चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आधा वर्ष पुस मसान्त अर्थात आज सकिँदैछ । आर्थिक वर्ष अवधि आधा सकिँदा सरकारले कूल बजेटमध्ये ३०.७२ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । मुख्यतः पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट खर्चमा सरकारले बिजोग देखाएको छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना अघि सारेका थिए । तर, अर्थमन्त्री आफैंले अघि सारेको लक्ष्य हासिल गर्न विफल भएका छन् । बिहीबार (पुस २९) सम्म अर्थात ६ महिना पूरा हुन एक दिन बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्च १०.८८ प्रतिशतमात्रै गर्न सकेको छ । अघिल्लो सरकारले गत वर्षको पुस २९ गतेसम्म १४.४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।

केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन गरेको थियो । अध्यादेश बजेटको म्याद सकिँदासम्म प्रतिस्थापन बजेट पारित र प्रमाणीकरण नहुँदा सरकारले एक साता लामो खर्च अवरोध (गभर्मेन्ट सटडाउन) भोगेको थियो । १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिस्थापन बजेट असोज ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले चालूतर्फ १० खर्ब तीन अर्ब ७४ करोड सात लाख, पुँजीगततर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ६५ करोड नौ लाख र वित्तीय व्यवस्थापतर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । कूल विनियोजितमध्ये हालसम्म ३०.७२, चालूतर्फ ४०.२८, पुँजीगततर्फ १०.८८ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २६.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनमार्फत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । दिनहुँ हुने बजेट खर्चबारे महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिने गर्छ । बजेट खर्च प्रवृत्तिबारे जिज्ञासा राख्दा कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव नवराज ढुङ्गानाले आर्थिक अराजकता हटाउने काम अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेकाले पुँजीगत खर्च कम देखिएको दाबी गरे । 

‘पुँजीगत खर्चसँग जोडेर हुने गरेका अन्य खर्च यसपटक नियन्त्रण भएको छ, अनावश्यक परामर्श सेवादेखि फजुल खर्चसम्म नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ,’ ढुङ्गानाले भने, आर्थिक अराजकता अन्त्य गर्नेतर्फ अर्थमन्त्री अग्रसर हुनुभयो, अनावश्यक खर्च रोकियो, पुँजीगत खर्चमा जोड्न सम्भव भएन, त्यसैले कम खर्च भएको देखिएको हो, तर अब दिनानुदिन पुँजीगत बढ्छ ।’ आज अर्थात पुस मसान्तका दिन पुँजीगत खर्च केही बढ्न सरकारका मन्त्रालय र निकायहरूको कार्यसम्पादन स्तर र भुक्तानी प्रकृया निर्णायक हुने ढुङ्गानाले बताए । 

बजेट ल्याएदेखि नै पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयास गरेपनि यो पटक झनै कम खर्च हुनु चिन्ताको विषय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताए । उनले भने, ‘खर्च गर्ने मन्त्रालय र निकायहरूले पूरानै समस्या देखाइरहेका छन् ।’ खरिद, वन र मुआब्जा समस्यालाई पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण बनाएर देखाउने गरिएको शाक्यले रातोपाटीलाई बताए । कतिपय विकासे अड्डाले ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिँदा पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले पनि आफूहरूले विगतदेखिकै भुक्तानी नपाएको बताए । भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने हो भने सरकारले ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च बढाउनसक्ने उनले दाबी गरे । तर, मिलेमतो र ढिलासुस्ती गर्ने गरेका निर्माण व्यवसायीलाई सजिलै भुक्तानी दिने काम गरिए विकास निर्माण थप अलपत्र पर्ने र स्रोत दोहन बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

स्रोत प्राप्तिमा भने सफल
सरकारले वर्षेनी ल्याउने बजेटको स्रोत राजस्व, वैदेशिक ऋण/अनुदान र आन्तरिक ऋणलगायत हो । बजेटको कूल आकार नै यी स्रोतबाट प्राप्त हुनसक्ने अनुमानअनुसार तय गरिन्छ । चालू बजेटको आकार १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँमध्ये राजस्वमात्रै ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको तथ्याङ्क महालेखाले अद्यावधिक गरेको छ । 

बिहीबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सरकार स्रोत प्राप्तिमा भने सफल देखिएको छ । राजस्वमात्रै कूल लक्ष्यको ४४.२४ प्रतिशत उठाइसकेको छ । बिहीबारसम्म कर राजस्व ४४.८ र गैरकर राजस्व ३८.८ प्रतिशत उठेको छ । पुस मसान्त अर्थात शुक्रबार कर किस्ता तिर्ने अन्तिम दिन भएकाले राजस्व संकलन झनै बढ्ने निश्चित छ । यसबीच सरकारले लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेको छ ।