बजेट कार्यान्वयनमा र वित्तीय अनुशासन कायम गराउने मुख्य उद्देश्यसाथ २०७६ सालमा ल्याइएको आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र सो को नियमावली, २०७७ लाई संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले अलपत्र पारेका छन् । संघीय सञ्चित र अन्य सरकारी कोष सञ्चालन÷व्यवस्थापनदेखि बजेट तर्जुमा, निकासा र खर्च लगायत व्यवस्थित गर्न ऐन संसद्ले सो ऐन बनाएको थियो । 

संघीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित र व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य रहेको ऐनको प्रस्तावनामै उल्लेख छ । बजेट कार्यान्वयन र उल्लेखित विषयमा निम्तिने समस्या चिर्न ऐन र नियमावलीको पूर्ण परिपालना गराउन सरकार असफल देखिएको छ । 

ढिला बजेट आएकाले खर्च गर्न नसकिएको जवाफ सरकारका मन्त्रालय र निकायले वर्षेनी दोहो¥याएपछि नेपालको संविधान, २०७२ मै जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । ‘अर्ली बजेट’ ल्याएपनि कार्यान्वयन निकायहरूले बजेट कार्यान्वयनमा पर्याप्त जिम्मेवारी नहुँदा समस्या परेको बताउन छाडेनन् । 

पूर्वमहालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीका अनुसार खर्चको वित्तीय जिम्मेवारी नतोकिएको, मन्त्रीहरूबाट हस्तक्षेप भएको र दायित्व नतोक्दा सरकारी अधिकारीहरूले जिम्मेवारी छल्ने समस्या थियो । सोही समस्या हटाउन मन्त्रालय र निकायरूका सचिव र कर्मचारीलाई नै अधिकार र जिम्मेवारी दिनेगरी वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याइएको थियो । ऐन र नियमावलीमा मन्त्री, लेखा उत्तरदायी अधिकृत अर्थात् सचिव, जिम्मेवार व्यक्ति अर्थात् खर्च गर्ने अधिकारीको र उसलाई सहयोग गर्ने आर्थिक प्रशासनका पदाधिकारीसम्मको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण समिति : कतै छँदैछैन, भए पनि काम गर्दैन

ऐनको परिच्छेद–६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो र अन्तर्गतका कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण समिति गठन गर्नुपर्छ । यस्तो समितिको संयोजक लेखा उत्तरदायी अधिकृत (मुख्यतः सचिव) हुन्छन् । सम्बन्धित निकायको योजना महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख, विषय क्षेत्रको ज्ञान तथा अनुभव भएको सम्बन्धित पदाधिकारी र अनुगमन महाशाखा वा शाखा प्रमुख समिति सदस्य रहन्छन् । आर्थिक प्रशासन प्रमुख समिति सदस्य सचिव रहने सो ऐनमा उल्लेख छ ।  

समितिले आफ्नो कार्यालय वा निकाय र मातहतका कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू दक्षतापूर्ण एवम् मितव्ययी रूपमा सम्पादन गरी नतिजा उन्मुख गराउनुपर्छ । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वित्तीय विवरणलाई विश्वसनीय बनाउने तथा लेखापरीक्षणबाट कायम भएका बेरुजु फर्स्यौट गरी गराई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक काम पनि समितिले नै गर्नुपर्छ । 

समयमा खर्च गरे÷नगरेको, समयमै कार्ययोजना तय गरे÷नगरेको, समयमै बोलपत्र मूल्याङ्कन र प्रक्रिया अघि बढाए÷नबढाएको र बाधा पार्ने काम गरे÷नगरेको लगायत काम हेर्ने सो समिति सचिवले नै गठन गर्न सक्ने पूर्वमहालेखा नियन्त्रक मैनालीले रातोपाटीसँगको अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । यो समिति सचिवकै सहयोगी रहने र तथ्याङ्क संकलनदेखि काममा ढिलाइ भए÷नभएको लगायत सबै काम हेर्नसक्ने अधिकारी दिइएको उनको भनाइ छ ।

यो पनि

‘सचिवहरूले बजेट खर्च रोके, कारबाही गर्नुपर्छ’

बजेट कार्यान्वयन र कार्यसम्पादनमा उल्झन देखिए समितिले आवश्यकताअनुसार सिनियर म्यानेजमेन्ट टीम (सीएमडी) र मन्त्रीलाई संयोजनसम्म माग गर्नसक्ने अधिकार प्रत्याभूत गराइएको छ । समितिले समस्या समाधान गर्न नसके मन्त्रीले अन्तरमन्त्रालय र योजना आयोगसम्म समन्वय गराउने हैसियत राख्छन् । मन्त्री गुहार्नुपर्ने अवस्था नभए समितिले नै बैठक राखेर समस्या निदान निम्ति उपाय निकाल्न सक्छ । तर, यस्तो महत्त्वपूर्ण समिति गठनमै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार संवेदनशील नदेखिएका हुन् । संघ र प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालयहरूले अझै समिति गठन गरेका छैनन् । गठन गरिएका समिति पनि औपचारिकतामै सीमित छ ।

‘कानुनले नै मन्त्रालय र निकायको काम प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण समिति बनाउने अधिकार दिएको छ । तर, कति मन्त्रालय वा निकायले यस्तो समिति गठन गरे भन्ने अद्यावधिक जानकारी छैन,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव नवराज ढुङ्गाना भन्छन्, ‘समिति गठन गर्नुपर्छ, गठन गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । आयोजना÷परियोजना कार्यान्वयन र बजेट खर्चदेखि आन्तरिक नियन्त्रणसम्मका काम सचिवले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । समितिले सचिवलाई नै कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ ।’

यता, आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा पनि पुँजीगत खर्च नबढेर चिन्तित देखिएको अर्थ मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रालयबाट पुरानै समस्या आइरहेको जनाएको छ । महालेखाको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले नै सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली कार्यान्वयन निम्ति अनुरोध गरेको थियो । कति मन्त्रालयमा यस्ता समिति गठन भए भन्नेबारे अर्थ नै अहिलेसम्म बेखबर देखिएको छ । 

यो पनि

आधा वर्ष सकिँदा बजेट खर्च जम्माजम्मी ३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ बिजोग

‘मन्त्रालयहरूको आन्तरिक कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन अर्थले नियन्त्रण समिति बनाउन आग्रह गरेको थियो, मन्त्रालय र निकायहरूमै सो समिति गठन हुने हुनाले अर्थलाई जानकारी छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले भने, ‘ऐनमा मन्त्रालयहरूको गभर्नेन्स (शासन) को पक्षलाई बढी जोड दिइएको छ । बजेट खर्च नहुनु या विकास रोकिने सबै समस्या समाधान गर्न यो पर्याप्त नहुनसक्छ । तर, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए धेरै समस्या हट्नसक्छ ।’

पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कानुन शाखा प्रमुख, उपसचिव राजेश थापाले आफू मन्त्रालयमा भर्खरै आएकाले नियन्त्रण समिति गठन भए÷नभएको जानकारी नरहेको बताए । उनले भने, ‘यसअघि म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा थिएँ । त्यहाँबाट आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा बजेट खर्च र सुशासन कायम गराउन सचिव संयोजकत्वको समिति महत्त्वपूर्ण ठानिएको थियो, तर ऐन नयाँ भएकाले सो अनुसार समिति गठन गरी सक्रिय बनाउन मन्त्रालय र निकायहरूलाई समय लागेको हुनसक्छ ।’

यस्तो छ ऐन :