पाँच दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र राज्यका संवैधानिक अंगबीचको दुरी बढ्न थालेको छ । खासगरी स्थानीय चुनावको सवालमा संवैधानिक अंग निर्वाचन अयोग र राष्ट्रपतिसँग सरकारको दुरी बढ्न पुगेको हो । निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख २०७९ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताइरहँदा सरकार संविधानको छिद्र खोजेर चुनावलाई पछि धकेल्ने प्रयासमा लागेपछि सरकार र संवैधानिक अंगहरुबीच दुरी बढ्नुका साथै अविश्वास एवं खटपट देखिन थालेको हो ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनाव नेपालको संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार बैशाखमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिइससकेको छ । तर, यो सुझावलाई सरकारले अटेरमात्र होइन, बलजफ्ती ऐन नै संशोधन गरेर अघि बढ्न खोजेपछि आयोग र सरकारबीच क्रमशः अविश्वासको रेखा कोरिने अवस्था आएको छ ।

यही अविश्वासका कारण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग समय माग्दासमेत भेट्न नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । सरकारले यसरी आयोगसँगको विश्वास गुमाउँदा र दुरी बढाउँदा आगामी दिनमा हुने निर्वाचनमा समेत गम्भीर  असर पर्ने सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला संवैधानिक आयोगले स्थानीय चुनावको मिति तोक्न सरकारलाई अनुरोध गरिरहने तर सरकारले अटेर गर्दै जाने हो भने स्वाभाविकरुपमा दुरी बढ्दै जाने र यसको असर पछि हुने निर्वाचनमा समेत पर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘सरकार र संवैधानिक अंगबीचको दुरी अहिले नै बढिहाल्यो भन्न त मिल्दैन, तर नबढ्ला भन्न पनि सक्ने स्थिति रहेन’, कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार सरकारलाई अनुरोध गरेपछि सरकारले समयमा जवाफ दिनुपर्ने हो, मिति तोक्नुपर्ने हो  । तर, न मिति तोकेको छ, न जवाफ नै दिएको छ ।’

उनले समय घर्किएपछि आयोगलाई चाजोपाँजो मिलाउन कठिन हुने भएकाले कार्यतालिकाअनुसार नै सरकार र दलहरूलाई घच्घच्याएको पनि बताए ।

‘तर संवैधानिक आयोगले यसरी अनुरोध गरिरहने, सरकारले नटर्ने गर्दै जाने हो भने दुरी त बढ्ने नै भयो’, कोइरालाको भनाइ छ ।

पूर्वप्रशासक कोइरालाका अनुसार यदि निर्वाचन आयोग र सरकारबीचको दुरी बढ्दै जाने हो भने निस्पक्षतामा गम्भीर असर पर्ने खतरा हुन्छ । ‘सरकारले हामीलाई नटेर्ने त हो नि भनेर संवैधानिक आयोगको पनि स्वेच्छाचारी बढ्न सक्छ, सरकारको पनि उमाथि अरु दबाव बढ्न सक्छ । जुन कुरा सुखद होइन’, उनको भनाइ छ ।

कोइरालाले यही कारण सरकार र अन्य संवैधानिक अंगबीचको सम्वन्धमा समेत असर पर्नसक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘त्यसैले निर्वाचन आयोगले भनेको कुरामा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । राष्ट्रपतिले भनेको पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । तर, उहाँको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो भएन ।’

हुन त यसवीचमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र देउवा सरकारका मन्त्रीहरुलाई दुई पटक भेटेरै समयमा स्थानीय चुनाव गराउन र मिति तोक्न ध्यानाकर्षण गराइसकेका हुन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले गत पुस ८ र ९ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर वैशाख १४ गतेका लागि स्थानीय चुनावको मिति तोक्न सुझाव दिएका थिए । त्यसअघि गत कात्तिक ८ मा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यस्तै, गृहमन्त्रीसँग पुस ५ र पुस २७ मा आयोगले छलफल गरेको थियो ।

त्योबाहेक आयोगले गत पुस ३० गते सर्वदलीय बैठक नै राखेर स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नगर्दा पर्ने प्रभावका बारेमा ७ बुँदे ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । त्यति गर्दा पनि स्थानीय चुनावको मिति तोक्न सरकारले चासो नदेखाएपछि आयोगले माघ ११ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनप्रति गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ ।

