प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यतिबेला आफ्नै कारण अप्ठ्यारोमा परेका छन् । १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी पदाधिकारीलाई ‘बाइपास’ गरेर रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई साथमा लिएर हिँड्न खोजेपछि अहिले उनी संकटमा पर्न थालेका हुन् ।

पार्टीका अधिकांश पदाधिकारीको धारणा विपरीत यतिबेला देउवालाई पौडेल र सिटौलाले आफ्नो स्वार्थका खातिर प्रयोग गर्न थालेको र यसले अन्ततः देउवालाई र पार्टीलाई नै संकटमा पार्ने कतिपयको बुझाइ छ ।

पछिल्लो समय काँग्रेसभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा अनौपचारिक बहस भइरहेको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका पदाधिकारीहरु वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरु संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगले समेत सिफारिस गरेको आधारमा वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने तर्क गर्दछन् ।

पुस ३० मा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवालाई भेटेर यसबारे चासो पनि राखेका थिए । त्यतिबेलासम्म देउवा वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सकारात्मक थिए ।

यता केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले कानुन र संविधानले पनि वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कुनै बाधा नरहेकोमा देउवालाई विश्वस्त तुल्याएका थिए । देउवा पनि वैशाखमै निर्वाचन गराउने मुडमै थिए ।

माघ ३ मा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच बालुवाटारमा छलफल भयो । माघ ६ गते प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता गरे । उनीहरुले देउवालाई स्थानीय तहको निर्वाचन केही समय पर धकेल्न प्रस्ताव गरेको बताइन्छ । तर देउवाले उनीहरुसँग वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मत राखेका थिए ।

रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले एकाएक देउवाको मनस्थिति परिवर्तन गराएको स्रोत बताउँछ । पछिल्लो समय देउवा वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउने मुडमा पुगिसकेका छन् ।

देउवाले पार्टी पदाधिकारी तहमा छलफल नै नगरी पार्टीभित्रै ओझेलमा परेका केही नेताको कुरा सुनेर स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्ने योजना बनाएको कतिपय पदाधिकारीको गुनासो छ ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत बहुमत पदाधिकारी वैशाखमै निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा छन् । सुरुमा देउवा पनि वैशाखमै निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा थिए । उनले पदाधिकारी बैठक राखेर छलफल गरेको भए वैशाखमा निर्वाचन गराउने विषयमा निर्णय लिन पदाधिकारीहरुबाटै साथ र समर्थन पनि पाउने अवस्था थियो । तर सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘ट्रयाप’मा पारेको छ ।

समितिका संयोजक काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नगर्ने पक्षमा उभिए । समितिका सदस्य नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि सोही लाइनमा थिए । उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सुझावका आधारमा देउवा वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउने पक्षमा पुगेको स्रोत बताउँछ । गठबन्धन र सरकारबीच समन्वय गर्न गठित समितिमा पछिल्लो समय पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको देखिन्छ ।

पौडेल र सिटौलामाथि नैतिक प्रश्न

पुस ५ मा संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जाने केपी शर्मा ओलीको निर्णयको समर्थन मै थिए देउवा । उनी संविधानमा जे लेखेको भएता पनि बहुमतको सरकारले संसद विघटन गर्न पाउँछ भन्दै संसद विघटनलाई मानेर चुनावमा जाउँ भन्ने पक्षमा थिए ।

यता पौडेल र सिटौला भने त्यो बेलामा ‘काँग्रेसलाई फाइदा हुन्छ भनेर संविधान मिच्न पाइँदैन’ भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको अडानमा थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरीत थियो भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ ।

त्यतिबेलाको असंवैधानिक कदमको विरोधमा उत्रिएका पौडेल र सिटौला भने अहिले व्यक्तिगत स्वार्थका खातिर वैशाखमा निर्वाचन गराउन नहुने पक्षमा उभिएको देखिन्छ । जबकि, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी जेठ ५ मा समाप्त हुने देखिन्छ भने संविधानले स्थानीय तहलाई पदाधिकारीविहीन रहने परिकल्पनासमेत गरेको छैन ।

‘रामचन्द्र दाइ काँग्रेसमा नैतिकताको कुरा गर्न कहिल्यै थाक्नुहुन्न । महाधिवेशनमा पार्टीबाट विश्राम लिन्छु भनेर हिँड्नुभयो,’ काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘अहिले पार्टीको निर्वाचित निकायलाई बेवास्ता गरेर एउटा समितिबाट जान सरकारलाई गाइड गर्ने प्रयास गरिराख्नुभएको छ, यस्तो पनि हुन्छ ?’

ती नेताका अनुसार पौडेलले प्रचण्डको ‘अर्ली इलेक्सन’को प्रस्तावमा समेत समर्थन जनाएका थिए । ‘उहाँले पुस ५ मा ठूलो कुरा गरेको होइन ? अहिले प्रचण्डको अर्ली इलेक्सनको प्रस्तावमा समेत समर्थन जनाउनु भएछ । यही हो उहाँको नैतिकता ?,’ उनले भने । पदभन्दा व्यवस्थालाई महत्व दिन्छु भन्ने पौडेल व्यक्तिगत लोभमा परेको ती नेताको आरोप छ ।

देउवामाथि पौडेल–सिटौलाको स्वार्थ हाबी

१४ औं महाधिवेशनको चुनावी प्रक्रियामा बाहिर बसेका पौडेल र सिटौला यतिबेला पार्टीमा हाबी भएको अवस्था छ । उनीहरुले पार्टीको निर्णयलाई भने प्रभावित गरिदिएका छन् ।

