अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने भन्ने बारेमा सरकार राजनीतिक दलहरूबीच पक्ष विपक्षमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ । सरकार सञ्चालन गरिरहेका गठबन्धन दलहरूका बीचमै एमसीसीलाई हेर्ने समान दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन ।

पाँच महिनापछि राष्ट्रिय सहमति बनाएर पास गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र र एमसीसीले प्रतिउत्तर दिँदै फागुन १६ गतेभित्र सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न पठाएको जवाफी पत्र सार्वजनिक भएपछि एमसीसी प्रकरणमा फेरि अर्को तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।

बेलायतमा भएको ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप २६ औं बैठकमा सहभागी भएर नेपाल फर्किने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले गत कात्तिक १८ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र आफूले एमसीसीलाई पत्र लेखेको खुलासा गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले प्रचण्डले सो विषय अस्वीकार गरे पनि अहिले पत्र सार्वजनिक भएपछि उनी रक्षात्मक बनेका छन् । माओवादीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले प्रचण्डले सो पत्र पठाएको भए पनि अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने पक्षमा माओवादी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उता सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसीलाई अहिलेकै अवस्थामा परिमार्जन नगरी संसद्बाट अगाडि बढाउन नसक्ने बताएको छ । सत्ता घटक दलहरू नै एकजुट नभई संसद्मा एमसीसी पेस गरेर त्यो फेल भएमा के हुन्छ ? सरकारमाथि कानुनी नैतिक सङ्कट पर्छ कि पर्दैन ?  हामीले केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ :

याे पनि

सभामुखले एमसीसी टेबल नगरे महाभियोग लाग्छ ?

---

एमसीसी सरकार गठन वा विघटनमा जोडिएको विषय नै हैन

–  डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता

एमसीसी र सरकार भनेको फरक विषय हो । एमसीसी सरकारले लिन पनि सक्छ, नलिन पनि सक्छ । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको आफ्नो स्वेच्छाको कुरा हो । एमसीसी संसद्बाट पास भएन भने सरकार हट्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन । यो सरकार यही देशको सार्वभौम संसद्ले बनाएको हो । हामी सार्वभौम छौँ, आफ्नो सरकार आफै गठन गर्न सक्छौँ । आफ्नो सरकार आफै विघटन गर्न पनि सक्छौँ । त्यसकारण यो एमसीसीसँग सरकार गठन वा विघटनको कुनै सम्बन्ध रहँदैन ।

वैदेशिक सहायता कसरी लिने भन्ने कुरा सरकारको कुरा हो । त्यसलाई संसद्मा लगेर लिने वा नलगिकन लिने वा त्यसलाई स्थगित गर्ने अधिकार सरकारलाई छ । देशको सार्वभौमिकतामा असर पर्दैन भने त्यसलाई अनुमोदन गरे पनि भयो ।

सरकारकै एजेण्डा संसद्मा फेल हुनु भनेको सरकार फेल हुनु हो

बाबुराम दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

सरकारले एमसीसी सदनमा प्रस्तुत ग¥यो र पास हुन सकेन भने सरकारको एजेण्डा फेल भएको ठहरिन्छ । सरकारको एजेण्डा फेल हुनु भनेको सरकार कमजोर हुनु हो । यसो हुँदा सरकार सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ र सरकार ‘सस्टेन’ हुन सक्छ भन्न सकिन्न । पास हुने ग्यारेन्टी नभई प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पेस गर्न नखोजेको देखिन्छ । यदि पास हुने आधार नभई संसद्मा एमसीसी प्रस्तुत गर्नुभयो भने उहाँहरुको सत्ता रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

कानुनीरुपले बजेट नै फेल भयो भने पनि सरकार ढल्दैन, तर सरकारले लिएर गएको एजेण्डा नै फेल हुनु भनेको सरकार फेल हुनु हो ।

एमसीसी फेल हुँदा सरकार फेल हुँदैन

–रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता

एमसीसी संसद्बाट फेल हुँदैमा यो सरकार संकटमा पर्दैन । किनभने सरकार एमसीसी पास गराउनका लागि बनेको हैन । एमसीसी पास गर्नका लागि अहिलेको गठबन्धन बनेको हो र ? एमसीसी यो सरकारले मात्र हैन, अघिल्लो सरकारले पनि पास गर्न खोजेको थियो । अहिले सरकारमा नरहेकाहरूले पनि एमसीसी पास गर्न खोजेका हुन् ।

अहिले बेलायतमा बजेट फेल भयो भने पनि सरकारले राजीनामा दिनु नपर्ने व्यवस्था आइसक्यो । अब प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेलामा सरकार विघटन गर्न सक्दैनन् । पहिले बजेट फेल भए पनि सरकारले राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसको अर्थ, संसदीय व्यवस्थामा पनि व्यापक सुधार हुँदै गएको छ । सरकारले एउटा प्रस्ताव ल्यायो, जहाँ ह्वीप जारी गर्न पनि मिल्दैन । जसकारण सांसद सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम छन् ।

नैतिक सङ्कट भनेको राजनीतिक कुरा हो तर कानुन र संविधानमा यस्ता विषयका कारण सरकार ढल्ने व्यवस्था छैन । एमसीसी संसद्मा पेस भयो भने पनि ह्वीप जारी गर्न मिल्दैन । मेरो भनाइ एमसीसी संसद्बाट पास भए पनि, फेल भए पनि यो सरकारलाई कुनै फरक पर्दैन ।

सबै राजनीतिक दल उत्तिकै भागिदार छन्

डा.दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता

एमसीसीका बारेमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर र जनताको आवाजलाई पनि प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । तर, यसमा कुनै गृहकार्य नगरी अगाडि बढाइँदैछ । यसमा प्रचण्ड र शेरबहादुर दुबैजनाले संसद्बाट ५ महिनाभित्र पास गर्छौँ भनेर एमसीसीलाई पत्र लेखेको कुरा आएको छ ।

संसद्बाट एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न नसक्दा पनि नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने एउटा कुरा छ भने अर्कोतिर यसलाई सहज ढंगले व्यवस्थापन गर्ने सरकारसँग उपाय छैन । यो विषयमा राजनीतिक तथा सामाजिक स्तरमा उच्चस्तरीय ध्रुवीकरण भयो । नेपालका छिमेकी देशहरु भारत, चीन, अमेरिकासँगको नीति के हुने भनेर अत्यधिक मतभेदहरू रहेका छन् । नेपालको भूराजनीतिक जटिलता र बाध्यतालाई समाधान गर्ने उपायतिर हामी लागेनौँ, यसले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई जटिलतातिर लाने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

एमसीसीको विषयमा कुनै सरकार र कुनै दलभन्दा पनि नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । एमसीसीलाई विगतदेखि एउटा पार्टी र सरकार मात्र नभई सबै दल र सरकारले अघि बढाउँदै आएका हुन् । यो विषयलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसकेमा त्यसको भागिदार सबै राजनीतिक दल हुनुपर्दछ ।

सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ

टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता

एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत भएर पास हुन सकेन भने सरकारमाथि कानुनी प्रश्न त उठ्दैन । सरकार बहुमत रहुञ्जेलसम्म टिक्छ । तर, सरकारमाथि नैतिक प्रश्न भने अवश्य उठ्छ ।