कोरोना सङ्क्रमण बढ्न थालेसँगै सरकारले आगामी माघ १५ गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन भने सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ ।

सरकारले विद्यालय बन्द गरेर १२ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका विद्यार्थीलाई खोप लगाउने तयारी गरेको छ । तर, विद्यालय बन्द गरेरभन्दा पनि सञ्चालन गरेरै खोप अभियानलाई अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिने विद्यालय संगठनको तर्क छ ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन प्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले १२ वर्ष उमेर समूहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विद्यालय–विद्यालयमै खोप दिने भन्ने तयारी भएको अवस्थामा अचानक सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

‘विद्यार्थीलाई खोप दिनका लागि विद्यालय सञ्चालन भएको बेला सजिलो हुन्छ कि विद्यालय बन्द गर्दा सजिलो हुन्छ ?,’ सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले रातोपाटीसँग भने, ‘विद्यालय नै बन्द गरेर विद्यार्थीलाई घरमा राख्दा खोप अभियान झन् गाह्रो हुँदैन र ?’

याे पनि

बालबालिकालाई फाइजर खोप दिन सुरु, तस्बिरहरू हेर्नुहोस्

​सापकोटाका अनुसार अहिले विद्यालय सञ्चालन गरेरै खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । ‘विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय लिनुअघि हामीसँग छलफल भएन, साक्षी राख्ने काममात्र भयो,’ निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराइएको खुलासा गर्दै उनले भने, ‘पहिला नै एउटा माइन्डसेट हुन्छ, निर्णय पहिला नै तयार भइसकेको हुन्छ, त्यसमा हामीलाई साक्षी राखिन्छ ।’

सीसीएमसीको सिफारिसअनुसार सरकारले विद्यालय बन्द गरेको उनको भनाइ छ । ‘सीसीएमसी भनेको राज्यको कानुनभन्दा पनि माथि हुने रहेछ । सीसीएमसीको निर्णयलाई शिक्षा मन्त्रालयले अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने भएपछि शिक्षा मन्त्रालय नै किन चाहियो त ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘कोरोना महामारीको अवधिभर शिक्षा मन्त्रालयको काम सीसीएमसीले नै गर्ने भनिदिए भएन र ?’

पहिला खोपको सुनिश्चितता गरेर बढी समस्या देखिएको ठाउँमा त्यही अनुसारको निर्णय गर्नुपर्नेमा एउटै बास्केटमा सबैलाई हालिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

‘देशका १५ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा त जम्मा सय जनाको हाराहारीमा विद्यार्थी छन् । एउटा विद्यालयमा सय जना विद्यार्थी छन् भने एउटा कक्षामा कति होलान् ?,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘त्यही ८–१० जना होइन ? एउटा कक्षामा ८–१० जना विद्यार्थी हुँदा भौतिक दुरी कायम राखेर पढाउन नसकिने भन्ने हुन्छ र ?’

जहाँ बढी विद्यार्थी छन्, त्यसलाई त्यही अनुसारको व्यवस्था गरौँ, थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई त्यही अनुसारको निर्णय गरौँ भन्ने नै आफूहरुको धारणा रहेको उनले बताए । ‘तर सबैलाई एउटै नीतिमा बाँध्न खोजियो,’ उनले भने, ‘सबै विद्यालय बन्द भनेर निर्णय गरिरहन आवश्यक नै थिएन । जुन ठाउँमा परिस्थितिजन्य समस्या आउँछन्, त्यहाँ त्यही किसिमको व्यवस्था गर्ने तर समस्या नदेखिएका ठाउँमा पठनपाठन रोक्नुपर्ने अवस्था नै होइन ।’