अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) अघि बढाउने वा नबढाउने दुई कित्तामा नेपाली राजनीति चार वर्षदेखि ध्रुवीकृत छ । चार वर्षअघि नेपालले सम्झौता गरेको र झन्डै साढे दुईवर्षअघि अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदन निम्ति संसदमा दर्ता गराएको एमसीसी परियोजना के गर्ने भन्नेबारे सरकार र राजनीतिक दलहरूले अझै टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । सरकारमाथि अमेरिकाले दबाब बढाउँदो छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ साल भदौ २९ गते अमेरिकासँग ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे एमसीसी अनुदान सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७५ साल वैशाखमा एमसीए नेपाल गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो । 

आफूले सम्झौता गरेको ठूलो धनराशीको परियोजना अगाडि बढाउनु प्रधानमन्त्री देउवाका लागि एकातिर प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ भने अर्कोतिर आफ्नै सत्ता सहयात्री दलसँग मुख मिलेको छैन । 

सम्झौता भएको चारवर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना अघिनबढेपछि एमसीसी मुख्यालय र नेपालस्थित कार्यान्वयन इकाइ एमसीए नेपालले सरकारलाई घच्घच्याइरहेको छ । एमसीसीको तर्फबाट विभिन्न तहका प्रतिनिधिहरूले नेपाल भ्रमण गरेका छन् भने अमेरिकी सरकारका अधिकारीहरूले पनि यसबारे नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । 

गत मंसिर १ गते नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवासँग एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउनेबारे छलफल गरेका थिए । सो भेटपछि देउवालाई एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्ने दबाब बढेको थियो । अहिले पनि अनौपचारिक रूपमा सरकारमाथि एमसीसी मुख्यालयले संसदबाट अनुमोदन गराइ परियोजना अघि बढाउन दबाब दिइरहेको छ । 

गत कात्तिकमा बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२६) मा सहभागी भइ फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एमसीसीपास गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र आफूले कात्तिक १८ गते पत्र लेखेको बताएका थिए । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई अस्वीकार गरे पनि एमसीसी संसोधनपश्चात पास गर्न सकिने बताउने गरेका छन् । 

एमसीसीलाई परियोजना पास गर्छाैं भनेर सरकारले आश्वासन दिइरहेका बेला अब धेरै पर्खन सकिँदैन भनेर दौडधूप गर्दा नेपाल सरकार दबाबमा परेको हुनसक्ने एमसीए नेपालका एक अधिकारीले बताए । अहिले संसदबाट अनुमोदन नगरे उनीहरूले परियोजना फिर्ता लाने वा केही समय स्थगित गर्नसक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । 

‘एमसीसीले लिखित रूपमा त केही दिएको छैन, तर अनौपचारिक रूपमा अब पास हुनुपर्छ, धेरै पर्खन सकिँदैन भन्ने उनीहरूको आशय छ । एमसीसीले यो संसद बैठकमा भएन भने उनीहरूले केही न केही निर्णय गर्लान्,’ उनले भने, ‘फिर्ता नै लाने हो वा केही समयका लागि स्थगित गर्ने हो, त्यो उनीहरूको कुरा हो । पास गर्न सकेन भने सरकारले कारण देखाउला । तर, अहिले एमसीसीको तर्फबाट तपाईंहरूले धेरै छलफल गरिसक्नुभयो, अब पास गर्नुपर्छ भन्ने धेरै कुराहरू आइरहेको छ । हस्ताक्षर गरेको नै चारवर्ष भयो । अब निर्णय गर्नुस् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ ।’

अनौपचारिक च्यानलबाट विभिन्न कुराहरू आउने गरेपनि एमसीसीले लिखित रूपमा भने अहिलेसम्म यसबारे केही नभनेको उनले बताए । 

फिर्ता जान सक्छ एमसीसी ?

गत डिसेम्बरमा बसेको एमसीसी बोर्ड बैठकमा नेपालमा एमसीसी परियोजना पास हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । त्यो बैठकयता अमेरिकाले नेपालका हकमा ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिइरहेको छ । नेपालमा एमसीसी पक्षधरहरूले भने बैठकअघि नै संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने, नत्र सोही बैठकमार्फत अमेरिकाले नेपाललाई सहायता नदिने निर्णय लिने दाबी गरिरहेका थिए ।

अहिले एमसीसीका प्रतिनिधिहरू किन पनि सक्रिय भइरहेका छन् भने केही सातापहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कोप–२६ मा सहभागी भएर फर्किंदा एयरपोर्टमा उनले आफूले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको तर्फबाट एमसीसीलाई पत्र लेखेर पठाएको बताएका थिए ।

