एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
एमसीसी विवाद : अमेरिकाको दबाब सहँदै सरकार, अनुमोदन नगरे फिर्ता होला ?
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) अघि बढाउने वा नबढाउने दुई कित्तामा नेपाली राजनीति चार वर्षदेखि ध्रुवीकृत छ । चार वर्षअघि नेपालले सम्झौता गरेको र झन्डै साढे दुईवर्षअघि अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदन निम्ति संसदमा दर्ता गराएको एमसीसी परियोजना के गर्ने भन्नेबारे सरकार र राजनीतिक दलहरूले अझै टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । सरकारमाथि अमेरिकाले दबाब बढाउँदो छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ साल भदौ २९ गते अमेरिकासँग ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे एमसीसी अनुदान सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७५ साल वैशाखमा एमसीए नेपाल गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो ।
आफूले सम्झौता गरेको ठूलो धनराशीको परियोजना अगाडि बढाउनु प्रधानमन्त्री देउवाका लागि एकातिर प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ भने अर्कोतिर आफ्नै सत्ता सहयात्री दलसँग मुख मिलेको छैन ।
सम्झौता भएको चारवर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना अघिनबढेपछि एमसीसी मुख्यालय र नेपालस्थित कार्यान्वयन इकाइ एमसीए नेपालले सरकारलाई घच्घच्याइरहेको छ । एमसीसीको तर्फबाट विभिन्न तहका प्रतिनिधिहरूले नेपाल भ्रमण गरेका छन् भने अमेरिकी सरकारका अधिकारीहरूले पनि यसबारे नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।
गत मंसिर १ गते नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवासँग एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउनेबारे छलफल गरेका थिए । सो भेटपछि देउवालाई एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्ने दबाब बढेको थियो । अहिले पनि अनौपचारिक रूपमा सरकारमाथि एमसीसी मुख्यालयले संसदबाट अनुमोदन गराइ परियोजना अघि बढाउन दबाब दिइरहेको छ ।
गत कात्तिकमा बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२६) मा सहभागी भइ फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एमसीसीपास गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र आफूले कात्तिक १८ गते पत्र लेखेको बताएका थिए । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई अस्वीकार गरे पनि एमसीसी संसोधनपश्चात पास गर्न सकिने बताउने गरेका छन् ।
एमसीसीलाई परियोजना पास गर्छाैं भनेर सरकारले आश्वासन दिइरहेका बेला अब धेरै पर्खन सकिँदैन भनेर दौडधूप गर्दा नेपाल सरकार दबाबमा परेको हुनसक्ने एमसीए नेपालका एक अधिकारीले बताए । अहिले संसदबाट अनुमोदन नगरे उनीहरूले परियोजना फिर्ता लाने वा केही समय स्थगित गर्नसक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
‘एमसीसीले लिखित रूपमा त केही दिएको छैन, तर अनौपचारिक रूपमा अब पास हुनुपर्छ, धेरै पर्खन सकिँदैन भन्ने उनीहरूको आशय छ । एमसीसीले यो संसद बैठकमा भएन भने उनीहरूले केही न केही निर्णय गर्लान्,’ उनले भने, ‘फिर्ता नै लाने हो वा केही समयका लागि स्थगित गर्ने हो, त्यो उनीहरूको कुरा हो । पास गर्न सकेन भने सरकारले कारण देखाउला । तर, अहिले एमसीसीको तर्फबाट तपाईंहरूले धेरै छलफल गरिसक्नुभयो, अब पास गर्नुपर्छ भन्ने धेरै कुराहरू आइरहेको छ । हस्ताक्षर गरेको नै चारवर्ष भयो । अब निर्णय गर्नुस् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ ।’
अनौपचारिक च्यानलबाट विभिन्न कुराहरू आउने गरेपनि एमसीसीले लिखित रूपमा भने अहिलेसम्म यसबारे केही नभनेको उनले बताए ।
फिर्ता जान सक्छ एमसीसी ?