आयोगको यो आग्रहप्रति सरकारले वेवास्ता गरेपछि आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्न खोज्दा समेत समय नदिएको गुनासो आयोगका पदाधिकारीहरुबाटै सुन्न थालिएको छ ।

सरकार र संवैधानिक अंगबीच दुरी बढ्नु राम्रो होइन : देवकोटा

राष्ट्रिय सभाका स्वतन्त्र सांसद डा. खिमलाल देवकोटा सरकार र संवैधानिक अंगबीच दुरी बढ्नुले राम्रो संकेत नगर्ने बताउँछन्  ‘सरकार र संवैधानिक अंगबीच अन्तरविरोध देखिनु राम्रो होइन’, डा. देवकोटाको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका सवालमा सरकारले विद्यमान कानुन, पब्लिक सेन्टिमेन्ट र समयलाई समेत ख्याल गर्नुपर्र्ने डा. देवकोटा बताउँछन् । निर्वाचन आयोग र सरकार दुवै संविधानको लक्ष्मण रेखाभित्र बस्नुपर्ने भन्दै उनले निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरिसकेपछि पुनः प्रेसर सिर्जना गर्नु जायज नहुने बताए ।

देवकोटाले रातोपाटीसँग भने, ‘दुवै निकाय संविधानको लक्ष्मणरेखाभित्र बस्नैपर्छ । निर्वाचन आयोगले सिफारिस गर्ने हो, मिति घोषणा सरकारले गर्ने हो । घोषणा गर्ने कुरामा सरकारले पनि हरेक पक्षलाई हेरेको र आँकलन गरेको हुनुपर्छ । त्यसकारण आयोगले पनि त्यसरी प्रेसर क्रियड गर्न हुँदैनथियो भन्ने मेरो भनाइ हो ।’

संघीय मामिलाका जानकारसमेत रहेका सांसद देवकोटाले अगाडि भने, ‘राज्यका अंगहरु सबै आ–आफ्नो डियुटीमा बस्नुपर्छ ।’

सरकारले पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नसक्नुपर्ने डा. देवकोटाको भनाइ छ । ‘त्यो अर्थमा निर्वाचन आयोगले प्रेसर क्रियट नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो, साथै सरकारका सन्दर्भमा पनि विवेक प्रयोग गरेर संविधान र कानुनभित्र रहेर आयोगसँग सल्लाह गरेर चुनाव घोषणा गर्नुपर्यो’, देवकोटाको सुझाव छ ।

संविधानसँग निर्वाचन ऐन बाझिएको भनेर व्याख्या भइरहेको भन्दै देवकोटाले जसले हिजो कानुन बनायो, उसैले कानुन बाझियो भन्नु तर्कसंगत नभएको टिप्पणी गरे । उनी प्रश्न गर्छन् ‘हिजो कानुन बनाउनेहरु नै आज कानुन बाझियो भन्दै हुनुहुन्छ । अदालतमा त्यो केस प्रवेश नै भएको छैन, संसदमा पनि प्रवेश नै भएको छैन अनि चुनाव गर्ने बेलामा कानुन बाझियो भन्न मिल्छ ?’

निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक अंग भए पनि संविधानले आयोग आफंैलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नदिएको देवकोटाले बताए ।

सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रावधान छ । तर, संविधानसँग बाझिएको कुनै विषय भए कि सर्वोच्च अदालत कि संसदले करेक्सन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर आयोग आफ्नै ढंगले अघि बढ्न खोजेको देवकोटाले बताए ।

राष्ट्रपतिको पनि चासो

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ढिलाइ गरेपछि निर्वाचन आयोगमात्रै होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत यसबारेमा चासो राखेकी छन् । सोहीअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार आफैंले प्रधानमन्त्री देउवालाई शितलनिवासमा बोलाएर निर्वाचनबारे सोधखोज गगरेकी हुन् । यसक्रममा उनले संविधानका विभिन्न धाराहरुको स्मरण गराउँदै बैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

