काठमाडौं । विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) प्रतिनिधि सभामा टेबल भएसँगै संघीय संसद् सचिवालयलाई जटिलता थपिएको छ । एमसीसी सन्धि कि सम्झौता ? भन्ने नै अहिलेसम्म प्रस्ट नहुँदा यसका प्रक्रिया अघि बढाउन जटिलता भएको हो ।

कतिपयले एमसीसीलाई ‘सम्झौता’ भनिरहेका छन् भने कतिले यसलाई सन्धिको रूप दिएको भन्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा संसद्‍मा टेबल भएको एमसीसीलाई कुन प्रक्रियाबाट अघि बढाउने भन्नेमा संघीय संसद् सचिवालयसामु जटिलता थपिएको हो ।

‘प्रक्रियागत जटिलता र अन्यौलता छ’, संसद् सचिवालय उच्च स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘यसको प्रक्रिया के हो भन्ने नै अन्योल छ । किनभने यसअघि आर्थिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता संसद्‍मा आएको छैन । फेरि यो सम्झौता हो कि सन्धि भन्ने पनि प्रस्ट छैन ।’

सचिवालयले एमसीसीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा कानुनका जानकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग राय सुझाव लिने या नलिने भन्नेबारे आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताइएको छ । ‘महाभारत’ का रूपमा संसद्‍मा प्रवेश भएको एमसीसीबारे दलहरूले पनि यसको प्रक्रियागत विषयमा मुख खोलेका छैनन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रक्रियाका बारेमा मुख नखोलेको र संसद्‍मा यसअघि यस प्रकारको अभ्यास नै नभएकाले अलमलमा पर्नुपरेको संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

एमसीसीमा संशोधन प्रस्ताव समेत हाल्न सकिने कतिपय दलका सांसदहरूको भनाइ छ । यदि यसमा संशोधन प्रस्ताव परे कसरी टुङ्गोमा पुर्‍याउने भन्ने प्रक्रिया एकातिर हुन्छ । अर्कोतिर कतिपय भने यसमा संशोधन प्रस्ताव नै हाल्न नमिल्ने बताइरहेका छन् । संशोधनबारे सत्तारुढ दलकै नेताहरुबीच फरक फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यो पनि

एमसीसी पारित गर्न नयाँ विकल्प : अगाडि सारियो ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को प्रस्ताव

​सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु एमसीसीमा संशोधनका लागि समय खुला गर्नुपर्ने बताउँछन् । काँग्रेस सांसद तथा दलका सचेतक पुष्पा भुसाल संशोधनको प्रक्रिया नै लागु नहुने दाबी गर्छिन् ।

‘यसमा कसैले कुनै प्रस्ताव ल्याए संशोधनको प्रक्रियामा जाँदैन । यसमा संशोधनको आधार नै छैन । यसमा संशोधन हाल्न पाइँदैन । बुँदामा संशोधन हाल्न पनि पाइँदैन । तर, छलफलको क्रममा आ–आफ्ना विषय उठाउन पाइन्छ’, भुसालको भनाइ छ । उनले यो सम्झौतामा संशोधन गर्ने ठाउँ नभएकाले विषय वस्तुको उठानमात्र हुने बताइन् ।

‘विषय वस्तुको उठान गरी संसद्‍मा राख्ने र त्यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने एउटा कुरा हो तर, यसलाई संकल्प प्रस्ताव बनाउने होइन, यसमा व्यापक छलफल गराएर गठबन्धनभित्रबाट उठेका प्रश्नको जवाफ सदनभित्रै दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि यसलाई पारित गराउने निर्णायक प्रक्रियामा अगाडि बढाइन्छ’, भुसालले रातोपाटीसँग भनिन् ।