उनले भने, ‘उहाँहरूले मागेको चार÷पाँच महिनाको समय त फेब्रुअरीमा सकिहाल्यो । त्यो पत्र सेप्टेम्बरमा गएको थियो । तपाईंहरूले मागेको समय पनि हामीले दियौं, अब के गर्ने भनेर एमसीसीले सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ । एमसीसीको त्यो प्रश्नले सरकारमाथि दबाब सिर्जना भएको छ ।’

तत्काल पास गर्ने अवस्था नआए पनि एमसीसीले तत्काल परियोजना फिर्ता लैजाने सम्भावना नरहेको स्रोत बताउँछ । सहायता फिर्ता लैजानुभन्दा पनि केही समय स्थगित गरेर जाने अर्को संभावना पनि रहेको उनले बताए । 

एमसीसी तत्काल फिर्ता हुने सम्भावना कम हुनुको कारण एमसीसीले परियोजनाका लागि पैसा रोकेको छैन । परियोजना संसदबाट अनुमोदन नभए पनि हाल परियोजना क्षेत्र नुवाकोट लगायत स्थानमा नेपाल सरकार र एमसीसीको संयूक्त बजेट परिचालन गरेर जग्गा अधिग्रहण लगायत केही काम भएको छ । 

हालसम्म एमसीसीको तर्फबाट दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारका तर्फबाट दुई अर्ब ६० करोड गरी पाँच अर्ब रुपैयाँ विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको प्रारम्भिक कामका लागि खर्च भएको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ । 

मादागास्गर र मालीमा सैनिक विद्रोह भएपछि एमसीसी परियोजना पूर्ण रूपमा स्थगित भएको थियो । सैन्य कु वा प्रजातन्त्रमा हस्तक्षेप भयो भने उनीहरूले तुरुन्त स्थगित नै गर्ने गरे पनि नेपालको सन्दर्भमा त्यो अवस्था नभएका कारण तत्काल पास नभए स्थगित मात्र गर्न सक्ने अनुमान पनि छ । 

उनले भने, ‘अब उनीहरूले कस्तो निर्णय गर्छन् भन्न गाह्रो छ, किनभने हामीसँग एकदमै कम समय छ । अहिलेको सदनपछि अर्को सदन बस्छ कि बस्दैन, त्यो पनि निश्चित छैन । नेपालसँगको ७० वर्षको सम्बन्धलाई लिएर र एमसीसीसँग भएको जुन बुझाइहरू छ ः त्यसको आधारमा अमेरिकाले निर्णय गर्ने कुरा हो । अमेरिकाको रक्षामन्त्री, विदेशमन्त्री सहभागी भएको बोर्डले नै यो एमसीसी सहायता स्थगन गर्ने हो । त्यसका लागि लामो प्रक्रिया हुनसक्छ । अब धेरै ढिलो भइसक्यो, केही निर्णयमा पुग्नैपर्छ भन्ने छटपटीमा एमसीसी मुख्यालय रहेको बुझिन्छ ।’

किन संसदबाटै पास गर्न खोजियो एमसीसी ?

२०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन सरकार र अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौता हुँदा त्यो संसदबाट अनुमोदन गर्ने उल्लेख नै थिएन । सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए भने अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए, जो हाल सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री हुन् । 

कार्कीले गत पुस ४ गते बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकमै आफूले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा गरेको सम्झौतामा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा नभएको बताइसकेका छन् । 

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै एमसीसीलाई गिजोलेका थिए । ‘अमेरिकाको मन जित्न’ ओली देउवा भन्दा पनि बढी अग्रसर भइदिँदा एमसीसी सम्झौता विवादको भूमरीमा फसेको हो । 

२०७५ साउन ५ गते ओलीको क्याबिनेटले एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामै सूचिकृत गरेको थियो । २०७५ माघ २५ गते त ओलीले मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय नै गरिदिए ।

सोही निर्णयअनुसार २०७६ असार ३ गते एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पुर्‍याएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ कात्तिक १२ गते एमसीसी मुख्यालयसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर गरिदिए । यसरी, एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नै समावेश गरेका थिए ।

आफूले दिने सहायता नेपालको संसद्बाटै अनुमोदित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी÷महासन्धीकै मान्यता पाउने आशमा अमेरिका पनि रौसियो । नेपाल सरकारले नै निर्णय गरिसकेकाले संसद्बाट सम्झौता पारित गराउने विषयलाई अमेरिकाले प्रतिष्ठाको विषय बनाइसकेको छ । ओलीले गरेको सोही निर्णयका कारण अहिलेसम्म एमसीसी सम्झौता गोलचक्करमा परिरहेको छ ।

