रातभर हुरीसहित असिनापानी परेपछि बिहानीपख आँगन र बाटोघाटो हेरिनसक्नु हुन्छ । आकाश खुले पनि जमिनमा पात पतिङ्गर यत्रतत्र छरिन्छन् । चराका गुँड रुखबाट भुइँमा झरेका भेटिन्छन् । रुखका हाँगाहरु लत्रिएका हुन्छन् । युद्धपछिको सन्नाटाजस्तै देखिन्छ दर्केपानीपछिको बिहानी ।

आइतबार एमसीसी पारित भइसकेपछि सोमबारयताको राजनीतिक आँगन पनि लगभग त्यस्तै प्रतीत भएको छ, भीषणयुद्धपछिको सन्नाटाझैँ । नेपाली काँग्रेस जीतको मुद्रामा छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादी गुँड भत्किएका अनि रातभर भिजेका चराजस्तै देखिएका छन् । देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले अलग्गै ठुटामा बसेर गीत गाइरहेको जुरेलीजस्तै देखिएको छ । 

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदनको विषयलाई लिएर योसाता सत्ता गठबन्धन झण्डै–झण्डै फुट्ने अवस्थामा पुग्यो । सत्ता गठबन्धनमा विवाद बढेपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको महत्त्व एकाएक बढ्यो ।

एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा उभिने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमालेसँग गठबन्धन बनाउने निधोमा पुगे । त्यसलगत्तै एमालेसँग सहकार्यको प्रस्ताव बोकेर देउवासहितका नेताहरू ओली निवास बालकोटसम्म पुगे । बानेश्वरमा पनि एमाले काँग्रेसका नेताहरुबीच तारन्तार छलफल भयो ।

काँग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य सुरु हुने अनि प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टी ‘सडकमा पुग्ने’ सम्भावना डिलडिलसम्मै पुगिसकेको थियो । यही क्रममा काँग्रेससँग खटपट परेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरे । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूले नै ओलीसँग तारन्तार छलफल गर्न थालेपछि राजनीतिमा एमालेको महत्त्व बढ्नु स्वाभाविकै थियो ।

फागुन १५ गते राति प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित ध्वनिमतका आधारमा पारित भएपछि भने सत्ता गठबन्धन जोगिएको छ । सत्ता गठबन्धन जोगिएसँगै एमाले–काँग्रेसबीचको उधारो राजनीतिक कारोबार पनि ‘बाउन्स चेक’ मा परिणत भएको छ ।

आखिर, एमसीसी प्रकरणमा चलेको एकसाताको सघन राजनीतिक दाउपेचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले हार्‍यो कि जित्यो ? एमसीसी प्रकरणमा एमालेले के पायो ? यो प्रश्न अहिले राजनीतिक हिसाब–किताबको विषय बनेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसमेतको समर्थनमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई राजनीतिक लाभ भयो कि भएन त ? यसबारे विश्लेषण गर्नुअघि गर्भमै तुहिएको सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यबारे चर्चा गरौँ –

एमसीसीकै मुद्दालाई लिएर झण्डै–झण्डै नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस मिलिसकेका थिए । माओवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने र एमसीसी टेबल भएपछि सरकार छाड्ने भनिसकेको थियो । माधव नेपालको पार्टीले पनि एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने भनिसकेको थियो । त्यो अवस्थामा एमाले र काँग्रेस मिलेको अनि अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्किएको भए के हुन्थ्यो ?

यो पनि

एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणामार्फत् माओवादीले के पायो, के गुमायो ?

एमसीसीको अवतरण : काँग्रेसलाई ७ फाइदा

एमाले–काँग्रेस मिलेका भए...

एमालेसँगको सघन छलफलमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका एक नेतालाई हामीले सोध्यौँ – ‘एमसीसीकै कारण माओवादी सरकारबाट बाहिरिएर सत्ता गठबन्धन टुटेको भए राजनीतिको कोर्स कतातिर जान्थ्योजस्तो लाग्छ ?’ जवाफमा उनले यसरी ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ सुनाए –

–एमाले र काँग्रेसको भोटले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुन्थ्यो ।

–एमालेले देउवा सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्थ्यो ।

–सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा फेरिन्थे, एमालेले सभामुख पाउँथ्यो ।

