काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विवादकैबीच सरकारले आइतबार जबरजस्त टेबल गरेको छ । एमसीसी टेबल भएसँगै अब यसलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने ? अनुमोदनमा कसले साथ दिने र कसले नदिने भन्नेतिर राजनीतिक दलहरुको बहस मोडिएको छ । साथै टेबल भएको एमसीसीलाई अघि बढाउने प्रक्रियाका सवालमा समेत दलहरुबीच समान धारणा बन्न सकेको छैन ।

एमसीसीलाई संसदमा अघि बढाउने प्रक्रियामा सहमति हुन नसकेका कारण एमसीसीबारेको अन्योल अझै केही दिन कायम रहने देखिन्छ । नेपालका राजनीतिक दल र नेपाली जनता एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा स्पष्ट विभाजित भएका छन् । सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको संविधानविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन नगरी अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने मत ठूलो छ । तर, त्यो मतको बेवास्ता भइरहेको छ ।  

पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारमा रहेका काँग्रेसबाहेक अन्य दलले एमसीसीको बाहिर विरोध गरे पनि भित्रभित्र स्वीकार गरेको आशंका एमसीसीका विरोधी पक्षले गरिरहेका छन् । उता वेटिङ गर्भमेन्टका रुपमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सत्तापक्षको अन्तरविरोधमा रमाउँदै यही बहानामा गठबन्धन फुटाउने योजनामा देखिन्छ ।

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २२ महिनाअघि एमसीसी संसदमा दर्ता गरे पनि त्यसैबेलादेखि विरोध भएपछि अघि बढ्न सकेको थिएन ।    अहिले  प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले एमसीसी प्रकरणमा सत्ता गठबन्धन र सरकारलाई हिलो छ्यापेर आफू पन्छिने र चोखिने दाउमा लागेको छ । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा सिंगो राष्ट्र अनि नेपाली जनता विभाजित बनेको अवस्थामा जनताको मत पाएर मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको सगर्व घोषणा गर्ने एमाले राष्ट्र र राष्ट्रियताको मुद्दामा भने मौनता साँधेर बसेको छ ।

राष्ट्रलाई समस्या परेका बेला निकास दिनुपर्ने भुमिका देखाउनुपर्ने बेलामा मौन बसेर नै रोटी सेकाउनु पार्टीगत फाइदा देखेका एमालेका नेताहरुको एउटै रटान सुनिन्छ –हामीलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै सत्ता गठबन्धनले बाहिर राखेको छ, हामी संसदीय प्रक्रियामै सहभागी छैनौं । के त्यसो भए सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई संसद र संसदीय प्रक्रियामा भाग लिन फलामे बार नै लगाएको हो त ?

सत्तारुढ दल काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल प्रतिपक्षको माग संसदबाट सम्बोधन हुनै नसक्ने बताउँछिन् । भुसालका अनुसार एमालेको माग अदालत गइसकेकाले राजनीतिक स्वार्थ र इगो साधेर संसद अवरोध गरिरहनु गैरजिम्मेवार व्यवहारबाहेक अरु केही होइन ।

यो पनि

पार्टी बैठकको निर्णय ‘स्किप’ गरेको माओवादीले सरकार छाड्ला ?

​‘उहाँहरुको माग नै संसदबाट निकास नहुने माग हो । संसदबाट अदालतमा गइसकेको विषय हो यो, हामी आफैं शक्ति पृथकीकरणको कुरा गर्छौं अनि न्यायपालिकामा पुगेको विषयको निकास व्यवस्थापिकाबाट खोज्छौँ । यो कसरी सम्भव हुन्छ र ?’, भुसालको प्रश्न छ । उनले संसदमा महत्वपूर्ण विषयहरुको छलफल गर्नुपर्ने अवस्थामा सदन चल्न नदिएर जनसरोकारका विषय नागरिकता, संघीयता कार्यन्वयन, निजामती ऐनदेखि प्रहरी ऐनसमेत अलपत्र पर्दा प्रदेश सरकार कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको बताइन् ।

‘संविधानको कार्यान्वयन र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा छलफल गर्ने चाहाना नै प्रमुख प्रतिपक्षको देखिएन’, भुसालले भनिन्, ‘संसद भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हो । उहाँहरुले आफ्नै सदन भएको कुरालाई पनि महसुस नगरेर संसदीय अभ्यासकै गलत परम्परा बसाउँदै हुनुहुन्छ ।’

जनताले सांसदहरुलाई ५ वर्ष काम गर्न पठाएको भन्दै राजनीति गर्न नपठाएको भुसालले दाबी गरिन् । ‘जनताले सांसदलाई सदनमा राजनीति गर्न पठाएको होइन । संसदीय अभ्यासमा प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिका अहिले एमालेले कति निर्वाह गरेको छ भन्ने समीक्षा गर्न जरुरी छ’, भुसालको भनाइ छ ।

उनले संसद र सभामुखले निकास दिनै नसक्ने विषयमा राजनीतिक स्वार्थ र इगो साँधिरहेको पनि बताइन् । ‘एमालेले राजनीतिक स्वार्थ र इगो साँधेर सदनलाई अवरोध गरिरहेको छ अरु केही होइन’, भुसालको ठहर छ । 

यो पनि

संसदमा टेबल भएको एमसीसी सम्झौताबारे के भन्छन् एमालेका सांसद ?

