अमेरिकी अनुदान सहायता लिन गरिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौतालाई गिजोल्दा नेपालको परराष्ट्र नीतिमै प्रश्न उठेको विज्ञहरूले बताएका छन् । सम्झौता र अन्य प्रकृया परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघि नबढ्नु, परराष्ट्र मामिलाका जानकार अधिकारीहरूको उल्लेख्य भूमिका नहुनु, सहायतामा जोडिएको अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिलाई नजरअन्दाज गर्नु र सरकारले एकपछि अर्को विवाद निम्त्याउने काम गर्दा नेपालको परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीतिमाथि नै प्रश्न उठेको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले २०७४ भदौ २९ गते अमेरिका पुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षरपूर्व अमेरिकी पक्षसँग भएको वार्तामा नेपाली टोलीको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता क्रममा शुरूदेखि अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अलग नै राखिएको मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले बताए ।

‘२०१५ मे मा ‘इनिसियल इङ्गेजमेन्ट टेक्निकल एसेस्मेन्ट एग्रिमेन्टमा अर्थ मन्त्रालयकै तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासैनीले हस्ताक्षर गरे, २०१६ मा यो शीर्षकको सम्झौता हेरफेर हुँदा अर्का सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले हस्ताक्षर गरे, २०१७ सेप्टेम्बरमा एमसीसी मूल सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरे,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘एमसीसी सहायता अमेरिकाले गरिरहेको नियमित सहायताभन्दा भिन्न थियो, प्राविधिक सहयोग गरिरहेको देशले एकाएक पूर्वाधारमा ठूलो सहायता दिनुको कूटनीतिक/रणनीतिक कारणबारे न परराष्ट्रलाई सोधियो, न छलफल क्रममा यथोचित सहभागी नै गराइयो, नतिजा आज भोग्दैछौँ । विदेशीले नेपालको परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीतिमा प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको छ ।’

पूर्वराजदूत एवम् परराष्ट्र नीति तथा सामरिक मामिला अनुसन्धाता डा. खगनाथ अधिकारी पनि एमसीसीमा परराष्ट्र मन्त्रालयको खासै भूमिका नहुँदा अहिले समस्या देखिएको बताउँछन् । एमसीसीबारे भएका अनेक विवादले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छविमा केही नकारात्मक असर पारिसकेको उनको भनाइ छ ।

‘शुरूदेखि नै एमसीसी मामिला परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अघि नबढाउनु एउटा त्रुटिचाहिँ भएकै हो, तर नेपालको विकास मामिलासँगै राजनीति र कूटनीतिक विश्वसनीयतासँग पनि जोडिएकाले संसदबाट अनुमोदन गर्नु नै हाम्रो हितमा छ,’ अधिकारीले भने, ‘म एमसीसीबारे फरक दृष्ट्रिकोण राखिरहेकाहरूको चिन्तालाई पनि अन्यथा ठान्दिनँ, तर यथार्थ के हो भने अमेरिकासँग एमसीसी सहायता हामीले नै मागेका हौं, परियोजना पनि हामीले नै छानेका हौं, एमसीसी कसैले लादेको नभई हामीले नै मागेका हौं ।’

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अग्रसर मुलुकले कुनै वाद या सिद्धान्तमा ढल्केर अनुदान सहायता अस्वीकार गर्दा उदार विश्वको विरोधी ठहरिनसक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । विकासोन्मुख हैसियतमा रहेको नेपाललाई विकास निम्ति अन्तरराष्ट्रिय सहायता अत्यावश्यक रहेको र एमसीसी अनुदान पनि त्यस्तै सहायतामात्रै रहेको खनाल दाबी गर्छन् ।

‘एमसीसी सहायता लिए पनि, नलिए पनि चीनको विरोधमा प्रयोग हुन दिनु हुँदैन, त्यस्तै बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ (बीआरआइ) सहायता लिएपछि भारत या अमेरिकाको विरोधमा प्रयोग नहुने विश्वास दिलाउन हामी सक्षम हुनुपर्छ,’ खनाल थप्छन्, ‘सहायता मामिलामा हामी सिद्धान्त पक्षधर बन्नुहुँदैन । हामीलाई एमसीसी र बीआरआई दुबै चाहिन्छ, हामीले चीन र अमेरिका दुवैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । व्यवहारमा अन्तर हुँदा समस्या पर्ने हो ।’

पूर्वराजदूत एवम् परराष्ट्रविद् डा. शम्भुराम सिम्खडा एमसीसीको विवाद सर्वसाधारणको तहसम्म पुगिसकेकाले अब दलहरूले न्यूनतम सहमति बनाउनैपर्ने बताउँछन् । समग्र देशको धेरै समय एमसीसीमा खर्च भइसकेको तथा कार्यान्वयन पूर्वको खर्च (सीडीएफ) पनि अर्बाैं रुपैयाँमा भइसकेकाले अब यसलाई अनुमोदन या अस्वीकार गर्नेबारे चाँडै निर्णय गर्नुपर्ने सिम्खडाको भनाइ छ ।