–सभामुख हटेसँगै १४ सांसदलाई एमालेले कारबाही गर्ने निश्चित थियो, जसले गर्दा माधव नेपालको पार्टी कोल्याप्स हुन सक्थ्यो ।

–कम्तीमा तीनवटा (लुम्बिनी, वागमति र प्रदेश १) प्रदेशका मुख्यमन्त्री एमालेले पाउँथ्यो ।

– काँग्रेस–माओवादीको गठबन्धनको कुनै औचित्य छैन भन्ने केपी ओलीको लाइनले वैधता पाउँथ्यो । राजनीतिको केन्द्रभागमा फेरि केपी ओली स्थापित हुन्थे । राजनीति ओलीकै वरिपरि घुम्थ्यो । हिजो प्रतिगमनको विरोध गरेको काँग्रेस उनैसँग मिल्दा काँग्रेसलाई राजनीतिकरुपमा क्षति पुग्नेवाला थियो ।

– सरकार छाडेर माओवादी केन्द्र सडकमा गएको भए एकढिक्का भएर आगामी चुनावमा उसले काँग्रेस एमालेको विरोध गर्दै एमसीसी विरोधी जनमत आफूतिर तान्न सक्थ्यो । एकीकृत समाजवादी, माओवादी र जसपाको मोर्चाबन्दी हुन सक्थ्यो, जसले गर्दा प्रचण्डले काँग्रेस–एमालेको विकल्पमा ‘थर्ड पोल’ बनाउने सम्भावना बढ्थ्यो । र, यसले काँग्रेसलाई घाटा लाग्न सक्थ्यो ।

–माओवादी र एकीकृत समाजवादीप्रति पश्चिमा समुदाय र भारतको विश्वास टुट्थ्यो । उनीहरू चीनसँग अझ नजिकिने र देशमा थप ध्रुवीकरण बढ्ने स्थिति आउने थियो । तर, सडकको बलमा प्रचण्ड–माधव नेपालले शक्ति आर्जन गर्ने सम्भावना बढ्थ्यो ।

भित्री उठबसको कथा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फागुन १६ भित्र जसरी पनि एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन चाहन्थे । सत्ता गठबन्धनका नेताहरू प्रचण्ड र माधव नेपालहरू भने सकेसम्म यसलाई चुनाव पछिसम्म सार्न वा टार्न चाहन्थे । यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नगर्ने दुवै पार्टीको स्पष्ट नीति नै थियो । तर, यसमा संशोधनका लागि अमेरिका तयार थिएन । यहीबीचमा एमसीसी टेबल गर्ने हो भने माओवादी पार्टी गठबन्धन सरकारबाट बाहिरिने सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चेतावनी दिए । माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसीसीको विपक्षमा उभिने बताइसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षको साथ लिएर एमसीसी पारित गर्ने निधोमा पुगे । त्यसपछि शुरुभयो काँग्रेस–एमालेबीचको वार्ता ।   

प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक देउवा पुस २४ गते ओलीनिवास बालकोट गएका थिए । त्यहाँ उनले संसदको अवरोध हटाइदिन ओलीसँग आग्रह गरे, तर ओलीले मानेनन् । तथापि त्यो भेटले दुई नेताबीच वार्ताको ढोका भने खुल्ला गरिदियो ।

त्यसैको सिलसिलाका रुपमा माघ २४ गते देउवा र ओली पुनः छलफलमा बसे । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार भएको सो छलफलमा देउवा र ओलीका साथमा प्रचण्ड पनि सहभागी थिए । त्यहाँ संसदको अवरोध खोल्ने र एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनेबारे सत्तापक्षले राखेको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गरे ।

बालुवाटारमा तीन नेताबीचको भेटवार्ताको १२ दिनपछि ओली र देउवाबीच अर्को वार्ता भयो । माओवादीले एमसीसी पारित नगर्ने र सरकारबाट बाहिरिने बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणालाई समेत लिएर फागुन ६ गते साँझ बालकोट पुगे ।

त्यसको एक सातापछि फागुन १२ गते मध्यान्ह नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा काँग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच छलफल भयो । छलफलमा देउवा र ओलीका साथमा काँग्रेस नेताहरू गगन थापा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए भने एमालेबाट ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ थिए । त्यहाँ विष्णु पौडेल पनि बस्न चाहेका थिए, तर काँग्रेस नेताहरूले उनलाई राख्न नमानेको सहभागी नेताहरू बताउँछन् ।

तथापि फागुन १४ गते पनि काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की भने बालकोट पुगेका थिए । तर, त्यहीँबाट काँग्रेस र एमालेको वार्तामा ब्रेक लाग्यो । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको साथबाटै एमसीसी पारित भयो, जसले गर्दा एमालेको भागमा आइसकेको राजनीतिको पासा एकाएक पल्टियो ।

फागुन १० गते एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगे । अमेरिकी राजदूतले बालकोटमा आफूलाई भेटेकै दिन ओली बालुवाटार गएका हुन् । ओलीका साथमा ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल थिए भने प्रधानमन्त्री देउवाका साथमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि थिए । 

फागुन १२ गते नै नयाँ बानेश्वरमा केपी ओलीसहितका एमाले नेताहरूसँग प्रचण्ड लगायतका माओवादी नेताहरूले पनि भेटवार्ता । सो भेटमा एमालेका ईश्वर पोखरेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ र विष्णु पौडेल सहभागी थिए भने माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ र जनार्दन शर्मा सहभागी थिए । यो भेट एमालेका विष्णु पौडेलको जोडबलमा भएको तर केपी ओलीले माओवादी नेताहरूलाई अपमानित गरेर पठाएको माओवादी निकट नेताहरूको दाबी छ । एमाले–माओवादीको यो असान्दर्भिक वार्ताले गर्दा ‘वाम गठबन्धन’ को सम्भावनालाई बढाउनुको साटो झनै टाढा पुर्‍याइदिएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

बानेश्वरमा काँग्रेस र एमालेबीच छलफल भएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री देउवा काँग्रेस नेताहरूको टोलीसहित ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे  । त्यहाँ ओली देउवाका साथमा काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र महामन्त्री गगन थापा पनि सहभागी थिए । एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली सहभागी थिए ।

बालकोटमा भएको सो भेटमा काँग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीका विषयमा मसिनो कुराकानी भएको नेताहरू बताउँछन् । तर, त्यहाँ एमाले नेताहरूले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई तत्काल सरकारबाट हटाइहाल्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले भने गठबन्धनको संस्कार अनुसार एकपटक प्रचण्ड र माधव नेपालसँग अन्तिम छलफल गरेपछि मात्रै निर्णय लिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनलाई एकपटक समय दिने भनेकै कारण एमाले र काँग्रेसबीच औपचारिक सहमति जुट्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र माधवलाई भोलिपल्ट दिउँसो ३ बजेको ‘डेडलाइन’ बताएका थिए । तर, भोलिपल्ट तीन बज्न नपाउँदै विहानै प्रचण्ड र माधव नेपालले आफूहरु व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीको पक्षमा आउन तयार रहेको देउवालाई सन्देश दिए । प्रचण्ड र माधव नेपालको यस्तो सन्देशपछि देउवा फेरि बालकोट गइरहनुपरेन ।

तथापि फागुन १४ गते पनि काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की भने बालकोट पुगेका थिए । तर, त्यहीँबाट काँग्रेस र एमालेको वार्तामा ब्रेक लाग्यो । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको साथबाटै एमसीसी पारित भयो, जसले गर्दा एमालेको भागमा आइसकेको राजनीतिको पासा एकाएक पल्टियो ।

अन्ततः एमाले पनि एमसीसीकै पक्षमा

संसदमा एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा नलागी नबोलिकन बसेको नेकपा एमालेले एमसीसी विरोधी जनमतलाई आफ्नो पक्षमा लिएर चुनावमा राजनीति खेल्छ कि भन्ने डर काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी तीनवटै दलहरूलाई थियो । तर, केपी ओलीले अन्ततः एमसीसीलाई समर्थन गर्दै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएपछि सत्तापक्षले हाइसञ्चो महसुस गरेको छ ।

एमसीसी पारित भएको भोलिपल्ट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा ओलीले भनेका छन्, ‘एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ । अब राष्ट्रको हित प्रतिकूल नहुने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । पारित भइसकेको परियोजनाका बारेमा राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुन्छ ।’

एमसीसीको विरोधमा उठेका आवाजलाई समेत ओलीले ‘विषाक्त प्रचारबाजी’ भनेका छन् । ओलीको भनाइ छ, ‘गठबन्धनका केही दलले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै कार्यकर्ता भड्काउने र जनतामा अन्योल सिर्जना गर्ने कार्य गर्दै आए, विषाक्त प्रचारबाजी गरे । द्वीपक्षीय विषयलाई भूराजनीतिक विषयजस्तो बनाइयो ।’