गत डिसेम्बरमा बसेको एमसीसी बोर्ड बैठकमा नेपालमा एमसीसी परियोजना पास हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । त्यो बैठकयता अमेरिकाले नेपालका हकमा ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिइरहेको छ । नेपालमा एमसीसी पक्षधरहरूले भने बैठकअघि नै संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने, नत्र सोही बैठकमार्फत अमेरिकाले नेपाललाई सहायता नदिने निर्णय लिने दाबी गरिरहेका थिए ।
अहिले एमसीसीका प्रतिनिधिहरू किन पनि सक्रिय भइरहेका छन् भने केही सातापहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कोप–२६ मा सहभागी भएर फर्किंदा एयरपोर्टमा उनले आफूले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको तर्फबाट एमसीसीलाई पत्र लेखेर पठाएको बताएका थिए ।
उनले भने, ‘उहाँहरूले मागेको चार÷पाँच महिनाको समय त फेब्रुअरीमा सकिहाल्यो । त्यो पत्र सेप्टेम्बरमा गएको थियो । तपाईंहरूले मागेको समय पनि हामीले दियौं, अब के गर्ने भनेर एमसीसीले सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ । एमसीसीको त्यो प्रश्नले सरकारमाथि दबाब सिर्जना भएको छ ।’
तत्काल पास गर्ने अवस्था नआए पनि एमसीसीले तत्काल परियोजना फिर्ता लैजाने सम्भावना नरहेको स्रोत बताउँछ । सहायता फिर्ता लैजानुभन्दा पनि केही समय स्थगित गरेर जाने अर्को संभावना पनि रहेको उनले बताए ।
एमसीसी तत्काल फिर्ता हुने सम्भावना कम हुनुको कारण एमसीसीले परियोजनाका लागि पैसा रोकेको छैन । परियोजना संसदबाट अनुमोदन नभए पनि हाल परियोजना क्षेत्र नुवाकोट लगायत स्थानमा नेपाल सरकार र एमसीसीको संयूक्त बजेट परिचालन गरेर जग्गा अधिग्रहण लगायत केही काम भएको छ ।
हालसम्म एमसीसीको तर्फबाट दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारका तर्फबाट दुई अर्ब ६० करोड गरी पाँच अर्ब रुपैयाँ विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको प्रारम्भिक कामका लागि खर्च भएको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ ।
मादागास्गर र मालीमा सैनिक विद्रोह भएपछि एमसीसी परियोजना पूर्ण रूपमा स्थगित भएको थियो । सैन्य कु वा प्रजातन्त्रमा हस्तक्षेप भयो भने उनीहरूले तुरुन्त स्थगित नै गर्ने गरे पनि नेपालको सन्दर्भमा त्यो अवस्था नभएका कारण तत्काल पास नभए स्थगित मात्र गर्न सक्ने अनुमान पनि छ ।
उनले भने, ‘अब उनीहरूले कस्तो निर्णय गर्छन् भन्न गाह्रो छ, किनभने हामीसँग एकदमै कम समय छ । अहिलेको सदनपछि अर्को सदन बस्छ कि बस्दैन, त्यो पनि निश्चित छैन । नेपालसँगको ७० वर्षको सम्बन्धलाई लिएर र एमसीसीसँग भएको जुन बुझाइहरू छ ः त्यसको आधारमा अमेरिकाले निर्णय गर्ने कुरा हो । अमेरिकाको रक्षामन्त्री, विदेशमन्त्री सहभागी भएको बोर्डले नै यो एमसीसी सहायता स्थगन गर्ने हो । त्यसका लागि लामो प्रक्रिया हुनसक्छ । अब धेरै ढिलो भइसक्यो, केही निर्णयमा पुग्नैपर्छ भन्ने छटपटीमा एमसीसी मुख्यालय रहेको बुझिन्छ ।’
किन संसदबाटै पास गर्न खोजियो एमसीसी ?
२०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन सरकार र अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौता हुँदा त्यो संसदबाट अनुमोदन गर्ने उल्लेख नै थिएन । सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए भने अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए, जो हाल सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री हुन् ।
कार्कीले गत पुस ४ गते बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकमै आफूले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा गरेको सम्झौतामा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा नभएको बताइसकेका छन् ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै एमसीसीलाई गिजोलेका थिए । ‘अमेरिकाको मन जित्न’ ओली देउवा भन्दा पनि बढी अग्रसर भइदिँदा एमसीसी सम्झौता विवादको भूमरीमा फसेको हो ।
२०७५ साउन ५ गते ओलीको क्याबिनेटले एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामै सूचिकृत गरेको थियो । २०७५ माघ २५ गते त ओलीले मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय नै गरिदिए ।
