नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतका चारजना न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने चर्चा मिडियामा आएको छ । यसका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न लागिएको समेत चर्चा छ । यसरी वरिष्ठतम् लगायत चारजना न्यायाधीशमाथि पनि महाभियोग लगाउनु भनेको महाभियोगसम्बन्धी संविधानको धाराको गम्भीर दुरुपयोग हो । त्यसको बदनियतपूर्ण प्रयोग हो ।

महाअभियोगसम्बन्धी संविधानको धारा असल नियतले मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ । त्यसलाई बदनियत राखेर प्रयोग गर्न मिल्दैन । चार न्यायाधीशमाथि के भनेर महाअभियोग लगाउने ? यो जस्टिफाई पनि हुँदैन । संविधानमा जुन प्रावधान छ, त्यसको यान्त्रिकरुपमा जहाँ पनि, जहिल्यै पनि जसको विरुद्ध पनि प्रयोग गर्न मिल्ने होइन । त्यसका लागि संविधानले परिभाषित गरेको संविधानविरुद्धको आचरणदेखि लिएर खराब आचरणका कुरा पनि स्पष्ट गर्न पर्‍यो । त्यसकारण चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउनु भनेको हास्यास्पद हुन्छ ।

चार न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइयो भने एमालेले जनमतको कठघरामा उभिनुपर्छ । एमालेको राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ । राजनीतिकरुपमा पनि एमालेका लागि त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ । आउने चुनावमा एमालेले त्यसको क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश निलम्बित भएको अवस्थामा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने संविधानले भनेको छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीशले अब प्रधानन्यायाधीशले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउँछन् । उनीहरूलाई पनि निलम्बनमा पार्नु भनेको यो संविधान नै कोमामा पठाउनु हो । अदालतलाई शटडाउन गराउनु हो । अदालतलाई ध्वस्तै बनाउनु हो । संविधानलाई पनि निष्क्रिय गर्नु हो  । यसले मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटनामा लैजान्छ ।

यो पनि

‘काउन्टर महाभियोग’ को तयारी : एमालेले थाल्यो हस्ताक्षर सङ्कलन

एमालेले चार न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाए सर्वोच्चमा ताला लाग्ने, चुनाव रोकिने

​चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाइयो भने वैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय चुनाव पनि हुँदैन । यसले चुनावलाई पनि प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले चुनाव नहुने सम्भावना हुन्छ । यसले संविधानमा नै अवरोध उत्पन्न गराउँछ । संविधान फेल हुन्छ । राज्य पनि फेल हुन्छ । यो एमालेका लागि आत्मघाती निर्णय हुन सक्छ ।

चार न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्यो भने अदालत शटडाउन हुन्छ लाग्छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश नै निलम्बनमा परेपछि न्यायपरिषद्को बैठक बस्न सक्दैन । निर्वाचन आयोगले मागेका निर्वाचन अधिकृत (न्यायाधीश) हरू न्यायापरिषद्ले पठाउन नपाएपछि स्थानीय चुनाव पनि हुँदैन ।

नेकपा एमाले संविधानबमोजिम खडा भएको पार्टी हो । संविधानविरुद्धको क्रियाकलाप भनेको संविधानलाई ध्वस्त गर्न खोज्नु हो । मुलुकलाई कानुनी राज्यको विरुद्धमा पुर्‍याउनु हो । सम्पूर्ण संवैधानिक संरचनाहरू तहस नहस गर्नु हो । एमालेजस्तो पार्टीले यस्तो निर्णय लिन्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

नेकपा एमालेमा अब यस विषयमा छलफल होला । ओलीको एकलौटी भएकाले मात्रै विगतमा गडबडी भएको हो । तर, एमालेमा अन्य नेता पनि छन् । चार न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइयो भने यसले उनीहरूको राजनीतिक जीवनमा पूर्णविराम लाग्न सक्छ । एमालेको राजनीतिक विश्वसनीयता खराब भएपछि अन्य नेताको पनि राजनीतिक जीवन समाप्त हुने भएकाले एमालेले आत्मघाती गोल गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । 

(कुराकानीमा आधारित)