हुन त आफ्नो १२ बुँदे प्रेस विज्ञप्तिमा ओलीले एमसीसीबारे माओवादी र एकीकृत समाजवादीले लिएको ‘ढुलमुले नीति’को कडा प्रतिवाद गरेका छन् । ओलीले विज्ञप्तिमा एमसीसीबारे निकै लामो व्याख्यात्मक टिप्पणीसमेत गरेका छन् । तर, सारमा उनले एमसीसीलाई समर्थन गर्दै भनेका छन्– ‘एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ । अब राष्ट्रको हित प्रतिकूल नहुने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।’

एमसीसी पारित भएपछि सडक आन्दोलन मत्थर भएको र एमालेले पनि एमसीसीलाई समर्थन गरेकोमा खुसी हुँदै नेपाली काँग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘भोलि चुनाव जितेर सरकारमा आउने सम्भावना रहेको पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विरोध गर्नै सक्नुहुन्न भन्ने हाम्रो अनुमान थियो, त्यो सही निस्कियो । अब एमाले पनि एमसीसीको मामिलामा हामीभन्दा फरक ठाउँमा रहेन । एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति देखियो ।’

एमाले एमसीसी विरुद्ध जाँदैन भन्ने बुझेर नै केपी ओलीकै पालाको एमसीसीसम्बन्धी प्रस्तावलाई संसदमा टेबल गरिएको बताउँदै ती काँग्रेस नेता अगाडि भन्छन्, ‘हामीले संसदमा यो पनि भन्न छुटाएनौँ कि एमसीसीमा एमालेको पनि सहमति छ, केपी ओलीकै प्रस्ताव सरकारले संसदमा टेबल गरेको हो र यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको छ ।’

एमालेलाई के हात लाग्यो ?

एमसीसी प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनबीच विवाद चर्किँदै जाँदा एमालेले केही राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने सोचेको थियो, जुन राजनीतिमा स्वाभाविकै पनि हो । तर, एमसीसीको मामिलामा काँग्रेसले हात बढाउँदा एमाले नेताहरूले सभामुखको राजीनामा र माधव नेपालसहित १४ सांसदमाथिको कारवाहीलाई मुख्य एजेण्डा बनाए । संसदको अवरोध नखोल्ने अनि गठबन्धन टुटाएको काँग्रेसले घोषणा गर्नुपर्ने अडान एमालेले राख्यो । तर, एमाले नेताहरू यो पूर्वशर्तमा नअल्मलिई पक्षमा भोट हाल्न तयार भैदिएको भए के हुन्थ्यो ? शायद यो पनि एउटा राजनीतिक विश्लेषणको पाटो हो ।

जहाँसम्म एमालेले गठबन्धन टुटाउन चाहेको थियो, टुटेन । सरकारलाई अल्पमतमा पारेर चाबी आफ्नो हातमा लिन खोजेको थियो, त्यो पनि सम्भव भएन । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको औचित्य छैन भन्ने सिद्ध गर्न चाहेको थियो, तर संसद्ले एमालेको अवरोधकै बीच एमसीसी पारित गरेर देखायो । यसले आगामी दिनमा पनि एमालेको अवरोधकै बीच संसद अघि बढ्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । 

एमसीसीको पक्षमा मतदानमा भाग नलिइसकेपछि एमालेले यसलाई समर्थन वा विरोध नगरी पहिलेजस्तै चुपचाप बसेको भए एमसीसीविरोधी जनमत एमालेतिर आउन सक्थ्यो कि ? तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले सोमबार पत्रकार सम्मलेनै गरेर एमसीसीको अनुमोदनलाई समर्थन जनाइसकेपछि अब यस मामिलामा काँग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा एकै ठाउँमा उभिन पुगेका छन् ।

एमसीसीलाई हेर्ने मामिलामा यी पाँचवटा पार्टी एउटै लाइनमा आइपुगेका छन् । एमालेले यसलाई चुनावी मसला बनाएर ‘राष्ट्रवाद’ जगाउने पो हो कि भन्ने सत्तापक्षको भय पनि हटेको छ । र, प्रचण्ड–माधवले एमसीसी पक्षधरलाई राष्ट्रघाती करार गर्ने हुन् कि भन्ने डरबाट पनि काँग्रेस र एमाले दुवै दलहरू मुक्त भएका छन् ।