शुरू सम्झौतामा संसदबारे मौन रहेको अमेरिकी पक्षले यतिखेर भने अनेकन तर्क दिइरहेको छ । एमसीसी परियोजनालाई सुरक्षित गर्न संसदबाट परियोजना पास गराएर मात्र काम थाल्ने गरेको सो पक्षको तर्क छ । 

एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय एमसीए नेपालका ती अधिकारीले भने, ‘संसदबाट पास भइसकेपछि सम्झौता कानूनसरह लागू हुने र सम्झौतामा लेखिएबमोजिम लागू गरेर काम अघि बढाउन सजिलो हुने उनीहरूको बुझाइ हो । एमसीसी स्वीकार गर्ने देशहरूमा संसदबाट नै पारित गरेर काम अघि बढेको छ । अफ्रिकी देशहरूमा भने सजिलोसँग नै पारित भएको अनुभवहरू रहेको छ ।’

ती अधिकारीको तर्क छ ः नेपालमा सरकार अस्थिर हुन्छ, अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको परियोजनाको स्वामित्व नलिने प्रवृत्ति छ, आयोजनको काम रोकिएला कि भनेर पनि अमेरिकाले त्यसमा सुरक्षा खोजेको हो । संसदबाट अनुमोदन नेपालका लागि मात्र नौलो हैन, सम्झौता कार्यान्वयन भएका हरेका देशमा संसदबाटै अनुमोदन हुने गरेको छ । 

एमसीसी फिर्ता गयो भने के हुन्छ ?

एमसीसी सम्झौताअन्र्तगत परियोजनाहरूमा अमेरिका र नेपालले प्रारम्भिक कामका लागि संयुक्त रूपमा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । यदी एमसीसी फिर्ता गयो भने विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणको काम पछि पर्ने एमसीए नेपालको तर्क छ । 

एमसीए नेपालको तर्क पत्याउने हो भने एमसीसी फिर्ता गएमा सोही विद्युत परियोजनाको काम तत्काल अघि बढाउन बजेटको जोहो गर्न गाह्रो पर्नेछ । अर्को कुरा–सम्झौता गरिसकेको परियोजना फिर्ता पठाउँदा अन्र्तराष्ट्रिय समुदायमा त्यसको नकारात्मक सन्देश पनि जानेछ । 

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन विद्युत प्रसारण लाइनको काम अघि बढाउने टेन्डर प्रक्रिया नै रोकेर राखिएको छ । एमसीए नेपाल नै काम कसरी गर्ने भन्ने द्विविधामा रहेको ती अधिकारीले बताए । 

उनले भने, ‘सरकारले परियोजना लिन्नँ पनि भन्न नसक्ने, काम पनि अघि नबढ्ने अवस्था छ । चार वर्षदेखि नेपालका लागि भनेर अमेरिकाले छुट्याएको बजेटपनि अड्किएर बसेको छ । अमेरिकी संसदले पनि किन यो पैसा खर्च भइरहेको छैन भनेर प्रश्न उठाइरहेको छ ।’

यो पनि

कार्यदलले भेट्यो एमसीसीबारे ओली सरकारले लुकाएका ‘गोप्य’ दस्तावेज

अघिल्लो सरकारले गरेको ‘गोप्य सम्झौता’को फाइल के हो ?

ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले एमसीसी मुख्यालयसँग गरेको गोप्य सम्झौताका फाइल फेला पर्‍यो भन्ने कुरा पनि यतिबेला चर्चामा छ । त्यो विषय अरू केही नभएर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गरिएको वातावरण मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र डिपिआर प्रतिवेदन रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । 

यो पनि

‘एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी कुनै पनि गोप्य दस्तावेज छैन’

एमसीए नेपालका प्रमुख कानून अधिकृत राजीव दाहालले रातोपाटीसँग भने, ‘ती प्रतिवेदनहरू हामीले एमसीए नेपालको वेभसाइटमा दुई वर्ष अघिदेखि नै राखिरहेका छौं । त्यो उहाँहरूले माग्नुभएको थिएन, अहिले माग्नुभयो, हामीले दियौँ । ती कुराहरू लुकाउनुपर्ने भन्ने हुँदैन । तीन महिना लगाएर स्थानीयसँग भेटघाट गरेर, सार्वजनिक सुनुवाई गरेर, उहाँहरूको अनुरोध अनुसार ट्रान्समिटर टावरलाई सार्नेगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गरिएको छ । यसको डीपीआर पनि सन् २०१७ मा तयार गरिएको हो । अन्र्तराष्ट्रिय परामर्शदाताहरू आएर, ड्रोनहरू उडाएर, फोटो लिएर, नेपालको भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, कसरी रेखाङ्कन गर्न सकिन्छ भनेर धेरै खर्चमा डीपीआर तयार गरिएको छ ।’

वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेभसाइटमा पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेका कारण यस्ता प्रतिवेदनहरू लुकाउन आवश्यक नरहेको उनले बताए । 

