प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले पत्र लेख्दै संसदबाट फागुन १६ भित्र अनुमोदन गर्न दबाव दिएको छ । गत असोजमा देउवा र प्रचण्डले एमसीसी पास गराउनका लागि समय माग्दै लेखेको पत्रको जवाफ फर्काउँदै एमसीसीले फागुन १६ गतेभित्र पास गर्न भनेको हो । अब एमसीसी पारित गर्नका लागि संसदमा टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संसदमा टेबल गर्ने निर्णायक ठाउँमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा छन् । सापकोटाले दलहरुबीच आम सहमति नजुटेसम्म एमसीसी टेबल गर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।    

गत असोजमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई पठाएको पत्रमा चार–पाँच महिनाभित्र नेपालमा राजनीतिक सहमति जुटाएर संसदबाट पास गर्ने भनिए पनि एमसीसीका विषयमा राजनीतिक दलहरु अहिलेसम्म विभाजित अवस्थामै छन् ।

एमसीसी परियोजना पास गर्नुपर्ने पक्षमा खुलेर लागेका दल संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेस हो । अन्य दलहरु माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरु एमसीसी परियोजनाका केही प्रावधान हटाएर पास गर्नुपर्ने वा पास गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै सरकारको नेतृत्वमा एमसीसी पास गर्न चाहन्थे । उनले सभामुख आफू अनुकुल नभएपछि सभामुखको आलोचना गर्दै आएका थिए । गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबिच बालकोटमा भेट भएको थियो । सो भेटमा एमसीसी पास गर्न सभामुख अवरोधका रुपमा पस्तुत भए महाभियोग लगाएर हटाउन एमालेले सहयोग गर्ने ओलीले देउवालाई बताएको चर्चा चलेको थियो । बालकोटमा भेटेको ठीक १ महिनापछि आइतबार अपराह्न बालुवाटारमा ओलीले देउवालाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

एमसीसी संसदमा लैजान सरकार अग्रसर भइरहेका बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भने सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरुबिच पूर्ण सहमति नजुटी संसदमा टेबल गराउने पक्षमा छैनन् । यता एमसीसी परियोजनाले सम्झौतामा रहेको व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

एमसीसी अघि बढाउन सरकारमाथि अमेरिकी कूटनीतिक पक्षबाट निरन्तर दवाव रहेको छ । सो दवाव अहिले सभामुख अग्नि सापकोटा माथि पनि परेको छ । सरकारको अनुकूल सभामुख नभएपछि सभामुखमाथि महाभियोग लगाउने अर्को सभामुख निर्वाचित गरी सो परियोजना पास गर्ने चर्चासमेत चल्ने गरेको छ ।

तर, संसदको अंकगणित हेर्दा एमाले र कांग्रेसले चाहँदैमा सभामुखलाई २ तिहाई बहुमतबाट हटाउन कठिन देखिन्छ । शुरुमा सभामुखलाई हटाउने संवैधानिक प्रावधान के छ भन्नेबारे चर्चा गरौं–

सभामुख पदमुक्त हुने अवस्था

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख तथा उपसभामुखको पद रिक्तसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा (क) मा  ‘निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्’ भन्ने उल्लेख छ ।

यो पनि...

एमसीसीको पत्रपछि प्रचण्ड नैतिक संकटमा !

​त्यस्तै, (ख) मा निजले लिखित राजीनामा दिएमा र (ग) मा निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख पद रिक्त हुने उल्लेख छ ।

संविधानको उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभाका सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखले गर्ने भनिएको छ । त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ’ भन्नेसमेत व्यवस्था संविधानमा छ ।

यस्तो छ संसदको गणित

प्रतिनिधि सभामा कूल २ सय ७५ सांसद मध्ये हाल २७१ सांसद छन् । जस अन्र्तगत नेकपा एमालेका ९८ सांसद छन् । कांग्रेसका ६३ सांसदमध्ये २ जना निलम्बित रहेकाले ६१ जना छन् । माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ४९ जना छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३ जना छन् भने जनता समाजवादी (जसपा) का १९ जना र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का १३ जना सांसद छन् ।

त्यस्तै राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका तर्फबाट एक÷एक सांसद गरी ३ सांसद छन् भने ३ स्वतन्त्र सांसद छन् । पूर्वमाओवादीका ४ सांसद कारवाहीमा परेपछि हाल प्रतिनिधि सभामा २७१ सांसद रहेका छन् । जसमा कांग्रेसका २ सांसद निलम्बित छन् भने जसपाका सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन् । यस्तै रेशम चौधरी जेलमा छन् ।

यसरी हेर्दा प्रतिनिधि सभामा मतदान गर्न पाउने २ सय ६७ सांसद छन् । यो संख्यामा २ तिहाइका लागि १ सय ७८ सांसद पुग्नुपर्ने हुन्छ । यो आँकडा हेर्दा कांग्रेस, एमाले र लोसपा मिल्दा पनि दुई तिहाई पुग्न सक्ने देखिँदैन । अन्य साना दल नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विपक्षमा रहेकाले उनीहरुले यदि सभामुखमाथि महाभियोग दर्ता भयो भने पनि उनीहरुले मतदान गर्ने सम्भावना कम छ ।

कांग्रेस, एमाले र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा मिले भने दुई तिहाई पुग्ने देखिन्छ । तर, यादव नेतृत्वको दलले सभामुखले एमसीसी टेबल गर्ने विश्वासमा रहेको बताएको छ । सभामुखमाथिको महाभियोगको विषय अहिले नै कल्पना गर्न आवश्यक नरहेको सो दलका नेता एवं सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले रातोपाटीलाई बताए ।

जसपा एमसीसी सदनमा पेश गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको र सदनमा पेश गरेपछि त्यसलाई पास वा फेल गर्ने काम सदनको रहेको सांसद राईले बताए । उनले एमसीसी सम्झौतामा कस्ता कस्ता प्रावधान रहेको छ त्यो संसदमा पेश भएपछि स्पष्ट हुने र राष्ट्रविरुद्ध हुने प्रावधान भए सांसदले मतदान गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने उनले बताए ।

अर्कोतिर, सरकार एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउन अग्रसर भए पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउनका लागि सरकारले हालसम्म कुनै त्यस्तो अभ्यास गरेको छैन । परियोजना के गर्ने भन्ने बारेमा हालसम्म सर्वदलीय बैठक समेत बसेको छैन ।