आखिर एमालेलाई नाफाचाहिँ के भयो त ? एमसीसीमा काँग्रेसलाई नसघाएर गठबन्धनलाई धरापमा पार्नु अनि प्रचण्ड माधवलाई समेत एमसीसीको पक्षमा उभिन बाध्य पारेर दुवै पार्टीभित्र अन्तरविरोध सिर्जना गराउनुचाहिँ केपी ओलीको सफलता नै हो । प्रचण्डले एमसीसीलाई समर्थन गरे भन्दै उसैगरी एमसीसीलाई समर्थनै गर्ने एमालेतिर केही माओवादी कार्यकर्ताहरू छिर्नु यसैको दृष्टान्त हो ।

जहाँसम्म एमालेले गठबन्धन टुटाउन चाहेको थियो, टुटेन । सरकारलाई अल्पमतमा पारेर चाबी आफ्नो हातमा लिन खोजेको थियो, त्यो पनि सम्भव भएन । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको औचित्य छैन भन्ने सिद्ध गर्न चाहेको थियो, तर संसद्ले एमालेको अवरोधकै बीच एमसीसी पारित गरेर देखायो । यसले आगामी दिनमा पनि एमालेको अवरोधकै बीच संसद अघि बढ्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । 

संसदलाई बीचैमा विघटन गराएर चुनावमा धकेल्ने र हिजो संसद विघटनदेखिकै राजनीतिक श्रेष्ठता कायम गर्ने ओलीको प्रयास पनि एकपटकका लागि पुनः असफल भएको छ । फलस्वरुप आगामी मङ्सिरसम्मै देउवा सरकार टिक्ने सुनिश्चितता बढेको छ ।

एमसीसीमा भोट हाल्न र संसद्को अवरोध खोल्न तयार नहुँदा एमालेले आफ्नो भागमा आउनै लागेको प्रदेश सरकारको सत्ता पनि फेरि एकचोटि ‘क्यास’ गर्न सकेन ।

एमालेले एमसीसीलाई हामी समर्थन गर्छौं मात्रै भनिदिएको भए नेपालको राजनीति र भूराजनीति नै अर्को कोर्समा जान्थ्यो । तर, उसले केही पनि पोजिसन नै लिएन । उसले संसद्को गरिमा बढाउन सकेन ।

‘एमाले लिङ्गविहीन जस्तै देखियो’

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य नेकपा एमालेले एमसीसीको विषयमा संसद्मा आफ्नो पोजिसन स्पष्ट नपार्दा ठूलो अवसर गुमाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बाबुरामजीले भनेजस्तै एमाले लिंगविहीनजस्तो भइदियो । एमालेले पूरै राजनीति मिस गर्‍यो । राजनीतिको समग्र प्रक्रियामा सहभागितै नजनाएर एमालेले गरेको कमजोरी साधारण किसिमको छैन ।’

आचार्य अगाडि थप्छन् ‘एमालेले एमसीसीलाई हामी समर्थन गर्छौं मात्रै भनिदिएको भए नेपालको राजनीति र भूराजनीति नै अर्को कोर्समा जान्थ्यो । तर, उसले केही पनि पोजिसन नै लिएन । उसले संसद्को गरिमा बढाउन सकेन । अनुमोदन भइसकेपछि उसले एमसीसीमा समर्थन जनाएको छ, अब उसले चुनावमा एमसीसी विरोधी जनमतलाई पनि क्यास गर्न सक्दैन । यता, एमसीसी अनुमोदन गरेको स्वामित्व पनि उसले लिन सकेन । यत्रो ठूलो ईस्युमा एमाले भूमिकाविहीन भएर बस्यो, यो दुर्भाग्य हो ।’

अहिलेसम्म आइपुग्दा केपी ओलीसँग राजनीतिक सिद्धान्त, विचारधारा कुनै चिज बाँकी छैन । ओलीले देउवासँग खेलेर प्रदेश सरकारहरु ब्युँताउने, गठबन्धन तोड्ने, चुनावमा जाने आदि सोच्नुभएको थियो, यो सब ट्रिक थियो । यो ट्रिक अहिले असफल भयो । उहाँसँग बाँकी ट्रिक थियो, त्यो असफल भयो ।

