग्नुलाई अमेरिकासँगको सम्बन्ध कारक त हैन भनेर आशंकाले हेर्न थालिएको छ ।

नेपालमा हालै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित हुनु, मंगलबारमात्रै अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच युक्रेनकै विषयमा कुराकानी हुनु, भारत तटस्थ र चीन विपक्षमा रहेका बेला नेपाल भने युक्रेनको पक्षमा रहनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार बिहान ट्वीट गर्दै अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग कुराकानी भएको र सो कुराकानीमा युक्रेनको बारेमा पनि कुरा भएको खुलाएका छन् । मंगलबार बेलुका भएको विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र देउवाबीचको कुराकानीमा नेपालको गरिबी निवारण, विकास र जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल भएको देउवाले उल्लेख गरेका छन् । साथै युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा नेपाल रहेकोबारे पनि छलफल भएको देउवाले उल्लेख गरेका छन् । देउवाले ट्वीटरमा लेखेका छन्–‘हामी हाम्रो प्रगतिको लागि ७५ वर्षको निरन्तर अमेरिकी समर्थनको कदर गर्छौ  । हामीले युक्रेनमा रुसको आक्रमण र युक्रेनको सार्वभौमसत्ताप्रतिको हाम्रो समर्थनबारे पनि छलफल गर्‍यौँ ।’

Spoke with US Secretary of State @SecBlinken and discussed Nepal's poverty alleviation, development & issue of climate change. We appreciate 75 years of continued US support for our progress. We also discussed Russia's invasion of Ukraine & our support for Ukraine's sovereignty.

— Sher Bahadur Deuba (@SherBDeuba) March 2, 2022

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा नेपालले मतदान गर्नुअघि नै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि परिस्थितिमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश विरुद्ध बल प्रयोग नगरी संवाद र कूटनीतिको माध्यमबाट विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नु संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र प्रतिकूल रहेको नेपालले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको थियो ।

नेपाल पहिलेदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूमा असंलग्न राष्ट्रका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालमा एमसीसी परियोजना पास हुनु र सो परियोजनालाई इन्डोप्यासिक अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडेर प्रचार भइरहेका बेला अमेरिकाले समर्थन गरेको देशलाई नेपालले पनि समर्थन गरेको सन्दर्भलाई फरक फरक कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ ।  

यसो भन्छन् नेपालका परराष्ट्र मामिलाका जानकार :

युक्रेनको पक्षमा नेपालले मत दिएर ठीक गरेको छ : शम्भुराम सिम्खडा, परराष्ट्रविद्

युक्रेन मामिलामा भारत र चीनले छुट्टै मत राखेका बेला नेपालले एउटा स्वतन्त्र देशको हैसियतले नेपालले आफ्नो मत राख्नु स्वाभाविक भएको परराष्ट्रविद् शम्भुराम सिम्खडा बताउँछन् ।  रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने–‘युक्रेनमा एउटा सानो राष्ट्रलाई एउटा शक्तिशाली राष्ट्रले आक्रमण गरेको बेला नेपालले असहमति जनाएछ । त्यसमा चीन र भारतले असहमति जनाउनुपर्ने कारण देख्दिन । एउटा सार्वभौम राष्ट्रमाथि अर्को राष्ट्रले आक्रमण गर्छ, हस्तक्षेप गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चुप लागेर अछुतो बस्न सकिँदैन । स्वीट्जरल्याण्ड जस्तो ऐतिहासिक रूपमा तटस्थ बस्ने देशले समेत अहिलेको अवस्थामा यूरोपियन युनियनले गरेका कुराहरूलाई समर्थन गरिरहेको छ । मलाई के लाग्छ भने अहिले नेपालले गरेको काम ठीक छ ।’

उनले अमेरिकासँगको प्रभावमा परेर नेपाल युक्रेनको पक्षमा लागेको हुन नसक्ने बताए । साथै नेपाल अमेरिकाको डलर कूटनीतिबाट प्रभावित भएको भन्नेमा पनि विश्वास गर्न सकिने आधार नभएको उनले बताए । सिम्खडाले नेपालको विकासका लागि यान पनि लिने, डलर पनि लिन सकिने बताउँदै नेपालको राष्ट्रिय हित जे मा देखिन्छ सोही अनुसार सहयोग स्वीकार गर्ने बताए । उनले यो प्रकरणलाई डलर कूटनीतिसँग जोड्न नहुने बताउँदै एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको पक्षमा नेपाल रहेको हुनसक्ने उनको भनाई छ ।

नेपाल युक्रेनको पक्षमा रहनु एमसीसी वा अमेरिकासँग जोडिएको विषय हैन : प्रकाश शरण महत, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री

