५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) बराबर अनुदान सहायता निम्ति अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) मुख्यालयबीच भएको कम्प्याक्ट सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना अभिसन्धिसँग तुलना गर्ने प्रयास भएको पाइएको छ ।

एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताअन्तर्गत अघि बढाउने भनिएको प्रसारणलाइन र सडक सुधार परियोजना कार्यान्वयन निम्ति अर्थ मन्त्रालय मातहत खोलिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट ‘नेपाल विकास समिति’ (एमसीए नेपाल) ले यस्तो प्रयास गरेको हो । एमसीए नेपालले अमेरिकी विदेश सहायता एजेन्सी एमसीसीसँग भएको अनुदान सम्झौतालाई विश्वव्यापी महत्व राख्ने अति महत्वपूर्ण महासन्धि, अभिसन्धि, बडापत्र, घोषणापत्र, प्रोटोकल इत्यादिसँग सिधै तुलना गरेको छ ।

एमसीए नेपालले कार्यालयको वेभसाइटमा ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टसम्बन्धी सङ्क्षिप्त प्रश्नोत्तर’ शीर्षकमा एक ब्रोसर प्रविष्ट गरेको छ । सो ब्रोसरमा एमसीसीसम्बन्धी ४२ प्रश्न सृजना गर्दै एमसीए नेपालले नै उत्तर लेखेको छ । प्रश्नोत्तरको १५औं र १६औं बुँदामा एमसीए नेपालले एमसीसीलाई सिधासिधा महासन्धि, बडापत्र र अभिसन्धिसँग तुलना गरिदिएको हो । नेपालले हालसम्म कुनै पनि अनुदान सम्झौतालाई महासन्धि, बडापत्र या अभिसन्धिको स्तरमा मान्यता दिएको छैन ।

यो पनि

एमसीसी पारित गर्न नयाँ विकल्प : अगाडि सारियो ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को प्रस्ताव

अनुमोदनको प्रक्रियामै लफडा : एमसीसी सन्धि कि सम्झौता ?

​एमसीए नेपालले तयार गरेको ब्रोसरमा १५औं प्रश्नमा ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक छ ?’ भनिएको छ । त्यसको जवाफमा एमसीए नेपालले नै लेखेको छ, ‘नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मान्यता प्राप्त हुनुपर्छ । नेपालको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको सुझाव अनुसार त्यस्तो मान्यता संसदीय अनुमोदनमार्फत प्राप्त हुन्छ । नेपालको संसद्ले विगतमा सन्धि ऐन अन्तर्गत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू अनुमोदन गरेको छ ।’

यस्तै, १६औं प्रश्न ‘संसद्बाट विगतमा अनुमोदन भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता के के हुन् ?’ भनी राखिएको छ । यो प्रश्नको जवाफमा एमसीए नेपालले ‘एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेका अन्य सन्धिहरू जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकोले यसको पनि संसदीय अनुमोदन गरिनुपर्दछ’ भनेको छ ।

नेपालको संसद्ले विगतमा अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता तथा सन्धिका केही उदाहरण नै उल्लेख गर्दै एमसीए नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनमा सहभागितासम्बन्धी अभिसन्धि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र कूटनैतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना अभिसन्धि संसदबाटै अनुमोदन भएकाले एमसीसी पनि यसरी नै अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क राखेको छ ।

यतिमात्रै होइन;  शान्ति विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता, पारमाणविक विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान, विकास र तालिमका लागि सम्पन्न क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता २०१७, जैविक विविधता महासन्धि अन्तर्गत आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नागोया अभिसन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद, अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध र अवैध लागूऔषध कारोबारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिम्सटेक महासन्धिलाई पनि एमसीसी सम्झौतासँग तुलना गरेको छ ।

वाणिज्य करार प्रकृतिको सम्झौता

अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी मुख्यालयबीच भएको एमसीसी सम्झौतालाई ‘सम्झौता’ या ‘सन्धि’ कै रूपमा अर्थ्याउन खोजे पनि यथार्थमा यो करार भएको जानकारहरूले बताइरहेका छन् । एमसीए नेपालले तयार गरेको ब्रोसरको पहिलो प्रश्नोत्तरले पनि एमसीसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौताको स्तरको नभइ करार सम्झौतामात्रै इङ्गित गरेको छ ।

एमसीए नेपालले वेभसाइटमा प्रविष्ट गरेको ब्रोसरको पहिलो प्रश्न ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट (सम्झौता) भनेको के हो ?’ भनेर सोधिएको छ । सो प्रश्नको जवाफमा एमसीए नेपालले लेखेको छ, ‘एमसीसी नेपाल सम्झौता (अंग्रेजीमा कम्प्याक्ट भनिएको अनुदान सम्झौता) भनेको नेपाल सरकार र एमसीसीबीच वि.सं. २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान सम्झौता हो । कूल लगानी ६३ करोड अमेरिकी डलर रहेको यस आयोजनामा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ उल्लेख छ ।’

एमसीसी सम्झौताकै प्रस्तावनामै एमसीसी अमेरिकाको एक सरकारी ‘निगम’मात्रै भएको उल्लेख छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा अमेरिकी तत्कालीन समकक्षी अर्थात ‘सेक्रेटरी अफ ट्रेजरी’सँग नभइ अमेरिकी एक निगम अर्थात एमसीसीका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जोनाथन जी नाससँग कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

२०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुअघि एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतालाई वाणिज्य करारमात्रै भनिएको थियो । दुई देशबीचको कुनै वाणिज्य करारलाई अत्यावश्यक भए मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेरै कार्यान्वयनमा लैजाने गरिन्छ । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री एवम् त्यसपछि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका एमालेका नवप्रवेशी नेता डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन निम्ति संसदमा दर्ता गराएका थिए ।

यो पनि

यस्तो थियो ओली सरकारले संसदमा दर्ता गराएको एमसीसी प्रस्ताव (पूर्णपाठसहित)

पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संसदमा दर्ता गराएको एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने प्रस्तावलाई सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता एवम् वर्तमान सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार संसदमा टेबल गरिसकेका छन् । एमसीसी सम्झौताका बुँदामा उल्लेखित शर्तहरू नेपालको हितमा नरहेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।