अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र अन्तरविरोध चर्किएको छ । आफू सम्मिलित सरकारले संसदमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने, पार्टी तहबाट प्रस्ट धारणा नआउने अनि भ्रातृ संगठनले सडकमा एमसीसीको विरोध गरिरहने परिपाटीले एमसीसीबारे माओवादी केन्द्रको दृष्टिकोण के हो भन्नेमा पनि अन्योल बढाएको जानकारहरु बताउँछन् ।

फागुन ४ गते बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रिय सहमति नजुटिकन एमसीसी अघि बढाउन नहुने निष्कर्ष निकाल्दै जबरजस्ती अघि बढाइए सरकारबाटै बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।

एमसीसी संशोधन बिना पास हुन नसक्ने, राष्ट्रिय हित विपरीतका बुँदाहरु संशोधन हुनैपर्ने, संसदमा जारी अवरोध हट्नुपर्ने जस्ता निर्णय पनि माओवादीको स्थायी समिति बैठकबाट लिइएको थियो । तर, पार्टी बैठकको निर्णयविपरीत आइतबार बसेको प्रचण्डसहितको सत्ता गठबन्धनको बैठकबाट एमसीसी टेबल गर्ने सहमति भएअनुसार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । एमसीसी टेबल भएपछि पार्टीभित्रै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ भने पार्टीले तत्काल सरकार छाड्नुपर्नेसम्मको दबाब बढेको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको यसअघिको निर्णयानुसार तत्काल माओवादी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो पार्टीले यसअघि नै सरकार छाड्ने भनेर निर्णय नै गरिसकेको छ । अध्यक्षले के परिस्थिति हेरेको हो, त्यो थाहा भएन । तर पार्टीको निर्णय कुनै परिवर्तन भएको छैन’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक र संसदीय दलको बैठकले यदि जबरजस्ती रुपमा सरकारले टेबल गरेर पास गराउने प्रक्रियामा बढायो भने हाम्रो पार्टीले सरकार छाड्छ भनेर त निर्णय नै भइसकेको छ, निर्णय परिवर्तन हुँदैन ।’

यो पनि...

एमसीसीका बाछिटा : सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै संकटमा

​श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद अवरुद्ध गरेकै बखत एमसीसीजस्तो नेपाललाई दूरगामी असर गर्ने तथा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली काँग्रेसले संसदमा टेबल गरेको भन्दै आक्रोश पनि पोखे ।

एमसीसीको विषयमा पार्टीले यसअघि नै स्पष्ट निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा पुनः नेतृत्व लचक बनेर एमसीसीलाई टेबल गर्न दिनेसम्मको अवस्थामा पुगेपछि माओवादीभित्रको नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षले सरकारबाट बाहिरिनुपर्नेमा निरन्तर दबाब बढाउँदै आएको छ । तर, अध्यक्ष प्रचण्ड भने एमसीसीको विषयमा दोहोरो भूमिकामा देखिएको माओवादी केन्द्रकै नेताहरु बताउँछन् ।

माघ १९ मा रातोपाटीसँगको अन्तरवार्तामै प्रचण्डले यथास्थितिमै एमसीसी टेबल भए सरकारमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । ‘सरकारले प्रस्ताव लाने, भोटिङ हुने, त्यही सरकारभित्रको पार्टीचाहिँ विरोध गर्ने स्थिति बन्यो भने सरकारमा बस्न मिल्दैन । नैतिकरुपले मिल्दैन’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सहमति नबनाइकन, परिमार्जन, संशोधन केही पनि नगरिकन जस्ताको त्यस्तै त्यसलाई भोटिङमा लगियो भने हाम्रो समर्थन हुँदैन । हाम्रो विरोध हुन्छ ।’

एमसीसी संसदमा टेबल गर्नेबारे आइतबार सत्ता गठबन्धनले निर्णय लिएसँगै देउवाले नमानेपछि निर्णय लिन बाध्य भएको ढंगले प्रचण्ड प्रस्तुत भए । तर, उनले यसअघि घोषणा गरेजस्तो सरकारबाट बाहिरिने कुरा गरेनन् । प्रधानमन्त्री आफूले दिएको विकल्पमा तयार नभएपछि आ–आफ्नो विचारअनुसार नै सदनमा छलफल गर्ने समझदारीमा पुगेको प्रचण्डको भनाइ थियो ।

प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार प्रचण्डले कुनै पनि विधेयक सरकारको तर्फबाट सदनमा टेबल गर्नु सैद्धान्तिक हिसाबले स्वाभाविक प्रक्रिया भएता पनि सदन अवरुद्ध भएको र अरु कुनै पनि विधेयक टेबल नभएको अवस्थामा सभामुखलाई एमसीसी मात्र टेबल गर भन्नु उपयुक्त नहुने बताएका थिए । यस्तै टेबल गर्ने नै हो भने प्रस्तावलाई छलफलको लागि समितिमा पठाउन पनि प्रचण्डले आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवा टेबल गरेर प्रक्रियामा लैजाने अडानमा रहेपछि आ–आफ्नो विचार अनुसार सदनमै छलफल गर्ने समझदारी भएको प्रचण्डको भनाइ छ ।