पूर्व पराराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले नेपाल युक्रेनको पक्षमा रहनुमा एमसीसी परियोजना वा अमेरिकी प्रभाव नरहेको बताए । उनले भने–‘अमेरिका युक्रेनको पक्षमा भयो भनेर हामीले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेका हैनौँ । युक्रेनमा सैन्य आक्रमण भयो । रुस पनि हाम्रो मित्रराष्ट्र हो । रुसको युक्रेनसँग कुनै चिन्ता चासो छ भने त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्छ युद्धबाट हैन । युक्रेनको जुन सार्वभौम राष्ट्रिय अखण्डता छ त्यसको रक्षा हुनुपर्छ । हामीले यसो भन्यो भनेर हामीले भनेका हैनौँ, त्यो शुद्ध रूपमा हामीले भनेका हौँ । कहीँबाट आक्रमण भयो भने हामीले पनि पीडा भोग्छौँ ।’

उनले नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित हुनु, अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग कुराकानी हुनु युक्रेनको पक्षमा नेपाल रहनु संयोग मात्र रहेको बताए । उनले भने–‘हाम्रो बराबरीका आधारमा सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध रहेको छ । चीन र नेपालबीचको विषयवस्तु छ भने हामी आफै त्यो विषय टुङ्ग्याउँछौ त्यसमा अरू देशले हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । भारत र नेपालबिच केही छ भने पनि हामी आफै टुङ्ग्याउँछौँ । न यो एमसीसीसँग जोडिएको छ न अरू कुनैसँग जोडिएको छ । शुद्ध रूपमा नेपालको हितलाई हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिएको छ । जुन रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा घटनाहरू घट्ने गर्छ त्यही रूपमा नेपालले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउने गर्दछ ।’

उनले युक्रेनमा दसौँ लाख मानिसहरू विस्थापित भइरहेको, हजारौँ मानिसहरू मरिरहेको र वमवर्षा भइरहेको बेला रुसले गरेको यो काम ठीक छ भनेर हामी बोल्न सक्छौँ ? भन्दै प्रश्न गरे ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्नुपर्छ : रूपक सापकोटा, परराष्ट्र मामिलाका जानकार

परराष्ट्र मामिलाका जानकार रूपक सापकोटा नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट कतै विमुख हुन खोजेको हो कि भन्ने आंशका बढेको बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले अहिले युक्रेनको सन्दर्भलाई हेर्दा पञ्चशीलमा आधारित रहेर नेपालले अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता अझै बढेर गएको बताए । विश्वमा शक्ति राष्ट्रहरुबीचको प्रतिद्वन्द्विता बढिरहेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो संवेदनशील भूराजनीतिलाई समेत मध्यनजर गरेर असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्नुपर्ने उनले बताए । सोही आधारमा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

अमेरिका युक्रेनको पक्षमा रहेको बेला नेपाल पनि सोही पक्षमा रहनुलाई नेपाल अमेरिकाको गठबन्धन वा अमेरिकी रणनीति अन्तर्गत रहेको मान्न नहुने बताए । बरु त्यस्तो अवस्था सिर्जना होला भन्ने सन्दर्भमा सचेत रहनुपर्ने बताए ।

उनले भने–‘अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो गठबन्धन शिविरभित्र राख्न खोज्छ, आइदिओस् भन्ने चाहना हुन सक्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई जसरी अगाडि बढाउँदै आइरहेको छ, सोही रूपमा लैजानुपर्छ । हालसालैको अमेरिकी सहयोग सम्झौता पारित गर्ने क्रममा नेपालले १२ बुँदामा आफ्नो दृष्टिकोण पारित गरेको छ । पहिलो नम्बरमै नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै कुनै प्रकरण सैन्य गठबन्धन रणनीतिमा सामेल नहुने व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको छ ।’

युक्रेनको विषयमा नेपाल अमेरिकाको पक्षमा लागेको भन्दा पनि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले युक्रेनको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डको पक्षमा नेपाल रहेको बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । यसो भन्दै गर्दा नेपालले सचेत हुँदै होसियारीपूर्वक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने उनको भनाई छ ।  सापकोटाले भने–‘अमेरिका जस्तो देशले आफ्नो रणनीतिक शिविरभित्र नेपाल जस्तो मुलुकलाई उभ्याउन खोज्छ वा आइदिओस् भन्ने चाहना हुन सक्छ । जसरी हामीले विगतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै आइरहेका छौँ, हाम्रो विगतको अभ्यासलाई कायम राख्दै स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । यसको मतलब हामीले युक्रेनको बारेमा बोल्दा रसियासँग पनि उक्तिकै मित्रवत् कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौँ । अहिले शक्ति राष्ट्रहरूबीच भूराजनीतिक टकराव उत्पन्न भइरहेका बेला नेपालले पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।