अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ( एमसीसी) का सन्दर्भमा देशमा चर्को बहस भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा माओवादी नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने खासै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिएनन् । तर, विहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले एमसीसीबारे मुख खोलेका छन् ।

मन्त्री शर्मा आवद्ध पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले संशोधनविना एमसीसी पारित गर्न नहुने संस्थागत निर्णय नै गरिसकेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने एमसीसी पारित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।  यो स्थितिमा देउवाको क्याबिनेटमा रहेका मन्त्री शर्माले एमसीसीको विरोधमा बोल्न मिल्ने अवस्था छैन । पार्टीको निर्णयको विरुद्ध बोल्ने अवस्थामा पनि शर्मा छैनन् । यही दोहोरो बाध्यताका बीच शर्मा एमसीसीबारे मौन रहँदै आएका थिए ।  

बिहीबार सिंहदरबारमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले एमसीसी उर्जा क्षेत्रको एउटा परियोजना भएता पनि राजनीतिकरण भएको बताए । यसबारे सरकारले दलरुबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।  

अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘एमसीसी एउटा परियोजनका हिसाबले उर्जा क्षेत्रमा, काम गर्ने भन्ने छँदैछ । यो मुद्दा राजनीतिकृत भएर राजनीतिक पार्टीहरूका बारेमा छलफल भइराखेको छ र निष्कर्षतिर लैजानुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि छलफल अघि बढिरहेको हुनाले सरकारले नै यसतर्फ प्रयास गरिरहेको छ ।’

मन्त्री शर्माले अगाडि भने, ‘अर्थमन्त्रीको हिसाबले मात्रै भन्दा पनि सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले गरिरहेको प्रयास नै त्यतातिर गइरहेको हुनाले त्यो प्रयासबाट एउटा निश्कर्ष निस्कन्छ भन्ने विश्वासमा म छु । अर्थमन्त्रीको हिसाबले मैले भन्नुपर्ने कुरा यो हो ।’ 

यो पनि...

बजेट सीमा साढे ८६ अर्ब घटाएका अर्थमन्त्रीले भने : ‘पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशत हुन्छ’

बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा : बजेटको आकार ८६ अर्ब रुपैयाँले घट्यो

चुनाव खर्च जुटाउन ठूलो दबाबमा छौं : अर्थमन्त्री