‘ओलीको ट्रिक असफल भयो, नालायक सावित भए’

पहिल्लो राजनीतिक परिघटनामा एमालेको भूमिकालाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्नमा नेकपा एमालेका एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा यस्तो विश्लेषण सुनाए–

०७७ पुस ५ पछि केपी ओलीजीले एकपछि अर्को जे गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको यो पछिल्लो शृङ्खला हो । त्यसकारण ओलीले आज गल्ती गरेको होइन, उहाँले जे गर्दै हुनुहुन्छ, एकपछि अर्को गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसैले यो एमसीसी प्रकरणलाई पुस ५ पछिको समग्रतामा हेर्नुपर्छ । उहाँले संसद विघटन गरेपछि आफ्नो गुटको बैठक गरेर त्यसैलाई नेकपा एमाले भन्न थालेपछि सबैकुरा बिग्रन शुरु गरेको हो । पहिला नेकपाको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यहाँ रजगज थियो । त्यो नेकपाको हैसियतमा उहाँले जे प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यो पुस ५ मा गुमाउनुभयो । अनि फागुन २८ मा बैठक बसेर गुटको बैठकलाई नेकपा एमालेको भनेपछि माधव नेपाल झलनाथहरु छाडेर हिँडे । यसरी एकपछि अर्को परिघटनाहरु हुँदै गए । त्यसपछाडि लगातार बिग्रने क्रम शुरु भएको छ र अहिले हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । पार्टी विभाजनपछि पनि नेकपा एमालेको हैसियतमा धेरै कुराहरु बाँकी थिए । योचाहिँ फागुन २८ गते गुटको भेलालाई पार्टी भनेपछि त्यसपछि गुम्यो । अहिले एमसीसी प्रकरण त्यसैको अर्को शृङ्खला हो ।

अहिलेसम्म आइपुग्दा केपी ओलीसँग राजनीतिक सिद्धान्त, विचारधारा कुनै चिज बाँकी छैन । ओलीले देउवासँग खेलेर प्रदेश सरकारहरु ब्युँताउने, गठबन्धन तोड्ने, चुनावमा जाने आदि सोच्नुभएको थियो, यो सब ट्रिक थियो । यो ट्रिक अहिले असफल भयो । उहाँसँग बाँकी ट्रिक थियो, त्यो असफल भयो ।

दोस्रो कुरा एमसीसीजस्तो त्यत्रो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा पार्टीलाई अनिर्णयको अवस्थामा राखेर अहिले फेरि त्यसैलाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्थामा जहाँ पुगियो, एउटा पार्टीको नेताको हैसियतले यो अर्को नालायकी हो । ठूलो दलको नेताले त त्यसो गर्दैनन् तर पनि उहाँले यसलाई जसरी ठीक हो भन्नुभएको थियो, त्यस हिसाबले पनि ओलीजीको हरिबिजोग भयो । कतिपय एमालेका साथीहरु अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ । म त भन्छु – जे हुन्छ, सत्यानाश हुन्छ ! ओलीले जे गर्नुहुन्छ, सत्यानाश गर्नुहुन्छ !

 देशले जित्यो, एमालेले पनि जित्यो : अग्नि खरेल, एमाले नेता

 यसैबीच नेकपा एमालेका नेता एवं कानूनविद अग्नि खरेलले भने एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि देशले जितेको र यसबाट एमालेको पनि जित भएको बताएका छन् । तर, एमसीसीको मूल सम्झौतासँगै संसद्ले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई भने उनले ‘भाङ्ग्राको धोती’को संज्ञा दिएका छन् ।

 एमाले नेता खरेलको भनाइ उनकै शब्दमा– 

 मेरो विचारमा देशले जित्दा नेकपा एमालेले जित्ने हो । अहिले देशले जित्यो । देशले जितेको हुनाले यसमा एमालेको पनि जित भएको छ ।

 मूल एमसीसी सम्झौतामा केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन् । तर, त्यो कुरा त एग्रिमेन्ट गर्दाकै बखतमा ध्यान दिनुपर्ने थियो नि त । राज्यको एग्रिमेन्ट गरिसके पछाडि त अब यो ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने दायित्व अन्तरगत पर्छ । गर दायित्व लिने बेलामा उहाँहरूले यसलाई ग्रहण गर्नुभएन । त्यसैले उहाँहरूले जनतासँग क्षमा माग्नुपर्‍यो । हामीले हिजो गल्ती गर्‍यौँ भन्नुपर्‍यो ।

यथार्थमा त्यो घोषणापत्र (व्याख्यात्मक घोषणा) केही पनि होइन । त्यो बेकारको कुरा हो । एग्रिमेन्टको एउटा पक्षको सहमति नभएको घोषणा गरेर काम लाग्छ र भन्या ।

 यो पाँच वर्षको एग्रिमेन्ट त हो नि । पाँच वर्षमा हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने यो टुंगिन्छ । पाँच वर्षमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ, उसले तन्काएको तन्काएकै गर्‍यो भने त्यसपछाडि चाहिँ त्यो बेला एउटा समस्यामूलक बन्न सक्छ । त्यसैले अहिले हामीले सम्झौता गरिसकेको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि ठीक ढंगले अगाडि लानुपर्ने राज्यको दायित्व हो । त्यसकारण हामी यो सम्झौताबाट पछाडि हट्दाखेरि मुलुकको हितका लागि राम्रो हुँदैनथ्यो । त्यसैले जे भएको छ, यसलाई अब कार्यान्वयनमा लानुपर्छ ।  कमजोरीहरू यसभित्र नभएका होइनन्, छन् । तर, जे भए पनि त हामीले सम्झौता त गर्‍यौँ नि । सम्झौता गर्नेहरुले नै उफ्रीपाफ्री गरेर पो हैरान खेलाए त । जसले सम्झौता गरेको छ, जसले पत्र लेखेको छ, उही उफ्रीपाफ्री गर्छ । उसोभए किन लेख्या त त्यो पत्र ?

पछि सहमतिमा आउँदाखेरि उनीहरुले जुन घोषणापत्र जारी गरे, यसको चाहिँ कुनै अर्थ छैन । तर, पहिला उहाँहरूले जे गर्नुभो, त्यसप्रति उहाँहरुमा अलिकति राष्ट्रिय लज्जा भए पनि हामीले गल्ती गर्‍यौँ भन्दिँदा के हुन्छ ? हामीले मान्छेलाई बिनाबित्थामा उफार्यौं, जनतालाई गलत सूचना सम्प्रेषित गर्‍यौँ भनेर जनतासँग माफ माग्दा त बिग्रने केही पनि थिएन त । यो चाहिँ फेरि उहाँहरु गर्नुहुन्न । हिजो पनि हस्ताक्षर गरेर ठीकै गर्‍यौँ, अनि जनतालाई सडकमा उतारेर पनि ठीकै गर्‍यौँ अनि फेरि त्यसलाई पास पनि गर्‍यौँ । उहाँहरूको नजरमा त यो गलत कुरा हो नि ।       

यथार्थमा त्यो घोषणापत्र (व्याख्यात्मक घोषणा) केही पनि होइन । त्यो बेकारको कुरा हो । एग्रिमेन्टको एउटा पक्षको सहमति नभएको घोषणा गरेर काम लाग्छ र भन्या । यो घोषणा सङ्कल्प प्रस्तावजस्तो पनि होइन । सङ्कल्प प्रस्तावको स्ट्रेन्थ कानुनसरह मानिन्छ । तर, यो त सङ्कल्प प्रस्ताव पनि होइन । अलिकति सानो लाज ढाक्ने एउटा टालोजस्तो हो । भाङग्राको धोती भन्दिए पनि हुन्छ यसलाई ।  त्यो घोषणाको कुनै अर्थ हुँदैन ।

उहाँहरूले एउटा ढाँट काम काम पनि गर्नुभएको छ । उहाँहरूले भियना सन्धि अनुसार भन्नुभएको छ । के अमेरिका भियना सन्धिको पक्षराष्ट्र हो ? उसले यो सन्धिको अनुमोदन नै गरेको छैन । पक्ष राष्ट्र भएकै छैन । अनि पक्षराष्ट्र नभएको चिजचाहिँ उसलाई लागू हुन्छ ? त्यसैले त्यो चाहिँ सत्ता गठबन्धनले विल्कुल आफ्नो लज्जा ढाक्नका लागि गरेको चिज हो । त्यो (व्याख्यात्मक घोषणा) गरिराख्न जरुरी चिज पनि होइन ।