प्रचण्डले अझै पनि एमसीसीको विपक्षमा उभिने बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारबाट बाहिरिने विषयमा भने उनको मौनता रहस्यमय भएको माओवादीका एक नेताले बताए । सत्ता गठबन्धनले ल्याएको प्रस्तावमा विमति जनाउने अनि त्यही सरकारमा बसिरहन मिल्छ ? यही विषयमा माओवादी र माओवादी इतरका साथै जनस्तरबाट पनि प्रश्न सो पार्टीमाथि तेर्सिने गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल संसदमा टेबल भएको एमसीसी जस्ताको जस्तै पारित हुने अवस्थामा पार्टी सरकारबाट स्वतः बाहिरिने बताउँछन् । अझै पनि एमसीसीबारे निर्णय भइसकेको अवस्था नरहेकाले पार्टी सरकारमै रहेको उनको जिकिर छ । विपक्षमा मतदान गर्ने परिस्थिति बनेमा सरकार छाडेर विपक्षमा उभिने उनको भनाइ छ । ‘एमसीसीका विषयमा कतिपय बुँदा परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । परिमार्जन र संशोधन भयो भने त पार्टीले पनि समर्थन गर्ने अवस्था रहन्छ’, उनले भने, ‘भएन भने हाम्रो विमति रहन्छ । विपक्षमा मतदान गर्ने परिस्थिति बनेमा हामी सरकार छाडेर विपक्षमा मतदान गर्छौँ ।’

यो पनि...

संसदमा टेबल भएको एमसीसी सम्झौताबारे के भन्छन् एमालेका सांसद ?

​अर्का माओवादी नेताले पनि अब तत्काल सरकारबाट नबाहिरिए पनि संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने बेलामा यसबारे निर्णय हुने बताए । माओवादी मन्त्रीहरु पनि जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्ने भन्दै नेतृत्वको निर्णय पर्खेर बसेका देखिन्छन् । एक मन्त्रीले सरकारमा रहने नरहनेबारे नेतृत्वको निर्णयअनुसार निर्धारण हुने बताए । प्रचण्डको रणनीति र गठबन्धनमा भएको समझदारीको आधारमा अबको बाटो तय हुने भएकाले आफूहरु त्यही अनुसार अघि बढ्ने ती मन्त्रीको भनाइ छ ।

सत्ता गठबन्धनमै एमसीसीबारे फरक मत रहँदा सरकारमै रहेर माओवादीले भ्रातृ संगठनमार्फत सडक समेत तताउँदै आएको छ । आन्दोलनकारीहरुले पनि पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने बताएका छन् । अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले पार्टीले छिट्टै आवश्यक निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरिन् । पार्टी तत्काल सरकारबाट नबाहिरिएको बारे उनले भनिन्, ‘अहिले हतार गरेर बाहिरिने वा एमसीसी बहिस्कार गर्दा बाहिरबाट झट्ट हेर्दा क्रान्तिकारी र राम्रो निर्णयजस्तो हुने देखिए पनि यसबारे सचेततापूर्वक प्रक्रियामा सहभागी भएर विपक्षमा मतदान गर्ने र अनि सरकार छाड्ने दिशातिर पार्टी जान्छ होला ।’

एमसीसीबारे लचक बन्ने माओवादीको नीतिलाई कतिपयले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग समेत जोडेर हेरेका छन् । फागुन ७ मा बसेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थायी समिति बैठकले एमसीसी टेबल गर्ने तर विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेसँगै समाजवादीसँग तालमेल मिलाउन प्रचण्ड तत्काल सरकारमै रहेर एमसीसी टेबल गर्न दिने बिन्दुसम्म आइपुगेको नेताहरु बताउँछन् ।

एमसीसीबारे प्रचण्ड र माधव नेपालको समान प्रकृतिको धारणा हेर्दा उनीहरु भोटिङ हुँदा विपक्षमा लाग्ने बताइएको छ । दुई पार्टी विपक्षमा लाग्दा सरकारमा बसिरहने नैतिकता पनि सकिनेछ । यस्तो अवस्थामा नैतिकताको आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित माओवादी सरकारबाट बाहिरिन्छन् वा सत्ता गठबन्धन टिकाउन अर्को राजनीतिक फण्डामा लाग्छन्, त्यसका लागि अबको केही दिन कुर्नुपर्नेछ ।