साथै प्रक्रियाका बारेमा पनि कति दिन छलफल अगाडि बढाउने, कति दिन सैद्धान्तिक र दफावार छलफलका लागि छुट्याउने भन्ने कुरा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । तर भुसालले भनेजस्तो सहज ढंगले एमसीसी संसद्बाट अघि बढ्ने आधार देखिँदैन ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ अनुसार सन्धि सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्थापन कार्यविधिले सामान्य छलफल समाप्त भएको १२० घण्टा (५ दिन) भित्र सो सन्धिको व्यवस्था अन्तर्गत आरक्षण संशोधन राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै उक्त व्यवस्था अनुसार त्यसरी प्राप्त संशोधनलाई एकीकृत गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुने नियमावलीको नियम २२४ मा भनिएको छ ।

यस्तो सन्धिको हकमा त्यसको प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गर्ने या सम्बन्धित समितिमा पठाइने समेत उल्लेख छ । तर, यसबारे पनि राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरू अनभिज्ञजस्तै देखिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता तथा दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ एमसीसीबारे सुरुमा प्रस्ट शब्दमा सम्झौता नै भनिएको तर पछि केपी ओली सरकारले त्यसलाई सन्धिसरह भनेर व्याख्या गर्दा समस्या भएको बताउँछन् ।

‘एमसीसी कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट (सम्झौता) नै हो किनभने त्यहाँ ट्रीट्री भनिएको छैन । यदि सम्झौतामात्रै हो भने सदनमा लानुपर्दैन । त्यसकारण सुरुको एग्रिमेन्ट सदनमा जाने हिसाबले भएको देखिँदैन’, गुरुङले एमसीसी सम्झौता कि सन्धि भन्ने अलमल भएको जिकिर गर्दै भने, ‘तर पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्या गर्दै सन्धि सो सरह हो भन्ने टाइपको व्याख्या गरेर सदनमा लग्यो ।’

गुरुङले एमसीसीबारे पछिल्लो व्याख्या र सदनमा लाने निर्णय नै बेठीक भएकाले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्छ वा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भनिएको बताए । ‘तर निर्णय परिवर्तन गर्ने कुरा त परै जाओस्, उल्टै ओलीले लगेको कुरालाई अनुमोदन गर्नुपर्‍यो भनेर लान खोजिएको छ, समस्या यहीँ छ’, गुरुङको भनाइ छ । 

सन्धि नभए पनि एमसीसीलाई सरकारले सन्धिको जस्तो व्यवहार गरेर अगाडि बढाएकोमा उनले आपत्ति जनाए । ‘सम्झौतामा त कुनै पनि राष्ट्रिय कानुन निष्क्रिय हुँदैन, तर एमसीसीमा राष्ट्रिय कानुन निष्क्रिय हुने भनेर लेखे । सन्धि भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सो सरह हुन्छ भने सम्झौतामा त्यस्तो हुँदैन’, गुरुङले सन्धि र सम्झौतामा लागु हुने कानुनी व्याख्या गर्दै भने ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली व्यवस्थापन कार्यविधिबारे व्याख्या गर्दै उनले सन्धि सम्झौता सम्बन्धी कार्यविधि नियमावलीले यदि संशोधन (रिजर्भेसन) को प्रावधान राखेको सन्दर्भमा १२० घण्टा संशोधनका लागि समय खुला हुने बताए । ‘१२० घण्टापछिको बैठकमा दफावार छलफल गरिन्छ । तर सम्झौताहरूमा त्यो खालको रिजर्भेसनको व्यवस्था हुँदैन,’ गुरुङले भने, ‘रिजर्भेसनको व्यवस्था नभएपछि १२० घण्टे समय खुल्ने भएन ।’

रिजर्भेसनको व्यवस्था नभएपछि समितिहरूमा पठाउने कुरा पनि नआउने र त्यसो भएपछि यसलाई सभाले सोलोडोलो ‘हुन्छ’ या ‘हुँदैन’ भन्ने मात्रै हुने उनको भनाइ छ ।

गत आइतबार एमसीसी सम्झौता टेबल भएको हो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १२ गते बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । उक्त दिनको बैठकको कार्यसूची सार्वजनिक भइसकेको छैन । संसद् बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर बैठकको कार्यसूची तय गर्नेछ ।

स्रोतका अनुसार संसद् बैठकमा एमसीसीमाथि दलहरूले सैद्धान्तिक छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसरी हुने छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजाने बताइन्छ ।