सोही निर्णयअनुसार २०७६ असार ३ गते एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पुर्याएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ कात्तिक १२ गते एमसीसी मुख्यालयसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर गरिदिए । यसरी, एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नै समावेश गरेका थिए ।
आफूले दिने सहायता नेपालको संसद्बाटै अनुमोदित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी÷महासन्धीकै मान्यता पाउने आशमा अमेरिका पनि रौसियो । नेपाल सरकारले नै निर्णय गरिसकेकाले संसद्बाट सम्झौता पारित गराउने विषयलाई अमेरिकाले प्रतिष्ठाको विषय बनाइसकेको छ । ओलीले गरेको सोही निर्णयका कारण अहिलेसम्म एमसीसी सम्झौता गोलचक्करमा परिरहेको छ ।
शुरू सम्झौतामा संसदबारे मौन रहेको अमेरिकी पक्षले यतिखेर भने अनेकन तर्क दिइरहेको छ । एमसीसी परियोजनालाई सुरक्षित गर्न संसदबाट परियोजना पास गराएर मात्र काम थाल्ने गरेको सो पक्षको तर्क छ ।
एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय एमसीए नेपालका ती अधिकारीले भने, ‘संसदबाट पास भइसकेपछि सम्झौता कानूनसरह लागू हुने र सम्झौतामा लेखिएबमोजिम लागू गरेर काम अघि बढाउन सजिलो हुने उनीहरूको बुझाइ हो । एमसीसी स्वीकार गर्ने देशहरूमा संसदबाट नै पारित गरेर काम अघि बढेको छ । अफ्रिकी देशहरूमा भने सजिलोसँग नै पारित भएको अनुभवहरू रहेको छ ।’
ती अधिकारीको तर्क छ ः नेपालमा सरकार अस्थिर हुन्छ, अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको परियोजनाको स्वामित्व नलिने प्रवृत्ति छ, आयोजनको काम रोकिएला कि भनेर पनि अमेरिकाले त्यसमा सुरक्षा खोजेको हो । संसदबाट अनुमोदन नेपालका लागि मात्र नौलो हैन, सम्झौता कार्यान्वयन भएका हरेका देशमा संसदबाटै अनुमोदन हुने गरेको छ ।
एमसीसी फिर्ता गयो भने के हुन्छ ?
एमसीसी सम्झौताअन्र्तगत परियोजनाहरूमा अमेरिका र नेपालले प्रारम्भिक कामका लागि संयुक्त रूपमा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । यदी एमसीसी फिर्ता गयो भने विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणको काम पछि पर्ने एमसीए नेपालको तर्क छ ।
एमसीए नेपालको तर्क पत्याउने हो भने एमसीसी फिर्ता गएमा सोही विद्युत परियोजनाको काम तत्काल अघि बढाउन बजेटको जोहो गर्न गाह्रो पर्नेछ । अर्को कुरा–सम्झौता गरिसकेको परियोजना फिर्ता पठाउँदा अन्र्तराष्ट्रिय समुदायमा त्यसको नकारात्मक सन्देश पनि जानेछ ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन विद्युत प्रसारण लाइनको काम अघि बढाउने टेन्डर प्रक्रिया नै रोकेर राखिएको छ । एमसीए नेपाल नै काम कसरी गर्ने भन्ने द्विविधामा रहेको ती अधिकारीले बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले परियोजना लिन्नँ पनि भन्न नसक्ने, काम पनि अघि नबढ्ने अवस्था छ । चार वर्षदेखि नेपालका लागि भनेर अमेरिकाले छुट्याएको बजेटपनि अड्किएर बसेको छ । अमेरिकी संसदले पनि किन यो पैसा खर्च भइरहेको छैन भनेर प्रश्न उठाइरहेको छ ।’
अघिल्लो सरकारले गरेको ‘गोप्य सम्झौता’को फाइल के हो ?
ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले एमसीसी मुख्यालयसँग गरेको गोप्य सम्झौताका फाइल फेला पर्यो भन्ने कुरा पनि यतिबेला चर्चामा छ । त्यो विषय अरू केही नभएर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गरिएको वातावरण मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र डिपिआर प्रतिवेदन रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
एमसीए नेपालका प्रमुख कानून अधिकृत राजीव दाहालले रातोपाटीसँग भने, ‘ती प्रतिवेदनहरू हामीले एमसीए नेपालको वेभसाइटमा दुई वर्ष अघिदेखि नै राखिरहेका छौं । त्यो उहाँहरूले माग्नुभएको थिएन, अहिले माग्नुभयो, हामीले दियौँ । ती कुराहरू लुकाउनुपर्ने भन्ने हुँदैन । तीन महिना लगाएर स्थानीयसँग भेटघाट गरेर, सार्वजनिक सुनुवाई गरेर, उहाँहरूको अनुरोध अनुसार ट्रान्समिटर टावरलाई सार्नेगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गरिएको छ । यसको डीपीआर पनि सन् २०१७ मा तयार गरिएको हो । अन्र्तराष्ट्रिय परामर्शदाताहरू आएर, ड्रोनहरू उडाएर, फोटो लिएर, नेपालको भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, कसरी रेखाङ्कन गर्न सकिन्छ भनेर धेरै खर्चमा डीपीआर तयार गरिएको छ ।’