यो पनि

रातोपाटी ब्रिफिङ : राष्ट्रपति वैशाखमै चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा, जनसंख्याको तथ्यांकमा प्रश्न

​तर, राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त चासो र सुझावप्रति प्रधानमन्त्री देउवाले दबावका रुपमा लिँदै राष्ट्रपतिप्रति नै असन्तुष्टि जनाउन पुगेका छन् । बिहीबार शितलनिवासबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषदका केही मन्त्री र मुख्यसचिवसँग शीतलनिवासको कुराकानी सेयर गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले सरकारको काममा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका थिए । यसरी स्थानीय चुनावबारे राष्ट्रपतिले दिएको सुझावलाई सरकारले दबावका रुपमा बुझ्न थालेपछि सरकार र राष्ट्रपतिवीचको दुरीसमेत बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

किन अलमल छ सरकार ?

पछिल्ला घटनाक्रमले एकातिर सरकार र संवैधानिक अंगहरुबीचकै सम्बन्ध थप बिग्रन सक्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर आम जनमानस र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत तोकिएको समय बैशाखमा निर्वाचन गर्न प्रेसर बढाइरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

तर, यस्तो सुझाव र दबाव आउँदा पनि देउवा सरकार टसको मस भएको देखिँदैन । सरकारले बैशाखमा निर्वाचन गर्न नचाहेको अवस्थामा भइरहेका चासो र बहसपछि शुक्रबार सत्तारुढ गठबन्धनका तीन शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो ।

उक्त भेटवार्तामा निर्वाचन आयोगले गराएको ध्यानाकर्षण, राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव र चुनावबारे भइरहेका बहसका बारेमा छलफल भएको र शनिबार गठबन्धनको बैठक बोलाइएको बुझिएको छ ।

२०७४ सालको बैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । संविधान त स्थानीय तहको पदावधि ५ बर्षको हुने भएकाले र पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मिति वैशाखलाई आधार मान्दा २०७९ वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्नु संवैधानिक हुने निर्वाचन आयोगको दावी छ ।

तर,  सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरु स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्न सकिन्छ भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । सोही अनुसार उनीहरु निर्वाचन पर सार्न ऐन संशोधनको तयारीमा लागिसेकका छन् । खासगरी पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका दुई घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन मिति पर धकेल्न खोजिरहेका छन् ।

यसअघि गत मंगलबार भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संघीय संसद् सञ्चालनमा अवरोध जारी राखेका कारण पहिला संघीय संसद् र त्यसपछिमात्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।

प्रचण्डको उक्त प्रस्तावलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत समर्थन गर्न पुगे । नेपालले त स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ सालको चैतसम्म गर्दा पनि फरक नपर्ने अभिव्यक्ति नै दिएका छन् ।

स्थानीय तहको चुनाव सारेर माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले पहिला संघीय संसद्को चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा समान धारणा बनाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले समेत यस विषयमा उनीहरुलाई क्रस गरेर निर्णय गर्न नसकेको बुझिएको छ । यद्यपि काँग्रेसमा बैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि मुखरित भैरहेको छ ।

यो पनि

स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न भोलि गठबन्धनको बैठक

​सत्तारुढ गठबन्धनको स्थानीय निर्वाचन पर सार्ने योजना बुझेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने स्थानीय निर्वाचन सारे आफूलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइसकेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रेश विज्ञप्तिमार्फत एमाले तीनै तहको निर्वाचनका लागि तयार रहेको र स्थानीय तहको निर्वाचन सारिए अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी पार्टी संगठन बलियो नभएका कारण पनि वैशाखमा स्थानीय चुनाव नगराउने पक्षमा देखिएको कतिपयको विश्लेषण छ । नयाँ बजेट ल्याएर चुनावमा जाने माओवादीको चहाना देखिन्छ । नेकपा समाजवादी पनि निर्वाचनलाई पर सार्न सके त्यो अवधिमा आफ्नो पार्टी संगठन निर्माण गर्न सकिने बुझाइमा छ ।

यही क्रममा शनिबार बस्ने सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले निर्वाचनबारे ठोस निर्णय लिने नेताहरुले बताएका छन् ।