सरकारले अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन क्रममा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सीमा ८६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले घटाएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले बजेट आकार १५ अर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ हुनेगरी संशोधन गरेको हो । स्रोत व्यवस्था, खर्च अवस्था र सरकारी दायित्व लगायत पक्षलाई मध्यनजर गरी सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट आकार संशोधन गर्ने गर्छ । 

संशोधित बजेट आकार शुरू विनियोजनको करिब ९४.७ प्रतिशत हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । तर, बजेट सीमा संशोधन भएपनि स्थानीय तह निर्वाचन खर्च, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगायतको खर्च, रासायनिक मल खरिद, बेमौसमी वर्षाले पीडित धान किसानलाई क्षतिपूर्ति, अनिवार्य दायित्व र पूर्व सहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई भने कम नगरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले बताए । 

यसअघि तीन खर्ब ८७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले अब तीन खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड अर्थात विनियोजित बजेटको ९०.०१ प्रतिशतमात्र हुने जनाएको छ । यस्तै, असार मसान्तसम्म चालू खर्च १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अर्थात विनियोजनको ९७.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात विनियोजनको ९० प्रतिशत हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा राजस्वको नेपाल सरकारको स्रोत अर्थात राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । राजस्व संकलन भने लक्ष्यअनुसार नै हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । 

पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशत नाघ्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी ६ महिनामा पूँजीगत खर्च ९०.०१ प्रतिशत हुने बताएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबार (माघ २६) सम्म पूँजीगत खर्च १५.७४ प्रतिशतमै सीमित छ । अर्थमन्त्री शर्माले हरेक महिना औषतमा १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत खर्च हुने दाबी गरेका थिए । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समीक्षा अवधिमा विनियोजनको तुलनामा १६.९ प्रतिशत खर्च भएको र त्यस्ता आयोजनाको काम तदारुकतासाथ अघि बढाइएकाले बाँकी अवधिमा उल्लेख्य भौतिक र वित्तीय प्रगति हुने अर्थमन्त्रीले दाबी गरेका हुन् । 

सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य पनि हासिल हुने अर्थमन्त्रीले दोहो¥याए । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुँदै गएकाले विश्वको आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने प्रक्षेपण भएकाले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासैनीले पनि आगामी स्थानीय चुनावका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कम्तिमा एक प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको बताए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फिति ५.६५ प्रतिशत बढेको बताइरहँदा अर्थ मन्त्रालयले भने नियन्त्रणमै रहेको जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मुद्रास्फिति ३.५६ प्रतिशतमात्र थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कोभिड–१९ को प्रभाव एवम् असोजमा मात्र बजेट पारित भइ सार्वजनिक खर्चमा प्रभाव परेको भएपनि गत वर्षको तुलनामा खर्च बढेको पनि मन्त्रालयको दाबी छ ।

क्रियाकलापमा आधारित खर्च र निकासा प्रणाली लागू गरिएको तथा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट समन्वय र सहजीकरण गरिएकाले पनि बजेट खर्च बढ्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दाबी गरेका हुन् । 

यस्ता छन् सुधार योजना
पूँजी पलायन रोक्न सरकारले प्रविधि प्रयोग गरी भइरहेको क्रिप्टो, हाइपर फण्ड, अनलाइन गेमिङलगायत अवैध कारोबारको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी वैदेशिक मुद्रा विचलन हुनबाट रोक्न कडाइ गरिने बताएको छ । 
यस्तै, वैदेशिक मुद्रा संचितिमा परेको चाप कम गर्न विभिन्न नीतिगत उपायहरू अवलम्वन गरिएको, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई अमेरिकी डलरलगायत विभिन्न आठवटा विदेशी मुद्रामा नेपालमा खाता खोल्न सकिने प्रबन्ध मिलाएको जनाएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको संशोधित कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिने, काम सम्पन्न भइ भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी दिइने, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन गरिने आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाको छुट्टै अनुगमन तथा समीक्षा गरी कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको व्यवस्थापन गरिने तथा बाँकी अवधिको राजस्व संकलन लक्ष्य हासिल गर्नेगरी राजस्व प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तै, आयोजना आवद्ध वैदेशिक सहायताको अनुदान तथा ऋण परिचालन गर्न गर्नुपर्ने सबै कार्य पूरा गरी वैदेशिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने र वैदेशिक सहायताको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समयमै समाधान गर्ने योजना अर्थमन्त्री शर्माले अघि सारेका छन् । नगद प्रवाहको नियमित विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार बजेटमा अनुमान गरिएको सीमाभित्र आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने लक्ष्य उनले अघि सारेका छन् ।