‘मुख्य सम्झौतापछि विरोध भए विपक्षीहरूले उठाएका प्रमुख मुद्दाहरूमा स्पष्टिकरणसहित अर्को दस्तावेज (एडेन्डम) गर्न सकिन्छ, तर आएको अनुदान अस्वीकार गरेको र ऋण लिएर देश टाट पल्टिएको श्रीलङ्काको बाटोमा नेपाल अग्रसर हुनुहुँदैन,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै डा. सिम्खडाले भने, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आन्तरिक मामिलामा फरक मत हुन सक्छन्, तर परराष्ट्र नीतिमा दलीय टकराव देशकै लागि घातक हुन्छ, त्यसैले यसलाई चुनावी मुद्दा बन्न नदिन दलहरूले हुन्छ/हुँदैनमा न्यूनतम सहमति गर्नैपर्छ ।’

यो पनि

एमसीसीको पत्रपछि प्रचण्ड नैतिक संकटमा !

नेपालमा विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार तथा सडक स्तरोन्नती परियोजना अघि बढाउन खोजिएको र आवश्यक पनि भएकाले एमसीसी नेपालकै हितमा भएको सिम्खडाको तर्क छ । तर, विदेशीको सहायताले मात्रै देश विकास नहुने र नेपालले लामो समयदेखि यस्तो सहायता लिए पनि खासै ठूलो उपलब्धि हासिल नगरेको सिम्खडा बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘विवाद ननिम्तिने गरी सहायता सम्झौता गर्ने, प्राप्त सहायतालाई भरपूर सदुपयोग गर्ने र आगामी दिनमा आन्तरिक स्रोत सुदृढीकरणमार्फत विदेशी सहायता क्रमशः कम गर्नेगरी सरकारले नीति बनाउँदा राम्रो हुन्छ । तर, नेपालका हकमा तत्कालै यसो गर्ने अवस्था छैन ।’

के हो एमसीसी सम्झौता ?

एमसीसी सम्झौताअनुसार नेपालले अमेरिकाबाट ५० करोड डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता पाउने भनिएको छ । यो सहायतामा नेपालले थप १३ करोड डलर लागत सहभागिता जनाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । दुवै जोड्दा एमसीए–नेपालले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको लागत आकार ६३ करोड अमेरिकी डलर पुग्नेछ । एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका परियोजना अघि बढाउन नेपालले अर्थ मन्त्रालयमातहत मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) गठन गरिसकेको छ ।

अमेरिकाले दिने अनुदान र नेपालले राख्ने लागत सहभागिता रकमबाट लप्सीफेदी–बुुटवल–गोरखपुर विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । ३१५ किलोमिटर लम्बाइको यो प्रसारणलाइनको क्षमता ४०० केभीए हुनेछ । प्रसारणलाइनका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण मुआब्जामा एमसीए नेपालले नै रकम खर्च गर्नेछ । नुवाकोटको बेलकोटगढी–७ मा सबस्टेशन बनाउन एमसीए–नेपालले ३९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ ।

यस्तै, दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नति (मुख्य काम कालोपत्रे) गर्न पनि एमसीसी परियोजनाको रकम खर्च हुनेछ । ७७ किलोमिटर सडक खण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्न एमसीए–नेपालले अहिले डिजाइन गरिरहेको जनाएको छ ।

तर, सम्झौताका विभिन्न बुँदाबारे विवाद हुँदा परियोजना निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । अमेरिकी पक्षले सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ । तर, जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएकाले सरकारले यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नै गर्न सकेको छैन ।

एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रहित विपरीतका अनेकन प्रावधान भएको, विकास सहायतालाई संसदबाट अनुमोदन गराएर सन्धी/महासन्धीकै हैसियत प्रदान गर्न खोजिएको तथा नेपालको कानूनभन्दा पनि माथि रहने शर्त रहेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ । पक्षधरहरूले चाहिँ नेपालको विकासमा अहिलेसम्मकै ठूलो राशीको सहायता प्राप्त भएकाले आँखा चिम्लेर स्वीकार्नुपर्ने तर्क राखिरहेका छन् ।

अमेरिकाको एमसीसी एक्टमै सहायता लिने राष्ट्रले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने उल्लेख भएको भनिए पनि अमेरिकाले शुरू सम्झौतामा यस्तो शर्त राखेको थिएन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले २०७५ माघ २५ गते सो कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका कारण नेपालमा एमसीसी थप पेचिलो र विवादित बनेको हो ।

यो पनि

एमसीसीबारे सर्वोच्च अदालतबाटै संवैधानिक व्याख्या आवश्यक !

एमसीसीको पत्रपछि प्रचण्ड नैतिक संकटमा !

एमसीसी विवादलाई मलजल गर्न नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खेलेको भूमिकाले पछिल्लो समय उनैलाई नैतिक संकटमा पारिदिएको छ । हालको सत्ता गठबन्धन बनेपछि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने भन्दै अमेरिकालाइ विश्वस्त पार्न लेखेको पत्र बाहिरिएपछि एमसीसीका मामिलामा प्रचण्ड र ओलीको रवैया लगभग उस्तै देखिएको हो ।

यो पनि हेर्नुहोस्

नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७