भुसालले भनेजस्तै संसद अवरोध किन गरेको भन्ने प्रश्नमा एमालेसँग कुनै तर्कपूर्ण र सिधा जवाफ छैन । त्यतिमात्र होइन, एमाले संसदमा दिनहुँ नाराबाजी गरेर आफैंले कामै छैन भनेर दुई दुई पटक विघटन गरेको यो प्रतिनिधि सभालाई बेकामे सावित गर्न चाहन्छ । उसलाई आफ्नो चाहानाविपरीत पुनस्र्थापित भएको प्रतिनिधि सभाले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न नपाओस र सहजै चल्न पनि नसकोस् भन्ने भित्री चाहनाले काम गरेको देखिन्छ ।

किनकि आफूले संविधानविपरीत गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको कदमलाई पुष्टि गर्न कठिन परिरहेको छ । त्यसैले एमाले र त्यसका नेताहरु परमादेशबाट बनेको संसद र सरकार भन्दै बारम्बार व्याख्या र विश्लेषण गर्नमै रमाउँदै आएका छन् ।

‘के निहु पाउ कनिका बुक्याउँ’ भनेझै आफू गल्ती गर्ने अनि दोषजति अरुलाई थोपर्ने नीति नबोक्ने हो भने र कानुनी राजको पक्षमा उभिने हो भने सर्वोच्च अदालतको फैसला एमालेले मान्नुपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । तर, यसले अहिलेसम्म यसबारे प्रस्ट जवाफ दिन सकेको छैन ।

एमाले उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता समेत रहेका सुवास नेम्वाङ एमसीसी संसदमा देवल भए नभएको नै ‘कन्फ्युज’ को विषय भएको बताउँछन् । नेम्वाङ भन्छन्, ‘एमसीसी संसदमा टेबल गरेको हो कि होइन ? आइतबारको घटनाले एउटा गलत सन्देश गयो ।’

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा औपचारिक बैठकमा सत्तापक्षको शसक्त एक घटक माओवादीका प्रमुख सचेतकले नै विमति जाहेर गरेको र संसदमा बोल्दासमेत एमसीसी टेबल गर्ने कुराको विरोध गर्दा सिंगो माओवादी केन्द्रका सांसदले थप्थपाएर समर्थन गरेपछि आफुहरु कन्फ्युजमा परेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको अगाडि सत्तापक्षले नै त्यसो भन्दा त्यसको अर्थ के हुन्छ ?’, सत्तापक्षमाथि नै नेम्वाङले प्रश्न उठाए ।

नेम्वाङको यो भनाइबाट के प्रस्ट हुन्छ भने एमाले एमसीसीकै कारण गठबन्धन भत्किएपछि मात्रै एमाले एमसीसीका पक्षमा ठोस निर्णय गर्छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन । एमालेका एक पदाधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, ‘एमाले अहिले जति कोट्याएपनि एमसीसीका बारेमा केही बोल्दैन । रमिता हेर्दैमा आनन्द र मजा लिइरहेको छ, यो क्रम अझै केही समय चल्छ ।’

२०७८ साल साउन २६ गते संसदमा उभिएर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए– ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, एमसीसी के गर्नुहुन्छ ? बिर्सनुभएको हो कि के हो ? नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ,’ ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यसरी प्रश्न गरेको महिनौ वितेको छ, तर ओली आफैंले भने यो विषयमा अहिलेसम्म न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई बताएका छन् न नेपाली जनतालाई नै ।

एमसीसी प्रकरणमा अमेरिकाले खुलेआम धम्कीको भाषा प्रयोग गरेर नेपालको स्वतन्त्रतामाथि दबाव बढाउँदा पनि एमाले राष्ट्रिय मुद्दालाई पन्छाएर र किनारामा धकेलेर आन्तरिक स्वार्थलाई प्रमुख मुद्दा बनाइरहेको छ । राष्ट्रिय मुद्दामा आम नेपालीले एमालेको धारणा खोजिरहेका बेला यो पार्टी भने एकपछि अर्को अत्तो थाप्दै कहिले सभामुख, कहिले अदालत, कहिले गठबन्धन त कहिले सरकारलाई देखाएर विषय र प्रशंगलाई अन्यत्रै मोड्ने र उम्कने बहाना खोजिरहेको छ ।

एमालेको यही नीतिका कारण पहिलेजस्तै अहिले पनि कतिपयले आलोचकहरूले ‘न भाले न पोथी’ को संज्ञा दिइरहेका छन् । त्यसो त एमालेकै चाहना र अग्रसरतामा ०७६ असार ३० गते एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको हो । त्यसअघि ओली नेतृत्वको ०७५ साल माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एमसीसी संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, एमाले आफैंले संसदमा दर्ता गरेको एमसीसी सम्झौताबारे नेपाली मत विभाजन र विवाद हुँदै गएपछि उसले यसको न अपनत्व नै लिन सकेको देखिन्छ न प्रस्ट ढंगले अस्वीकार नै गर्न सकेको देखिन्छ । मानौं खोला किनारमा माछा मार्नेले बल्छी थापेजस्तो गरी बसिरहेको छ ।

एमालेको यस्तो दोधारे नीतिले तत्काल उसलाई केही फाइदा पुग्ने भए पनि इतिहास र नेपाली जनताले उसको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ पाएका छन् ।