देउवाले पार्टी विधानलाई समातेर अगाडि नबढ्दा यो अवस्था भएको एक पदाधिकारीको दाबी छ । ‘वैशाखको स्थानीय तहको चुनाव सार्ने कुरा पारदर्शी समेत देखिएको छैन । निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति सिफारिस गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रचण्ड र माधव नेपालको आग्रहमा चुनाव सार्न सरकारले छिद्र खोज्ने काम गरेको छ, यो कुरा पारदर्शी छैन । त्यसमा काँग्रेसका केही नेताहरुको पनि स्वार्थ लुकेको छ ।’

स्रोतका अनुसार गठबन्धनबिना आफूले चुनाव जित्ने कुरामा पौडेल र सिटौला विश्वस्त छैनन् । पौडेलले तनहुँ र सिटौलाले झापाको चुनावी अवस्था हेरेर देउवालाई प्रयोग गरेको काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

तनहुँमा पूर्वगृहमन्त्री गोविन्द्रराज जोशी एमालेसँग मिलिदिए पौडेललाई चुनाव जित्न कठिने हुने अवस्था छ । काँग्रेसबाट निस्कासित जोशीले एमालेसँग मिलेर जाने संकेत पनि देखाइसकेका छन् ।

यता सिटौलालाई राप्रपाको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेनको उदय भारी बन्ने चिन्ता छ । राप्रपाको अध्यक्षमा कमल थापालाई पराजित गरेपछि लिङदेनको लोकप्रियता चुलिएको छ ।

०७४ मा बाम गठबन्धनको सहयोगमा सिटौलालाई पराजित गरी लिङदेन संघीय संसदमा प्रवेश गरेका थिए । यसपटक एमाले लिङ्देनलाई साथ दिएको अवस्थामा काँग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सिटौलाले जित्नेमा थुप्रै आशंका देखिन्छ । त्यसैले सिटौला पनि गठबन्धनकै भरमा मात्र आफूले चुनाव जित्न सकिने ठम्याइमा छन् ।

यतिमात्र होइन, पौडेललाई त गठबन्धनका साथ चुनावमा जाँदा प्रधानमन्त्री भइन्छ कि भन्ने आशा पनि छ । ‘गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा गठबन्धनले नै प्रधानमन्त्री छान्छ, पार्टीले होइन । अहिले मैले माधव नेपाल र प्रचण्डलाई आड भरोसा दिँदै गर्दा भोलि उनीहरुले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा जोड दिन्छन् भन्ने पनि उहाँ (पौडेल)लाई लागेको हुन सक्छ,’ काँग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ।

गठबन्धनप्रति खड्काको बफादारी किन ?

काँग्रेसका निर्णायक नेताहरुमा पौडेल र सिटौलासँगै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि गठबन्धनप्रति बफादार देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाका ‘राइट ह्यान्ड’ मानिने खड्का स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रचण्ड–माधवको कित्तामा उभिए । गठबन्धन निर्माणका लागि काँग्रेसबाट निर्णायक भूमिका खेलेका उनी आगामी चुनावसम्म यसलाई लैजान चाहन्छन् ।

एमाले फुटाएर माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी समेतको समर्थनमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउने र एमाले विरुद्ध साझा गठबन्धन निर्माण गर्ने परिस्थितिका लागि विश्वासको वातावरण बनाउन काँग्रेसबाट उनी खटिएका थिए । त्यो विश्वास भत्किन नदिन उनी प्रचण्ड–माधवको प्रस्तावसँग नजिक भएको बुझिएको छ । यसमा उनको चुनावी स्वार्थ पनि जोडिएको काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

०७४ मा एमालेका ‘जुनियर’ नेता ध्रुव शाहीसँग चुनाव हारेका खड्काले आगामी चुनावमा प्रचण्ड र माधवबाट सद्भावको अपेक्षा राखेको देखिन्छ । त्यसैले पनि उनी देउवालाई प्रचण्ड–माधव रणनीति अनुसार हिँडाउन उद्यत छन् ।

उपसभापति खड्काले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरेर मात्र सरकारले चुनाव निर्वाचनको मिति तोक्ने बताउँदै आएका छन् । संविधान र कानुन बाझिएका कारण निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई समस्या परेको उनको भनाइ छ ।

‘संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ,’ खड्काले भने, ‘सरकारले यसलाई संशोधन गर्छ । त्यसका आधारमा चुनावबारे छलफल गरेर मिति दिन्छ ।’

उनका अनुसार संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । संविधानको धारा २२५ र ऐनको दफा ३ बाझिएकाले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

चुनाव गराउन बढ्दो दबाब

संविधानको आफू अनुकुलको ब्याख्या गरी स्थानीय निर्वाचन सार्ने छिद्रको खोजीमा सत्तारुढ गठबन्धन तल्लिन छ । तर काँग्रेसभित्र वैशाखमा स्थानीय निर्वाचनका गराउनुपर्ने आवाज जबरजस्त उठिरहेको छ ।

काँग्रेसको ठूलो पंक्ति संविधानसम्मत रुपमा वैशाखभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा छ । सोमबार नेता शेखर कोइराला समूहले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले वैशाखमा निर्वाचन नगराए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ । मंगलबार मात्र निर्वाचन आयोगले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

यो पनि...

शेखर समूहको निष्कर्ष : चुनाव वैशाखमै हुनुपर्छ, देउवा एकलौटी रुपमा अघि बढ्न खोजे

वैशाखमा निर्वाचन नगरे पार्टीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ : गगन थापा