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेभसाइटमा पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेका कारण यस्ता प्रतिवेदनहरू लुकाउन आवश्यक नरहेको उनले बताए ।
३९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण, ३१५ किमीमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने÷नगराउनेबारे विवाद चलिरहँदा पनि एमसीए नेपालले केही प्रारम्भिक काम भने अघि बढाएको छ । विद्युत प्रसारण लाइनको रेखाङ्कनको काम गरिरहेको छ । कतिवटा लाइन हुन्छ, कतिवटा टावर लाग्छ ? कुन ठाउँको माटोको अवस्था कस्तो छ ? त्यहाँ टावर खडा हुन सक्छ कि सक्दैन लगायत विषयमा ३१५ किलोमिटर क्षेत्रको काम सकिएको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ ।
विद्युत सवस्टेशनहरू कुन–कुन ठाउँमा रहन्छ ? त्यहाँ कुन साइटबाट लाइन लैजाने लगायतका कामको डिजाइन सकिएको छ । यस्तै, नेपालकै सबैभन्दा ठूलो विद्युत सबस्टेशन निर्माणस्थल नुवाकोटको रातमाटेमा ३९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ ।
एमसीए नेपालले सो परियोजना अघि बढाउनसहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने भएकोले सडक विभाग तथा विद्युत प्राधिकरणसँग कार्यक्रम समन्वय सम्झौता र तालिमको काम गरिरहेको छ ।
एमसीसी परियोजनामा १३ अर्ब रुपैयाँ नेपालले खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार एमसीए नेपालमार्फत सरकारले दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
एमसीए नेपालका अनुसार दुई चरणमा काम गर्ने सम्झौता छ । पहिलो चरणमा निर्माणको काम गर्दा अत्यधिक ज्यादा रकम खर्च हुन्छ । त्यसअघि पूर्व तयारीको काम गर्ने विषय रहेको छ । जसअन्तर्गत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिसक्ने, जग्गा अधिग्रहण गरिसक्ने, जग्गा प्राप्तिमा विवाद रहेको स्थानमा विवाद सुल्झाउने भन्ने रहेको छ ।
एमसीए नेपालका प्रमुख कानून अधिकृत दाहालले भने, ‘काम थालेपछि कुनै विवाद नआओस् भनेर पहिलो चरणको काम गरिन्छ । ठेक्का लगाएर जग्गा खोज्न थाल्दा विवाद उत्पन्न हुन्छ र आयोजनाको काम ढिलो हुने हुन्छ । त्यो नहोस् भनेर हामीले प्रारम्भिक रूपमा काम गरेका छौं । एमसीसी सम्झौतामै निर्माण थाल्नुअघि प्रारम्भिक काम सक्नुपर्ने र पाँच वर्षभित्र आयोजनाको काम सक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । निर्माणमा जानुभन्दा अघि नै केही काम गर्न केही रकम खर्च भएको हो ।’
जग्गा अधिग्रहणका लागि नेपाल सरकारको स्रोत खर्चने सम्झौता भएकाले नुवाकोट रातमाटेको जग्गा अधिग्रहणका लागि खर्च गरिएको र विदेशी परामर्शदातालाई भुक्तानी गर्न तथा विदेशबाट ल्याउनुपर्ने विद्युतीय उपकरण डलरमा खरिद गर्नुपर्ने भएकोले त्यस्ता सामग्री किन्न एमसीसीको पैसा प्रयोग भएको बताइएको छ । रातमाटेमा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट मात्रै एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
के एमसीए नेपालका कर्मचारीले कर तिर्दैनन् ?
एमसीसी परियोजनालाई सहायता गर्नका लागि नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन अन्र्तगत गठन गरेको एमसीए नेपालमाथि विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतिपय नेताहरूले एमसीएका कर्मचारीले लाखौंको तलब खाने र कर नतिर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
दाहालले भने, ‘एमसीए नेपालका कर्मचारीहरू नेपाली कर्मचारी हौं । हामी करपनि तिर्छौँ, सञ्चय कोषमा रकम दाखिला पनि गर्छौं । सामाजिक सुरक्षा कर पनि तिर्छौँ । हामीलाई कुनै उन्मुक्ति र विशेष सुविधा छैन । अर्थ मन्त्रालयमा हाम्रो सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा बुझाउँछौँ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले पत्र काटेको भोलिपल्टै हामीले हाम्रा विवरण दियौं । एमसीसीको विषयसँग जोडेर हाम्रो बारेमा दिग्भ्रमित पार्ने गरिएका त्यस्ता कुराहरू सही होइनन् ।’
एमसीसी परियोजना परियोजना अघि बढाउन सरकारले २०७५ सालमा विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार एमसीए नेपाल गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
_OXhFlTvluG.jpg)