३९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण, ३१५ किमीमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने÷नगराउनेबारे विवाद चलिरहँदा पनि एमसीए नेपालले केही प्रारम्भिक काम भने अघि बढाएको छ । विद्युत प्रसारण लाइनको रेखाङ्कनको काम गरिरहेको छ । कतिवटा लाइन हुन्छ, कतिवटा टावर लाग्छ ? कुन ठाउँको माटोको अवस्था कस्तो छ ? त्यहाँ टावर खडा हुन सक्छ कि सक्दैन लगायत विषयमा ३१५ किलोमिटर क्षेत्रको काम सकिएको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ ।

विद्युत सवस्टेशनहरू कुन–कुन ठाउँमा रहन्छ ? त्यहाँ कुन साइटबाट लाइन लैजाने लगायतका कामको डिजाइन सकिएको छ । यस्तै, नेपालकै सबैभन्दा ठूलो विद्युत सबस्टेशन निर्माणस्थल नुवाकोटको रातमाटेमा ३९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । 

एमसीए नेपालले सो परियोजना अघि बढाउनसहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने भएकोले सडक विभाग तथा विद्युत प्राधिकरणसँग कार्यक्रम समन्वय सम्झौता र तालिमको काम गरिरहेको छ । 

एमसीसी परियोजनामा १३ अर्ब रुपैयाँ नेपालले खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार एमसीए नेपालमार्फत सरकारले दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

एमसीए नेपालका अनुसार दुई चरणमा काम गर्ने सम्झौता छ । पहिलो चरणमा निर्माणको काम गर्दा अत्यधिक ज्यादा रकम खर्च हुन्छ । त्यसअघि पूर्व तयारीको काम गर्ने विषय रहेको छ । जसअन्तर्गत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिसक्ने, जग्गा अधिग्रहण गरिसक्ने, जग्गा प्राप्तिमा विवाद रहेको स्थानमा विवाद सुल्झाउने भन्ने रहेको छ । 

एमसीए नेपालका प्रमुख कानून अधिकृत दाहालले भने, ‘काम थालेपछि कुनै विवाद नआओस् भनेर पहिलो चरणको काम गरिन्छ । ठेक्का लगाएर जग्गा खोज्न थाल्दा विवाद उत्पन्न हुन्छ र आयोजनाको काम ढिलो हुने हुन्छ । त्यो नहोस् भनेर हामीले प्रारम्भिक रूपमा काम गरेका छौं । एमसीसी सम्झौतामै निर्माण थाल्नुअघि प्रारम्भिक काम सक्नुपर्ने र पाँच वर्षभित्र आयोजनाको काम सक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । निर्माणमा जानुभन्दा अघि नै केही काम गर्न केही रकम खर्च भएको हो ।’

जग्गा अधिग्रहणका लागि नेपाल सरकारको स्रोत खर्चने सम्झौता भएकाले नुवाकोट रातमाटेको जग्गा अधिग्रहणका लागि खर्च गरिएको र विदेशी परामर्शदातालाई भुक्तानी गर्न तथा विदेशबाट ल्याउनुपर्ने विद्युतीय उपकरण डलरमा खरिद गर्नुपर्ने भएकोले त्यस्ता सामग्री किन्न एमसीसीको पैसा प्रयोग भएको बताइएको छ । रातमाटेमा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट मात्रै एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

के एमसीए नेपालका कर्मचारीले कर तिर्दैनन् ?

एमसीसी परियोजनालाई सहायता गर्नका लागि नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन अन्र्तगत गठन गरेको एमसीए नेपालमाथि विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतिपय नेताहरूले एमसीएका कर्मचारीले लाखौंको तलब खाने र कर नतिर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । 

दाहालले भने, ‘एमसीए नेपालका कर्मचारीहरू नेपाली कर्मचारी हौं । हामी करपनि तिर्छौँ, सञ्चय कोषमा रकम दाखिला पनि गर्छौं । सामाजिक सुरक्षा कर पनि तिर्छौँ । हामीलाई कुनै उन्मुक्ति र विशेष सुविधा छैन । अर्थ मन्त्रालयमा हाम्रो सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा बुझाउँछौँ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले पत्र काटेको भोलिपल्टै हामीले हाम्रा विवरण दियौं । एमसीसीको विषयसँग जोडेर हाम्रो बारेमा दिग्भ्रमित पार्ने गरिएका त्यस्ता कुराहरू सही होइनन् ।’

यो पनि

एमसीसीमा कानुन मिचेर खर्च भइरहेको छ : महालेखा

​एमसीसी परियोजना परियोजना अघि बढाउन सरकारले २०७५ सालमा विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार एमसीए नेपाल गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो ।