सत्तासीन नेपाली काँग्रेसले अमेरिकी सहयोग सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई सफल अवतरण गराएको छ । सत्ता गठबन्धनको साथ र प्रतिपक्षीको समर्थनको बीच एमसीसी पारित गर्न काँग्रेस सफल भएको हो ।

काँग्रेसको रणनीतिक चलाखीले एमसीसीमा ध्रुवीकृत भएको राजनीति एकै ठाउँमा आएको छ । एमसीसीका कारण विघटन उन्मुख भएको गठबन्धन जोगिएको छ । सडकको आन्दोलन पनि लगभग मथ्थर भएको छ ।

एमसीसीको विवाद समाधान भएसँगै संसदको पूरा कार्यकाल सुनिश्चित भएको छ भने अब बैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सुनिश्चित भएको छ ।

एमसीसी प्रकरणमा भएको राजनीतिक खिचातानीपछि राजनीतिक लाभ–हानीको हिसाब किताबमा नेपाली काँग्रेसलाई सफलता मिलेको देखिएको छ । यो प्रकरणले कम्युनिस्ट पार्टीहरुभित्र भने विवाद बढेको छ । त्यसको विपरीत काँग्रेस नेताहरु एक गठजस्तै देखिएका छन् ।  एमसीसी प्रकरणबाट काँग्रेसले पाएका ७ फाइदा यी हुन् :

१. पार्टी एकता सुदृढ

नेपाली काँग्रेसभित्र सभापति देउवा, नेता प्रकाशशरण महत, रामशरण महत, ज्ञानेन्द्र कार्की लगायत मात्र एमसीसीको पक्षमा प्रस्ट थिए । उनीहरुले सार्वजनिकरुपमा एमसीसीको पक्षमा उभिन कुनै संकोच नराखेको अवस्था थियो । तर, सिंगो पार्टी पंक्ति एमसीसीको पक्षमा नखुलिदिँदा काँग्रेसभित्र अलमल थियो । एमसीसीबारे सबैजसो पार्टीमा मतभेद भएका बेला काँग्रेसमा पनि त्यो स्थिति आउने आँकलन थियो । तर काँग्रेस एकठ्ठा भएर एमसीसी पारित गर्न लाग्यो ।

‘कन्भिन्सिङ पावर’ भएका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा आखिरी दिनमा एमसीसीको पक्षमा खुले । सभापति देउवाले एमसीसीलाई किनारा लगाउने विषयमा पार्टीको सबै पक्षलाई समेटेको सन्देश दिए । संस्थापन इतर पक्षबाट महामन्त्री निर्वाचित भएको गगन थापालाई त देउवाले दरिलो सारथी बनाए ।

सत्ता गठबन्धन सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति संयोजक रामचन्द्र पौडेल र सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाको देउवालाई सहयोग रह्यो । नेता शेखर कोइराला र मिनेन्द्र रिजालले देउवाको आग्रह बेगर पनि एमसीसी पारित गराउन रणनीतिक भूमिका खेलेका थिए । १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तै एमसीसी प्रकरण नेपाली काँग्रेसभित्र अदभूत एकताको सूत्र बन्यो ।

२. कम्युनिस्टलाई भारी बोकाउन सफल

फागुन पहिलो साताको परिदृष्य एमसीसी संसदबाट पारित हुँदा काँग्रेसमात्र पक्षमा उभिने संकेत देखिएको थियो । नेकपा एमाले तटस्थ बस्ने र बाँकी कम्युनिस्टहरु एमसीसीको विपक्षमा सडकमा आउने परिदृष्य बनेको थियो ।

काँग्रेस भने एउटा न एउटा कम्युनिस्टलाई साथमा लिएर मात्र एमसीसी पारित गर्ने रणनीतिमा थियो । अन्यथा काँग्रेसले एमसीसी विरोधीहरुको भारी बोक्न नसक्ने नेताहरुको बुझाइ थियो । तर, एमसीसी पास गर्दा करिब सबै कम्युनिस्टहरु पक्षमा उभिएको काँग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले एमसीसीको पक्षमा मत दिए ।

प्राविधिक रुपमा मत नदिए पनि रणनीतिक रुपमा एमसीसी पारित गराउन एमालेको साथ रह्यो । मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि एमसीसीको समर्थन गर्दै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएपछि यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटेजस्तै हुन पुगेको छ ।

काँग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेकपा एमालेले पनि एमसीसी पारितका लागि साथ दिएको बताए । ‘प्राविधिक कारणले, अन्य राजनीतिक मुद्दाका कारणले उहाँहरूको औपचारिक सहभागिता भएन । तर, हामीले उहाँहरुको पनि सहयोग भएको बुझेका छौँ,’ महतको भनाइ छ ।

समग्रमा अपवादबाहेक सबैको सहयोगबाट एमसीसी परियोजना पारित भएको काँग्रेसको बुझाइ छ । मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले दलको साथ हुनु नै ठूलो कुरा भएको महतले बताए । एमाले अध्यक्ष ओलीसहित अधिकांश नेताले दिएको अभिव्यक्तिहरुले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न र सकारात्मक जनमत सिर्जना गर्न ठूलो सहयोग गरेको महतको बुझाइ छ ।

मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी एमसीसीको समर्थन गरिसकेका छन् । एमसीसी पारित हुँदा सभामुखको व्यवहारप्रति सदनमा नाराबाजी गरे पनि एमालेले एमसीसीलाई चुनावी मुद्दा बनाउने बाटो लिएन । चुनावको मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेले एमसीसी समर्थन गरेपछि काँग्रेसलाई थप राहत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति देउवाले एमसीसीमा आफ्नो अडान दरिलो रुपमा लिए । एमसीसी  किनारा लगाउन निरन्तर लागि परे । एमसीसीमा अडान नफेर्नेमा काँग्रेस मात्र हो भन्ने स्थापित भयो  । सत्तामा हुँदा र सडकमा हुँदा समान धारणा राख्ने काँग्रेसको प्रवृत्ति र अडानको जनताले प्रशंसा गरेको प्रवक्ता महतको बुझाइ छ ।

३. पुनर्स्थापित संसदको औचित्य पुष्टि

काँग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारको बेलामा पुनस्र्थापित संसदको काम छैन भन्ने भाष्य निर्माण भएको थियो । १८० दिनभन्दा लामो समयदेखि संसद अवरोध जारी राखेर एमाले त्यसलाई स्थापित गर्न उद्यत थियो र छ ।

नेपाली काँग्रेसले पुनस्र्थापित संसदबाटै देशमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको एमसीसी पास गरायो । त्यसमा काँग्रेस नेतृत्वले परिपक्वता र दक्षता राख्यो । संसद पुनस्र्थापना भएर प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने र बजेट पारित गराउने बाहेक देखिने काम भएको थिएन । प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रियसभामा १५ विधेयक थन्किएको अवस्था छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकारमा सभामुखकै कारण अगाडि बढ्न नसकेको भनिएको एमसीसी फागुन १५ मा पारित भएको छ । एमसीसी पारित भएसँगै ध्रुवीकृत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय राजनीति अब सेलाउने छ । एमसीसी किनारा राख्ने कुरालाई काँग्रेसले पुनस्र्थापित संसदको मुख्य उपलब्धिका रुपमा लिएको पाइएको छ ।

४. रणनीतिमा काँग्रेस देखियो स्मार्ट

काँग्रेससँग मिलाउने वा चलखेल गर्न सक्ने क्षमता छैन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको थियो । तर, यसपटक काँग्रेस रणनीतिक रुपमा स्मार्ट देखियो । काँग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल आफ्नै ढंगले एमालेसँग संवादमा जोडिए भने प्रधानमन्त्री देउवा फागुन ६ मा पत्नी आरजु राणासहित केपी ओलीनिवास बालकोटा पुगे ।

देउवाले त्यसपछि छलफलको घेरा बढाए । पार्टीमा आफूनिकट नेताका साथै डा. शेखर कोइराला समूहबाट महामन्त्री बनेका गगन थापालाई साथमा लिए ।

अन्ततः काँग्रसलेओली निवास बालकोट गएर खुमलटारमा प्रचण्डलाई ‘प्रचण्ड’ दबाव सिर्जना गरायो । काँग्रेसले करिब एक साता बालकोट गएर खुमलटारलाई मात्र तर्साएन, ओलीलाई पनि दबावमा राख्यो । माधव नेपाल र प्रचण्डसँग बालुवाटारमा गफिने क्रम देउवाबाट जारी रह्यो । यो काँग्रेसको रणनीतिक कौशलता थियो ।

एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न देउवाको परिपक्व र सुझबुझपूर्ण नेतृत्वले काम गरेको प्रवक्ता महतको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको सुझबुझपूर्ण प्रस्तुति, परिपक्वता र धैर्यताले यो विन्दुमा सबैको समझदारीका साथ एमसीसी अनुमोदन भएको छ,’ महतले भने ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास आर्जन

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि एमसीसीमा नेपाली काँग्रेसले मात्र काम भन्ने पर्न गयो । आफूले प्रतिवद्धता जनाएको कुरा पार लगाउन सक्ने रहेन भन्ने सन्देश दिन काँग्रेस सफल भयो ।

तर, गठबन्धन तोडेर एमालेको साथमा एमसीसी पास हुँदा काँग्रेसको भाग अपजस मात्र हुने थियो । यी सबै श्रेयको हकदार एमाले हुने थियो ।

नेपाली राजनीतिमा ओली नै निर्णायक भएको सन्देश प्रवाह हुने थियो । ओलीका कारण संसद चल्यो र एमालेका माग ठीक रहे छन् भन्ने स्थापित हुन्थ्यो । ओली आएर मात्र एमसीसी पास भन्ने ‘न्यारेटिभ’ बन्थ्यो ।

६. बाम गठबन्धनको भय समाप्त

एमसीसी प्रकरण आगामी चुनावमा हुन सक्ने बाम गठबन्धनको धुङधङीबाट नेपाली काँग्रेसलाई बाहिर आउने अवसर बनेको नेताहरु बताउँछन् । सत्ता गठबन्धनलाई चुनावमा बोकेर नजाँदा एमाले र माओवादीबीच बाम गठबन्धन हुन सक्ने काँग्रेस नेताहरुमा भय थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीका खातिर गठबन्धन गौण ठानेपछि एमाले र माओवादीबीच सहकार्यको प्रयाससमेत भएको थियो । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको जोडबलमा ओली र प्रचण्ड एक वर्षपछि वार्तामा बसेका थिए । तर, ओली र प्रचण्डबीचको वार्ता हार्दिकतापूर्ण हुन सकेन, यसले गर्दा वाम गठबन्धनको सम्भावना थप टाढिएको नेताहरु बताउँछन् ।

फागुन १२ गते संसद भवनमा भएको वार्ताबाट ओलीले आगामी चुनावमा माओवादीलाई बोक्ने छैनन् भन्ने काँग्रेसलाई ज्ञान भयो । अब काँग्रेसले चुनावमा सहकार्य गर्दै गर्दा पनि माओवादीको बार्गेनिङ पावर लुज हुने काँग्रेस नेताहरुको विश्लेषण छ ।

७. गठबन्धन जोगिँदा काँग्रेसलाई थप लाभ

गठबन्धन जोगाएर एमसीसी पारित गर्न काँग्रेस सफल भएको छ । यो सफलताका पछाडि काँग्रेसका लागि ठूलो लाभ पनि लुकेको छ ।

एमसीसीका खातिर एमालेसँग सहकार्य गर्दा चुनावमा काँग्रेसमाथि चुनौती थपिन्थ्यो । एमालेले ‘परमादेश’ बाट आएको सरकारमा सहभागी नहुने भने पनि राज्य संयन्त्रमा भाग दिनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो ।

प्रदेश एक, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले सत्तामा हुने थियो । काँग्रेस एमसीसीका खातिर माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग प्रतिशोधको राजनीति गर्नुपर्ने ठाउँमा उभिन्थ्यो । सभामुखमाथि महाभियोग लगाउने र एकीकृत समाजवादी खारेजीमा काँग्रेस राजी हुनुपर्ने थियो ।

ओली विरुद्ध विद्रोह गरेर देउवालाई सत्ता सुम्पिएका प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि काँग्रेसबाट राजनीतिक घात हुने थियो । विशेषतः माधव नेपालले ठूलो चुनौती उठाएपछि काँग्रेसले सत्ता प्राप्ति गरेको थियो । त्यसैले पनि नेपालमाथि विश्वास घात गर्न नहुने काँग्रेसमै मत थियो । अन्ततः काँग्रेसको ‘सर्प पनि मर्ने र लाठी पनि नभाँचिने’ नीतिले त्यो मतको पनि सम्मान भएको विश्लेषण काँग्रेसभित्र हुन थालेको छ ।